प्रतिमान देशी विकासाचे

कोरोना महामारीमुळे देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे ‘टाळे’ उघडताना केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. हे पॅकेज देताना ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेची घोषणा केली. भारताच्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये एक मोठी क्रांती आणणारी ही घटना होती. यानंतर सबंध देशभरात ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेविषयी मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले; पण त्याच वेळी याविषयी काही गैरसमजही जनतेत दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारत ही नेमकी संकल्पना काय आहे, तिचा उगम कसा झाला हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

कोरोना महामारीमुळे देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे ‘टाळे’ उघडताना केंद्र सरकारने 20 लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. हे पॅकेज देताना ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेची घोषणा केली. भारताच्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये एक मोठी क्रांती आणणारी ही घटना होती. यानंतर सबंध देशभरात ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेविषयी मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी या संकल्पनेचे स्वागत केले; पण त्याच वेळी याविषयी काही गैरसमजही जनतेत दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारत ही नेमकी संकल्पना काय आहे, तिचा उगम कसा झाला हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत’ची गरज का निर्माण झाली?

कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने या संसर्गाला ‘जागतिक महामारी’ म्हणून जाहीर केले. त्याआधी जानेवारीपासूनच जागतिक व्यापारावर कोरोनाचा प्रभाव पडू लागला होता. राष्ट्रांनी आपल्या देशांच्या सीमा बंदिस्त केल्या होत्या. त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. याचा फटका भारतालाही बसला. कारण भारत अनेक बाबतीत या पुरवठा साखळीवर अवलंबून होता. भारतातील 33 क्षेत्रांवर याचे गंभीर परिणाम झाले. त्यातूनच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेने मूळ धरले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेतून या संकल्पनेला मूर्त रूप आले. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधून केलेल्या भाषणातून ही संकल्पना अधिक विस्तृतपणाने समोर आली. पंतप्रधानांनी या भाषणात ‘भारत किती दिवस जगाला कच्चा माल पुरवत राहाणार? भारत किती दिवस जगाचा तयार माल वापरणार?’ असे काही प्रश्न उपस्थित करत ही संकल्पना विषद केली. पंतप्रधानांचे हे प्रश्न अत्यंत रास्त होते. पूर्वीच्या काळी इंग्लंडसारखे वसाहतवादी देश भारतातून कच्चा माल घेऊन जात आणि पक्का माल तयार करुन पुन्हा भारतात आणून ते विकत असत. त्यामुळे कच्चा माल पुरवणारी आणि पक्का माल विकत घेणारी बाजारपेठ अशी भारताची प्रतिमा बनली होती. दुर्देवाने आजही काही अंशी ही परिस्थिती कायम आहे. आजही भारत कच्चा माल पुरवणारा आणि इतर देशांचा पक्का माल विकत घेणारा देश आहे.

याचे उदाहरण म्हणून भारत -चीन संबंधांकडे पाहता येईल. आज भारत आणि चीन यांच्यामध्ये मोठी व्यापारतूट आहे. चीन 80 अब्ज डॉलरचा पक्का माल भारतात विकतो. पण भारताकडून मात्र प्रामुख्याने कच्चा मालच खरेदी करतो. त्यातूनच ही व्यापारतूट मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. त्यामुळे मोदींनी त्यांच्या भाषणात सूचक वक्तव्य केले होते.

आत्मनिर्भरतेची संकल्पना : काही गैरसमज

आत्मनिर्भर भारत म्हणजे काय हे समजून घेताना यामध्ये काय अनुस्यूत नाही हे प्रथम पाहाणे गरजेचे आहे. कारण या संकल्पनेविषयी अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकडे पूर्णपणे पाठ फिरवेल, स्वतःला जगापासून विलग करेल असे सांगितले जात आहे. 1990 च्या दशकात भारताने खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि देशाची बाजारपेठ जगासाठी खुली केली. त्यापुर्वी भारताचे व्यापार धोरण स्थानिक, देशी व्यापाराला पूर्णपणे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारापासून पूर्णतः पाठ असे होते. याला अँटोर्किक सेल्फ रिलायंट म्हणजेच स्वतःवर अतिरेकी पद्धतीने विसंबून राहाणे असे म्हणतात. अनेक जाणकारांनी याला ‘लायसेन्सराज किंवा परमिट राज’ म्हटले होते.

