हॅटट्रीक की पुनरावृत्ती?

हॅटट्रीक की पुनरावृत्ती?

परिसंवाद : वेध २०२४ चा :

डॉ.भालचंद्र कांगो, ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत

अठराव्या लोकसभेसाठी 2024 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी एव्हाना सुरू झाली आहे. या निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवून हॅटट्रीक साधण्यासाठी भाजपाकडून ‘मोदींना पर्याय नाही’ अशी हाकाटी पिटत विरोधकांना नामोहरम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, अनेक मुद्यांमधील अंडरकरंट हा मोदी सरकारच्या विरोधात जाणारा दिसत असल्याने भाजपला बहुमत मिळण्याची शक्यता धुसर आहे. एनडीए आणि इतर कुणालाही बहुमत मिळाले नाही तर घटकपक्ष मिळून सरकार कुणाचे येईल हे आज सांगता येणार नाही. परंतु 1994-95 मध्ये ज्याप्रमाणे संयुक्त आघाडीचे सरकार सत्तेत आले होते तसे एखादे समीकरण आकाराला येण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मला वाटते.

साधारणतः दीड वर्षांनी भारतात 18 व्या लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतील. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने या निवडणुका महत्त्वाच्या असणार आहेत. 2014 आणि 2019 अशा सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये यश मिळाल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष सध्या विजयाची हॅटट्रीक साधण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे. राजकीय पक्ष म्हणून या प्रयत्नांबाबत हरकत असण्याचे कारण नाही. परंतु आगामी निवडणुकीतही मोदींना पर्यायच नाही अशी जी मांडणी भाजपाकडून केली जात आहे ती वास्तवाला धरून नाही. प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे तटस्थपणाने मूल्यमापन केल्यास भाजपचा हा दावा किंवा अंदाज कसा फोल आणि निरर्थक आहे, हे दाखवणारया अनेक गोष्टी दृष्टीस पडतील.

पहिली गोष्ट म्हणजे 2019 नंतर झालेल्या जवळपास सर्वच विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातचा अपवाद वगळता भारतीय जनता पक्ष बॅकफूटवर गेलेला आहे. थेटपणाने पराभव झालेला नसला तरी त्यांच्या जागांमध्ये घट झालेली आहे. अनेक राज्यांमधील सत्ता बहुमताद्वारे त्यांना हाती घेता आलेली नाही. केंद्रीय सत्तेचा आणि ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करुन तसेच बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यापालांसारख्या घटनात्मक पदाचा गैरवापर करून भाजपाने मणिपूर, गोवा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक अशा ठिकाणी सत्ता आणली. परंतु निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांना जनतेने निवडून दिलेले नाही, हे वास्तव आहे. यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणूक निकालातून जनता सत्ताबदल घडवून आणू शकते असे मानण्यास जागा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी किंवा जमिनीवरचे वास्तव. आज देशातील वाढती बेरोजगारी आणि सर्वसामान्यांचे जगणे दुष्कर करणारी महागाई यामुळे जनमानसात प्रचंड नाराजी आणि असंतोष धुमसत आहे.

या समस्येबाबत मोदी सरकार कोणत्याही प्रकारचे समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नाही, असे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळेच मीडियाचा वापर करून देशाचा जीडीपी किती आणि कसा वाढत आहे आणि जगामध्ये आर्थिक प्रगतीबाबत आपण पाचव्या स्थानी कसे पोहोचलो आहोत याचा देखावा तयार केला जात आहे. या आभासी देखाव्याचा सातत्याने सर्व स्तरांतून लोकांवर भडीमार करून लोकांची मते सरकारच्या दृष्टीने जाणूनबुजून अनुकूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण ही शुद्ध धूळफेक आहे. कारण ज्या इंग्लंडला मागे टाकून भारत पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे त्या इंग्लंडशीच तुलना करायची झाल्यास तेथील पर कॅपिटा म्हणजेच दरडोई उपन्न हे भारताच्या जवळपास पाचपट आहे. पण मोदी सरकार आणि त्यांचे समर्थक, भक्त ही बाब जनतेसमोर आणत नाहीत. मुळातच आधुनिक काळात भांडवली आणि यंत्रांवर, तंत्रज्ञानावर आधारलेला विकास हा अशाश्वत ठरत आहे.

