महाराष्ट्र राज्याने 2011 साली ’ इ प्रशासन ’ धोरण स्वीकारले. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे त्यावेळी पहिले राज्य होते. शासकीय कारभार गतिमान करणे आणि त्यात पारदर्शकता आणणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट सांगितले गेले. पण त्याचबरोबर जनतेची कामे सहज व्हावीत, जनतेला शासकीय कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागू नयेत हाही मुख्य उद्देश सांगितला गेला. तो साध्य झाला आहे का? जनतेची कामे खरंच सहज होत आहेत का? सातबाराचा उतारा अनेक कामांसाठी आवश्यक मानला जातो.
तो मिळवण्यासाठी लोकांना प्रचंड यातायात करावी लागे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने सातबारा ऑनलाईन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा सरकारी वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिला जातो. तो सरकारी आणि निमसरकारी कामासाठी ग्राह्य धरला जाईल असे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. तथापि याच धोरणापासून मागे जाण्याची पाळी सरकारवर का आली? शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेला आणि ’ आपले सरकार ’ सेवा केंद्रामार्फत दिला जाणारा सातबारा कोणत्याही शासकीय किंवा कायदेशीर कामांसाठी वापरता येणार नाही असा आदेश शासनाला का काढावा लागला? उतार्‍यांच्या नकलांचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा आदेश काढण्यात आला असे न पटणारे, लंगडे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. मग आत्तापर्यंत ज्यांनी यापद्धतीने सातबारा उतारा मिळवला त्याला आता सरकारी मूर्खपणा का म्हणू नये? नकलांचा गैरवापर होतो ही सबब किती खरी? हस्ताक्षरात दिल्या जाणार्‍या उतार्‍यांचा गैरवापर होत नव्हता का? त्या उतार्‍यातील नोंदीत सुद्धा फिरवाफिरवी आणि खाडाखोड होत नसे का? संगणकाने दिल्या जाणार्‍या उतार्‍यात असे काहीही होण्याशी सुतराम शक्यता नाही; मग तशा उतार्‍यांचा गैरवापर होतो ही सबब सरकारच्या वतीने सांगितली जावी हा तर केवळ सरकारी विनोद वाटतो.
कागदपत्रांचा गैरवापर केवळ डिजिटल उतार्‍यांपुरताच मर्यादित आहे का? तसे असेल तर सर्व डिजिटल पद्धतीचा वापरच थांबायला हवा. निश्चितच या फतव्यामागे ’ अंतरी को-पि हेतू’ असावा या शंकेला वाव मिळतो.’ आग रामेश्वरी आणि शासनाचे बंब मात्र सोमेश्वरी ’ असाच हा प्रकार वाटतो. या निर्णयामुळे गैरप्रकारांना वचक बसण्याऐवजी जनतेलाच तर्‍हेतर्‍हेने पुन्हा गैरसोयींना तोंड द्यावे लागेल. सातबाराच्या उतार्‍यासाठी पुन्हा सरकारी कचेर्‍यांचे उंबरठे झिजवावे लागतील. मंत्रालयातील बाबू मंडळींना तळागाळापर्यंत सरकारी कारभार कसा चालतो याचीच कल्पना नसेल की पूर्ण कल्पना असल्यामुळेच अशा छोट्या छोट्या कामात गुरफटलेले बाबू लोकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारी धोरणात फेरफार करावा लागतो? ऑनलाईन कारभारामुळे जनतेची काही कामे कमी त्रासात होत आहेत. अनेक शासकीय योजनांचे फायदे थेट जनतेपर्यंत पोचत आहेत. या जाहिराती सरकारतर्फेच दिल्या जात आहेत. अनुदानाची रोख रक्कम लोकांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. याआधी छोट्या मोठ्या दाखल्यांसाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. चिरीमिरी दिल्याशिवाय टेबलावरचा कागदही पुढे सरकत नाही असा अनुभव जनता पावलोपावली घेत असते. सामान्य माणसाने सामान्य कामासाठी सुद्धा जास्तीत जास्त हेलपाटे मारले तरच बाबूगिरीचा प्रभाव जनतेच्या मनावर ठसतो ही ब्रिटिशकालीन मनोवृत्ती अद्यापही फारशी बदलली नाही त्यामूळेच बहुसंख्य भारतीय जनता आजही दुर्गम भागात राहाते. त्याबद्दल बाबू लोक सहसा बेफिकिर असतात. किरकोळ कामासाठी नागरिकांना येरझार्‍या घालाव्या लागतात याचे असुरी समाधान मिळवण्याचा स्वभाव शासनातील देशी बाबू कधी बदलणार? ’ इ प्रशासन ’ धोरणामुळे सातबाराचा डिजिटल उतारा मिळण्याचा निर्णय खेडुतांना, प्रामुख्याने शेतकर्‍यांना बराच दिलासादायक ठरला होता. मात्र अशा लोकाभिमुख धोरणाला हरताळ फासणारा आदेश नक्कीच संशयास्पद ठरतो. राज्यातील राजवट बदलली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समाजमाध्यमांवर लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या भाषणांच्या छोटे छोटे तुकडे सुद्धा पुन्हा पुन्हा ऐकणे जनतेला आवडते. त्यातून जनतेशी त्यांचा संवाद सहज साधला जातो. जनतेच्या वेदनाही त्यांना उमजतात. सुधारलेल्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतून ’ ठाकरे सरकार ’च्या लोकाभिमुखतेचि चुणूक जनतेने अनुभवली आहे. ती टिकून राहावी याकडे लक्ष न दिले गेल्यास सरकारी कारभारात फरक कसा जाणवणार? लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात असले पण अंलबजावणीच्या स्तरावर त्यांना फाटे फोडण्याचा कार्यालयीन उद्योगाला आळा घालणे हे सरकारच्या यशाचे मर्म ठरेल. याकडे दुर्लक्ष होऊ नये.