हा काळ होता 1991सालाच्या पुर्वीचा. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे पुन्हा एकदा या परमिट राजकडे जाणे असा अर्थ काहींनी लावला आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या गेल्या 30 वर्षात केलेली प्रगती बाजूला सारत भारत आपल्या सीमा इतर देशांसाठी बंद करणार आहे, असे सांगितले जात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. गेल्या दहा वर्षात भारताचा जीडीपी किंवा विकास दर हा सातत्याने 7-8 टक्क्यांपर्यंत राहिला आहे. यामध्ये तब्बल 40 टक्के योगदान भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आहे. असे असताना आंतरराष्ट्रीय व्यापारापासून फारकत घेऊन कसे चालेल, बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणे कितपत योग्य आहे, असे गैरसमजांच्या आधारावरील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आत्मनिर्भरतेचा नेमका अर्थ काय?

वस्तुतः, आत्मनिर्भर भारत याचा अर्थ लायसन्स परमिट राज असे नाही. त्याचा अर्थ स्थानिक उद्योगांना जागतिक दर्जाचे बनवून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धाक्षम बनवणे असा आहे. यासाठी त्यांना प्रचंड बळकटी देणे. यासाठी काही उदाहरणे पाहूया.

1) दक्षिण भारतात होजिअरी कापडाचा मोठा व्यवसाय आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात या उत्पादनांची निर्यात करतो. परंतु या होजिअरीसाठी लागणारी बटन्स, झिपर्स किंवा चेन या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आपण चीनकडून आयात करतो. साहजिकच, चीनकडून या दोन गोष्टी येत नाहीत तोपर्यंत होजिअरी व्यापार्‍यांना कपड्यांची निर्यात करता येत नाही. अशा वेळी आपल्याला जर हा व्यापार वाढवायचा असेल तर देशातच झिपर्स आणि बटन्स तयार करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या दोन्हींच्या उत्पादनात आपल्याला आत्मनिर्भर व्हावे लागणार आहे. आज कोरोनाच्या काळात पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे व्यवसाय ठप्प पडू देणे शक्य नाही. त्यापेक्षा देशांतर्गत स्थानिक पातळीवर त्याचे उत्पादन सुरू करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक उद्योगांना बळकटी देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

2) आज युरोपातील एखाद्या मॉलमध्ये आपण गेलो तर तिथे बांग्लादेशात निर्माण झालेले कपडे विक्रीला असतात. भारताकडून युरोपात पिलो कव्हर आणि बेडशीट निर्यात होतात. भारत कापूस उत्पादनात जगात अग्रेसर आहे. हा कापूस प्रामुख्याने चीनला निर्यात होतो. चीन त्याचा पक्का माल तयार करतो आणि मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. आज अमेरिकेचे ध्वज हे 100 टक्के चीनमध्ये भारताच्या कापसापासून तयार होतात. यामध्ये कच्चा माल विकणार्‍या भारतापेक्षा पक्का माल विकणारा चीन प्रचंड पैसा कमावतो.

3) गेल्या काही वर्षांत असे दिसून आले आहे की, अनेक भारतीय उद्योगपती बांग्लादेशात जाऊन कापडाचा कारखाना उभा करतात आणि तिथून तयार कापडाची निर्यात करतात. असे का घडते? कारण बांग्लादेशने या उद्योगांना सोयीसवलती दिल्या आहेत. बांग्लादेशात कारखाना उभारणे तुलनेने अधिक सुलभ आहे.

4) कोरोना विषाणू संक्रमणाबाबतच्या संशयामुळे आधीपासून घसरत चाललेली चीनविषयीची विश्वासार्हता आता रसातळाला गेली आहे. परिणामी, आज चीनमधून अनेक मोठे उद्योग बाहेर पडताहेत.

असे असले तरी चीनमधून बाहेर पडणारे अर्ध्याहून अधिक उद्योग व्हिएतनाममध्ये जाताहेत. ते भारतात का येत नाहीत, याच्या कारणांचा विचार करणे गरजेचे आहे. यासाठी आपल्याला उद्योगधंद्यांना पूरक वातावरण देशात निर्माण करावे लागेल. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेचे हे एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. थोडक्यात काय या संकल्पनेमध्ये परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करणे, स्थानिक उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवणे, त्यांना जागतिक दर्जाचे आणि स्पर्धाक्षम बनवणे यांचा समावेश आहे. वास्तविक, आपल्याकडे या सर्व क्षमता आहेतच; पण त्याकडे योग्य दृष्टीने पाहिले गेले नाही.

