‘नागरिकांना त्यांच्या नैतिक जबाबदार्‍यांची आठवण करून देण्याची वेळ न्यायालयावर आली, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे’ अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. आपला मुलगा आपल्याला सांभाळत नाही. त्याने आपल्याला देखभालीचा खर्च द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका एका आईने न्यायालयात दाखल केली होती. ही महिला विधवा आहे. आपला मुलगा आपल्याला मारझोड करतो. जेवायला देत नाही; असे या मातेने तक्रारीत म्हटले आहे. ही आई सध्या मुलीकडे राहते.
नैतिक कर्तव्य ही कायद्याने शिकवण्याची गोष्ट आहे का? समाजाचा तसा समज झाला आहे का? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. मुलाने देखभालीचा खर्च, राहण्यासाठी स्वतंत्र खोली आणि औषधी त्या आईला पुरवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. समाजात नैतिक मूल्यांची झपाट्याने घसरण सुरु आहे. माणसे माणसांशी माणसांसारखी वागत नाहीत. अनेक मुले पालकांचा सांभाळ करत नाहीत.
माणुसकी, सामाजिक बांधिलकी लोप पावत आहे, असे चित्र दिवसेंदिवस भडक होत आहे. तथापि याचा दोष कोणत्याही एका घटकाला देणे न्यायसंगत होईल का? अशी परिस्थिती का उद्भवली? नैतिक मूल्यांच्या घसरणीला कोणाकोणाचा हातभार लागत आहे? राजकीय नेत्यांच्या मतलबी दृष्टिकोनाने मूल्यघसरणीला मोठीच मदत केली आहे.
सरकारी तिजोरीला तुंबड्या लावणे, अनेक योजना खाऊन टाकणे हेच अनेक तथाकथित नेत्यांचे मुख्य काम आहे, हा आज समाजापुढचा आदर्श आहे. कायदे संसद व विधिमंडळात संमत होतात. लोकप्रतिनिधी ते संमत करतात. पण त्यांचा कायद्याचा किती अभ्यास असतो? कायद्याची रचना आणि भाषा त्यांना खरंच कळते का? साधारणपणे कायद्याचे मसुदे प्रशासन तयार करते. त्यात पुरेशा पळवाटा ठेवण्याची काळजी घेतली जाते. त्या पळवाटांचा वापर करून अनेकांचे कल्याण होईल, ही दक्षता मात्र लोकप्रतिनिधीसुद्धा घेतात, असा जनतेचा समज आहे. बहुमताच्या जोरावर हे सगळे उद्योग रेटून नेले जातात, बहुमताने संमत झाले, या एकाच समर्थनावर कायद्याचे पांघरूण घातले जाते.
अशा अनेक कायद्यांचे विपरीत परिणाम सध्या भारतीय जनता भोगते आहे. हे वास्तव न्यायालयाला माहीत नाही का? पण न्यायव्यवस्थेचा कणा समजला जाणारा एखादा सरन्यायाधीश निवृत्तीनंतर एखादे पद मिळवण्याच्या लालसेने कायदे हवे तसे वाकवू शकत असेल तर त्या देशातील न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कसा टिकून राहील? देशाचे नेतृत्वदेखील असे दुष्कर्म करण्यास मागे पुढे पाहत नाही, घटनेतील मूलभूत तत्त्वांचे बिनदिक्कतपणे उल्लंघन केले जाते, त्याच घटनेचा हवाला देऊन असल्या बेकायदेशीर कृत्यांचे समर्थन केले जाते.
त्या देशातील राज्यकर्त्यांच्या पापाचे फळ जनतेला कोरोनाच्या रूपाने भोगावे लागते, असा आक्षेपही आता कानी येत आहे. समाजातील नैतिक मूल्यांचे संवर्धन केवळ न्यायालयाच्या आदेशाने होऊ शकेल का, हा सध्याच्या परिस्थितीतील मोठा यक्ष प्रश्न आहे.
