भारत चीनची जागा घेऊ शकेल ?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन 4.0 च्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या भाषणामध्ये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे, भारताला स्वावलंबी किंवा आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सुमारे 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज. ही रक्कम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या 10 टक्के इतकी आहे. कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी गेल्या 50 दिवसांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था देण्यासाठी, उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अशा स्वरुपाच्या पॅकेजची अत्यंत गरज होती. कोरोनामुळे ज्या-ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत अशा अनेक देशांनी आर्थिक पॅकेजेस जारी केली आहेत. यामध्ये जपान, युरोपियन देश, अमेरिका आदी देशांचा समावेश आहे. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या या पॅकेजमध्ये काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर भर देण्यात आला.

1) भारताला स्वावलंबी बनवणे

जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा घटक बनण्यासाठी भारतातील स्थानिक उद्योगांचा विकास करुन त्यांना चालना देणे. वास्तविक, गेल्या 30 वर्षांत चीनने याच प्रकारचे उद्दिष्ट ठेवून आपला विकास कार्यक्रम आखला आणि त्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी करत चीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनला. भारताला अशा प्रकारचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब भारत बनवणे आणि आपली प्रचंड मोठी असणारी देशांतर्गत गरज भागवून जागतिक निर्यातीमध्ये महत्त्वाचे स्थान पटकावणे अशा दृष्टिकोनातून या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.

कोरोनाचे उगमकेंद्र असलेल्या चीनने या विषाणूचा प्रसार व फैलाव रोखण्यास जाणीवपूर्वक अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्यामुळे आज संपूर्ण जागतिक समुदायामध्ये चीनविरोधी प्रचंड संतापाची लाट आहे. त्यामुळे आज जवळपास 350 ते 400 बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. या कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येऊ शकते का किंवा ज्या उत्पादनांच्या आधारावर चीनने संपूर्ण जगावर आर्थिक अधिराज्य गाजवण्यास सुरुवात केली होती तसे स्थान भारताला घेता येऊ शकेल का हाही विचार या पॅकेजमागे आहे.

केंंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे स्वागतार्ह आहे; परंतु आपल्याला केवळ पॅकेज घोषित करुन चालणार नाही; तर यासंदर्भात योजनाबद्ध रितीने एक विकास आराखडा आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी चीनच्या विकासाच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.

काय आहे चीनचे विकास मॉडेल?

1980 पर्यंत चीन हा एक अत्यंत मागासलेला देश होता. चीनमध्ये गरीबी, बेकारी मोठ्या प्रमाणावर होती. चीनची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीप्रधान होती. 1980 नंतर म्हणजेच माओ त्से तुंग यांच्या निधनानंतर डेंग शियाँगपिंगने सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात साम्यवादी चीनने भांडवलवादाची कास पकडत आपल्या आपल्या आर्थिक विकासासाठी 20 वर्षांसाठी पंचवार्षिक योजनांची आखणी केली. पाच-पाच वर्षांसाठीचे विकासाचे आराखडे तयार केले गेले. पाच वर्षे कृषी विकासासाठी, पाच वर्षे औद्योगिक विकासासाठी, पाच वर्षे संरक्षणसामग्रीच्या विकासासाठी, पाच वर्षे सेवाउद्योगाच्या विकासासाठी दिली गेली आणि या माध्यमातून चीनने कमालीचा कायापालट घडवून आणला. 1982 ते 2012 या 30 वर्षांच्या काळात चीनने अतुलनीय प्रगती केली. या काळात चीनने जवळपास आपल्या 22 कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले. आजघडीला चीनमधील गरीबीचा दर केवळ 1 टक्का आहे. आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम चीनने भारताच्या 10 वर्षे आधी म्हणजे 1981 मध्येच सुरु केला आणि त्याअंतर्गत अत्यंत काटेकोर व प्रभावी नियोजनाने चीनने हे आर्थिक विकास परिवर्तन घडवून आणले.
हा कायापालट घडवून आणताना चीनने काही प्रमुख धोरणे आखली. त्यापैकी एक म्हणजे उद्योगांना प्राधान्य. आपल्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा हिस्सा लक्षणीयरित्या वाढवणे हे उद्दिष्ट चीनने ठेवले. आज भारताच्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राचा हिस्सा सर्वाधिक असून उद्योगक्षेत्राचा वाटा हा कमी आहे. साधारण तो 23 ते 25 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे लक्षात येते. याउलट चीनच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनक्षेत्राचा हिस्सा हा 50 टक्क्यांहून जास्त आहे. उत्पादनक्षेत्राला चालना देण्यासाठी चीनमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. आज चीनमधील रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानमार्ग, बंदरे, विमानतळे हा सर्व विकास डोळ्यांचे पारणे फेडणारा आणि स्तीमित करणारा आहे. चीनने अत्यंत सुंदर इंडस्ट्रीयल हब आणि इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉर्स बनवले आहेत. विशेष म्हणजे प्रत्येक प्रमुख उत्पादनाला आवश्यक असणारी पूरक साधने किंवा सुटे भाग किंवा अ‍ॅक्सेसरीज या एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था या हबमुळे चीनने करुन दिली. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च आणि वेळ या दोन्हींची बचत झाली. आज भारतातील एखाद्या उद्योगपतीला एखादी वस्तू बनवायची असेल तर त्यासाठी दहा ठिकाणांवरुन विविध गोष्टी आणाव्या लागतात. त्यांची जोडणी करुन मग ती वस्तू तयार होते. असा प्रकार चीनमध्ये नसल्यामुळे उद्योजकांचे, उत्पादकांचे लक्ष तिकडे वेधले गेले. कारण कोणताही उत्पादक किंवा उद्योजक आपल्या उत्पादनाची निर्मिती करताना पैसा, वेळ आणि त्रास या तिन्ही गोष्टी कमीत कमी कशा होतील हे पहात असतो. ही गोष्ट चीनने अचूकपणाने हेरली आणि त्यादृष्टीने या हबची निर्मिती व विकास केला. चीनने साधनसंपत्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला इतके महत्त्व दिले आहे की आजघडीला सिमेंटचा सर्वाधिक वापर या देशात होतो.