‘आत्मनिर्भर’तेची कास धरणारे देश

आत्मनिर्भरतेची संकल्पना राबवणारा भारत हा पहिलाच देश नाही. यापूर्वी अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन या देशांनींही आत्मनिर्भरतेची संकल्पना राबवली आहे. अमेरिकेतही स्थानिक व्यवसायांना मदत केली आहे. भारतात 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधूनही स्थानिक उद्योगांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. जर्मनी या देशाने योग्य सरकारी धोरणे राबवून वाहन उद्योगाला प्रचंड बळकटी दिली. परिणामी, आज या क्षेत्रात जर्मनीला तुल्यबळ स्पर्धक नाही. स्कोडा, बीएमडब्ल्यू या जर्मन कंपन्या अव्वल जागतिक दर्जाच्या आहेत. अशीच नीती दक्षिण कोरियाने वापरली. दक्षिण कोरियाने देखील स्थानिक उद्योगांना बळकटी दिली. ती इतकी मोठी होती की दक्षिण कोरियाच्या जीडीपीमध्ये स्थानिक उद्योगांचा वाटा तब्बल 70 टक्के इतका आहे. आज होम अल्पायन्सेसमध्ये दक्षिण कोरियाशी स्पर्धा करणारा दुसरा देश नाही. एलजी, व्हर्लपूल, सँमसंग या सर्व दिग्गज कंपन्या दक्षिण कोरियातील आहेत. हा टप्पा गाठण्यासाठी दक्षिण कोरियाने आत्मनिर्भरतेची कास धरली. आत्तापर्यंत भारताने याकडे लक्ष केंद्रित केले नव्हते. भारत केवळ कच्चा माल पुरवणारा देश बनून राहिला होता. आता पक्का माल बनवण्यासाठी तशा प्रकारच्या उद्योगांना बळकटी देणारी धोरणे आखणे आवश्यक आहे.

भारताची जमेची बाजू अर्थशास्रीय गणिते नीट राहण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन आवश्यक असते. केवळ उत्पादन वाढत राहिले आणि त्यांना मागणी नसेल तर उद्योगधंदे तोट्यात जातात. पण भारताकडे नेमकी याबाबतची जमेची बाजू आहे. आज आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशाचे 40 टक्के योगदान असले तरी देशांतर्गत बाजारातून मागणी 60 टक्के आहे. ही मागणी आज बर्‍याच अंशी आयात उत्पादनांनी पूर्ण केली जाते. भारतामध्ये वापरल्या जाणार्‍या एअर कंडिशनरपैकी 80 टक्के एअर कंडिशनर आयात केले जातात. त्यात चीनचे प्राबल्य आहे. त्याचे उत्पादन भारतात निश्चितपणे होऊ शकते. मोबाईल हँडसेटची हीच परिस्थिती आहे. आपल्याकडील सुमारे 90 टक्के मोबाईल हे विदेशात तयार झालेले असतात. भारताची देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी प्रतिवर्षी 15 अब्ज डॉलरची आहे. अशा वेळी एअर कंडिशनर, टीव्ही, मायक्रोव्हेव, वॉशिंग मशीन हे सर्व भारतातच का नाही तयार होऊ शकत? यासाठी विशिष्ट योजना राबवाव्या लागतील. विशिष्ट उद्योगांना चालना द्यावी लागेल, प्रोत्साहन द्यावे लागेल. आत्मनिर्भर भारत साकारताना या गोष्टी प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ काबीज करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पाच ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट आणि आत्मनिर्भरता कोरोना संकटाचे आगमन होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने एक दीर्घकालीन कृतीआराखडा बनवला होता. त्याअंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था येणार्‍या पाच वर्षांत ‘पाच ट्रिलियन डॉलर्स’ची बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यासाठी पुढील काही वर्षे जीडीपीचा वाढीचा दर किमान 10 टक्के राखणे आवश्यक आहे. कोरोना महामारीमुळे काही काळ ते शक्य होणार नाही; परंतु पुढे जाऊन हे उद्दिष्ट साध्य करावेच लागेल. स्थानिक उद्योगांचे सक्षमीकरण झाले तर ते शक्य आहे.