याला ‘जॉब लॉस्ट ग्रोथ’ म्हटले जाते. पूर्वी जॉबलेस ग्रोथ किंवा रोजगारविहीन वृद्धी होती; पण आता तिचे रुपांतर जॉब लॉस्टमध्ये झाले आहे. पण मोदी सरकार ते मानण्यास तयार नाही. मानवविकास निर्देशांकात भारताची सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे आजचा विकास हा असमतोल आहे. हा विकास विषमता वाढवणारा आहे. आज श्रमिक, कामगार, कष्टकरी वर्ग आणि उद्योजक यांच्यामध्ये प्रचंड दरी निर्माण झालेली आहे. मूठभर धनिकांच्या हाती संपत्तीचे केंद्रीकरण झपाट्याने होत आहे. ‘ऑक्सफॅम’सारख्या अहवालातून यावर स्पष्ट प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ही परिस्थिती सरकारला माहिती आहे; परंतु तरीही ते एकच मांडणी सातत्याने करत आहेत ते म्हणजे मोदींना पर्याय नाही !

ही मांडणी करण्यामागे सुनियोजित राजकारण आहे. अशा मांडणीतून मोदींना पर्याय होऊ शकणार्‍या लोकांना टार्गेट करायचे अशी भाजपाची रणनीती आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास सध्या मोदींच्या विरोधात प्रखरतेने कुणी उभे असेल तर ते आहेत राहुल गांधी. मध्यंतरी त्यांनी

‘भारत जोडो’ यात्रा काढून सबंध देश पिंजून काढण्याचा निर्णय घेतला. पण राहुल गांधी हे पर्याय ठरू नयेत यासाठी त्यांची प्रतिमा किंवा उंची कमी करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होत आहे. यासाठी त्यांना ‘पप्पू’ म्हणून हिणवले जाते. अशा हिणवणुकीमुळे लोकमानसात राहुल गांधी यांच्याबाबत चुकीचे वलय निर्माण होत आहे. परंतु भाजपाला एका गोष्टीचा विसर पडला आहे, ती म्हणजे भारतातील सरकार हे लोकांमुळे चालते. देशात संसदीय लोकशाही आहे. आपल्याकडेे अध्यक्षीय पदाच्या निवडणुकीसारखा प्रकार नाही. ज्या पक्षाला लोक निवडून देतात त्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान बनतो. या व्यवस्थेमुळेच देवगौडा, गुजराल यांच्यासारखे नेते या देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले.

अन्यथा, त्यांच्या नावावर राष्ट्रीय पातळीवर मते मिळू शकली नसती. भारतीय लोकशाहीची ही खुबी लक्षात घेता 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जर बहुमत मिळू शकले नाही, तर मोदी सत्तेवर कसे येऊ शकतात? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. भाजप हा राष्ट्रीय स्वरूपाचा पक्ष असला तरी 2014 च्या पूर्वीपर्यंत मोदी यांचे राजकारण गुजरात या एका राज्यापुरतेच सीमित होते. भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाल्यामुळे मोदी पंतप्रधान होऊ शकले. त्यामुळेच आज राज्याराज्यातील प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये पंतप्रधान होण्याची प्रबळ इच्छा दिसून येते.

असे असले तरी प्रादेशिक पक्षांमध्ये आणि एकंदरीतच विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट होताना दिसत नाहीये. याचे कारण जवळपास सर्वच प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला विरोध करूनच पुढे आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि या प्रादेक्षिक पक्षांचे कसे काय जुळेल, असा प्रश्न पडतो.

विरोधी मतात फूट पडली की हिंदुत्वाची मोट आपल्याला तारून नेईल असा भाजपचा समज आहे. परंतु आम आमदी पक्ष हा दुसरा हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून भाजपापुढे आव्हान बनून उभा आहे. आम आमदी पक्षाचे आणि हिंदुत्वाचे संबंध कुणीही नाकारू शकत नाही. परंतु आपची मांडणी आणि भाजपाची मांडणी यातील संघर्ष तीव्र स्वरूपाचा झालेला आहे. त्यामुळे उजव्यांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता जास्त आहे. महाराष्ट्र हे याचे एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल. हिंदुत्वाचा एक गट उद्धव ठाकरेंबरोबर भाजपा आणि शिंदे गटाविरोधात उभा आहे. तो हिंदुत्वाची भूमिका घेऊनच उभा आहे. दुसरीकडे प्रादेक्षिक अस्मिता विरुद्ध हिंदुत्त्ववाद असाही संघर्ष सुरू आहे. तामिळनाडू, प. बंगाल, ओडिशा याठिकाणी प्रादेशिक अस्मिता विरुद्ध हिंदुत्ववाद यांच्यात लढाई होणार आणि गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्रात हिंदुत्वातच फाटाफुट होणार आहे. याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला बसू शकतो.

