आता झुकायचे नाही

भारत आणि चीनच्या सीमेवर जो संघर्ष आणि तणाव सध्या आहे, त्यामागे चीनची जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि अंतर्गत समस्या ही प्रमुख कारणे आहेत. आक्रमक धोरण स्वीकारून चीन भारताला वेगळाच संदेश देऊ पाहत आहे. वास्तविक, आर्थिक वृद्धीदर गाठण्याच्या तेथील कम्युनिस्ट सरकारच्या क्षमतेवर चीनमध्ये प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. दुसरीकडे कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल चीनला संपूर्ण जगाचा रोष पत्करावा लागत आहे. त्यामुळे भारताने चीनच्या सध्याच्या आक्रमकतेसमोर झुकता कामा नये.

 हर्ष व्ही. पंत, लंडन

रत आणि चीन संबंधांमधील जुन्या अनुभवांची आज पुनरावृत्ती होत आहे. दोन्ही देशांचे सैनिक सीमेवर एकमेकांना भिडत आहेत. सीमेचे उल्लंघन करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. दोन्ही देशांचे मुत्सद्दी कटू वक्तव्ये करीत आहेत आणि दोन्ही देशांच्या सीमेवरील महत्त्वपूर्ण सेक्टरवर सैन्याची तैनाती वाढविली जात आहे. भारत आणि चीनदरम्यानच्या सीमेला लाभलेला तणावाचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा तणाव वाढेल अशी बिलकूल अपेक्षा नसते तेव्हाच तो वाढतो. सध्या संपूर्ण जग कोविड-19 या आजाराच्या संसर्गाशी लढा देत आहे. सर्व देशांची सरकारे आरोग्याच्या समस्येबरोबरच आर्थिक समस्येतून मार्ग कसा काढायचा या विचारात गुंतली आहेत. कारण कोविड-19 च्या साथीने सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था कमकुवत बनल्या आहेत. भारताची स्थिती इतर देशांपेक्षा वेगळी नाही. कोरोनाचा प्रसार भारतात अजून परमोच्च बिंदूला पोहोचलेला नसला, तरी या कारणामुळे आर्थिक संकट मात्र प्रचंड वेगाने वाढत असून, भारताच्या धोरणकर्त्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आव्हानांकडे सध्या डोळेझाक करता येऊ शकते; परंतु मानवतेपुढे उभ्या ठाकलेल्या संकटाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे आपल्याला सांगितले जात आहे.

परंतु आपल्याला पाकिस्तान आणि चीनसारखे शेजारी लाभले आहेत आणि जागतिक आरोग्य संकटाचा सामना करणे असे देश आणखी अवघड बनवत आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. पाकिस्तानशी दोन हात करणे भारताला सहज शक्य आहे. परंतु चीन जेव्हा आक्रमक होतो, तेव्हा भारताला वेगळे डावपेच खेळावे लागतात. त्यामुळेच नेमकी जागतिक संसर्गाची संधी साधून भारत आणि चीनदरम्यान असलेल्या 3448 किलोमीटरच्या प्रचंड मोठ्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर तणाव वाढविला जात आहे. भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ अनेक ठिकाणी संघर्ष घडून आला आहे. 2015 नंतरचा सीमेवरील हा सर्वांत मोठा संघर्ष मानला जात आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ लडाखमधील पँगाँग त्सो सरोवराजवळ आणि अन्य ठिकाणी चीनने आपल्या सैनिकांची संख्या वाढविली आहे. चीनच्या सैनिकी तुकड्यांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न भारतीय लष्कराकडून सुरू आहे. भारतीय सैनिकांनी चीनच्या हद्दीत घुसखोरी केल्याचा आरोप चीनने केला आहे. सिक्कीम आणि लडाखजवळ प्रत्यक्ष सीमारेषेवरील ‘जैसे थे’ स्थितीत एकतर्फी पद्धतीने बदल करण्याचा प्रयत्न भारतीय लष्कराने केल्याचा चीनचा दावा आहे. दुसरीकडे, भारताने म्हटले आहे की, सीमेवरील व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारताचे वर्तन नेहमीच जबाबदार राहिले आहे. उलट चिनी सैनिकच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ भारतीय सैनिकांना गस्त घालताना अडथळा आणत आहेत.

