महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तातडीची बैठक घेतली. महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. येत्या 21 मे रोजी ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे ठाकरे यांच्या आमदारकीअभावी राज्यात उद्भवू पाहणारा राजकीय पेचप्रसंग आता टळणार आहे. ’करोना’ संकटसमयी राज्यासाठी हा मोठा दिलासा म्हणावा लागेल.
एन.व्ही. निकाळे
महाराष्ट्र राज्याचा 60 वा वर्धापनदिन यंदा टाळेबंदीत साधेपणाने आणि सामाजिक अंतर राखून साजरा करण्यात आला. या दिवसावर ’करोना’ महामारीचे सावट होते. महाराष्ट्रासाठी, विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासाठी हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा ठरला. सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व न मिळाल्यास मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागण्याची वेळ उद्धव ठाकरे यांच्यावर येणार होती.
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात त्यामुळे अस्थिरता निर्माण केली जाण्याची शक्यता होती. मात्र महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यातील विधान परिषद निवडणूक तातडीने घेण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून केली. त्याची आयोगाने तत्काळ दखल घेतली. महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून आयोगाची तातडीची बैठक झाली. बैठकीनंतर महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी येत्या 21मे रोजी निवडणूक घ्यायला आयोगाने परवानगी दिली आहे. म्हणजे 27 मेपूर्वीच मुख्यमंत्री ठाकरे विधान परिषद सदस्य होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाकरे यांच्या आमदारकीअभावी राज्यात उद्भवू पाहणारा राजकीय पेचप्रसंग आता संपुष्टात येईल.
महाराष्ट्रात करोना’चा विळखा वाढत आहे. राज्यातील रुग्णसंख्येने दहा हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. राज्यावर बेतलेल्या या महासंकटाचा मुकाबला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खंबीरपणे करीत आहेत. राज्यात टाळेबंदी सुरू आहे. अशा संकटसमयी मुख्यमंत्री ठाकरे ’फेसबुक’वरून संवाद साधून राज्यातील जनतेला धीर आणि विश्वास देत आहेत.
‘करोना’ विरूद्ध झुंजताना मुख्यमंत्री स्वतः ही एका संकटाचा सामना करीत आहेत. कारण ते सध्या विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. शपथविधीनंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा अथवा विधान परिषदेचे सदस्यत्व मिळवणे अनिवार्य आहे. ही मुदत पुढील महिन्यात 27 मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. मात्र अजूनही ते सदस्य नाहीत. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात अल्पावधीत लोकप्रियता मिळवली आहे.
राज्याचे आणि जनतेचे प्रश्न ते कुशलतेने हाताळत आहेत. ‘अननुभवी मुख्यमंत्री’, ’नवखे नेतृत्व’ अशी संभावना करणार्‍या विरोधकांना त्यांनी अबोलपणे चोख उत्तर दिले आहे. खंबीरपणे निर्णय घेताना मूळच्या आक्रमक शैलीला आवर घालून संयमी नेतृत्व त्यांनी स्वीकारले आहे. नेतृत्त्वाच्या परिपक्कतेचा परिचय त्यांनी करून दिला. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे तीन पक्ष आणि नेत्यांना सोबत घेऊन राज्याला मजबूत आणि स्थिर सरकार देता येते, हे भारतीय संघराज्यातील अन्य राज्यांनाही दाखवून दिले आहे. तीन पक्षांचे सरकार (तीनचाकी रिक्षा) किती काळ चालणार? असा खोचक प्रश्न विरोधकांकडून वारंवार विचारला जात होता. स्वतःला ’भविष्यवेत्ता’ आणि ’चाणक्य’ समजणार्‍या काही बड्या नेत्यांनी तर सरकार केव्हा पडणार, याची भाकिते करून वृत्तवाहिन्यांच्या छोट्या पडद्यावर मोठी प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. तो आता केविलवाणा ठरला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने कारकिर्दीचे पहिले शंभर दिवस निर्विघ्न पूर्ण केले. पुढील महिन्यात सरकारला सहा महिने पूर्ण होतील. सरकार आता पडणार नाही याची खात्री पटल्याने विरोधी गोटात काहीशी निराशा आणि अस्वस्थता आहे. सत्ता हातून निसटल्याने पूर्वाश्रमीच्या सत्ताधार्‍यांत आपसातील मतभेद उफाळून आले होते. तो तमाशा जनतेने पाहिला.
आघाडी सरकारला अडचणीत आणू शकत नाही याची रुखरुख त्यांना लागली होती, पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाच्या मुद्यावरून विरोधकांच्या चेहर्‍यावर पुन्हा हास्यरेषा विलसली असेल. सरकारच्या शपथविधीनंतर आमदार नसलेले मुख्यमंत्री कोणत्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार? याची उत्सुकता त्यांना होती. मात्र आपण विधान परिषदेची निवडणूक लढवणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार राज्यात विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक घोषित झाली होती. 26 फेब्रुवारीला ही निवडणूक होणार होती, पण देश आणि राज्यातील ‘करोना’ संकटामुळे निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुका स्थगित केल्या. हे संकट 21 दिवसांच्या टाळेबंदीने आटोक्यात येईल, टाळेबंदी उठेल, लगेच विधान परिषद निवडणूक लागेल आणि मुख्यमंत्री आमदार होतील, असा आघाडी सरकारच्या नेत्यांचा अंदाज होता.