आजचे चित्र काहीही असले तरी विरोधी पक्षांकडे व्यापक एकजूट होणार हे निश्चित आहे. बिहार, महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी काँग्रेस प्रादेक्षिक पक्षांसोबत तडजोड करुन घेऊ शकते. याउलट राजस्थान, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यात प्रादेशिक पक्ष मजबूत स्थितीत नाहीत. तिथे छोट्या पक्षांना काँग्रेस सोबत घेऊ शकते. थोडक्यात, उत्तर प्रदेश वगळता अन्य बहुतांश राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांमध्ये एकी दिसून येऊ शकते. परंतु उत्तर प्रदेश हा केंद्रातील सत्तेत जाण्याचा राजमार्ग मानला जातो. कारण तिथे लोकसभेच्या तब्बल 75 जागा आहे. या राज्यात विरोधी पक्षांची एकजूूट अत्यंत गरजेची आहे. हे लक्षात घेऊनच ममता बॅनर्जी यांनी आम्ही हिंदी पट्ट्यात भाजपच्या शंभर जागा कमी करू अशी घेाषणा केलेली आहे. ही घोषणा त्यांनी अखिलेश यादव, मायावती, नितीश कुमार या सर्वांशी चर्चा करून केलेली असण्याची शक्यता आहे. याजोडीला काँग्रेस सोबत आल्यास त्यातून व्यापक आघाडी निर्माण होऊ शकते.

देशाच्या लोकसभेचे आजचे चित्र पाहिल्यास कर्नाटक हे एक राज्य वगळता दक्षिण भारतात भाजपा फारसा शिरकाव करू शकलेली नाही. आणीबाणीच्या काळात देखील दक्षिण भारतातील म्हणजे कर्नाटक, केरळ, आंध्र पदेश, तामिळनाडू या राज्यांत दोनपेक्षा जास्त जागा जनता दलाला मिळाल्या नव्हत्या. तशीच परिस्थिती साधारणतः आताही असणार आहे. भाजपाला दक्षिण भारतात यंदाही अपेक्षित यश मिळणार नाहीये. उत्तर प्रदेशात शेतकर्‍यांचा असंतोष, महागाई, बेरोजगारी आणि हिंदुत्वातील फूट याचा परिणाम जाणवणार आहे. गेल्या काही वर्षांत एनडीएमधून अनेक सहकारी पक्ष बाहेर पडले आहेत. या सर्वाचा फटका गृहित धरल्यास भाजपाला बहुमत राखता येईल का हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे आजच्या परिप्रेक्ष्यातून उत्तर नाही असे आहे. हे लक्षात आल्यामुळेच मोदींना पर्याय नाही असा जोरदार प्रचार भाजपाकडून केला जात आहे आणि विकासाचा फुगा फुगवला जात आहे. पण याला टाचणी लागणार आणि भाजपचा भ्रमाचा भोपळा फुटणार हे स्पष्ट आहे.

गेल्या आठ वर्षांत भाजपाने प्रत्यक्ष विकासापेक्षा प्रतीकांचा विकास करण्यावर अधिक भर दिला आहे. त्यातही पुन्हा भाजपला आजपर्यंत कुठलाही आयकॉन तयार करता न आल्यामुळे भाजपने उसनवारीच केली आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस हा काँग्रेसचा आयकॉन आहे, सरदार वल्लभभाई पटेल देखील काँग्रेसचेच होते. वि. दा. सावरकर यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध नव्हता, ते हिंदू महासभेशी संबंधित होते.

