आज 11 जुलै जागतिक लोकसंख्या दिन
….मित्रहो, ऐकावे ते नवलच. 11 जुलै 1987 रोजी दिवसाच्या प्रारंभीच एका बालकाने जन्म घेतला,अन् त्या बालकाला एकूण लोकसंख्येत बेरजेस धरता, जगाची लोकसंख्या बरोबर 500कोटी झाली.जगाची लोकसंख्या पाचशे कोटींवर नेणार्‍या बालकाचं त्यावेळी कौतुकही झाले. या पार्श्वभूमीवर 11 जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून साजरा होऊ लागला.
या दिनाचे औचित्य साधून वैश्विकपातळीवर लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम विशद करून त्यावर रामबाण उपाय म्हणून कुटुंब नियोजन म्हणजेच संतती नियमन कार्यक्रम काटेकोरपणे अंमलात आणून त्यावर भर देणे गरजेचे आहे. कारण लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली तर, बेरोजगारी व गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ होऊन रोटी, कपडा व मकान यांची उणीव भासेल.
त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांचा कमतरता तर, अन्नधान्याच्या तुटवडा निर्माण होणे या बाबी ध्यानी ठेऊन, लोकसंख्या वाढीवर चीनसारखे कडक निर्बंध लावावेत. चीनमध्ये दोन संततीची कायद्याने मर्यादा घातली आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कुटुंबाला सरकारी नोकरी, एम्प्लॉयमेंट आदी सुविधा गमवाव्या लागतात.या पार्श्वभूमीवर भारतानेदेखील कुटुंब नियोजनावर अधिक भर देऊन त्यासंदर्भात जनजागृती करणे काळाची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या निधीच्या अहवालानुसार भारताने सुमारे 136 कोटींचा टप्पा गाठला, ही भारतीयांच्या चिंतेची बाब आहे.
भारतात जन्मदरात वाढ, तर मृत्यूदरात घट झाल्याचे निष्पन्न होते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकसंख्येची वाढ ही ऐकून आर्थिक विकासासाठी बाधक असून, लोकांच्या राहणीमानावरही त्याचा अनिष्ट परिणाम होत असतो. यासाठी केंद्र, राज्य सरकारने व्यापक प्रमाणात जनजागृती करून संतती नियमनवर अधिक भर द्यावा, असे आवाहन करण्यात येते.
…. जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येची चिंता सर्वांनाच आहे.पण त्याचबरोबर भारतात लोकसंख्या वाढीचा जो महास्फोट होत आहे, त्यावरही गांभीर्याने विचार करून सरकारने वेळीच ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.जगातील एकूण लहान मोठ्या 233 देशांची लोकसंख्या सुमारे 700 कोटी एवढी आहे.त्यात एकट्या चीनची अंदाजे 141 कोटी,तर भारताची लोकसंख्या 136 कोटीला पोहोचली आहे.त्या तुलनेने अमेरिकेची लोकसंख्या बरीच कमी असून ती अवघी 35 कोटी आहे.प्रगत(डेव्हल्पड)देशांनी संतती नियमन अन् गर्भ निरोधक साधनांचा वापर काटेकोरपणे केल्याने तेथील लोकसंख्येला आळा बसण्यास मदत झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांनी देखील त्यांचे अनुकरण करून वरील उपाययोजनांचा प्रामाणिकपणे वापर करावा. विकसनशील देशांचा लोकसंख्या वाढीचा वेग 1.5 टक्के आहे तर विकसित देशांचा वेग अवघा 0.5 टक्के आहे. आजच्या ऐकून जागतिक लोकसंख्येत विकसनशील देशांची लोकसंख्या साधारणत: 80 टक्केच्या आसपास, तर विकसित देशांची जगाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केवळ 20 टक्के आहे.त्यामुळे प्रगत देशांनी सर्वच क्षेत्रात विकास साधला आहे. या उलट लोकसंख्येच्या अमाप वाढीमुळे विकसनशील देश हे तुलनेने विकासाच्या दृष्टीने बॅकफूटवर राहिले आहेत.
लोकसंख्येत चीन जगात प्रथम क्रमांकावर तर, भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण सापेक्ष विकास साधण्यासाठी भारताला अजून मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. त्यासाठी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न होणे,काळाची गरज आहे. ल्याटिन अमेरिका आणि आशिया खंडातील काही राष्ट्रांनी संतती नियमन कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवून जनजागृती केल्याने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण बसले आहे. भारताने लोकसंख्या वाढीवर ठोस व कडक निर्बंध वेळीच लावले नाहीत तर भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी केंद्र सरकारने रामबाण उपाय म्हणून जनन नियंत्रक धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे.त्यासाठी भारतात राहणार्‍या मुस्लिम समाजाला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. कारण त्यांच्या धर्मात संतती नियमन करणं पाप म्हटलं जातं.
लोकसंख्या वाढीला वेसण घालण्यासाठी छशशव लरीशव री रसरळपीीं सीशशव लरीशव श्रर्ळींळपस या जीवन पद्धतीचा अवलंब करावा.
सन 2020 मध्ये कोविड19 च्या कोरोना व्हायरसने देशात सर्वदूर हाहा:कार माजविला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात अनधिकृतपणे वाढलेल्या धारावीसारख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये लाखो कुटुंबे हलाखीचे व अनारोग्याचे जीवन व्यतीत करत असतात. या बकाल वस्त्यांमध्ये निरक्षरता असल्याने आरोग्याविषयी जागृततेचा अभाव असतो. परिणामस्वरूप अशा वस्त्यांमध्ये कोरोनाने मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे.
येथील लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारला कुटुंब नियोजनावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे. कारण सुशिक्षित वर्गाला कुटुंब नियमनाचे पुरेसे ज्ञान असते, परंतु अशा झोपडपट्टी बहुल क्षेत्रात अशिक्षित वर्ग जास्त असल्याने तेथे जन जागृती करून जनन नियंत्रक धोरण प्रभावीपणे राबविणे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अत्यावश्यक आहे. तात्पर्य,अशा वस्त्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणात आली म्हणजे भविष्यात कोरोना अन् अन्य साथीचे आजार पसरणे मोठ्या प्रमाणात थांबेल.
हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने शिक्षणविषयक संयुक्त धोरण आखून शालेय व महाविद्यालय स्तरावर लोकसंख्या शिक्षणहा विषय सक्तीचा करावा. त्यामुळे मुला-मुलींना जीवनाच्या प्रारंभीच्या अवस्थेत लोकसंख्या विषयक शिक्षण दिल्याने, व्यापक जनजागृती होण्यास सहाय्यभूत होईल. छोट्या कुटुंबाचे महत्व शालेय जीवनापासून मनावर बिंबविल्यास आजचे विद्यार्थी अन् उद्याचे होऊ घातलेले पालक निश्चितच कुटुंब नियोजनावर भर देऊन भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालतील,याचा आम्हाला विश्वास आहे. चला तर आपण सर्वजण लोकसंख्या वाढीला रोकण्यासाठी जागतिक लोकसंख्या दिनी संकल्प करूया.
(गव्हर्नमेंट मीडिया, म.शा.), ठाणे प.
