Type to search

फिचर्स संपादकीय

लोकशाही वाचवणे जनतेच्याच हाती

Share

फेब्रुवारीतील अखेरच्या आठवड्यात राजधानी दिल्लीत हिंसेचे जे तांडव झाले तो देशाच्या माथ्यावरील कलंक आहे. धर्मनिरपेक्षता ही भारताची ओळख आहे आणि ताकदही! देशात सांप्रदायिकतेचे विष पसरवण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा-तेव्हा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची ताकद कमकुवतच झाली आहे. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीवर घोंघावणारा धोका पाहता दिल्लीत जे काही झाले ती हिंदू-मुस्लिमांची दंगल नाही. भारतीयांत फूट पाडण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे. विभाजनाचा हा प्रयत्न रोखावाच लागेल. हे काम नेते करणार नाहीत. त्यांचे गणित वेगळे आहे. म्हणून हे काम जनतेला म्हणजे तुम्हाला आणि मलाच करावे लागेल.

– विश्वनाथ सचदेव
(लेखकज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

अर्धी रात्र उलटून गेली होती. देशाचे गृहमंत्री निद्राधीन होण्याच्या तयारीत होते. त्याचवेळी दिल्लीतील निजामुद्दीन ओलियाच्या दर्गा परिसरातील स्थिती गंभीर होत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्या भागातील मुस्लीम असुरक्षित आहेत. कोणत्याही क्षणी काहीही होऊ शकते, असे त्यांना सांगण्यात आले. गृहमंत्र्यांनी चपला घातल्या. शाल खांद्यावर घेतली आणि तत्काळ घराबाहेर पडले. त्या तणावग्रस्त भागात गृहमंत्री जवळपास तासभर हजर होते. गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे तणाव निवळला. गृहमंत्र्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर ‘घावांवर मलम’ लावण्याचे काम झाले. आता परिस्थिती नियंत्रणात आल्यासारखे वाटत होते. तेथे तैनात पोलीस अधिकार्‍यांना सावधगिरीचे आदेश देऊन गृहमंत्र्यांनी तेथील नागरिकांना सुरक्षेबाबत आश्वस्त केले आणि ते तेथून घरी परतले. त्यावेळी रात्रीचे दोन वाजले होते.
ही घटना आताची म्हणजे 2020 सालातील नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हाचा हा प्रसंग आहे. 1947 सालच्या फाळणीने समग्र भारतीयांना जणू हिंदू-मुस्लिमांत विभागले होते. तेव्हाच्या सरकारमध्ये वल्लभभाई पटेल देशाचे गृहमंत्री होते. शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करून ती टिकवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू निराश्रितांची अवस्था पाहून देश भावूक झाला होता आणि संतप्तही! वातावरणात सांप्रदायिकतेचे विष मिसळले गेले होते. देशाचे गृहमंत्री त्या विषाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील होते.

आता 2020 मध्येसुद्धा तसेच काहीसे विष भारतीय समाजात मिसळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही देशविरोधी शक्ती वातावरण बिघडवण्यासाठी टपल्या आहेत. 24 फेब्रुवारीला दिल्लीत जे काही घडले तो याच नापाक प्रयत्नांचा परिपाक होता. राजधानी दिल्लीत तीन दिवस झालेल्या दंगलीत 40 हून जास्त नागरिक मारले गेले. दोनशेहून जास्त जखमी रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. देशाचे गृहमंत्री मात्र सरकारला बदनाम करण्याचे विरोधकांचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली निवडणुकीवेळी हेच गृहमंत्री पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी दिल्लीच्या गल्लोगल्ली फिरत होते. याच गल्ल्यांमध्ये सलग तीन दिवस हिंसक घटना घडत राहिल्या. ही वेळ विरोधकांवर आरोप करण्याची नसून त्या गल्ल्यांमध्ये पुन्हा जाण्याची आहे, पीडितांना दिलासा आणि विश्वास देण्याची आहे, असे गृहमंत्र्यांना का वाटले नसेल? तत्कालीन गृहमंत्री पटेल अर्ध्या रात्री दंगलपीडितांजवळ पोहोचले होते, पण विद्यमान गृहमंत्री फक्त बैठकांवर बैठका घेत राहिले. दंगल का घडली? गुन्हेगार कोण आहेत? या प्रश्नांची खरी उत्तरे प्रामाणिकपणे केलेला तपास आणि न्यायालयाचा निर्णयच देऊ शकेल,