तसेच या आदर्शांनाही काही मर्यादा असल्यामुळे लंडन, पॅरीस, अमेरिकेत गेल्यानंतर गांधीजी आणि बुद्ध यांचाच आधार घ्यावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयकॉन निर्माण करण्याची शक्यता आणि क्षमता आरएसएस आणि भाजपाच्या संघटनात्मक विचारसरणीत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका घेऊन निवडणुका लढवल्या होत्या. पण आज भाजपाशासित मध्य प्रदेश, आसाम या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत असल्यामुळे भाजपही उघडा पडला आहे. मध्यतंरी एक व्यंगचित्र व्हायरल झाले होते. त्यामध्ये आयकराचे अधिकारी गाडी चालकाला म्हणतात की, पटपट गाडी चालवा; नाहीतर धाड टाकण्याआधीच ती व्यक्ती भाजपात प्रवेश करेल. सोशल मीडियावर फिरणारे हे असंख्य विनोद ही आजची वस्तुस्थिती आहे. भ्रष्टाचारी माणूस भाजपात गेला की पवित्र होतो, ही बाब आता सबंध देशाला माहीत झाली आहे. त्यावरुनही लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. काल-परवापर्यंत ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी भाजपा नेते रान उठवत होते तेच नेते आपल्या पक्षात आल्यावर भाजपाची बोलती बंद होते, ही बाब जनतेला रुचणारी नाहीये. त्यामुळे भ्रष्टाचारी नेत्यांना पावन करण्याची ही चाल भाजपच्या अंगलट येण्याचीच शक्यता आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, देशभरातील जनतेसमोर मोदी हे विश्वगुरु, जागतिक आयकॉन बनले आहेत, असा आभास निर्माण केला जात असला तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत एकटा पडत चाललेला आहे हे दिवसेंदिवस स्पष्ट होताना दिसत आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, म्यानमार हे भारताचे शेजारी देश आज चीनच्या जवळ गेले आहेत. भारताची अमेरिकाधार्जिणी भूमिका या देशांना रुचलेली नाहीये.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर कितीही टीका केली तरी त्यांचे अलिप्ततावादी धोरण भारतासाठी कसे योग्य आहे हे पुनःपुन्हा सिद्ध होते आहे. नेहरूंनी अलिप्ततावाद हे तत्त्व म्हणून स्वीकारले होते आणि ते उघडपणाने सांगण्याची हिंमत त्यांच्यात होती. मात्र भाजपात ही हिमंत नाही. भाजपाला अमेरिकेच्या जवळ जायचे आहे. अमेरिकेशी दोस्ती केल्यास भारतातून अमेरिकेत स्थायिक झालेली उच्चवर्णीय पिढी आपल्याकडे आकर्षित होईल असे भाजपला वाटते. परंतु भारतामध्ये स्वातंत्र्यलढ्यापासून साम्राज्यवादविरोधी एक धागा काय आहे. त्यांना अमेरिकेशी फार दोस्ती केलेली आवडत नाही. त्यामुळे हा मुद्दाही 2024च्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या सर्व मुद्दयांचा सांगोपांग विचार करता 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपाला संपूर्ण बहुमत मिळण्याची शक्यता धुसर दिसते आहे. एनडीए आणि इतर कुणालाही बहुमत मिळाले नाही तर घटकपक्ष मिळून सरकार कुणाचे येईल हे आज सांगता येणार नाही. परंतु 1994-95 मध्ये ज्याप्रमाणे संयुक्त आघाडीचे सरकार सत्तेत आले होते तसे एखादे समीकरण आकाराला येण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मला वाटते. आज भारताची संघराज्यीय व्यवस्था तणावाखाली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांनी फेडरलिझम किंवा संघराज्य व्यवस्था टिकणार नाही, असाच प्रयत्न प्राधान्याने केला.

उदाहरणार्थ, नोटाबंदी करताना राज्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. जीएसटीसारखी करप्रणालीही राज्यांवर लादली गेली. शेतकर्‍यांसाठीचे तीन कृषी सुधारणा कायदे करताना राज्यांना विश्वासात घेतले नाही. कामगारांच्या कायद्याबाबतही असेच धोरण अवलंबिले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतीतही तोच प्रकार सुरू आहे. राज्यपालांचे कामही केंद्रीय सत्तेला अनुकूल राहील अशा प्रकारे करण्यास भाग पाडले जात आहे. या सर्वांमुळे भारतीय संघराज्य व्यवस्था धोक्यात आली आहे. त्याविरोधात प्रादेशिक पक्ष मोदींविरोधात दंड ठोकून उभे आहेत, अशी परिस्थिती आहे. याचा फटका भाजपला निश्चितपणाने बसणार आहे.