दोन्ही देशांच्या स्थानिक कमांडरनी विवाद सोडविण्यासाठी अनेक बैठका केल्या आहेत. परंतु या बैठकांमुळे सीमेवरील तणाव कमी होण्यास अजिबात मदत झालेली नाही. चीनलगत असलेल्या सीमेचे व्यवस्थापनाला भारताच्या लष्करी धोरणात सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे आणि केल्या काही वर्षांत भारताने त्यासाठी अनेक पर्यायही आजमावून पाहिले आहेत. सीमावाद सोडविण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान अनेक औपचारिक यंत्रणा तयार करण्यात आल्या आहेत. 2018 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वाबरोबर अनौपचारिक शिखर परिषदा सुरू केल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वप्रथम एप्रिल 2018 मध्ये चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्याबरोबर शिखर परिषद घेतली होती. या वाटाघाटींचा परिणाम म्हणून दोन्ही देशांच्या लष्करांना आपापसातील संवाद वाढविण्याच्या दृष्टीने निर्देश देण्यात आले. दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये परस्परविश्वास आणि सामंजस्य वृद्धिंगत व्हावे, हा त्यामागील हेतू होता. जेणेकरून सीमाविषयक प्रकरणांचे व्यवस्थापन प्रभावी आणि अपेक्षेनुसार करणे शक्य होईल. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या लष्कराला निर्देश दिले होते की, परस्परविश्वास आणि सामंजस्य वाढविण्यासाठी ज्या अन्य उपाययोजनांवर दोन्ही देश सहमत झाले आहेत, त्या प्रामाणिकपणे लागू कराव्यात. परस्पर आणि समान सुरक्षिततेचा सिद्धांत तसेच सीमेवरील कोणतीही घटना रोखण्यासाठी सध्याचा रचनात्मक आकृतिबंध अधिक मजबूत करण्याचा समावेश यात होता. मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील वाटाघाटींमुळे दोन्ही देशांदरम्यान वेगाने बिघडत चाललेले संबंध स्थिर करण्यास बरीच मदत झाली होती, याबद्दल दुमत नाही. परंतु या शिखर वाटाघाटींमुळे सीमेवर स्थैर्य प्राप्त करण्यात अजिबात यश मिळाले नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे.

भारतालगत असलेल्या सीमेवर चीनच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींचे एक कारण असे आहे की, भारताने सीमेलगतच्या आपल्या प्रदेशाचे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने केले आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या सीमेवरील पायाभूत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय सुधारणा झाल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराला एक नवा आत्मविश्वास प्राप्त झाला आहे आणि त्यामुळे भारतीय जवान आता अशा काही ठिकाणी गस्त घालत आहेत, जिथे चिनी सैनिकांना पूर्वी भारतीय सैनिक दिसत नव्हते. म्हणजेच, नियंत्रण रेषेवरील भारताची गस्त आता अधिक प्रबावी झाली आहे आणि चीनकडून सीमेचे उल्लंघन होण्याच्या घटनांना भारतीय लष्कर अधिक सामर्थ्यानिशी प्रत्युत्तर देत आहे. दोन्ही देशांदरम्यानची सीमा अद्याप पूर्णपणे निश्चित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत सीमेविषयी वाढते दावे आणि प्रतिदाव्यांमुळे क्षेत्रीय स्तरावर अस्थिरता निर्माण होते. सध्या दोन्ही देशांच्या सैनिकांना जवळजवळ दररोज अशा संघर्षाच्या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.

परंतु भारत आणि चीनदरम्यानच्या सीमेवर जो संघर्ष होतो तो स्थानिक कारणांचा परिणाम आहे, असे मानल्यास हा संपूर्ण विवाद सुटसुटीत होऊ शकेल. जर भारताने असे केले, तर भारताला आपल्या धोरणांचे अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत, जे भारताला आवश्यक आहेत. भारताविषयी चीनच्या सध्याच्या वर्तनाचे गांभीर्याने आकलन करायचे असेल, तर त्याकडे व्यापक संस्थात्मक आणि संरचनात्मक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. आजमितीस भारतापुढे अन्य कोणत्याही देशाचे आव्हान नाही. भारताला फक्त अशा देशाकडून आव्हान मिळत आहे, ज्याला आपण नवी जागतिक महाशक्ती बनलो आहोत आणि लवकरच अमेरिकेची जागा घेणार आहोत, असे वाटू लागले आहे. जिथे हुकूमशाही पद्धतीची राजवट कम्युनिस्ट सरकारकडून राबविली जाते, असा हा देश आहे. आज भारताला अशा देशाकडून आव्हान मिळत आहे, ज्याच्या नेतृत्वावर तीव्र गतीने आर्थिक विकासदर गाठण्याच्या क्षमतेविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. भारताला आज अशा देशाकडून आव्हान मिळत आहे, जो स्वतः अनेक अंतर्गत कुरबुरींनी ग्रासलेला आहे. हा देश हाँगकाँगपासून शिन्जियांग आणि तैवानपर्यंत सर्वत्र अडचणींचा सामना करीत आहे. चीनला आजमितीस जागतिक समुदायाच्याही वाढत्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. आज संपूर्ण जग कोविड-19 चा संसर्ग रोखण्याकामी चीनच्या गैरव्यवस्थापनाविषयी त्याला जाब विचारत आहे.

अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरुद्ध तांत्रिक आणि व्यापारी युद्ध छेडले आहे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, चीनला स्वतःच्या आर्थिक अंदाजांचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोविड-19 मुळे ढासळलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, चीनला कदाचित अपेक्षित आर्थिक विकासदर गाठता येणार नाही. चीनसमोर एक भयावह आर्थिक संकट आहे हे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने मान्य केले आहे. 1990 नंतर प्रथमच आज चीनने आपल्या वार्षिक आर्थिक विकास दराचे आकलन करणे बंद केले आहे. चीन आर्थिक जागतिकीकरणाचा आडोसा घेऊन आपले भौगोलिक आणि लष्करी हित साधण्याचा तर प्रयत्न करीत नाही ना, याविषयी आता जगभरातून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. कोविड-19 च्या संसर्गकाळात चीनचे वर्तन जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे बहुतांश देशांमध्ये चीनविषयी नाराजी वाढत आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या शासनकाळात मिळालेले यश ‘चिनी राष्ट्राच्या महान कायाकल्पा’शी जोडले जात होते. परंतु आता मात्र ते अडचणींच्या काळातून जात आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे.

आज जगातील सर्व देश चीनच्या विरोधात एकत्र येऊ लागले आहेत आणि देशांतर्गत परिस्थिती पाहता शी जिनपिंग यांच्या सत्तेवरील दबाव वाढतच चालला आहे. अतिमहत्त्वाकांक्षी अशा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’पासून कोविड-19 च्या संसर्गाच्या प्रारंभीच्या काळात झालेल्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल, हाँगकाँगमधील विरोधी निदर्शने दडपण्याच्या प्रयत्नांपासून तैवानची नाराजी वाढविण्यापर्यंत शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वपद्धतीवरून संपूर्ण चीनमध्ये प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. या सर्व कारणांमुळे चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या बैठकीवेळी जिनपिंग यांची प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी चिनी लष्कर त्यांच्या मदतीला पुढे आले आहे. अनेक देशांबरोबर असलेल्या सीमावादाला खतपाणी घालून चीनमध्ये राष्ट्रवादाची लाट उसळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दक्षिण आशियातील सागरी सीमेवर चाललेल्या हालचालींपासून दक्षिण आशियाच्या सीमेपर्यंत सर्वत्र चीनकडून दबाव वाढत असल्याचे आपण पाहत आहोत. सर्वकाही नियंत्रणाखाली आहे, असा संदेश बहुधा शी जिनपिंग आपल्या देशातील जनतेला देण्याचा प्रयत्न करीत असावेत. त्याचबरोबर जे देश चीनच्या निशाण्यावर आहेत, त्यांनी आपले वर्तन बदलावे, असा इशाराही जिनपिंग देऊ पाहत आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक आघाड्यांवर भारताने चीनला आव्हान दिले आहे.

भारताने आपले परदेशी गुंतवणुकीचे नियम कडक बनविले आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोना विषाणू पसरण्याच्या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणार्या देशांना भारताने समर्थन दिले आहे. भारताचे दोन खासदार तैवानच्या राष्ट्रपती त्साई इंग-वेन यांच्या शपथग्रहण समारंभाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहिले. सीमेवर तणाव वाढवून वस्तुतः चीन भारताला असा संदेश देऊ पाहत आहे की, भारताने आपल्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम घालावा. चीनच्या आक्रमकतेपुढे झुकून भारताने शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला तर ती मोठी चूक ठरेल, हे भारताच्या नेतृत्वाने ओळखायला हवे. भारताविरुद्ध चीनच्या आक्रमक धोरणामागे जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि स्वतःच्या देशातील असुरक्षितता ही कारणे आहेत. चीनच्या या आक्रमक धोरणाला आव्हान देण्यासाठी भारताला प्रभावी पावले उचलायची असतील तर सर्वप्रथम चीनसारख्या शक्तिशाली शेजारी राष्ट्राविरुद्ध लष्करी क्षमता भारताने आणखी वाढविली पाहिजे. आपल्या आघाडीवर भक्कमपणे उभे राहून भारताने चीनला असा संदेश दिला पाहिजे की आपण चीनविरुद्ध शक्ती वाढवीत आहोत. भारत-चीन सीमेवरील वाढता संघर्ष आणि तणाव पाहता, कडक धोरणावर ठाम राहणे हे भारतापुढे मोठे आव्हान आहे.
(लेखक इंग्लंडमधील किंग्स कॉलेज लंडन येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण अभ्यास विभाग येथे प्राध्यापक आहेत.)