देशात लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरु आहे. त्यानंतरही लॉकडाऊन संपेल की नाही याविषयी अनिश्चितता आहे. सगळे व्यवहार ठप्प आहेत. याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याचा इशारा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. यावर मात करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील यावर डॉ.अभिजित बॅनर्जी व काही अर्थतज्ञांनी मते व्यक्त केली आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात सीआयआयने देशातील मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे सर्वेक्षण केले. लॉकडाऊन उठल्यानंतर भारताला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागेल आणि बाजारपेठेत दीर्घकाळ सुस्ती राहील अशी शक्यता कार्यकारी अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यसरकारानी कामगार कायद्यांमध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध कामगार कायद्यांनुसार नोंदणी व परवाने एका दिवसात देण्यात येतील. दरवर्षी परवाने नूतनीकरण करण्याच्या तरतुदीऐवजी यापुढे परवान्यांचे नूतनीकरण दहा वर्षांनी करावे लागेल.
कामगार कायद्यांमध्ये असे अनेक बदल केले जाणार आहेत. संभाव्य आर्थिक मंदीचा सामना करणे उद्योग व्यापार क्षेत्राला सोपे जावे यासाठी या दोन्ही राज्यांनी कामगार कायद्यातील अनेक तरतुदी बदलल्या आहेत. विविध दुकाने सकाळी 6 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत सुरु राहतील. उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प असल्याने सरकारचाही कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. तथापि उद्योग व्यापार क्षेत्र मंदीचा सामना करण्यासाठी सक्षम झाले तर सरकारचा महसूलसुद्धा वाढू शकेल या अपेक्षेने हे बदल केले गेले आहेत. करोना संसर्गामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. रुग्णसंख्या रोज वाढत आहे. अजून किती काळ या परिस्थितीचा सामना जनतेला करावा लागेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला अधिक काळ आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
औद्योगिक आघाडीवर सुद्धा महाराष्ट्र देशात अव्व्ल राज्य मानले जाते. त्यामुळे करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामनाही इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रापुरता अधिक तीव्र असेल. म्हणून उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारलाही असे काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. कारण राज्याचा आर्थिक गाडा सुरु राहण्यासाठी व्यापार उद्योगांची स्पर्धात्मक सुस्थिती महत्वाची आहे. राज्य सरकारमध्ये सहभागी असणार्‍या तिन्ही पक्षांच्या कामगार संघटना आहेत. सरकारने कामगार कायद्यात बदल करायचे ठरवले तर तसे करणे कामगार हिताविरोधी आहे असे आक्षेपही घेतले जातील. तथापि समयोचित बदल केल्याशिवाय औद्योगिक क्षेत्राची स्पर्धात्मकता कशी टिकवणार?
राज्यातील सर्व कामगार संघटनांना याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. उद्योग क्षेत्र कमजोर करून राज्यातील उद्योग परराज्यात जाऊ द्यायचे का याचा विचार कामगार संघटनांना करावा लागेल. उद्योगच सुरु झाले नाहीत तर राज्याची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा कमकुवत होण्याचा धोका आहे. तो धोका पत्करणे कामगारांच्या दृष्टीनेही अन्यायकारक आणि दीर्घकाळ परिणामकारक ठरू शकेल. याची जाणीव राज्याच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व घटक पक्षांच्या सर्व नेत्यांना सुद्धा आहे. त्यांचा अनुभवही दांडगा आहे. राज्याकडील औद्योगिक नेतृत्व कायम राहावे यासाठी योग्य बदल त्यांनी तातडीने विचारात घ्यावे. लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेले औद्योगिक चक्र शक्यतो लवकर गतिमान होईल यासाठी आवश्यक पावले तातडीने उचलली जातील अशा मराठी जनतेची अपेक्षा असणार आहे.
