Type to search

फिचर्स संपादकीय

राज्यसभेतील चित्र बदलेल ?

Share

वरिष्ठांचे सभागृह मानल्या जाणार्‍या राज्यसभेमध्ये दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होत असतात. यंदाच्या वर्षी राज्यसभेतील 69 सदस्य निवृत्त होत आहेत. चार जागा अगोदरपासूनच रिक्त आहेत. या 73 जागांसाठी वर्षभरात निवडणूक होत आहे. सध्याची आकडेवारी आणि भाजपच्या हातून निसटत गेलेली राज्ये पाहता या निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यसभेत बहुमत प्राप्त करण्यासाठी मोदी-शहांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल, तर काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे.

मिलिंद सोलापूरकर 

 

देशाच्या संसदीय प्रणालीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन कायदेमंडळे लोकशाहीची मंदिरे मानली जातात. लोकसभेमधील सदस्य थेट जनतेतून निवडून आलेले असतात, तर राज्यसभेला ‘अप्पर हाऊस’ किंवा वरिष्ठांचे सदन मानले जाते. या सभागृहाचे प्रतिनिधी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी असतात. त्यांनी अत्यंत विचारपूर्वक कामकाजात सहभागी होणे अपेक्षित असते. राज्यसभा सदस्यांकडून प्रत्येक विधेयकावर, प्रत्येक विषयावर अभ्यासपूर्ण प्रतिपादन अपेक्षित असते. विधेयकाच्या मसुद्यात जनसामान्यांच्या दृष्टीने काय चांगले आहे, काय वाईट आहे, कशाचे परिणाम काय होतील, विधेयकाच्या मसुद्यात कुठले बदल करायला हवेत, कोणते बदल केल्यास विधेयक परिपूर्ण आणि जास्तीत जास्त उपयुक्त होईल, अशी अभ्यासपूर्ण मांडणी राज्यसभेत अपेक्षित असते. परंतु अनेकदा लोकसभेत पारित झालेली विधेयके राज्यसभेत गदारोळामुळे प्रलंबित राहतात तेव्हा या वरिष्ठ सभागृहाची नेमकी भूमिका कोणती, याबाबतच जनमानसात संभ्रम निर्माण होतो. राज्यसभेचे कामकाज राजकीय हेतूने प्रभावित होणे अपेक्षित नसते तर ते जनकल्याणाच्या दृष्टीने शांततेत होणे आवश्यक असते. राज्यसभेमध्ये 245 खासदार असतात. यापैकी 233 निवडून येतात, तर 12 जणांची निवड राष्ट्रपतींतर्फे करण्यात येते. त्यामुळे राज्यसभेतील बहुमताचा आकडा 123 इतका आहे. मोदी सरकार 2014 मध्ये केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यापासून राज्यसभेतील बहुमतासाठी झटते आहे.

राज्यसभेचा सदस्य विधानसभेच्या निवडक आमदारांद्वारे निवडला जातो. प्रत्येक राज्यातील प्रतिनिधींची संख्या तेथील लोकसंख्येवर अवलंबून असते. प्रत्येक राज्याला जागांची संख्या ठरवून दिलेली असते. त्या जागांसाठी कोणता खासदार निवडायचा यासाठी त्या राज्याच्या आमदारांची मते घेतली जातात. कोणत्या राज्याचे किती खासदार राज्यसभेवर निवडून जाणार हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवरून ठरवले जाते. त्यामुळे राज्यसभेत उत्तर प्रदेश राज्यातून सर्वात जास्त खासदार निवडून येतात आणि त्यानंतर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांचा क्रमांक लागतो. एखाद्या राज्याच्या राज्यसभेच्या जागेवर निवडून येण्यासाठी त्या राज्याचा रहिवासी असण्याची अट नसते. त्यामुळे आपल्याला अनेकदा असे पाहायला मिळते की एखादा दक्षिण भारतीय माणूस उत्तर भारतीय राज्यातून राज्यसभेवर पाठवला जातो किंवा त्याच्या उलटही होते. उत्तर प्रदेशमधील राज्यसभेत एकूण 34 सदस्य आहेत. मणिपूर, मिझोरम, सिक्कीम, त्रिपुरा इ. प्रत्येक छोट्या राज्यांतून फक्त एकच सभासद येतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 154 नुसार राज्यसभेच्या सदस्याची मुदत 6 वर्षे असते. त्याचवेळी दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होतात.

