27 फेबु्रवारी हा कविवर्य कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस! ‘मराठी भाषादिन’ म्हणून तो दिवस साजरा करायला सुुरुवात झाली. त्यालाही आता बरीच वर्षे उलटली आहेत. ‘माय मराठी भाषा जीर्ण वस्त्रे लेऊन मंत्रालयाच्या दारात कटोरा घेऊन उभी आहे’ अशी मराठी भाषेची दैन्यावस्था कुसुमाग्रजांनी मांडली. त्यालाही आता तीन दशके उलटली आहेत. तथापि मराठी भाषेचे दैन्य तसूभरही कमी का झाले नसावे? या भाषेविषयी तळमळ असणार्‍यांच्या हाती ठोस काही लागलेले नाही. येणारा ‘मराठी भाषादिन’ही या वास्तवाला अपवाद नाही. मराठी भाषा वैभवसंपन्न बनून पैठणी नेसून उभी असलेली दिसेल, अशी आश्वासने प्रत्येक मराठी भाषादिनाला दिली जातात.
तथापि कालबद्ध नियोजन आणि त्याच्या अंमलबजावणीअभावी ते ‘शब्द बापुडे, केवळ वारा’ ठरले आहेत. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. ज्या आहेत त्यातील बहुतेक शाळा इंग्रजीसह मराठी हा पर्याय स्वीकारत आहेत. मराठी भाषा कारकीर्दीला (करिअर) पूरक ठरत नाही, ती ज्ञानाची आणि उदरनिर्वाहाची भाषा नाही, मराठी भाषेत शिकल्यानंतर व्यावहारिक संधी उपलब्ध होत नाहीत, असा तरुणाईचा समज झाला आहे. तो गैरसमज आहे असे सरकार किंवा मराठी भाषेविषयी कळवळा असलेले नेते ठामपणे सांगू शकतील का? की त्यांचा कळवळाही उसणा? ‘भविष्यात उदरनिर्वाहाच्या संधीच नसतील तर आम्ही मराठी भाषेतून का शिकावे?’ हा प्रश्न तरुणाई विचारते तेव्हा त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायची जबाबदारी कोणाची? संवादाच्या नव्या माध्यमांमध्ये मराठीचा वापर सुलभतेने करता येतो याचाही मराठीप्रेमींना पत्ता का नसावा? दुर्दैवाने आजच्या जीवनावर अर्थकारणाचा प्रभाव आहे. त्यामुळेच मातृभाषेसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीही दुय्यम मानण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. तरुणाईला पडणारे प्रश्न हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागतील. अशा परिस्थितीत कोणत्याही ठोस कार्यक्रमाअभावी हाती घेतले जाणारे मराठी भाषा संवर्धनाचे तोकडे प्रयत्न किती कारणी लागतील याविषयी समाजात साशंकताच जास्त आहे. वर्षानुवर्षे हा ‘मराठी भाषादिन’ साजरा केला जातो; तरी मराठी भाषेची घसरगुंडी थांबलेली नाही.
आमची मातृभाषा वाचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, जे काही उपाय करायचे ते सरकारने करावेत, हा मराठी भाषकांचा स्वार्थी दृष्टिकोनही मराठी भाषेचा घात करतो. राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात मराठी भाषाविकासासाठी अनेक उपाय सुचवले आहेत. ते अंमलात आणले तरी मराठी भाषेची परिस्थिती सुधारेल, असे अनेक भाषातज्ञांनी सुचवले आहे. राज्यात नव्याने सत्तेची सूत्रे हाती घेतलेल्या सरकारने प्रयत्न केले तर मराठी भाषेची परिस्थिती सुधारेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सरकारी सेवकांसाठी तसा आदेश काढून सरकारने ती आशा वाढवली आहे. मराठीचा वेलू गगनावरी पोहोचवणार्‍या संत ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम महाराजांचा वारसा मराठी भाषेला लाभला आहे. तो टिकवण्याची सद्बुद्धी सर्वांना होवो हीच अपेक्षा!
