एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदी, रोजगारांची कमतरता, महागाई अशा समस्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्था जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. भारतीय अर्थक्षेत्राच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब असली तरी देशाला मंदीच्या फेर्‍यातून बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान आज भारतापुढे आहे.
प्रा. नंदकुमार गोरे
ब्रिटन आणि फ्रान्सला मागे टाकत भारतीय अर्थव्यवस्थेने पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. 2018 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर होती. भारतातल्या सेवा क्षेत्राची प्रचंड वेगाने वाढ होत असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतला सेवा क्षेत्राचा वाटा 60 टक्के असल्याची बाबही समोर आली आहे. सेवा क्षेत्रात जवळपास 28 टक्के रोजगाराची निर्मिती होते. यासोबतच निर्मिती आणि कृषी क्षेत्र हेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचे खांब असल्याचे हा अहवाल सांगतो. भारताची अर्थविषयक ध्येयधोरणे जागतिक अर्थव्यवस्थेला अनुकूल असल्याचा मुद्दा या अहवालात मांडण्यात आला आहे.भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतलेली ही झेप सकारात्मक बाब असली तरी आपल्यापुढची आव्हाने अजूनही संपलेली नाहीत. जागतिक मंदीमुळे भारतातल्या पगारवाढीवर गदा आली आहे. 2020 या वर्षात पगारवाढीचा दर सरासरी 9.1 टक्के इतका असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हा गेल्या दशकभरातला पगारवाढीचा नीचांकी आकडा आहे. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातल्या नोकरदारांची संख्या कमी होत असल्याचे एका आकडेवारीवरून दिसून आले. मात्र उद्योग आणि उद्योजकांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी त्यातून फारशी रोजगारनिर्मिती होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे नोकरदार किंवा कामगारवर्गाला फारसा लाभ झाला नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. रोजगाराची अनेक रूपे असतात.
नोकरी हा रोजगारनिर्मितीचा एक भाग आहे. द कन्झ्युमर पिरॅमिडस् हाऊसहोल्डच्या सर्वेक्षणातून काही बाबी उघड झाल्या आहेत. 2016 नंतरच्या चार वर्षांमध्ये नोकरदारांच्या संख्येत फार वाढ झाली नसल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते. नोकरदारांचा आकडा गेल्या चार वर्षांमध्ये 406 दशलक्षांच्या आसपास राहिल्याचे दिसून आले. या 406 दशलक्ष नोकरदार लोकांमध्ये 30 वर्षांखालच्या नोकरदार तरुणांची संख्या कमी झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणजे विविध नोकर्‍यांमध्ये तीस वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना नोकरीच्या फारशा संधी मिळत नसल्याचे दिसून येते. नोकरदार वर्गामध्ये चाळीस वर्षांवरच्या लोकांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले. 2016 मध्ये चाळीस वर्षांवरच्या नोकरदारांची संख्या 49 टक्के इतकी होती. 2019 च्या अखेरपर्यंत हा आकडा 56 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. तीस वर्षांखालच्या नोकरदारांची संख्या कमी असणे ही बाब भारतासारख्या तरुण लोकसंख्या अधिक प्रमाणात असणार्‍या देशाच्या दृष्टीने निश्चितच धक्कादायक मानली जात आहे.
नोकरदारांची संख्या कमी होत असताना शेतकरी आणि उद्योजकांच्या संख्येत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशातल्या शेतकर्‍यांचा आकडा 2016 मध्ये 93 दशलक्ष इतका होता. 2019 मध्ये हा आकडा 111 दशलक्षावर पोहोचला आहे. तसेच उद्योजकांची संख्याही 52 दशलक्षांवरून 76 दशलक्षांवर पोहोचली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये अठरा दशलक्ष शेतकरी वाढले तर उद्योजकांच्या संख्येत चोवीस दशलक्षांची भर पडली. मात्र या उद्योजकांनी नव्या नोकर्‍या निर्माण केल्या नाहीत. त्यांची उद्योजकता स्वयंरोजगारापुरती मर्यादित राहिली. 2016 मध्ये स्वयंरोजगाराची वाट निवडणार्‍यांचा आकडा 33 दशलक्ष इतका होता. 2019 मध्ये त्यात वाढ होऊन हा आकडा 56 दशलक्षांपर्यंत पोहोचला. लोकांना रोजगार मिळाला पण त्यातून इतरांसाठी रोजगारनिर्मिती झाली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने उद्योजकता महत्त्वाची असली तरी त्यातून रोजगारनिर्मिती होणेही तितकेच गरजेचे आहे.
जागतिक मंदी, देशाच्या अर्थव्यवस्थावाढीचा वेग, रोजगारनिर्मिती या सगळ्याची चर्चा होत असताना आणखी एका मुद्याकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. देशातल्या वाहन उद्योगाच्या दृष्टीनेही ही महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून भारतात सर्वात स्वच्छ इंधन उपलब्ध होणार आहे. अवघ्या तीन वर्षांमध्ये भारताने हे यश संपादन केले आहे. यामुळे भारत स्वच्छ इंधनाचा वापर करणार्‍या काही मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे. भारतात प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. दिल्लीसारख्या शहरात प्रदूषणामुळे लोकांचा जीव गुदमरला. इतर महानगरांमध्येही हीच परिस्थिती पाहायला मिळते. म्हणूनच भारतात सल्फरचे प्रमाण अत्यल्प असणारे पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध होईल. एक दशलक्ष लिटर पेट्रोल तसेच डिझेलमध्ये सल्फरचा फक्त दहा टक्के भागच असेल. यामुळे प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जाता येणार आहे. जगातल्या पुढारलेल्या देशांनीही हा टप्पा गाठलेला नाही. पण भारताने हे यश मिळवले आहे.
