भारतात दरवर्षी सुमारे 2.6 कोटी मुलांचा जन्म होतो. त्यांना आरोग्य आणि सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी राजकीय बांधिलकी, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या गोष्टींची गरज आहे.
अ‍ॅड. प्रदीप उमाप
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि किशोर न्याय समितीचे अध्यक्ष दीपक गुप्ता यांनी कर्तव्यधारकांना आणि विशेषतः लहान मुलांची देखभाल करणार्‍या संस्थांना सेवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन नुकतेच केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात मुलांची देखभाल आणि सेवेतील सुधारणा या विषयावरील परिसंवादात त्यांनी हे विचार मांडले. किशोर न्याय (देखभाल आणि संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या प्रभावी
अंमलबजावणीविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि युनिसेफ यांनी संयुक्तपणे हा परिसंवाद आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात सुमारे तीनशे लोकांचा सहभाग होता आणि त्यात किशोर न्याय समितीचे वरिष्ठ सदस्य, बाल अधिकार आयोग, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
या परिसंवादात पर्यायी देखभाल, संस्थांमधील देखभालीचे निकष, देखरेख आणि कुटुंबातील दुफळी टाळण्यासाठीचे उपाय या मुद्यांवर भर देण्यात आला. अलीकडील काही वर्षांत भारताने कुटुंबाची जबाबदारी, सुरक्षितता, मुलांच्या सर्वश्रेष्ठ हिताचे तत्त्व आणि संस्थागत संरचनेला अंतिम आधार म्हणून मान्यता देणारे कायदे संमत केले आहेत आणि धोरणेही बनवली आहेत.
वास्तविक, पालकांच्या देखभालीविना राहणार्‍या मुलांचे पालनपोषण करणे, त्यांना शिकवणे आणि जबाबदारी पार पाडणे यासाठी सरकार आहे, कायदेही आहेत. परंतु अशी धोरणे आणि कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान आहे. याखेरीज अशी मुले, किशोरावस्थेतील मुले यांची देखभाल आणि संरक्षण करण्यासाठी बाल देखभाल संस्थांव्यतिरिक्त पर्यायी कुटुंबाधारित संरचना उभी करण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, पालक किंवा नातेवाईकांकडून केली जाणारी देखभाल. आई-वडिलांच्या देखभालीपासून वंचित असणार्‍या
मुलांना या यंत्रणेपर्यंत पोहोचता यावे यादिशेने गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हिमाचल प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी या क्षेत्रात एक यशस्वी मॉडेल विकसित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या अनुभवांच्या आधारावर असे सांगितले की, पालक म्हणून देखभाल करणार्‍यांची व्यक्तिगत बांधिलकी उपेक्षित मुलांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणू शकते. विशेषतः मुलींच्या जीवनात खूप मोठा फरक पडू शकतो.
वैश्विक उद्दिष्टानुसार संस्थांमध्ये मुलांची संख्या घटत आहे, मात्र त्याचवेळी कुटुंबापासून विलग होणार्‍या मुलांची संख्या वाढत आहे, हे चिंतनीय आहे. मुलांचे अधिकार आणि त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या युनिसेफ या संघटनेच्या भारतातील प्रतिनिधी डॉ. यास्मिन अली हक यांनी कुटुंबाधारित देखभालीच्या गरजेवर भर दिला आहे. कुटुंब ही
समाजातील अशी मूलभूत संस्था आहे जिथे मुलांना सर्वाधिक हिताच्या दृष्टीने लाभ मिळवून देण्याजोगे वातावरण असते. त्याआधारे मुले आपल्या जीवनात नवनवीन क्षितिजे काबीज करू शकतात. कुटुंबे विभक्त होण्याची प्रक्रिया रोखण्यासाठी सामाजिक आणि व्यवस्थात्मक उपाय शोधण्याच्या गरजेवरही डॉ. हक यांनी भर दिला. मुले हिंसेपासून मुक्त, सुरक्षित वातावरणात राहावीत आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत. प्रत्येक मुलाला किंवा मुलीला त्याचा किंवा तिचा मूलभूत हक्क प्राप्त होईल आणि त्याची सुरुवात त्यांच्या अस्तित्वाच्या हक्कापासून होईल, असा संकल्प सर्वांनी करणे गरजेचे आहे.
स्थानिक आरोग्य सेवकांच्या प्रशिक्षणामध्ये गुंतवणूक करून लाखो मुलांचा बचाव करता येऊ शकतो. पंधरा राज्यांत युनिसेफने बाल देखभाल सुधारणा आणि पर्यायी देखभालीला प्रोत्साहन दिले आहे. सन 1949 मध्ये युनिसेफने भारतात सर्वप्रथम पेनिसिलिन प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी भारत सरकारला तांत्रिक मदत देऊ केली होती. त्यानंतर 1950 च्या दशकात अमूल या सहकारी दूध प्रकल्पाच्या सहकार्याने भारतात धवलक्रांतीची सुरुवात केली होती.
सत्तरच्या दशकात युनिसेफने दुष्काळाशी मुकाबला करण्यासाठी आणि इंडिया मार्क-11 या जगप्रसिद्ध हँडपंपाच्या निर्मितीसाठी मदत केली होती. या हँडपंपाच्या सहाय्याने लाखो ग्रामीण लोकांची पाण्याची गरज भागवण्यात यश मिळाले होते. सन 2015 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला पोलिओमुक्त देश घोषित केले होते. आरोग्याच्या दृष्टीने हे जगातील सर्वात मोठे यश मानले जाते. सध्या भारतात दरवर्षी सुमारे 2.6 कोटी मुलांचा जन्म होतो. त्यांना आरोग्य आणि सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी राजकीय बांधिलकी, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी या गोष्टींची गरज आहे.
