Type to search

फिचर्स संपादकीय

लोकशाहीची लाज मतदारांच्या हाती

Share

राजकीय कुटुंबात जन्म घेतल्याने एखाद्या नागरिकाने राजकारणात प्रवेश करणे चूक का मानावे? त्यामुळे संबंधितांच्या लोकशाही अधिकाराचे हनन होणार नाही का? हनन होणार असेल तर या समस्येवर उपाय काय? उपाय नागरिकांच्या हाती आहे. अशा कोणत्याही बाबतीत लोकशाहीतील नागरिक निर्णायक भूमिका बजावत असतात. ते स्वत:च स्वत:चे भाग्यविधाते असतात. राजकारणातील वाढत्या घराणेशाहीवर राजकीय पक्षांनी अंकुश लावावा, अशी अपेक्षा केली जाते. विवेकाचा वापर करणे ही नागरिकांची जबाबदारीदेखील आहे.

विश्वनाथ सचदेव 

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

 

 

‘जनतंत्र’ शब्दासाठी मराठी भाषेत ‘लोकशाही’ हा शब्द वापरला जातो. लोकशाही म्हणजे लोकांचे शासन! जनतंत्र शब्दाचा अर्थसुद्धा हाच आहे, पण लोकांशी निगडीत ङ्गशाहीफ हा शब्द त्याला अनायसेच राजेशाहीशी जोडतो. शासकांना अशा प्रकारे लोकांशी जोडणे बरे वाटते. सुमारे सात दशकांपूर्वी ङ्गआम्ही भारतीय लोकांनीफ स्वत:साठी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली. मतदार म्हणजे सामान्य माणूस हाच देशाचा भाग्यविधाता आहे, अशी जाणीवही तेव्हा जागी होती. मतदान करून मतदार आपले प्रतिनिधी निवडतात. जनतेच्या भल्यासाठी देशाच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेतात. तथापि गेल्या 70-72 वर्षांत जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधी नेता केव्हा बनला आणि हाच ङ्गनेताफ राजेशाहीतील ङ्गराजाफ केव्हा बनला ते समजलेसुद्धा नाही. मग शासनाची सूत्रे एकाच कुटुंबाची जहागिरी कशी बनली तेही समजले नाही. आज देशात कितीतरी राजकीय घराणी तयार झाली आहेत. देशातून राजेशाही हद्दपार झाली. तरी घराणेशाही मात्र लोकशाहीपुढे आव्हान उभे करीत आहे. आता तर काही राजकीय कुटुंबांनी देशाच्या राजकारणावर केलेला कब्जा कोणाला खटकतसुद्धा नाही. याबाबत चर्चा होत नाही असे नव्हे, पण देशात दीर्घकाळ नेहरू-गांधी घराण्याच्या हातीच सत्ता राहिल्याने राजकारणात घराणेशाहीच्या वर्चस्वाचा अर्थ नेहरू घराण्याच्या शासनापासूनच घेतला जातो. आज जवळपास प्रत्येक राज्यात विशिष्ट कुटुंबांचा तेथील राजकारणावर प्रभाव आणि दबाव आढळतो. बराच काळ देशात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून काँग्रेसवर सदैव घराणेशाहीचा आरोप होत आला. आता तर जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षात एखादे तरी कुटुंब राजकारणाचे ठेकेदार बनलेले आढळते. मते मिळवूनच ते जिंकतात आहेत हे खरे, पण वतनदार कुटुंबांशी निगडीत लोकच नेहमी जिंकतात हेही तितकेच खरे! मंत्रिमंडळांवर काही निवडक कुटुंबांचाच प्रभाव पाहायला मिळतो.

ताजे उदाहरण महाराष्ट्रातील नव्या राज्य मंत्रिमंडळाचे! 43 सदस्यीय मंत्रिमंडळात 19 मंत्री कोणत्या ना कोणत्या राजकीय घराण्याचा वारसा मिरवणारे आहेत. कोणाचा पिता राजकारणात होता वा आहे तर कोणाचा भाऊ अथवा कोणाचा काका! ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदाच निवडणूक लढवून निवडून आलेले आदित्य ठाकरे, आमदारसुद्धा नसलेल्या मुख्यमंत्री पित्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात कॅबिनेटमंत्री बनले आहेत. चौथ्यांदा उपमुख्यमंत्री होणार्‍या नेत्याचे काका राजकारणातील ङ्गपवार कुटुंबाफचे प्रमुख आहेत. राज्यात गेल्या वेळच्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या मंत्रिमंडळात 8 राजकीय घराण्यांतील सदस्यांचा समावेश होता. यावेळी तीन पक्षांचे सरकार आहे. त्यात 19 जण अशा वतनदार घराण्यांतून आलेले आहेत.