याबरोबरीने नाण्याची दुसरी बाजूही पाहिली पाहिजे. बाबरी मशिीदीच्या काळापासून आणि नवीन आर्थिक धोरणाचे सूतोवाच झाल्यापासून देशातील मोठ्या प्रमाणावर जनमानस उजवीकडे वळले आहे. पूर्वी हे प्रमाण 2- ते 4 टक्क्यांवर होते, ते आता 25 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. तो घटक मोठ्या प्रमाणावर भाजपाच्या पाठिशी उभा राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये साधारणतः उच्चवर्णीय आणि मध्यमवर्गीय घटक हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे भाजपासोबत उभा राहण्याची शक्यता आहे. परंतु ‘तुम्ही सर्व लोकांना सर्वकाळ खुश ठेवू शकत नाही’ अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. त्यानुसार यातील उच्चवर्णीय वर्ग मोदींच्या धोरणांवर कायम खूश राहू शकतात; परंतु ज्या मध्यमवर्गाला आजवर भाजपाने भ्रमित केले होते त्यांचे डोळे आज महागाई, बेरोजगारी आणि अतिहिंदुत्त्ववाद यामुळे उघडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याची झळ भाजपला बसल्याशिवाय राहणार नाही.

सारांश, 2024 मध्ये 1995 प्रमाणे संघराज्यीय व्यवस्थेला अनुकूल राजकीय स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता जास्त वाटते. 1994 मध्ये केंद्रस्थानी असलेला काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे कमकुवत झाला होता. भाजपाचा उदय तेव्हा केंद्रीय पक्ष म्हणून झालेला नव्हता. आज तशीच परिस्थिती आहे.

केंद्रीय पक्ष असलेला काँग्रेस दुबळा झाला आहे आणि भाजपाही हळूहळू कमजोर होत चालला आहे. यातून निर्माण झालेली पोकळी प्रादेशिक पक्षांकडून भरून काढली जाऊ शकते. अर्थात 1995 साली डावे पक्ष मजबुतीने पुढे आले होते. ज्योती बसू यांचे नाव तर थेट पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत आले होते. आज तशी स्थिती नाही. त्यामुळे 2024 च्या या संभाव्य मांडणीमध्ये डाव्या पक्षांची भूमिका कमी राहण्याची शक्यता आहे; परंतु या सर्व भाजपेतर पक्षांची मोट बांधण्यासाठीचे सिमेंट म्हणून डाव्या पक्षांची ताकद उपयोगाला येईल.

सारांश, आज विकासाचा ढोल दिवसरात्र बडवून मोदीनामाचा गजर सुरू असला तरी हा विकास लोककेंद्री नाही. हे सरकार अंबानी, अदानींचे आहे, हे चित्र आता स्पष्ट व्हायला लागले आहे. राहुल गांधींनी सुटाबुटाचे सरकार असा जो आरोप केला होता त्यावेळी लोकांनी हसण्यावरी नेले होते; परंतु आता मात्र लोकांना ते पटलेले आहे. अमेरिकन वृत्तपत्रात अलीकडेच एक व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये भारतीय गाय गवत खात असून तिचे दूध अंबानी-अदानी यांच्या पिशव्यात जात आहे आणि शेण हे भारतीय जनतेला मिळत आहे असे दाखवण्यात आले आहे. ही वस्तुस्थिती भारतीय लोकांना कळलेली नाही, असे नाही. परदेशातही मोदींचे गणुगान गाण्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान भारत संपूर्ण जगाला गहू पुरवेल अशा वल्गना युरोपच्या दौर्‍यामध्ये मोदींनी केल्या होत्या; मात्र देशात परतताच गव्हाच्या निर्यातीत बंदी घालण्यात आली. तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली. भारताच्या अन्नधान्याच्या साठ्याचे रक्षण करणे ही एक कसरत असून त्यातही मोदी सरकार अपयशी ठरलेले दिसते. त्यामुळे 2014 च्या निवडणुकांदरम्यान शेतीक्षेत्रातील असंतोष, युवकांमधील असंतोष याचा जो फायदा भाजपला झाला तो 2024 मध्ये बूमरँग बनून उलटण्याची शक्यता अधिक आहे. हे लक्षात आल्यामुळेच मीडिया ताब्यात घेऊन विकासाचे बँड वाजवायचे आणि विरोधकांवर ईडीसारख्या संस्थांचा वापर करून त्यांना घाबरवून सोडवायचे अशा प्रकारची नीती वापरली जात आहे. जोडीला विरोधकांमधील जे निवडून येतील त्यांना विकत घेतले जात आहे. म्हणूनच, 2024 चा विचार करताना फक्त सरकार कुणाचे येणार एवढा मर्यादित विचार न करता भारताचा विकास हा लोककेंद्री होण्यासाठी एक संधी निर्माण होते आहे, या दृष्टीने बघावे लागेल. नफाकेंद्रित व्यवहाराऐवजी लोककेंद्री व्यवहाराची पुनर्स्थापना या निवडणुकांनी होईल अशी आशा आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com