Type to search

फिचर्स संपादकीय

काम कमी, सेवेची हमी ?

Share

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक धाडसी निर्णय घेतले जात आहेत. आधीच्या सरकारने घेतलेल्या बर्‍याच निर्णयांचा आढावा घेतला जात आहे. गेल्या आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारी सेवकांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे सरकारी सेवक खूश झाले आहेत. मात्र राज्यकारभार चालवताना सेवक मंडळी सरकारला किती सहकार्य करतील, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
– किशोर आपटे

मराठी भाषेत म्हण आहे, ‘सरकारी काम सहा महिने थांब’. ती कशावरून पडली? तर सरकारी बाबूगिरीमध्ये सामान्य माणसांची कामे गतीने होत नाहीत, हा सामान्य माणसाचा वाईट अनुभव आहे. लोकांचे राज्य असलेल्या देशातील ही स्थिती आहे. मंत्रालयात सध्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी गर्दीचे नवे उच्चांक मोडले जात आहेत. या गर्दीचे सर्वात मोठे कारण सरकारी गाव तालुकापातळीवरील शासकीय यंत्रणा इतक्या निष्क्रिय, भ्रष्ट झाल्या आहेत शिवाय निर्ढावल्या आहेत. इतक्या की तेच सांगतात ‘जा कुठे जायचे तिकडे जा आणि आदेश घेऊन या मग तुमचे काम करतो’. त्यामुळे या सरकारी नोकरशहांच्या जाचापासून ‘दाद मागून’ आपली नियमांच्या कचाट्यात अडकलेली कामे आमदार किंवा मंत्र्यांच्या मदतीने होतील या भाबड्या अपेक्षेने सध्या मंत्रालयात गर्दी होताना दिसते. या सरकारमध्ये राज्यमंत्री झालेल्या बच्चू कडू यांचा याबाबतचा अनुभव कटू आहे.

त्यांनी सरकारी सेवकांना गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊन जाब विचारल्याच्या तक्रारी करत सेवकांनी आंदोलने केल्याच्या अनेक बातम्या यापूर्वी आल्या आहेत. अगदी आतादेखील स्वत:च्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर त्यांचे वेगळे मत आहे. मंत्रालयात लोकांना गाव-तालुका-जिल्हापातळीवर कामे होत नाहीत म्हणूनच यावे लागते. ‘नियमात बसवा’ हा मंत्रालयातील परवलीचा शब्द असतो! सरकारच्या मंत्र्यांना सध्या जो गराडा पडतो त्यात कामे काय असतात? सासरचे लोक मुलीला नांदवत नाहीत आणि पोलीस त्याची तक्रार घेत नाहीत, अशा प्रश्नापासून तर वीजबिलातील चुका अधिकारी दुरूस्त करून देत नाहीत अशा कामांसाठी लोक मंत्रालयात येतात. घर, नोकरी मिळावी यासाठी शिफारस, जात-उत्पन्नाचे दाखले, जमिनीचे फेरफार, पोलिसांचा तपासात अन्याय आणि हलगर्जीपणा अशापासून कामावरून काढून टाकलेल्यांना परत कामावर घ्यावे यांसारखी कामे मंत्रालयात होतील, असे समजून लोक गर्दी करतात.

हे सारे सांगायचे कारण काय? महाविकास आघाडी सरकार अर्थात ठाकरे सरकारने राज्य शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचे ठरवले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित निर्णय 29 फेब्रुवारीपासून अमलात येणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्या सोबत गेली अनेक वर्षे हा निर्णय बाजूला सारून ठेवणारे मागील काळातील दिग्गज मंत्रीच बसले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मागील कालखंडात 15 ते 20 वर्षे ज्या मुद्यावर निर्णय झाला नव्हता. त्यावर फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पुन्हा चालना मिळाली होती. सेवकांना सेवा हमी लागू करण्याचा कायदा करणारे फडणवीस सरकार मात्र शेवटपर्यंत या मुद्यावर अभ्यास करत राहिल्याने परत सत्तेवर येण्यात नापास झाल्याने हा निर्णय प्रलंबित राहिला होता. आता केंद्र सरकारी सेवकांप्रमाणेच राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी आणि रविवारी सुटी राहील. यासोबतच दररोज 45 मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि सेवकांना करावे लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी 29 फेब्रुवारीपासून होईल.

सध्या बृहन्मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी 9.45 ते सायं.5.30 अशी आहे. ती आता 9.45 ते सायं. 6.15 अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायं. 6.30 अशी राहील. बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठीदेखील ही वेळ 9.45 ते सायं. 6.15 अशी राहील. बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी 10.00 ते सायं. 5.45 अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबईबाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्ििश्च करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी 1 ते 2 या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळदेखील अंतर्भूत आहे.

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही. ज्या कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे – अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणीपुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार. शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागाअंतर्गत क्षेत्रीय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रीय कामगार व सेवक. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट, नागपूर. महसूल व वनविभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागाअंतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुटी असते. पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय सेवकांना कुटुंबाला वेळ देणे शक्य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल अशा उदात्त हेतूने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र मंत्रालयात सध्या त्यामुळे सेवक खूश आहेत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा आले त्यावेळी या सेवकांनी दिवाळीसारखे ‘सेलिब्रेशन’ का केले होते? ते आता लक्षात येईल, अशी बोलकी प्रतिक्रिया यावर देण्यात येत आहे.

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात. यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात. पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील. मात्र कामाचे 8 तास होतील. परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके होतील. म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमहिना 2 तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील, अशी सरकारी आकडेवारी निर्णयाच्या समर्थनासाठी दिली जात आहे. मात्र अन्य एका आकडेवारीनुसार, शासकीय सेवकांना रजा खालीलप्रमाणे होतील.. रविवार 52, शनिवार 52 दिवस, सणांच्या सरासरी सरकारी सुट्या 20 दिवस, 8 भरपगारी रजा, 30 वैकल्पिक रजा, 20 वैद्यकीय रजा म्हणजे एक सेवक वर्षभरात 182 दिवस अधिकृत सुटीवर राहणार, म्हणजे वर्षाचे केवळ 183 दिवस त्याला काम करायचे असून पगारावर मात्र खर्च 365 दिवस होणार आहे! ही प्रगतीकडे वाटचाल आहे असे कसे
म्हणता येईल?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!