झारखंडचा झटका का बसला ?

डॉ जयदेवी पवार 

महाराष्ट्रातील अनुभवानंतर झारखंडमध्ये स्वबळावर लढण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असे म्हटले जाते. यामागे 

अतिआत्मविश्वास होता की मित्रपक्षांबद्दलचा संशय, याचे आत्मपरीक्षण पक्षाने केले पाहिजे. अर्जुन मुंडा यांना 

मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित न केल्याचा आणि निवडणुकीच्या तोंडावर काही महत्त्वाच्या नेत्यांचा पक्षत्यागाचाही 

फटका भाजपला बसला आहे. लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकीचे गणित वेगळे असते, हेच झारखंडमध्येही स्पष्ट झाले 

आहे.

खनिज संपत्तीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाला विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे धक्का दिला. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाने निवडणुकीपूर्वीच आघाडी करून भाजपविरोधात मोर्चेबांधणी केली होती आणि ती यशस्वी झाल्याचे निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन (एजेएसयू) या आपल्या मित्रपक्षासोबत निवडणूक लढवून भाजपने सत्ता मिळवली होती. भाजपला 37 तर एजेएसयूला 5 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी आपल्या एजेएसयू या मित्रपक्षाला दुर्लक्षित करण्याची किंमत भाजपला मोजावी लागली. एजेएसयू हा आपला जनाधार टिकवून आहे, हेही निकालांवरून दिसून आले आहे.

झारखंड राज्याची निर्मिती 2000 मध्ये झाली आणि तेव्हापासूनच भाजप आणि एजेएसयू यांची आघाडी होती. परंतु यावर्षी मात्र भाजपने एजेएसयू या मित्रपक्षाबरोबरचे संबंध तोडले. एवढेच नव्हे तर लोक जनशक्ती पक्षाने (एलजेपी) भाजपला एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हाही भाजपचा एकेकाळचा मित्रपक्षच होय. परंतु हा प्रस्तावही भाजपने नाकारला. या सर्व घडामोडी पाहता एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते. भाजपला सर्वच राज्यांत स्वबळ वाढवायचे आहे आणि केंद्रात भक्कम बहुमतासह सत्ता असल्यामुळे राज्यांमध्येही आपण स्वबळावर यशस्वी होऊ, असे पक्षाच्या नेतृत्वाला वाटू लागले आहे. त्यामुळे ज्या मित्रपक्षांसोबत भाजपने अनेक निवडणुका लढवल्या त्यांना डावलून स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा प्रयत्न भाजपने अनेक राज्यांमध्ये सुरू केला.

राज्याराज्यांमधील या घडामोडी एकछत्री नियंत्रण मिळवण्याची भाजपची जबरदस्त इच्छा दर्शवणार्‍या आहेत. परंतु स्थानिक पक्षांचा जोर अद्याप ओसरलेला नाही आणि मित्रपक्षांना दुर्लक्षून भाजपला पुरेसे संख्याबळ मिळणार नाही, हेच अलीकडच्या विविध राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. सर्वाधिक राज्यांमध्ये सत्ता हस्तगत करणारा पक्ष म्हणून भाजपने केलेले दावेही मित्रपक्षांमुळेच शक्य झाले होते आणि मित्रपक्ष दुरावल्यानंतर राज्यामागून राज्य भाजपच्या हातून निसटले. झारखंडचा निकाल हे याचेच ताजे उदाहरण !

भाजपने ‘एकला चलो रे’ भूमिका घेतलेली असताना भाजपच्या विरोधात इतर पक्ष मात्र एकवटले. विरोधी पक्षांनी एकजुटीने झारखंड विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि भाजपचा हा किल्लाही उद्ध्वस्त केला. झारखंड मुक्ती मोर्चा, राजद आणि काँग्रेस यांनी निवडणुकीपूर्वी महाआघाडी केली होती. जागावाटप एकमताने करण्यात आले. स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्याचे भाजपचे मनसुबे धुळीला मिळण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण ठरले. 2014 मध्ये या तीनही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या होत्या. मात्र काँग्रेसने हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांमधून बोध घेऊन झारखंडमध्ये केलेली आघाडी पक्षाला फायदेशीर ठरली. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 81 पैकी 65 जागा आपल्याला मिळतील असा दावा भाजपकडून केला जात होता. पंतप्रधान मोदींचा चेहरा घेऊन निवडणूक लढवल्यास हे सहज शक्य आहे, असे भाजपला वाटत होते. ही रणनीती

