भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय)च्या गोदामात 7.77 कोटी टन धान्य असल्याची माहिती एका आकडेवारीनुसार उपलब्ध झाली आहे. यात 2.75 कोटी टन गहू आणि 5.02 कोटी टन तांदळाचा समावेश आहे. तांदळाच्या गोदामात धानाचे प्रमाणही बरेच आहे. सध्याच्या काळात हा धान्यसाठा विक्रमी मानला जात आहे.
अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
सध्याच्या काळात देशासमोर आणि जगासमोर दोनच प्रश्न महत्त्वाचे आहे. एक म्हणजे कोरोना संसर्ग आणि दुसरा म्हणजे गरीबांच्या पोटात अन्न जाणे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी जग एकटवले आहे तर दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे रोजगार गमावलेल्या लोकांपर्यंत धान्य पोचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. लाखो नागरिकांचा अचानक रोजगार गेल्याने रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारकडे धान्यसाठा पुरेसा असला तरी त्याचे वितरण योग्य करणेही तितकेच आवश्यक आहे. तळागळातील लोकांपर्यंत अन्नाचा कण पोचवणे हे सरकारसाठी खरोखरच आव्हानात्मक आहे.
सध्या भारतीय अन्न महामंडळा (एफसीआय)च्या गोदामात 7.77 कोटी टन धान्य असल्याची माहिती एका आकडेवारीनुसार उपलब्ध झाली आहे. यात 2.75 कोटी टन गहू आणि 5.02 कोटी टन तांदळाचा समावेश आहे. तांदळाच्या गोदामात धानाचे प्रमाणही बरेच आहे. सध्याच्या काळात हा धान्यसाठा विक्रमी मानला जात आहे. अशा प्रकारचा अनुभव हा यापूर्वीही उदभवलेल्या संकटकाळात आला आहे.
सरकारच्या धान्य खरेदी आणि वितरण प्रणालीचे तीन प्रमुख उद्देश आहेत. खाद्य सुरक्षा, खाद्य मूल्यातील स्थिरता आणि किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी). या आधारावर शेतकर्यांचे उत्पन्न निश्चित करणे होय. पण एकाच माध्यमातून तीन गोष्टी साधताना अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत.
याशिवाय देशातील नोकरशाहीची अपरिपक्वता, केंद्र आणि राज्य यांच्या संस्थांतील समन्वयाचा अभाव, धान्यांची चोरी, नासाडी, साठवण्याची क्षमता या गोष्टी धान्य वितरणातील मोठे अडथळे आहेत. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशात भूक आणि पालनपोषण यांच्यात असमानता राहिली आहे. गेल्यावर्षी जागतिक भूक निर्देशांकात 117 देशाच्या यादीत भारताचे स्थान नऊ पायर्याने घसरुन 102 क्रमांकावर राहिले. त्यावेळी सरकारने या रॅकिंगला विरोध केला आणि त्याच्या आखणीत त्रुटी असल्याचे सांगितले. जुन्याच आकडेवारीवर सरकार ठाम होते. यानुसार सरकार हे 91 व्या स्थानाबाबत आग्रही होते. परंतु हे स्थान देखील भूषणावह कसे म्हणता येईल? आता कोरेाना संसर्गाच्या काळात खाद्य सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
लाखो प्रवासी मजूर गावाकडे परतले आहेत. रोजंदारीवर काम करणार्या लोकांचा रोजगार अचानक हिरावला गेला आणि दोन वेळचे अन्न मिळवणे देखील कठिण होऊन बसले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून सरकारने पीडित कुटुंबांच्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात अशी मागणी केली आहे. यावेळी सरकारने उत्तर देताना खासगी कंपन्या, बिगर सरकारी संस्था आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून आतापर्यंत 85 लाखाहून अधिक नागरिकांना रेशन दिल्याचा दावा केला आहे. परंतु ही आकडेवारी तुलनेने कमीच आहे.
