वास्तवाकडे डोळेझाक ?

0
अठरा वर्षांखालील मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांत वेगाने वाढ होत आहे. २०१६ मध्ये लैंगिक छळ झाल्याच्या दोन हजारापेक्षा जास्त तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. २०१२ मध्ये हीच संख्या ९२४ होती. अपहरणाचे ५ हजारांपेक्षा जास्त गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. ही आकडेवारी मुलींच्या पालकांच्या मनात भीतीचे सावट निर्माण करणारी आहे.

दोन वर्षांच्या कोवळ्या निरागस मुलीही अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. मुलींचे समाजात वावरणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक असुरक्षित बनत चालले आहे. हे वास्तव कोणाही संवेदनशील व्यक्तींना अस्वस्थ करणारे असले तरी या समस्येचा अनेक दृष्टिकोनातून विचार केला जाणे तर्कसंगत ठरावे.

पूर्वीही अत्याचाराचे गुन्हे घडत. तेव्हा सामाजिक वातावरण दूषित करण्याबाबत मुख्यत्वे सिनेसृष्टीला दूषणे दिली जात. सिनेमातील दृश्यांमुळे समाजात अश्‍लीलता पसरते, असा आरोप केला जात असे; पण काळ वेगाने बदलत आहे. वातावरणात खुलेपणा आला आहे. लहान पिढीही ‘स्मार्ट’ बनत आहे.अजाण वयात मुलांच्या हातात मोबाईल आले आहेत.

अल्पवयीन पिढीच्या हाती सोपवल्या गेलेल्या संपर्क माध्यमांचे उपयोगित्व फक्त संवाद साधणे वा गेम खेळण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे का? पालक आणि बालक यांच्यातील संवादासाठीच ही माध्यमे वापरली जात आहेत का? या माध्यमांवर अश्‍लील चित्रफितींचा सुळसुळाट झाला आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये शारीरिक आकर्षण तसेच स्वैराचार वाढत असल्याचा इशारा मानसोपचारतज्ञांनी दिला आहे.

स्वस्त स्मार्टफोन व अत्यंत कमी दरात उपलब्ध असलेल्या इंटरनेट सेवेमुळे भारतात पॉर्न फिल्म पाहण्याचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल सायबरतज्ञांनी अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. मुलांवर संस्कार करण्याची व त्यांना योग्य-अयोग्याची समज देण्याची जबाबदारी पालकांचीच असते. आताच्या काळात किती पालक सुजाण पालकत्व निभावत असतील? बलात्काराचा गुन्हा गंभीर आहेच; पण यासंदर्भातील कायद्याचा महिला ‘अस्त्र’ म्हणून वापर करू लागल्या आहेत, असे निरीक्षण न्यायसंस्थेने नोंदवले आहे.

मित्र किंवा प्रियकरावर सूड घेण्यासाठी बलात्काराच्या बोगस तक्रारी दाखल करणार्‍या महिलांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायसंस्थेला द्यावे लागले आहेत. या समस्येची ही बाजू नजरेआड करता येईल का? लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचाच नव्हे तर समाजात घडणार्‍या बहुविध घटनांचा वास्तवाच्या पातळीवर विचार करण्याची समजदारी समाजात केव्हा निर्माण होईल?

कालसुसंगत निर्णय

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील तीन हजारांपेक्षा जास्त मंदिरांमध्ये प्लॅस्टिक वापरावर बंदी घातली आहे. या समितीच्या कार्यक्षेत्रात कोल्हापूर, सांगली व सिंधुदुर्ग जिल्हे येतात. कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवादरम्यान हा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवण्यात आला होता. भाविकांनी दर्शनाला जाताना प्लॅस्टिकच्या पिशव्या किंवा वस्तू नेेऊ नयेत, यासाठी त्या प्रवेशद्वारावरच जमा केल्या जाणार आहेत.

संकलित प्लॅस्टिक कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभा करण्याचा मानस समितीने व्यक्त केला आहे. धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक ठिकाणे, कार्यक्रम व मिरवणुकांमध्ये परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक तसेच लग्नाच्या वरातीत डीजे वाजवण्यास उत्तर प्रदेश सरकारने बंदी घातली आहे.

आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांना एक लाख दंडासह पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. आदेशाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांवरदेखील कारवाईची कायद्यात तरतूद केली आहे. हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह, अनुकरणीय व कालसुसंगत आहेत. सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

या भस्मासुराने मानवी अस्तित्व धोक्यात आणले आहे. प्लॅस्टिक वापरामुळे होत असलेल्या प्रदूषणाचा अभ्यास जगभर केला जात आहे. शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार गेल्या ६५ वर्षार्ंत ८.३ अब्ज टन प्लॅस्टिकचे उत्पादन झाले आहे. त्याचे वजन एक अब्ज हत्तींच्या वजनाइतके होईल, असे सांगितले जाते.

यातील केवळ ९ टक्के प्लॅस्टिक पुनर्वापरात आणले गेले आहे. २०२५ पर्यंत महासागरांत १७० दशलक्ष टन प्लॅस्टिक साठेल, असा धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हा वापर मानव, पशू व निसर्गासाठी हानीकारक ठरत आहे. अनेक पशूंचा मृत्यू पोटात प्लॅस्टिक जाण्यामुळे झाला आहे व होत आहे.

वाढत्या ध्वनिप्रदूषणामुळे समाज अंशत: ‘बहिरा’ होण्याच्या मार्गावर आहे. कोणत्याही मुद्याला धार्मिक रंग देत राजकीय स्वार्थ साधण्याची समाजविघातक खोड पुढार्‍यांना व स्वयंघोषित धर्मरक्षकांना जडली आहे. त्यामुळे वर उल्लेखिलेल्या दोन्ही निर्णयांवरून राजकीय गदारोळ न माजला तरच नवल! पण प्रश्‍न निसर्गसाखळीचा व त्यावर अवलंबून असलेल्या मानवी अस्तित्वाचा आहे.

त्यामुळेच अशा निर्णयांकडे धर्म, राजकारण व नसत्या ऐतिहासिक अख्यायिकांच्या चष्म्यातून पाहिले जाऊ नये. चांगल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी समाजाचा दबाव निर्माण झाला पाहिजे. कारण अंतिमत: ते निर्णय मानवाच्याच हिताचे आहेत.

LEAVE A REPLY

*