अंमलात आणताना भाजपने झारखंडमध्ये पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अनेक सभा आयोजित केल्या. एवढेच नव्हे तर हिंदुत्वाचा आक्रमक चेहरा म्हणून योगी आदित्यनाथ यांनाही प्रचारात उतरवले. परंतु भाजपची ही रणनीती पूर्णपणे फसली.महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर ज्या घडामोडी घडल्या त्यामुळे भाजपमध्ये घबराट निर्माण झाली होती आणि त्याच मनःस्थितीत पक्ष झारखंडमध्ये मतदारांना सामोरा गेला. अत्यंत काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक कृती करण्यावर भाजपचा भर राहिला. कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करायची नाही हा निर्णय या घबराटीतूनच आला असण्याची शक्यता आहे. मित्रपक्षांना दूर ठेवण्यामागे भाजपची स्वबळाबद्दलची खात्री होती की मित्रपक्षांबद्दल संशय, हे गुलदस्त्यातच राहणार असले तरी आघाडी न करता विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणे अवघड आहे, एवढा बोध भाजपने नक्कीच घेतला असेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी मतदारांच्या मानसिकतेत फरक असतो आणि तो भाजप नेत्यांना समजून घ्यावा लागणार आहे.

झारखंडमध्ये 26.3 टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे आणि विधानसभेच्या 28 जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. भाजपविरोधी महाआघाडीने मुख्यमंत्रिपदासाठी आदिवासी चेहरा समोर आणला होता. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन हे आदिवासींमध्ये लोकप्रिय आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. भाजपने मात्र आदिवासी समुदायांपैकी नसलेले रघुबर दास यांचाच चेहरा दुसर्‍यांदा लोकांसमोर आणला. दास यांनी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आदिवासीविरोधी धोरणे राबवली, असा या समुदायांमधील लोकांचा आक्षेप आहे. खुंटी येथील दौर्‍यावेळी आदिवासींनी दास यांच्यावर बूट-चप्पल भिरकावले होते. आदिवासी नेते अर्जुन मुंडा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले जावे, अशी लोकांची अपेक्षा होती. परंतु भाजपच्या हायकमांडने रघुबर दास यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब केले आणि तिथेच भाजपचा पाय आणखी खोलात गेला.

पक्षबांधणीच्या बाबतीतही भाजपच्या नेत्यांकडून निवडणुकीपूर्वी चुका झाल्या. निवडणुकीच्या तोंडावरच अनेक भाजप नेत्यांनी पक्षाला मोठे धक्के दिले. राधाकृष्ण किशोर यांनी भाजप सोडून एजेएसयू पक्षात प्रवेश केला. राधाकृष्ण किशोर यांचा पक्षत्याग भाजपला महागात पडला, असे निकालांवरून दिसून येते. तिकिटे वाटतानाही भाजपमध्ये अनेकजण नाराज राहिले. अशाच नाराज नेत्यांपैकी सरयू राय यांनी थेट जमशेदपूर (पूर्व) मतदारसंघातून मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्याच विरोधात शड्डू ठोकला. या प्रतिष्ठेच्या लढतीत राय यांनी रघुबर दास यांना घाम फोडला.

मित्रपक्षांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेताना भाजपने किमान स्वपक्षातील नेते नाराज होणार नाहीत, अशी काळजी घेणे अपेक्षित होते. स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवायची असल्यामुळे जागावाटपासाठी फारशा अडचणी येण्याची शक्यताही नव्हती. परंतु अनेक महत्त्वाचे नेते दुखावले आणि निवडणुकीआधी पक्ष सोडून गेले, याचा फटका भाजपला अपेक्षेप्रमाणेच बसला. स्वबळावर निवडणूक लढवण्यामागे अतिआत्मविश्वास होता की मित्रपक्षांबद्दलचा संशय, याबाबत पक्षाने आता मंथन करायला हवे. विधानसभेची गणिते लोकसभेपेक्षा वेगळी असतात, याचेही भान राखायला हवे. हरियाणात निवडणुकीनंतर आघाडी करून पक्षाने सत्ता मिळवली, पण महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले आणि पाठोपाठ आता झारखंडमध्येही पराभवाचा सामना करावा लागल्याने भाजपला चिंतन करावेच लागणार आहे.