दारिद्य्र निर्मूलनासाठीही आत्मनिर्भरतेची गरज

आज भारतात 30 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली राहाताहेत. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना योग्य पद्धतीने राबवावी लागणार आहे. भारताला अण्वस्त्रे, प्रचंड मोठे सैन्य या कोणत्याही गोष्टीतून आपले दारिद्य्र दूर करता येणार नाही. याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि 10 टक्के विकासदर. हीच गोष्ट चीनने केली. चीनमध्ये 20 वर्षांपुर्वी 15 ते 20 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली होते. पण आज चीनमध्ये हे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.

आत्मनिभर्रता आपली आणि चीनची

आता चीनने देखील पुन्हा आत्मनिर्भरतेवर भर दिला आहे. अर्थात चीनची आत्मनिर्भरतेची संकल्पना आणि भारताची संकल्पना यात गुणात्मक फरक आहे. चीनने आत्मनिर्भरतेचे अभियान राबवायला सुरूवात करण्याचे कारण म्हंजे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने आणि चिनची विश्वासार्हता ढासळल्याने चीनची निर्यात थांबली आहे. आजवर चीनी वस्तू जगात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जायच्या परंतू त्यांचे प्रमाण आता घटले आहे. त्यामुळे चीनमधील उद्योगधंदे आता देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी उत्पादन करताहेत. थोडक्यात चीनची आत्मनिर्भरतेची संकल्पना ही बचावात्मक आहे. याउलट भारताला स्थानिक उद्योगांना बळकटी देऊन निर्यात वाढवायची आहे. त्यामुळे भारताची संकल्पना आक्रमक आहे. हा गुणात्मक फरक फार महत्वाचा आहे आणि तो लक्षात ठेवावा लागेल.

आत्मनिर्भरतेसाठीची प्रमुख क्षेत्रे

आता प्रश्न उरतो तो भारताने कोणत्या क्षेत्रात प्राधान्याने आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे?

1) आरोग्य क्षेत्र ः जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली त्याचा फटका भारतात आरोग्य क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर बसला. देशांतर्गत औषध निर्मिती क्षेत्र हे आजही 70 टक्क्यांपर्यंत चीनकडून येणार्‍या कच्च्या मालावर अवलंबून आहोत. औषध निर्मिती क्षेत्राला लागणारे दोन महत्त्वाचे घटक असतात. एपीआय म्हणजे अ‍ॅक्टीव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंटस् आणि स्टार्टिंग फॅक्टर्स. हे दोन्हीही घटक चीनकडून घ्यावे लागतात. 2019 मध्ये चीनकडून भारताने 5 अब्ज डॉलर्सचे 53 एपीआय आयात केले. ही आयात होत नाही तोपर्यंत त्या औषधांचे उत्पादन करू शकत नाही. आजही भारतात चीनकडून मल्टिव्हिटामिन्ससाठीचे एपीआय, पेनिसिलिन नावाचे औषध यांची 100 टक्के आयात करतो. कोरोनाकाळात पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने औषध क्षेत्रावर परिणाम होऊ लागले. तेव्हा केंद्राने मार्च महिन्यात एक महत्त्वाचा निर्णय घेत जवळपास 900 दशलक्ष डॉलर्सची एक योजना घोषित केली. त्या अंतर्गत ज्या ठिकाणी औद्योगित परिक्षेत्र आहेत तिथे एपीआय पार्क सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काळात औषधांसाठीच्या कच्च्या मालाबाबत आपले परावलंबित्त्व नगण्य पातळीवर येईल अशी अपेक्षा आहे.

आज जगाचा विचार करता, कोरोनानंतर राष्ट्राराष्ट्रांकडून आरोग्य क्षेत्रात सर्वाधिक खर्च होईल. प्रसंगी संरक्षण आदी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होईल पण आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक नक्की वाढेल. कारण कोरोना काही शेवटचा विषाणू नाही. भविष्यातही जगाला अशा प्रकारच्या विषाणूजन्य आजाराला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे अनेक देश आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक वाढवतील. ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. भारताकडे तांत्रिक मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आहे. कोरोनाच्या काळातही भारताने जगाला डॉक्टर आणि नर्सेस पाठवल्या आहेत. भारताने या क्षेत्रात लक्ष केंद्रीत केले तर संधी अमाप आहेत. आज युरोपात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे. त्यांची काळजी घेण्यासाठी, शुश्रुषा करण्यासाठी नर्सेस आणि डॉक्टर्स यांची आवश्यकता आहे. आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेअंतर्गत डॉक्टर्स किंवा नर्सेस निर्माण कऱणार्‍या शिक्षणसंस्था वाढवल्या तर या व्यावसायिकांना भारत परदेशात पाठवू शकतो. जेनेरिक औषधांच्या क्षेत्रात भारताचा जगात हातखंडा आहे. भारत स्वस्तात औषध निर्यात करणारा देश आहे. भविष्याचा विचार करता या औषधांना मागणी प्रचंड वाढणार आहे. म्हणूनच आरोग्य क्षेत्रातच आत्मनिर्भरता प्राधान्याने राबवावी लागेल.