पण गेल्या काही काळापासून देशात ज्या प्रकारे सांप्रदायिक वातावरण तयार केले जात आहे त्या वातावरणाची दिल्लीतील घटनांमागे असलेली निश्चित भूमिका नाकारता येईल का? निवडणूक प्रचारादरम्यान आणि शाहीन बागसारख्या घटनांबाबत ज्या तर्‍हेच्या भाषेचा वापर करण्यात आला ते कायदा आणि नैतिकता दोन्हींच्या दृष्टीने गुन्हेगारी कृत्यच मानायला हवे. काही स्वपक्षीय नेत्यांची प्रक्षोभक वक्तव्ये भाजपच्या माजी अध्यक्षांना दिल्ली निवडणुकीतील पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारण वाटत होती, पण तसे सांगणारे गृहमंत्री त्या नेत्यांच्या विधानांमुळे देशातील सांप्रदायिक सौहार्द बिघडण्याचे कारण का पाहू शकले नाहीत? एक भाजप नेता देशाच्या गद्दारांना गोळी मारण्याबद्दल बोलतो तर दुसरा पोलीस अधिकार्‍यांच्या साक्षीने मुस्लिमांना तीन दिवसांत रस्ते खाली करण्याचा इशारा देतो. तिसरा नेता देशातील मुस्लिमांना फाळणीवेळी पाकिस्तानात पाठवता आले नाही याला चूक संबोधतो. एवढेच नव्हे; जेएनयू, अलीगड विद्यापीठे आणि जामिया मिलियात पोलिसांची ज्या तर्‍हेची भूमिका पाहावयास मिळाली ती गंभीर गुन्ह्यापेक्षा कमी नाही. खरे तर प्रक्षोभक वक्तव्ये करणार्‍या स्वपक्षीय नेत्यांना सत्तारूढ पक्षनेतृत्वाने शिक्षा द्यायला हवी होती. पोलिसांनी योग्य भूमिका न निभावल्याबद्दल गृहमंत्रालयाने त्यांच्याविरुद्ध काही दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक होते, पण असे काहीच का झाले नाही? नागरिकांना शांतता आणि सौहार्दाचे आवाहन करण्यासाठी पंतप्रधानांना तीन दिवस का लागले, हे मात्र एक कोडेच आहे.

असो, फेब्रुवारीतील अखेरच्या आठवड्यात राजधानी दिल्लीत हिंसेचे जे तांडव झाले तो देशाच्या माथ्यावरील कलंक आहे. धर्मनिरपेक्षता ही भारताची ओळख आहे आणि ताकदही! देशात सांप्रदायिकतेचे विष पसरवण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा-तेव्हा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची ताकद कमकुवतच झाली आहे. 1984 च्या दिल्लीतील दंगलीपासून आम्ही काही शिकलो नाही ना 2002 च्या गुजरात दंगलीपासून! देशात जेव्हा-जेव्हा कुठे सांप्रदायिकतेची आग भडकली ती एक तर राजकीय स्वार्थासाठी लावली गेली अथवा त्या आचेवर राजकीय भाकरी तरी भाजल्या गेल्या आहेत. नेते कोणत्याही रंगाचे असोत; ते विरोधकांना स्वत:चेच नव्हे तर देशाचेही शत्रू मानतात. देशाच्या ‘शत्रू’ला गद्दार घोषित केले जाते. भारतीय राजकारणाचे हे वैशिष्ट्यच आहे. शिक्षा देण्याची चर्चा होते. ही प्रवृत्ती इतकी हास्यास्पद पातळीवर पोहोचली आहे की शाळेत नाटक करणार्‍या नऊ वर्षीय मुलीवरसुद्धा देशद्रोहाचा आरोप लावला जातो. सांप्रदायिकतेची आग लावणे हा देशद्रोह नाही का? धर्म आणि जातीच्या नावावर ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करणे हा देशद्रोह नाही का? भारताला आणि येथील नागरिकांना हिंदू-मुस्लिमांमध्ये विभागून पाहण्याची प्रवृत्ती देशद्रोहाच्या परिभाषेत येत नाही का? हे प्रश्न सर्वांकडे उत्तरे मागत आहेत.

दिल्लीत जे काही झाले त्याला जबाबदार असणार्‍या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळायला हवी, लवकर मिळायला हवी, पण त्याचबरोबर देशातील संस्था, पोलीस यंत्रणा, न्यायसंस्था आणि कार्यपालिका आपले कर्तव्य योग्यरितीने निभावत आहेत का? नसेल तर त्याला दोषी कोण? याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. कर्तव्यातील कुचराईबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाचा एखादा न्यायाधीश खडसावत असेल तर त्याची रातोरात बदली केली जाते. दिल्लीतील जनतेने दंगलपीडितांच्या मदतीसाठी पुढे येऊन जे स्पृहणीय उदाहरण प्रस्तुत केले ते सर्वच दृष्टीने प्रशंसनीय आहे. राजकीय स्वार्थासाठी देशाच्या एकतेला इजा पोहोचवणार्‍यांना आणि धर्माच्या नावे नागरिकांना आपसात लढवणार्‍यांना जनतेने आपल्या कृतीतून लगावलेली सणसणीत चपराकच आहे,

पण नेतेमंडळी त्यापासून काही बोध घेतील ही अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. तरीसुद्धा 1947 साली पटेल यांनी जो मार्ग दाखवला होता तो मार्ग आजचे नेते ओळखायलाही राजी नाहीत हे सरदार पटेल यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याचा दावा करणार्‍यांना नक्कीच सुनावता येईल. संत (निजामुद्दीन ओलिया) ‘नाराज होतील, चला त्यांच्याकडे जाऊ’ असे सरदार पटेल त्या अर्ध्या रात्री घराबाहेर पडताना म्हणाले होते. आज मात्र देशाचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच नाराज होण्याचा धोका आहे. चला, ते दोन्ही वाचवू या! स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीवर घोंघावणारा धोका पाहता आज जे काही सुरू आहे ती हिंदू-मुस्लिमांची दंगल नाही. भारतीयांत फूट पाडण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे. विभाजनाचा हा प्रयत्न रोखावाच लागेल. हे काम नेते करणार नाहीत. त्यांचे गणित वेगळे आहे. म्हणून हे काम जनतेला म्हणजे तुम्हाला आणि मलाच करावे लागेल. जागरुक आणि विवेकशील नागरिकच लोकशाही आणि देशाला वाचवू शकतात.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!