पश्चिम बंगाल अगोदरपासूनच अशांत आहे. तेथील समाजरचना पाहिल्यास जात-धर्माच्या आधारे मतांचे ध्रुवीकरण करणे म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. मात्र सध्या तेच काम सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप दोघेही जोरदारपणे करीत आहे.
सुब्रत बॅनर्जी
पश्चिम बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत आहे. भाजपने डाव्यांच्या हातातून जशी त्रिपुरातली 22 वर्षांची सत्ता हिसकावून घेतली तशीच पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी यांची सत्ता हिसकावून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अन्य कोणत्याही राज्यात होत नाहीत एवढे दौरे पश्चिम
बंगालमध्ये सुरू आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशापेक्षा अधिक यश मिळवून विधानसभेच्या निवडणुकीत इथे भाजप सत्तेवर येईल, असा भाजपचा दावा आहे. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये सुरू केलेल्या व्यूहरचनेची माहिती तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांना नाही, असे थोडेच आहे? त्यातच त्यांच्या आत्यंतिक कडवेपणामुळेही भाजप वाढला आहे. त्यांना हे मान्य नाही. डावे आणि काँग्रेस दुबळी झाल्याचा फायदा भाजपला मिळाला आहे. त्यामुळे दिल्लीत जसे भाजपला काँग्रेसने जास्त मते घ्यावीत असे वाटत होते तसेच पश्चिम बंगालमध्येही काँग्रेस आणि डाव्यांना जास्त मते मिळावीत, असे तृणमूल काँग्रेसला वाटत असेल तर त्यात आश्चर्य काहीच नाही.
सध्या या राज्यात भाजपने जाहीर केलेल्या प्रत्येक योजनेला ममतादीदी अंधपणे विरोध करत आहेत. त्यात चांगले-वाईट असा भेद त्या करत नाहीत. काही योजनांना विरोध असू शकतो; परंतु जनतेच्या हिताच्या काही योजनांचा त्यांनी पुरस्कार करायला हवा; परंतु भाजप द्वेषापोटी त्यांना काहीच चांगले दिसायला तयार नाही. ‘वन नेशन, वन रेशन’ ही खरे तर देशासाठी चांगली योजना आहे. कुठेही रेशनकार्ड काढले असले तरी ते देशभरात कुठेही चालू शकेल आणि त्यावर धान्य तसेच रॉकेल मिळू शकेल, अशी नवी योजना केंद्र सरकारने आणली आहे. देशभरात कुणीही या योजनेला विरोध केला नाही; परंतु ममतादीदींनी मात्र विरोध केला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला देशातल्या अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. अगदी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतले मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलानेही विरोध केला आहे. त्यामुळे ममता यांनी विरोध करण्यात काही आश्चर्य वाटायचे कारण नाही; परंतु देशात सर्वात अगोदर ममतादीदींनी केंद्र सरकारच्या योजनेला विरोध करून तसा ठरावही विधिमंडळात केला. केंद्र सरकारने एखादा कायदा केला तर तो संबंधित राज्यांना पाळावाच लागतो. त्याला विरोध करता येत नाही. कायदा घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य असेल, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते; परंतु कायदाच लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेता येत नाही. ही पार्श्वभूमी असताना ममतादीदींनी थेट केंद्रालाच आव्हान दिले.
पश्चिम बंगालमध्ये असलेली मुस्लिमांची 31 टक्के लोकसंख्या विचारात घेतली आणि त्यांचे मतदानाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर ममतादीदी अनुनयाचे राजकारण करत आहेत, हे उघड आहे. भाजपने तर अगोदरच हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू केले आहे. लोकसभा निवडणुकीतल्या मतदानाच्या पॅटर्नवरून बोध घेऊन ममतादीदींनी राज्य पिंजून काढले. तृणमूलचे 103 आमदार फुटणार असल्याचे अनेक वायदे भाजपने केले; परंतु अजून तरी या पक्षाला तृणमूल काँग्रेसला फार मोठे भगदाड पाडता आलेले नाही. उलट लोकसभा निवडणुकीतल्या चित्रापेक्षा वेगळे चित्र सध्या पश्चिम बंगालमध्ये आहे. त्यातच इथे कैलास विजयवर्गीय यांच्याकडे भाजपचे संघटनात्मक बळ वाढवण्याचे काम असेल तर भाजपला फायदा होण्याऐवजी तोटाच होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि डाव्यांना जास्त न दुखवण्याची भूमिका दीदींनी घेतली आहे. त्यांनी भाजपलाच जास्त लक्ष्य केले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला ममतादीदींनी विरोध केला आहे. त्याबाबत त्या आता देशपातळीवर भाजपच्या विरोधात मोहीम उघडत आहेत. नेमकी हीच बाब भाजपला सलते आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालच्या ताज्या दौर्‍यात याच मुद्यावरून ममतादीदींवर हल्ला चढवला. विरोधी पक्ष अल्पसंख्याकांना भीती दाखवत आहेत, मात्र सुधारित नागरिकत्व कायद्याद्वारे (सीएए) देशातल्या सर्व निर्वासितांना नागरिकत्व दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे शहा यांनी ठणकावून सांगितले. ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. तृणमूल काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष निर्वासित आणि अल्पसंख्याकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप शहा यांनी केला. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे एकाही व्यक्तीला नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही. हा कायदा नागरिकत्व देणारा आहे, काढून घेणारा नाही. त्यामुळे कोणाच्याही नागरिकत्वावर गदा येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. मात्र तरीही आसाम आणि पश्चिम बंगालमधल्या नागरिकत्वाचे पुरावे देऊ न शकणार्‍यांची संख्या विचारात घेतली तर तिथे मोठ्या आश्रयकेंद्रांची संख्या किती असेल, याचा विचारही करता येणार नाही अशी स्थिती आहे.
