दीपिका पादुकोनची बत्ती गुल करण्याचा हा दुसरा प्रयत्न. दोन वर्षांपूर्वी ‘पद्मावत’च्या सबबीवरून तिच्याविरुद्ध रणवीर सेनेने (केवढा हा विरोधाभास तिच्या पतीचे नावही रणवीरच आहे!) रान उठवले होते आणि राणी पद्मावतीच्या तिच्या भूमिकेवरून चिडलेल्या मूठभर लोकांनी त्या चित्रपटाचे सेटस् जाळले, तोडफोड केली. तिच्या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर या ‘नाचनेवाली’चे नाक, कान कापण्याच्या धमक्या दिल्या. पुढे हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याबाबतचे गैरसमज दूर झाल्यानंतर सर्व काही शांत झाले. चित्रपट चांगला चालला आणि दीपिका पुन्हा एकदा लोकप्रियतेच्या शिखरावर चढली.
यावेळी वादंग दीपिकाच्या ‘छपाक’ या मुलींवर अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या घटनांवर आधारित चित्रपट, तिची यातील भूमिका किंवा त्यातील संवादांबद्दल नाही तर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी प्राध्यापकांवर झालेल्या हिंसाचाराविरुद्ध तिने घेतलेल्या परंतु अवाक्षरही न उच्चारता घेतलेल्या भूमिकेवर आहे.
येथे दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात ते असे. एक, जेएनयूमध्ये विद्यार्थ्यांविरुद्ध हिंसाचार झाला किंवा नाही आणि दुसरा त्या घटनेवर किंवा इतर कोणत्याही विपरित घटनेवर शब्दात किंवा मूकपणे आपले मत व्यक्त करण्याची मुभा या देशात कुणाही व्यक्तीला आहे किंवा नाही? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर ठामपणे ‘हो’ असेच आहे.
5 जानेवारी रोजी दुपारी साडेतीन-चारपासून सायंकाळी साडेसातपर्यंत 30-40 बुरखाधारी व्यक्तींनी लाठ्याकाठ्या, हातोडे घेऊन जेएनयूच्या परिसरात हल्ला केला. हैदोस घातला. ते होस्टेलमध्ये घुसले. कितीतरी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, प्राध्यापक या हल्ल्यात जखमी झाले आणि या वेळात जेएनयूच्या कॅम्पसबाहेर पोलिसांचे पथक मात्र कुलगुरूंच्या निमंत्रणाची व तेथे हस्तक्षेप करण्यासाठी परवानगीची वाट पाहत बसले होते. हे सर्व कॅमेर्‍यांवर चित्रीत झालेले आहे व अनेक टीव्ही वाहिन्यांनी ते प्रक्षेपितही केले आहे.
या घटनेवर कुणाची आणि किती संवेदनशील प्रतिक्रिया असावी हा ज्याचा त्याचा स्वत:चा प्रश्न आहे. मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद, आग्रा, चंदीगड, चेन्नई, भोपाळ येथील विद्यार्थ्यांनी व संघटनांनी मोर्चे, कॅन्डल मार्च काढून घोषणा देऊन जेएनयूतील हिंसाचाराच्या या घटनेबद्दल आपापली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दिल्लीतही, येथील महाविद्यालये व दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी मोर्चे, धरणे देऊन या हिंसाचाराविरुद्ध रोष व्यक्त केला. काहींच्या मते बुरखाधारी हल्लेखोर अ.भा.वि.प.चे कार्यकर्ते होते. तर जेएनयूच्या काही अधिकार्‍यांच्या मते, हल्लेखोर डाव्या गटाचे होते व डाव्या गटाच्या विद्यार्थ्यांनीच बुद्धिपुरस्सर हा हल्ला डाव्या गटाच्याच विद्यार्थ्यांविरुद्ध घडवून आणला. पोलीस यंत्रणा याचा तपास, चौकशी करत आहेत.
