सरकारी कारभारात अनेक अध्यात्मिक महात्म्यांचा प्रभाव आणि प्रकाश पडलेला आहे ही गुप्त खबर नाही. तथापि सरकारी कारभार्‍यांच्या आशीर्वादाने पुढच्या पिढीवर अध्यात्मिक संस्कार करण्याचा प्रयत्न कोल्हापूर जिल्ह्यात उघडकीला आला आहे. जिल्ह्यातील शेकडो सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना अशाच एका अ-सरकारी बापूच्या अध्यात्मिक आरोग्य शिबिरासाठी वर्षानुवर्षे वेठीला धरले जात आहे.
पन्हाळा, शाहूवाडी, राधानगरी या तालुक्यांतील एकशे तीसहून जास्त शाळांतील विद्यार्थी दोन दिवस शाळेऐवजी शिबिरात जात होते. अनेक (?) वर्षे हा प्रकार बिनबोभाट चालू आहे असे आता बोलले जात आहे. वरीलपैकी काही शाळांमध्ये दहावीच्या पूर्वपरीक्षा सुरू आहेत. बापूच्या शिबिराला मुलांना पाठवता यावे म्हणून काही शिक्षकांनी शाळांच्या परीक्षांचे वेळापत्रकही बदलले. गेली अनेक वर्षे हा प्रकार राजरोस चालू आहे.
अनेक शिक्षक विद्यार्थ्यांना त्या शिबिराला घेऊन जातात. या प्रकाराचा बोभाटा झाल्यावर त्याबाबत शिक्षण विभाग आणि शिबिर आयोजकांनी परस्परविरोधी दावे केले आहेत. शिक्षण विभागाकडून यासाठी परवानगी नाही, असे शिक्षण विभाग म्हणतो तर विद्यार्थ्यांना शिबिराला शालेय शिक्षण विभागाच्या सूचनेवरूनच पाठवावे लागते, असे आयोजकांनी म्हटले आहे.
त्यासाठी परीक्षांचे वेळापत्रक परस्पर बदलण्याची हिंमत शाळा दाखवतात? शिक्षण विभागाला याची खबरबातही नसते हा खुलासा शेंबड्या पोराला तरी पटेल का? शिक्षण विभागाचा खुलासा खरा मानला तर आतापर्यंत या शाळांवर कारवाई का केली गेली नाही? कोल्हापूर परिसरातील एकशे तीसपेक्षा जास्त शाळांतील हा प्रकार वर्षानुवर्षे बिनबोभाट कसा सुरू राहिला? कथित बापू कधीकाळी सरकारात होते. तेव्हापासून अनेकांच्या मिलीभगतने त्यांना अध्यात्मिक बापूत्व प्राप्त झाले असावे असेही आता बोलले जाते.
अंधश्रद्धांच्या पगड्यातून समाज मुक्त व्हावा यासाठी समाजसुधारकांनी अखंड प्रयत्न केले. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांसारख्या निष्ठावान कार्यकर्त्याच्या प्राणाचे मोल चुकते झाल्यावर सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा संमत केला. समाजाला त्या कायद्याबद्दल माहिती देऊन अंधश्रद्धा दूर करण्याऐवजी सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना वेठबिगारासारखे बापूच्या शिबिरात नेणार्‍या शिक्षकांना पाठीशी कोण घालते? शिक्षण विभागाची याबाबत काही जबाबदारी आहे का? बौद्धिकतेचे दिवाळे काढणारा दृष्टिकोन खुद्द शिक्षण विभागाची आणि शिक्षकांची अंधश्रद्धा किती बळकट असावी? महाराष्ट्राच्या प्रागतिकतेचे हवाले देणार्‍या शासनाला असले प्रकार कठोरपणे निपटून काढावे लागतील. संबंधित शाळा, तेथील शिक्षकांतील बापूभक्त व या प्रकरणात आशीर्वाद देणार्‍या कोणीही वजनदार आसामींवर (मग त्यात मंत्रालयातील बापूभक्त बाबू का असेनात) कडक कारवाई व्हायला हवी. तर्कशक्ती गुंडाळून शिक्षण विभागातील डोळे झाकून दूध पिणार्‍या मांजरांचे दांभिक अध्यात्मिक बुरखे फाडण्याचे पुण्यकर्म दत्तमूर्ती सरकारने करावेच.