Type to search

फिचर्स संपादकीय

अंमलबजावणीत उणिवा नकोत

Share

राजेंद्र पाटील,

9822753219

 

मराठी विषय शाळांमध्ये सक्तीचा झाला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी. त्यात कोणतीही पळवाट काढली जाऊ नये, अशी मराठी जनतेची अपेक्षा आहे.
राज्यातील खासगी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय आता सक्तीचा करण्यात आला आहे. हे विधेयक राज्याच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असले तरी तरतुदी करताना कायद्यात कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही याची सर्व खबरदारी राज्य शासनाला घ्यावी लागेल अन्यथा पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे व्हायला नको.

केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आदी दक्षिणेतील राज्यांमध्ये त्यांची मातृभाषा सक्तीने शिकविण्यात येते. मातृभाषेतून शिकविण्याबाबत तेलंगणामध्ये 10 वर्षांपूर्वी कायदा झाला आहे. महाराष्ट्रात मात्र, मराठीबाबत असे ठोस काही झालेले नव्हते. महाराष्ट्रात प्राथमिक स्तरावर मराठी शिकण्याची सक्ती करावी ही मागणी होती. राज्य सरकारनेही त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
परंतु हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर काही प्रश्न उपस्थित झाले. मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला? अल्पसंख्याक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे, अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय, असे महत्त्वाचे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठापुढे उपस्थित झाले होते.

2015 मध्ये कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना अशी याचिका दाखल झाली होती. ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वांना पहिली ते चौथीपर्यंतचे शालेय शिक्षण कन्नड मातृभाषेतूनच घ्यावे लागेल, पाचवीपासून इंग्रजी अथवा इतर भाषक माध्यमातून शिक्षण घेता येईल आणि याची अंमलबजावणी न करणार्‍या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल, असे फर्मान तत्कालीन कर्नाटक सरकारने 1994 च्या अध्यादेशाद्वारे काढले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. सरकारचा अध्यादेश रद्द करताना पालक ठरवतील ती मातृभाषा असा निर्णय देताना सर्वोच न्यायालयाने भाषावार प्रांतरचना समितीच्या 1955 मधील अहवालाचा आधार घेतला. विशिष्ट भाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सक्ती सरकार करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयाच्या बंधनातून बाहेर पडायचे असेल, तर सक्षम कायदा बनवणे आणि मातृभाषेतून चांगले शिक्षण देणार्‍या शाळा सुरू करणे, हे पर्याय सरकारपुढे आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता हा कायदा करून केली आहे. आता या कायद्यात नियम आणि तरतुदी करताना कायद्याच्या आधारे कोणी पळवाटा शोधू नये, याबाबत दक्ष राहावे लागेल. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या शाळा किंवा व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. शाळांना दंड आकारावा ही सरकारची भूमिका नाही. मात्र, सर्व मंडळांनी कायद्याची अंमलबजाणी करावी हा हेतू आहे हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात शिक्षण मंडळाची बैठक घेण्यात आली असून, त्यांनी मराठी विषयाचा अभ्यास समाविष्ट करण्याचे मान्य केले आहे, असे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्राने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे; त्यामुळे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेपैकी दोन विषयांची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या सूत्रामुळे मराठीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मराठीचा समावेश असलेल्या द्विभाषा सूत्र स्वीकारण्याची गरज आहे. मराठी भाषा आपली संस्कृती आहे; त्यामुळे संस्कृती टिकविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत; त्यासाठी कायद्यात कडक तरतुदी आणि नियम करावी. पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकार आणि शासनाकडून ढिलाई राहू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक करण्याचे आणि तसा कायदा करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिले होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने याबाबतचा कायदा सक्तीचा करण्याबाबत ऑगस्ट 2029 मध्ये विधी व न्याय विभागाकडे मसुदा पाठवला होता. परंतु त्याची पूर्तता अजून बाकी होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतचे विधेयक अधिवेशनात आणणार असल्याचे सांगितले होते. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने जो मसुदा दिला होता, त्याबाबत विधानसभेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. कायद्याच्या भाषेतील अवजड कठीण शब्दांचे योग्य अर्थ न उमगल्यामुळे न्याय्य हक्कांपासून वंचित रहावे लागते. यामुळे न्यायालयीन व शासन पातळीवर मराठी भाषेचा सहज सोप्या स्वरुपात वापर वाढविणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेत उपलब्ध असलेले सर्व साहित्य इंटरनेटवर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. नवसाहित्यिकांना उत्तेजन मिळावे, त्यांचे लेख छापून यावेत, यादृष्टिनेही पावले उचलणे आवश्यक आहे. गुगल, विकिपीडिया व तत्सम माध्यमांचा वापर करून मराठीचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावा. मराठी शब्दांची संख्या आंतरजालावर वाढविण्यासाठी व मराठी ग्रंथ / काव्य मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन टाकण्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना करण्याबाबत शासनपातळीवरून धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. अशा अनेक मुद्यांचा त्यात समावेश होता. त्याचाही विचार व्हावा, ही अपेक्षा.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!