परंतु यात दुमत नाही की जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला झाला. हेदेखील खरे की या हल्ला-हिंसाचाराच्या घटनेनंतर कुलगुरूंनी तातडीने हालचाल केली नाही व पोलिसांनी जेएनयू परिसरात येण्यास विलंब केला. त्यामुळे परिस्थिती चिघळली. झाल्या घडामोडींबद्दल डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांचे परस्परांवर आरोप आसमंतात दणाणू लागले. जेएनयू परिसरात विद्यार्थी व प्राध्यापकांवरील मारहाण, हिंंसाचाराच्या निषेधार्थ डावे पक्ष, काँग्रेसचे काही नेते तेथे पोहोचताच एकूणच प्रकरणाला राजकीय रंग चढायला वेळ लागला नाही. जेएनयूमधील होस्टेलच्या फीवाढीवरून जेएनयू प्रशासनाविरुद्ध सुरू झालेल्या तेथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही (एन.आर.सी.)च्या विरोधाचीही धार चढली. काय विरोधाभास आहे पाहा. तीन आठवड्यांपूर्वी दिल्लीतच जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या आवारातील लायब्ररीमध्ये दिल्ली पोलीस अचानक घुसले. तेथील विद्यार्थ्यांना मारहाण केली, तोडफोड केली व अश्रूधूरही सोडला. तेव्हा त्यांना जामिया मिलियाच्या प्रशासनिक अधिकार्‍यांच्या परवानगीची गरज भासली नाही. मात्र बुरखाधारी व कथित समाजकंटकांनी जेएनयूच्या आवारात हिंसाचार केला. तेव्हा हेच पोलीस तेथील प्रशासनाच्या अधिकृत निमंत्रणासाठी वाट पाहत बसले? या दोन्ही घटनांमध्ये पोलिसांची कारवाई हेतूपुरस्सर असल्याचा संशय जनतेला वाटत आहे. दिल्ली पोलीस जेएनयूच्या आवाराबाहेर होते. एक मोठा गट हातात काठ्या, लोखंडी दांडे घेऊन जेएनयूच्या आवारात घुसला आहे याबद्दल हे पोलीस अनभिज्ञ कसे? बाहेरचे लोक आवारात हैदोस घालत असताना जेएनयूचे सुरक्षारक्षक कुठे होते? बुरखाधार्‍यांचा हा हल्ला, हिंसाचार चालू असताना जेएनयूच्या आवारातील तसेच जेएनयूकडे येणार्‍या रस्त्यांवरील दिवे कुणी बंद केले? हिंसाचाराच्या घटनेला 48 तास उलटल्यानंतरही पोलिसांकडून एकही अटक झाली नाही. याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याआधीच्या काळातही जेएनयूमध्ये प्रस्थापितांविरुद्ध रोष, निदर्शने, मोर्चे झाले होते. परंतु यावेळच्या घटनेच्या संपूर्ण देशात पडसाद, प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा द्यावा, एकता दाखवावी, हे स्वाभाविक आहे. मग ते कुठल्याही गटाचे, विचारसरणीचे अथवा विद्यापीठाचे असोत. परंतु बॉलिवूडमधील कलाकारांनीही अशा घटनांबाबत निदर्शने केली की त्याचा अर्थातच परिणाम वेगळा होतो. कुठल्याही विचारसरणीचे लोक सरकारविरुद्ध आपले मन किंवा मत प्रदर्शित करतात. तेव्हा त्यांच्या या कृतीमागे काहीतरी हेतू चिकटवला जातो.
अलीकडे एखाद्या विषय किंवा मुद्यावर सरकारविरुद्ध सूर लावणार्‍यांवर देशद्रोहाचा ठपका लावला गेला आहे. हे कितपत योग्य आहे? महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देशात प्रत्येकाला आहे. राज्यघटनेनेच ते आपल्याला दिले आहे. त्याची निर्मिती 1969 मध्ये करण्यात आली होती.
2019 मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आदी तज्ज्ञ व नामवंत मंडळी जेएनयुचेच विद्यार्थी. येथील वातावरण हे नेहमी डाव्या विचारसरणीकडे (समाजवादी) झुकलेले राहिले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश करात, सीताराम येचुरी हे नेतेदेखील जेएनयूचेच माजी विद्यार्थी.
येथील विद्यार्थ्यांच्या पाठोपाठच काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी झाल्या हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू जगदीशकुमार यांच्या हकालपट्टीची मागणी लावून धरली आहे. विरोधी पक्षच नव्हे तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनीही जगदीशकुमार यांना कुलगुरू पदावरून त्वरित हटवण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सचिवांनी जगदीशकुमार यांना, जेएनयूमध्ये असलेली ‘संवादहिनता’ योग्य नसल्याचे नजरेस आणून दिले आहे. शिवाय जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधा, त्यांच्या गार्‍हाण्यांची दखल घ्या होस्टेल फीवाढ मागे घेण्याची अधिसूचना जारी करा, असा सल्लाही दिला आहे. जे काही जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झाले, चालू आहे, ते मन अस्वस्थ करणारे आहे. विद्यार्थी, मग ते कुठल्याही गटाचे, पक्षाचे, विचारसरणीचे असोत, त्यांच्या तक्रारी, गार्‍हाणी यांची संबंधितांनी, सरकारने दखल घ्यायला हवी. त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे व आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ते संघर्षाचा मार्ग स्वीकारणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यायला हवी.
म्हणजे परिस्थिती चिघळणार नाही. हाताबाहेर जाणार नाही. विद्यार्थी, संघटनांच्या निवडणुकांवर बंदी घालावी, असाही एक आवाज उठत आहे. परंतु निकोप लोकशाहीसाठी ते उचित नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात विद्यार्थी चळवळी व विद्यार्थी संघटनांमधून देशाला अनेक नेते मिळाले, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. दिल्लीत चाललेल्या सध्याच्या घडामोडींचे प्रतिसाद दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उमटतील असे दिसते.