कारण सुमारे चार कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना अन्नासाठी सरकारकडे पाहवे लागत आहे. अर्थात सरकारी पातळीवरुन तळागळापर्यंत अन्नधान्य पोचावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु याउपरही आणखी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. उदा. देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना यात सामील करुन घ्यायला हवे. जेणेकरून ते सामूदायिकरित्या स्वयंपाकघराचे संचलन करुन शहरी आणि ग्रामीण भागातील लाभार्थी नागरिकांना तयार भोजनाचे वितरण तसेच रेशनचेही वाटप करतील. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना नाममात्र किंमतीवर किंवा पूर्णपणे मोफत धान्य देण्याबरोबरच तेल, भाजीपाला आणि मसाले खरेदीसाठी मदत करणे गरजेचे होते.
सरकारच्या निर्देशानुसार एफसीआय (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडून खुल्या विक्री योजनेतंर्गत खाद्यांन्नाचा पुरवठा केला जाणार आहे. त्याच्या किंमती वास्तविकपणे किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा अधिक राहिल्याने स्वयंसेवी संघटना धान्य खरेदी करु शकत नाही. म्हणूनच स्वयंसेवी संस्थांना रेशनकार्डधारकांबरोबरच सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून रेशन देणे गरजेचे आहे. ज्यांच्याकडे कार्ड नाही, आधार कार्ड नाही त्यांनाही रेशन देणे गरजेचे आहे. अन्यथा खाद्य संकट अधिक गडद झाले तर अन्नावरून दंगली पेटू शकतात.
गरीबाबरोबरच मध्यमवर्गीयांना देखील धान्यांच्या वाढलेल्या किंमतीचा फटका बसत आहे. एका अहवालानुसार कामगार आणि पॅकेजिंगसाठी साहित्य नसल्याने गहू पिठाच्या गिरण्या, कारखाने आपल्या क्षमतेच्या एक चर्तुथांश काम करत आहेत. देशात सुमारे अडीच हजार गहू पिठाचे कारखाने आहेत. हे कारखाने अडीच कोटी टन पीठ, मैदा तयार करतात. मालवाहतूक बंद असल्याने हे कारखाने बंद आहेत. त्याचबरोबर तयार पिठाची वाहतूक बंद राहिल्याने बिस्किट आणि ब्रेड उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. सरकारने मालवाहतूकीस परवानगी दिली असली तर प्रशासनाच्या अनेक पातळीवर समन्वयाचा अभाव असल्याने ही परवानगी सर्वच स्तरावर लागू झालेली नाही.
कोेरोना संसर्गाच्या अगोदर गेल्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल झाली होती. त्यात राज्याच्या सहकार्याने सामूदायिक स्वयंपाकघरासाठी एक राष्ट्रीय ग्रीड स्थापन करावे अशी मागणी केली होती. तसेच शहर आणि गावातील गरीबांबरोबरच ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांनाही खाद्य सुरक्षा द्यावी, अशी मागणीही केली होती. या याचिकेत तामिळनाडू, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड आणि दिल्लीतील सूप किचन आणि कॅन्टिंनचा संदर्भ देत माध्यान्ह भोजन योजनेला पुरक म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
सद्यस्थितीचा विचार केल्यास सरकारच्या पोषण आहार अभियानातील एकूण फंडापैकी केवळ 37 टक्केच निधी खर्च झाला आहे. ही आकडेवारी डिसेंबरची आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात खाद्यान्न वाटपातील असमानता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. सुदैवाने आपल्याकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा आहे. त्या आधारावर कोरोनावर मात करता येणे शक्य आहे. सध्याच्या काळात गरीबांच्या पोटात अन्न जाणे महत्त्वाचे असून कोणत्याही स्थितीत सरकारने हे अन्न राज्य आणि स्वयंसेवी संस्थांना मोफतपणे देण्यास मागेपुढे पाहू नये.
(लेखक तक्षशिला इन्स्टिट्युशनचे सिनियर फेलो आहेत.)