मात्र तो फोल ठरला. संसर्ग वाढल्याने केंद्र सरकारने टाळेबंदी 3 मेपर्यंत वाढवली. साहजिकच विधान परिषद निवडणूक लवकर होण्याची शक्यता दुरावली व उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागण्याची शक्यता वाढली होती. परिणामी राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती. तो टाळण्यासाठी राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर जाणे हा एकमेव मार्ग उरला होता. राज्यपाल कोट्यातील दोन जागा सध्या रिक्त आ- हेत. त्यापैकी एका जागेवर मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक 0 हा वी . असे सरकारला वाटत होते. म्हणून मंत्रिमंडळाने एप्रिल च्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांची राज्यपाल कोट्यातून नेमणूक करण्याची शिफारस करणारा ठराव करून तो राज्यपालांना पाठवला होता. मात्र तीन आठवडे उलटूनही त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. म्हणून मंत्रिमंडळाने दुसर्‍यांदा तसाच ठराव करून राज्यपालांकडे पाठवला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली.
मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्याची विनंतीही केली. मात्र शिष्टमंडळाला कोणतेही आश्वासन देण्याची गरज राज्यपालांना वाटली नाही. वास्तविक मंत्रिमंडळाचा याबाबतचा निर्णय डावलण्याचा अधिकार घटनेतील तरतुदीप्रमाणे राज्यपालांना नाही.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील करोना’ स्थितीबाबत पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यावेळी विधान परिषदेवरील नेमणुकीबाबतच्या निर्णयाला होणार्‍या विलंबाबद्दलचा विषयसुद्धा चर्चिला गेला अशा बातम्या झळकल्या. विधान परिषदेचे सदस्य होऊन उद्धवजींचे मुख्यमंत्रीपद
वाचवण्यासाठी थोडेच दिवस उरले असताना राजभवनातून कोणतेही संकेत मिळत नव्हते. महाविकास आघाडीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून राज्यातील घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी 27 मेआधी विधान परिषद निवडणूक लवकर घेण्याचे साकडे घातले. राज्यपालांनीही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासाठी विधान परिषद निवडणूक घेण्याची निकड स्पष्ट केली.
मंत्रिमंडळाची शिफारस दुर्लक्षित का ठेवली, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहिले. शिवसेनेच्या आग्रही भूमिकेमुळे हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावला गेल्याचे दुःख विरोधी पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना अजूनही वाटत असेल का? त्यामुळे बाजी पुन्हा आपल्या हाती येणार असाही त्यांचा समज झाला असेल का? मुख्यमंत्री पेचात सापडले असताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या राजभवनावरील वारंवारच्या भेटीगाठी पाहता सध्याच्या राजकारणात असे काहीही होऊ शकते, असे सिद्ध करणार्‍या अनेक घटना अलिकडे घडल्या आहेत. विविध राज्यांतील प्रतिस्पर्धी सत्ताधारी पक्षांचे आमदार फोडून तेथील सरकारे पाडण्याचे व तेथे सत्तेची कमळे फुलवण्याचे प्रयोग केंद्रसत्तेतील नेत्यांनी अनेक राज्यांत आतापर्यंत केले आहेत. कर्नाटक, गोवा, मणिपूर आणि अलीकडेच मध्य प्रदेशातील जनतेला त्याची प्रचिती आली आहे. ’करोना’चा उद्रेक सुरू असताना महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय राज्यपालांनी का केला नाही. हा प्रश्न आतानिरर्थक ठरला आहे.
एरव्ही याच राज्यपालांनी मध्यरात्रीच्या घटिकेला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तातडीने पहाटे मंत्रिमंडळाचा शपथविधी उरकण्यातून आपली कर्त्यव्यतत्परता महाराष्ट्राला दाखवली आहे. राज्यात राज्य सरकार विरुद्ध राजभवन असा ‘सामना’ रंगण्याची चिन्हे राजकीय क्षितिजावर उमटू लागली होती. मुख्यमंत्री आमदार होऊ नयेत याबद्दल राज्यपालांना इतका रस का असावा? मात्र कोणत्याही राज्यपालांना अशा भूमिकेसाठी वरिष्ठांचा आशीर्वाद असेपर्यंत सत्तापिपासू कोण म्हणणार? राज्याच्या सुदैवाने विधान परिषद निवडणूक घेण्यास निवडणूक आयोग राजी झाला आहे. 27 मेपूर्वीच ही निवडणूक होणार असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पदावरील अनिश्चितता आता संपुष्टात येणार आहे. महाविकास आघाडीत बिघाडी होण्याची वाट पाहणारे चाणक्य, ज्योतिष आणि इच्छुकांचे स्वप्न भंगले आहे. राजकीय पेचप्रसंग सुटणार असल्याने महाराष्ट्र दिन खर्‍या अर्थाने ’गोड’ झाला आहे.
