भाजपवर ‘आप’त्ती का ओढवली ?

दिल्लीच्या निवडणुकीत ‘आआपा’च्या दणदणीत विजयाने भाजपवर मात्र आपत्ती ओढवली आहे. भाजपविरोधी पक्ष भक्कम होत चालले आहेत. नरेंद्र मोदी यांना टक्कर देऊ शकेल असा सर्वमान्य चेहरा विरोधी पक्षांकडे नसला तरी आपण एकत्र आले पाहिजे याची जाणीव राजकीय पक्षांना होऊ लागली आहे. केजरीवाल यांनी पर्यायी राजकारणाच्या पंखांना बळ दिले आहे.
सुरेखा टाकसाळ

दिल्ली विधानसभेत ‘आआपा’ने भाजपला चांगलाच हात दाखवला आणि काँग्रेसला ‘झाडू’ मारून त्याच्या गळ्यात भोपळा बांधला! ‘आआपा’ने सलग तिसर्‍यांदा दिल्ली काबीज केली. ‘आआपा’च्या प्रचाराची धुरा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी एकट्याने वाहिली. मतदानाच्या केवळ 48 तास अगोदर टीव्ही वाहिन्या आम आदमी पक्षाला ‘क्लीन स्वीप’चे भाकित करत असताना भाजप मात्र 70 च्या विधानसभेत 48 जागा जिंकण्याच्या वल्गना करीत होता. पण दोनशे खासदार, 40 केंद्रीय मंत्री, 23 आजी-माजी मुख्यमंत्री याशिवाय दस्तुरखुद्द मोदी व शहा यांची जोडगोळी येवढे सैन्य निवडणूक संग्रामात उतरवूनदेखील पक्षाला केवळ 8 जागा कमावता आल्या! देशाच्या राजधानीत खावी लागलेली मात भाजपच्या पचनी पडणार नाही, हे उघडच आहे. भाजपची ही पीछेहाट विरोधी पक्षांना संजीवनी ठरू शकेल, यात शंका नाही. आता इतर राज्यांमध्येही भाजपची पीछेहाट व्हायला सुरुवात होईल, असे भाकित शरद पवार यांनी केले आहे. या आधुनिक चाणक्याने महाराष्ट्राला भाजपच्या तोंडातून बाहेर ओढून राज्याच्या राजकारणात नवीन आघाडी उभी केलीच आहे.

दिल्ली निकालांच्या पाठोपाठ भाजपने तातडीने केलेल्या आत्मपरीक्षणानंतर गोली मारो, देशद्रोही, गद्दार इत्यादी घोषणा चूक होत्या, अशी कबुली अमित शहा यांनी दिली असली तरी भाजपचे नेते या घोषणा निवडणूक प्रचारात देत असताना, मतांच्या धु्रवीकरणाची संधी साधू पाहणार्‍या भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी त्याकडे कानाडोळा केला. इतकेच नव्हे तर खुद्द अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकता दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या मुद्यांवर विरोधी पक्षांवर कडाडून हल्ला चढवला होता. या वादग्रस्त परंतु अतिमहत्त्वाच्या व संवेदनशील मुद्यांना विरोध म्हणजे देशद्रोह, असेही ठासून सांगितले होते.

परंतु या राष्ट्रीय मुद्यांचा, राजधानीतील वीज, पाणी, रस्ते, रेशन या मुद्यांवर झगडत असलेल्या रहिवाशांवर प्रभाव पडला नाही. राष्ट्रवाद महत्त्वाचा पण स्थानिक पातळीवर दैनंदिन जीवनच अधिक जवळचे व महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले. राष्ट्रीय पातळीवर मोदी चांगले काम करत असतील. पण काही प्रमाणात फुकट वीज व पाणी, दारोदारी नळ आणि घरापर्यंत पक्क्या रस्त्यांचे आश्वासन देणारे केजरीवालच आपल्याला (मुख्यमंत्री म्हणून) पसंत आहेत, हे दिल्लीच्या मतदारांनी दाखवून दिले.
केजरीवाल यांनी शाहीन बाग, देशद्रोह नागरिकता दुरुस्ती कायदा या मुद्यांवर काही बोलावे यासाठी भाजपने खूप प्रयत्न केले. मात्र केजरीवाल या सापळ्यात अडकले नाहीत. मोदींबरोबर बरोबरी करण्याचेही त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळले. कुठल्याही राष्ट्रीय मुद्यांवर भाजपबरोबर वाद करण्यापासून दूर राहिले. केवळ वीज, पाणी, शाळा, आरोग्यासाठी सुविधा या मुद्यांवरच बोलत राहिले. यामुळे मतांचे धु्रवीकरण होऊ शकले नाही.

‘आआपा’च्या यशाची ही अशी कारणे आहेत तशीच भाजपच्या पराभवाचीही काही कारणे आहेत. राष्ट्रवाद, मोदी यापलीकडे दिल्लीकरांना देऊ करण्यास भाजपकडे ठोस काही नव्हतेच असे दिसते. मोदी सरकारच्या काही योजना केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना दिल्याच नाहीत, या केजरीवाल यांच्यावरील टीका, आरोपांचा येथील नागरिकांवर फारसा परिणाम झाला नाही. दिल्ली भाजपच्या नेत्यांमधील गटबाजी व मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीसाठी स्पर्धा होती. पण केजरीवाल यांना शह देऊ शकेल असा कोणताही चेहरा मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजप देऊ शकला नाही. यामुळे ‘आआपा’वर मानसिकदृष्ट्या आघाडीही या पक्षाला घेता आली नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वत: येथे भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व केले. याचा भाजपला एक फायदा झाला. तो म्हणजे पक्ष कार्यकर्ते, नेते व उमेदवारांना प्रचार करण्याचे एक नैतिक बळ मिळाले. 2015 च्या तुलनेत भाजपची मते सहा टक्क्यांनी वाढली (38.5 टक्के झाली) परंतु जागा मात्र पाचच वाढल्या. ज्या सहा जागांवर केंद्रीय वित्त राज्यंमत्री अनुराग ठाकूर यांनी ‘गोली मारो….’च्या घोषणा दिल्या त्या सर्व जागांवर भाजपचा पराभव झाला.