2) आजघडीला जगामध्ये वापरल्या जाणार्या एअर कंडिशनरपैकी 85 टक्के एसी एकटा चीन बनवतो. त्याचप्रमाणे आज जगातील एकूण मोबाईलपैकी 75 टक्के मोबाईल फोन हे चीनमध्ये उत्पादित केले जातात. याखेरीज जगभरात उत्पादित होणार्या सिमेंट, कोळसा यांपैकी 50 टक्के उत्पादन एकट्या चीनमध्ये होते. ही पायरी गाठण्याचे कारण म्हणजे चीनने उत्पादनांचा डोंगर उभा करताना जागतिक मागणीचा, गरजांचा, आवडींचा व बाजारपेठांचा अत्यंत सुरेख व सूक्ष्म अभ्यास केला.

3) प्रचंड प्रमाणात उत्पादन हे चीनचे सूत्र राहिले आहे. याचा एक फायदा म्हणजे उत्पादनखर्च कमी होतो. उत्पादनखर्च कमी झाला की आपोआपच वस्तूची किंमत कमी होते. हा तयार झालेला भरमसाठ उत्पादित माल चीनकडून जगभरात ‘डंपिंग’ केला जातो. कमी किंमत असलेला चीनी माल मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्यामुळे अनेक देशातील स्थानिक उद्योगांचे दिवाळे निघाले. कारण ते या मालाच्या किमतीशी स्पर्धा करु शकले नाहीत. गेल्या दोन दशकांत या सूत्रानुसार वाटचाल करत गेल्याने चीनची अर्थव्यवस्था ही निर्यातभिमुख बनली. औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रातील चीनचा प्रवास तर प्रशंसनीय आणि अनुकरणीय आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्राच्या जगाच्या नाड्या आज चीनच्या हातात आहेत. याचे कारण औषधे बनवण्यासाठी लागणार्या अ‍ॅक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंटस् आणि की स्टार्ट मटेरियल्स या दोन्ही कच्च्या मालाच्या निर्मितीत चीनची मक्तेदारी आहे. आज भारताचा औषधनिर्मिती व्यवसाय हा 70 टक्के चीनवर विसंबून आहे. भारत 53 एपीआयची आयात चीनकडून करत असून त्यासाठी सुमारे 5 अब्ज डॉलर्स आपण अदा करत असतो.उत्पादनक्षेत्राचा विकास करताना चीनने कामगारांच्या कौशल्य विकासावर सर्वाधिक भर दिला. त्यामुळे तेथील कामगार हा कमी वेळेत जास्तीत जास्त उत्पादन करु शकतो. उदाहरणार्थ, भारतातील एखादा कामगार एका दिवसाला 10 मोबाईलचे असेम्ब्लिंग करत असेल तर चीनमधील कामगार 10 ते 15 मोबाईलचे असेम्ब्लिंग करु शकतो. देशात कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढावी यासाठी चीनने शिक्षण-प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला. चीनची शिक्षणव्यवस्था ही युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यावर अधिक भर देणारी आहे.

उद्योगांसाठी लागणारा एक महत्वाचा घटक म्हणजे वीज. चीनमध्ये वीजेची उपलब्धताही मुबलक आणि अखंडित आहे. याचे कारण तेथे धरणांची संख्या भारतापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. त्यामुळे हायड्रोइलेक्टिसिटीचे उत्पादन चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ही वीज स्वस्त दरात उपलब्ध करुन दिली जाते. एक किलोवॅट वीजेसाठी चीनमध्ये तीन रुपये मोजावे लागतात, तर भारतात यासाठी 8 ते 9 रुपये अदा करावे लागतात. साधनसंपत्ती, पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, वीजेची उपलब्धता, वाहतूक खर्च, कनेक्टिव्हिटी, जमीनीची उपलब्धता अशा उद्योगानुकूल गोष्टींमध्ये सरसता निर्माण केल्यामुळे प्रत्येक विदेशी आणि बहुराष्ट्रीय कंपनीचे लक्ष चीनकडे वळले. 1978 मध्ये चीनमध्ये एकही बहुराष्ट्रीय कंपनी नव्हती; पण आजघडीला तेथे तब्बल 9 लाख बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. गेल्या 30 वर्षांत चीनने ध्येय ठेवून या सर्व गोष्टींची निर्मिती करुन भरारी घेतली आहे. आता 2017 मध्ये चीनने एक योजना आखली असून त्यानुसार 2049 पर्यंत जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक महासत्ता बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 2023, 2035 आणि 2049 असे टप्पे आखण्यात आले आहेत. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना चीनच्या घटनेमध्ये दुरुस्ती करुन 2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्यामागे या उद्दिष्टांची पूर्ततता व्हावी हेच कारण आहे. कारण यामुळे तेथे राजकीय स्थैर्य निर्माण झाले आहे.