यंदाच्या वर्षी राज्यसभेतील 69 सदस्य निवृत्त होत आहेत. त्यात भाजपच्या 18 आणि काँग्रेसच्या 17 सदस्यांचा समावेश आहे. चार जागा अगोदरपासूनच रिक्त आहेत. या 73 जागांसाठी वर्षभरात निवडणूक होत आहे. सध्याची आकडेवारी पाहता भाजपला या निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यसभेत बहुमत प्राप्त करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्याचवेळी काँग्रेसच्या काही जागा वाढण्याचीही शक्यता आहे. खासदार केटीएस तुलसी हे पुढील महिन्यात 24

फेब्रुवारीला निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर 2 आणि 9 एप्रिल रोजी पंधरा राज्यांतील 51 खासदार निवृत्त होत आहेत. त्यामध्ये भाजपचे 15, जेडीयूचे 3 व अण्णाद्रमुकच्या 4 सदस्यांचा समावेश आहे. याशिवाय बिजू जनता दलाचे दोन सदस्यदेखील निवृत्त होत आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षातील केवळ काँग्रेसचे 13 सदस्यच आपला कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत.

भाजपला 2018 आणि 2019 या दोन्ही वर्षांत काही राज्यांत विधानसभेला पराभव पत्करावा लागला आहे. त्यामुळे राज्यसभेत बहुमतासाठी भाजपचा मार्ग खडतर दिसून येत आहे.

झारखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये पत्कराव्या लागलेल्या पराभवामुळे भाजपला झटका बसला आहे. या निवडणुकीत अवघे 25 आमदार निवडून आल्यामुळे एनडीएला 2024 पर्यंत राज्यसभेच्या झारखंडमधील तिन्ही जागा गमवाव्या लागू शकतात. आजघडील

झारखंडमध्ये राज्यसभेच्या 6 पैकी 3 जागा भाजपकडे आहेत. असे असले तरी भाजप उत्तर प्रदेशबाबत आशावादी असून तेथे 10 जागा रिक्त होत आहेत. राज्यसभेत आजघडीला 83 जागा भाजपकडे आहेत. काँग्रेसकडे 46 जागा आहेत.  गेल्या वर्षी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केल्यामुळे काँग्रेसच्या राज्यसभेत जागा वाढण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तिकडे तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकला 4 आणि द्रमुकला एका जागेवर आपले वर्चस्व कायम राहील असे वाटते. या जागा यावर्षी रिक्त होत आहेत. तसेच दोन्ही पक्षांची नजर माकपच्या रिक्त होणार्‍या अन्य एका जागेवर आहे. आंध्र प्रदेशचा विचार करता या राज्यामध्ये काँग्रेसला आपल्या दोन जागा आणि टीडीपीला एक जागा वाचवण्यासाठी आटापिटा करावा लागणार आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वायएसआर काँग्रेसला संपूर्ण बहुमत मिळाल्याने या जागांवर सत्तारूढ पक्षाचा दावा असणे स्वाभाविक आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेत तृणमूल काँग्रेसचे बहुमत आहे. त्यामुळे राज्यसभेत रिक्त होणार्‍या चारही जागांवर आपले उमेदवार कायम राहतील, असा तृणमूल पक्षाला विश्वास आहे. त्याचवेळी अपक्ष सदस्य रिताब्रता बॅनर्जी यांची जागा डाव्यांकडे जाण्यापासून रोखण्याचा भाजप आटोकाट प्रयत्न करेल.  महाराष्ट्रात भाजप सत्तेबाहेर राहिल्याने राज्यसभेला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात यावर्षी रिक्त होणार्‍या 7 जागांवर एनडीएचे घटक पक्षाचे नेते रिपाइंचे

रामदास आठवले आणि आता विरोधी पक्षात सामील झालेले शिवसेनेचे राजकुमार धूत यांचा समावेश आहे. भाजपचे लक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजिद मेमन यांच्या जागेवर तसेच काँग्रेसचे हुसेन दलवाई यांच्या जागेवरही लक्ष होते. मात्र आता भाजपला या जागांपासून फारशी अपेक्षा राहिलेली नाही. विधानसभेला निसटती सत्ता मिळवलेल्या हरियाना राज्यात राज्यसभेच्या दोन जागा रिक्त होत असून त्यावर भाजपचे लक्ष राहणार आहे. भाजप बहुमताच्या जोरावर काँग्रेसच्या कुमारी शैलजा यांची जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. याखेरीज हिमाचल,

मेघालय आणि मिझोराम या देशातील लहान राज्यांमध्ये रिक्त होणार्‍या जागांवरही भाजपचे लक्ष राहणार आहे. त्यात हिमाचल प्रदेशमधून काँग्रेसची जागा भाजपच्या खात्यात जाणे जवळपास निश्चित झाले आहे. एप्रिल महिन्यात 52 जागा रिक्त होत असून त्यात बिहार आणि ओडिशा राज्यांचाही समावेश आहे. या राज्यांच्या विधानसभेतील पक्षाची स्थिती पाहता भाजप, जदयू आणि बीजेडीला आपल्या राज्यसभेच्या जागा कायम राहतील, असा ठाम विश्वास आहे.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!