‘आमचा पक्ष जगात सर्वात मोठा पक्ष’ असा दावा भाजप करतो. दिल्लीत भाजपच्या सदस्यांची संख्या 62 लाख 28 हजार आहे, मात्र या निवडणुकीत या पक्षाला एकूण 35 लाख 65 हजार 290 मतेच मिळाली! काँग्रेस पक्षाचे दिल्लीत 7 लाख सदस्य आहेत. पण मते मात्र मिळाली फक्त 3 लाख 95 हजार! हे आकडे काय सांगतात? राजस्थान, छत्तीसगड, हरयाणा, महाराष्ट्र व झारखंडपाठोपाठ आता दिल्लीच्या निवडणुकीनेदेखील हे स्पष्ट केले की, राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ ‘मोदी मॅजिक’ पुरेसे नाही. स्थानिक व राज्यपातळीवरील नेते व त्यांची कामगिरी आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जनतेच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचे विषय यांची अधिक गरज आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यपातळीवर सक्षम नेतृत्वाचा अभाव, छत्तीसगड व राजस्थानमधील अप्रिय मुख्यमंत्री, मित्रपक्षांकडे दुर्लक्ष व प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध भावना यामुळे भाजप विधानसभांच्या निवडणुकीत ठोस यश मिळवू शकला नाही. यापुढील काळात पक्षनेतृत्वाला याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल.

दिल्ली व अन्य राज्यांमध्ये पुन्हा स्वत:चा जम बसवायचा असेल तर काँग्रेस पक्षालादेखील असाच धडा घ्यावा लागेल. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. पण त्याचा फायदा झाला नाही. काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि एकूण प्रचार निरुत्साहकच अधिक होता. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी व सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी थोडा प्रचार केला. मोजक्या शोभायात्रांमध्ये भाग घेतला. बस्स! केवळ आठ वर्षांत काँग्रेसची इतकी दयनीय स्थिती दिल्लीत झाली की लागोपाठ दुसर्‍यांदा हा पक्ष 70 पैकी एकही जागा जिंकू शकला नाही. 2015 च्या तुलनेत काँग्रेसच्या मतांचे प्रमाणही घसरले. फक्त 4.26 टक्के मते काँग्रेसला मिळाली. भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये, ती फुटू नयेत म्हणून आम्ही धूमधडाक्यात प्रचार केला नाही असा दावा आणि बचाव काही काँग्रेस नेत्यांनी केला खरा, पण काँग्रेस येथील लोकांच्या मनातून उतरली आहे, हे कटू सत्य आहे.

काँग्रेसचा धुव्वा उडाला यापेक्षा भाजप पराभूत झाला याचाच आनंद काँग्रेसच्या पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना झाला. त्यांनी तो व्यक्तही केला. तर दिल्ली काँग्रेसचे प्रभारी पी. सी. चाको यांनी काँग्रेसचे धूळधाणीचे खापर स्व. शीला दीक्षित (माजी मुख्यमंत्री) यांच्यावर फोडायला कमी केले नाही. जाहीररीत्या खापर फोडण्याच्या या प्रकाराने अचंबित आणि संतप्त शर्मिष्ठा मुखर्जी, मिलिंद देवरा आदींनी आपली नापसंती तर जाहीर केलीच, त्यापुढे जाऊन भाजपला हरवण्याचे कंत्राट काँग्रेसने इतर प्रादेशिक पक्षांना दिले आहे का? तसे असेल तर काँग्रेसने आपले दुकान बंद करावे, असा परखड व कटू सल्ला शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी ज्येष्ठ नेत्यांना दिला.

काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे देशाच्या राजधानीत अस्तित्व राहिले नाही तर राष्ट्रीय राजकारणात त्याचे महत्त्व कमी होईल. दिल्लीतील निवडणूक निकाल म्हणजे काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा आहे. पक्षनेतृत्वाला या इशार्‍याची दखल घेऊन हालचाल करायला हवी. अन्य राजकीय पक्षांनादेखील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूक निकालांनी काही धडे दिले आहेत. तसेच आम आदमी पक्षाच्या विजयाने केजरीवाल यांच्या ‘पर्यायी’ राजकारणाच्या कल्पनेला केवळ पंखच नव्हे तर बळ दिले आहे, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही. दिल्लीतील पराभवानंतर आता देशात 12 राज्यांत भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे आहेत.

2017 मध्ये भाजप व एनडीए घटक पक्षांची मिळून 19 राज्यांत सरकारे होती. देशाची 72 टक्के लोकसंख्या या राज्यांमध्ये आहे. राज्यांमध्ये भाजपविरोधी पक्ष मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी यांना टक्कर देऊ शकेल असा मातब्बर नेता यापैकी एकाही पक्षाकडे नाही, हेही तितकेच खरे आहे.