भारताला काय करायला हवे?

चीनचा हा सर्व प्रवास पाहिल्यानंतर भारताला जर जागतिक उत्पादनसाखळीत चीनची जागा घ्यायची असेल तर त्यासाठी भगीरथ प्रयत्नांची, दूरदृष्टीने आखलेल्या धोरणांची, नियोजनाची आणि काटेकोर अमलबजावणीची आवश्यकता आहे. साधारणतः 20 वर्षांचा एक आराखडा भारताला तयार करावा लागेल. आज भारतात साधनसंपत्तीचा विकासही फार मोठ्या प्रमाणावर झालेला नाहीये. त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे. स्थानिक उद्योगांना, कुटिरोद्योगांना तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना स्वस्त दरामध्ये कर्ज उपलब्ध करुन द्यावी लागतील. त्याचप्रमाणे नव्याने काही उद्योग सुरु होण्यासाठी किंवा अभिनव उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी काही सवलती द्याव्या लागतील. करांमध्ये सूट द्यावी लागेल. हे करत असतानाच या उद्योगांना प्रोत्साहनही द्यावे लागेल. या सर्वांंसाठी काही पैसा राखीव ठेवावा लागेल. आज भारत सरकारने औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक असणार्या एपीआयचे उत्पादन भारतात व्हावे यासाठी काही इन्सेंटिव्हज् देण्याचे ठरवले आहे. तशा प्रकारचे इन्सेंटिव्ह अन्य उद्योगांना द्यावे लागतील. उद्योगउभारणीसाठी सर्वांत पहिली गरज असते ती जमिनीची. आज भूमीसुधारणा विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. ते मार्गी लावावे लागेल. दुसरी गरज असते ती वीजेची. भारतात उद्योजकांनी आपले उद्योग सुरु करावेत यासाठी स्वस्त दरात आणि अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा लागेल. तसेच विविध परवान्यांच्या जंजाळ्यातून आणि त्यासाठी होणार्या प्रचंड विलंबातून उद्योजकांची सुटका करुन द्यावी लागेल. आज डुईंग बिझनेस विथ इज’ च्या जागतिक क्रमवारीत भारताने 76 व्या स्थानावर उडी घेतली असली तरी अजूनही वेगवेगळे परवाने काढण्यासाठी उद्योजकांना बरीच यातायात करावी लागते. ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. याखेरीज दक्षिण पूर्व आशियाई देशांनी उद्योजकांना ‘टॅक्स हॉलिडेज’ दिले आहेत. म्हणजेच एखाद्या भागात एखादा उद्योग सुरु होत असेल तर त्या उद्योगाला 10 वर्षांसाठी कोणताही कर आकारला जात नाही. अशा प्रकारच्या योजना भारताला घोषित कराव्या लागतील. त्याबरोबरीने रेल्वेमार्गांचा विकास, रस्तेमार्ग, विमानतळे, बंदरे यांचा विकास करुन कनेक्टिव्हिटी सुलभ व सुकर करावी लागेल. भारतात 29 राज्ये असून प्रत्येक राज्यांचे उद्योगधोरण वेगवेगळे आहे. त्यामध्ये एकसूत्रीपणा आणावा लागेल. याखेरीज कौशल्य विकासासाठी खोलात जाऊन उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. भारताकडे आपली प्रचंड मोठी स्थानिक बाजारपेठ प्रचंड ही जमेची बाजू आहे. देशात सुमारे 120 अब्ज डॉलर्सची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने विकली जातात. पण आजघडीला ही बाजारपेठ दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, युरोपियन कंपन्यांनी व्यापून टाकली आहे. याऐवजी देशांतर्गत उद्योगातून ही उत्पादने तयार होऊ शकतात.

सारांश, केवळ पॅकेज घोषित करुन न थांबता इथून पुढील काळात सुसूत्रपणाने आखणी करुन पुढील मार्गक्रमण करावे लागेल. कोरोना क्रायसिस हा भारतासाठी वेक अप कॉल आहे. भारतासाठी ‘लायन जंप’ घेणे अशक्य अजिबात नाहीये. त्यासाठी अत्यंत गांभीर्याने आणि योजनाबद्धरित्या एकजुटीने पावले टाकणे आवश्यक आहे.