पित्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात समाविष्ट शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य यांच्यावर पुन:पुन्हा लक्ष जात आहे, पण देशात एखाद्या राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या मुलाचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. पंजाब, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेशात याआधीच पिता-पुत्रांची जोडी मंत्रिमंडळात एकत्र होती.

राजकीय वारशाची ही कथा देशभर कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात प्रचलित आहे. राजकीय वारसा कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीला सोपवला गेला, असा क्वचितच एखादा पक्ष असेल. कम्युनिस्ट पक्ष कदाचित याला अपवाद असतील. देशातील राजकारणाची ही कथा अनेकदा प्रश्नांच्या कचाट्यात सापडली आहे. राजकीय घराणी अशा तर्‍हेने रुजणे लोकशाही मूल्यांसाठी किती अनुकूल आहे? डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होत असेल, आयएएस अधिकार्‍याचा मुलगा अधिकारी होत असेल तर राजकीय नेत्याचा मुलगा भाऊ वा पुतण्या राजकारणात आल्यावर आक्षेप का घेतला जावा? असाही तर्क नेतेमंडळी लावतात. इंदिरा गांधी यांनी मुलगा संजयबाबत सर्वप्रथम असे म्हटले होते. त्यानंतर अनेक नेत्यांनी त्याचा अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे. इंदिरा गांधीसुद्धा निवडणूक जिंकूनच पंतप्रधान बनल्या होत्या. आदित्य ठाकरेदेखील निवडणूक जिंकूनच आमदार आणि नंतर मंत्री बनले आहेत. मग प्रश्न का?

समानतेच्या पायावर लोकशाही उभी आहे म्हणून हा प्रश्न उपस्थित होतो. भारतीय संविधान सर्वांना समान संधीची ग्वाही देते. मग निवडणूक जिंकण्याचा तर्क कमकुवत होतो. राजकीय घराणेशाहीशी निगडीत लोकांना अनायसे शर्यत सुरू होण्याआधी काही पावले पुढे उभे राहण्याची संधी मिळते. या ङ्गकाही पावलांफवर देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असायला हवा. संधीच्या समानतेचा हाच अर्थ आहे. राजकीय कुटुंबात जन्म घेतल्याने एखाद्या नागरिकाने राजकारणात प्रवेश करणे चूक का मानावे? त्यामुळे संबंधितांच्या लोकशाही अधिकाराचे हनन होणार नाही का? हनन होणार असेल तर या समस्येवर उपाय काय?

उपाय नागरिकांच्या हाती आहे. अशा कोणत्याही बाबतीत लोकशाहीतील नागरिक निर्णायक भूमिका बजावू असतात. ते स्वत:च स्वत:चे भाग्यविधाते असतात. राजकारणातील वाढत्या घराणेशाहीवर राजकीय पक्षांनी अंकुश लावावा, अशी अपेक्षा केली जाते. विवेकाचा वापर करणे ही नागरिकांची जबाबदारीदेखील आहे. मतदारांकडून होणार्‍या निवडीचा आधार उमेदवाराची योग्यता असायला हवी. या योग्यतेत त्याच्या एखाद्या विशिष्ट कुटुंबाशी निगडीत असण्याला कोणतेही स्थान नसावे. धनशक्ती अथवा मनगटशाही, लोकशाही मूल्ये आणि मर्यादांना मारक आहेत. तशीच ङ्गकुटुंबशक्तीफसुद्धा धोकादायक प्रवृत्ती आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक संधी उपलब्ध असायला हवी. कोणताही निर्णय विवेकाच्या तराजूत तोलूनच घ्यावा, अशीही अपेक्षा प्रत्येक नागरिकाकडून असते. विशिष्ट कुटुंबात जन्म घेणे कोणालाही विशेषाधिकार देत नाही. घराण्याच्या आधारावर कोणाची योग्यता निर्धारित करणेसुद्धा लोकशाहीत एखाद्या गुन्ह्यापेक्षा कमी नाही. आज राजकीय पक्षांतील घराणी ङ्गसमृद्धफ होत आहेत तसेच देशातील विधानसभा आणि संसदेतसुद्धा अशी घराणी बाहुबली ठरत आहेत. त्याला अंतिमत: मतदारच जबाबदार ठरतात. मतदार म्हणजे तुम्ही-आम्ही! घराणेशाहीला आश्रय न देण्याचा निर्णय मतदारांना घ्यायचा आहे. ङ्गजनांफपेक्षा घराण्यांना जास्त महत्त्व का दिले जाते याचा जाब राजकीय पक्षांना मतदारांनी विचारायला हवा. लोकशाहीवर राजेशाही वरचढ ठरता कामा नये. तसे झाले तरच लोकशाही वाचू शकेल.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!