2) संरक्षण क्षेत्र ः भारताची प्रतिमा ही आशिया खंडातील सर्वात मोठा संरक्षण क्षेत्रातील आयातदार देश म्हणून आहे. भारताचा पैसा मोठ्या प्रमाणात यात खर्च करतो. चालू खात्यातील तुटीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. भारत तेल, संरक्षण साहित्य आणि सोने या तीन गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. या तीनही गोष्टींच्या आयातीमुळे चालू खात्याची तूट वाढत जातेय. ही तूट कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेची संकल्पना राबवायला हवी. नुकतीच संरक्षण खात्याने 100 अशा गोष्टींची यादी केली ज्या गोष्टी भारत आता आयात करणार नाही. त्या देशांतर्गतच उत्पादित होणार आहेत. अशा निर्णयाने स्थानिक उद्योगांना बळकटी मिळेल. स्थानिकांना रोजगार संधी मिळतील. आयात कमी करतानाच भारत संरक्षण क्षेत्रात निर्यातदार देश कसा होईल याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. त्या दिशेने भारताची वाटचाल सुुरु आहे. भारत ब्राह्मोस हे क्षेपणास्त्र चार देशांना निर्यात करणार आहे. त्याचबरोबर पाणबुड़्या, लष्करी हेलिकॉप्टर्सदेखील भारताने निर्यात करायला सुरूवात केली आहे. आयात कमी आणि निर्यात अधिक या सूत्राने संरक्षणक्षेत्राची आत्मनिर्भर होण्यासाठी वाटचाल झाल्यास त्याचे रोजगारनिर्मिती, अर्थव्यवस्थेला चालना असे अनेक फायदे आहेत.

3) आयटी क्षेत्र : माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होताना मात्र आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे वळावे लागेल. याबाबतीत आपले थोडे दुर्लक्ष झाले आहे. 2000 ते 2010 पर्यंत भारताची आयटी क्षेत्रात एक प्रकारची मक्तेदारी होती. चीनही भारतापेक्षा मागे होता. पण कृत्रिम बुद्धीमत्तेत प्राविण्य मिळवून चीन भारताच्या पुढे गेला आहे. चीनच्या या प्रगतीचा अभ्यास करून आपल्याकडे कृत्रिम बुद्धीमत्ता कशी वाढवता येईल हे पाहिले गेले पाहिजे.भारताला भविष्यात विकासाच्या दृष्टीने हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे.

धोरणात्मक बदलांची गरज

आत्मनिर्भरतेची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी भारताला मोठे धोरणात्मक बदल घडवून आणावे लागणार आहेत. परदेशी पैसा आणि कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी हे बदल गरजेचे आहेत. गेल्या सहा महिन्यात दीड हजार कंपन्यांनी चीनला रामराम केला; परंतू त्यातील बहुतांश कंपन्या दक्षिण पूर्व आशियातील कंबोडिया, इंडोनेश़िया देशात गेल्या. त्या भारतात आल्या नाहीत. भारताने डुईंग बिझनेस विथ ईझ अर्थात उद्योगसुगमतेच्या क्रमवारीत 64 व्या क्रमांकावर मजल मारली आहे आणि 50पर्यंत जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आज भारतात येऊन कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी विविध प्रकारचे परवाने घ्यावे लागतात. त्याचे प्रमाण कमी करावे लागतील. व्यवसाय उभारण्यासाठी जमीनीची उपलब्धता, वीज उपलब्धता, पर्यावरण परवानगी, कनेक्टिव्हिटी या चार गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आपल्याकडे भूसंपादनाचे विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे, करविषयक विधेयक प्रलंबित आहेत. देशातील कामगार कायदे हे 100 वर्ष जुने आहेत. त्यातही इष्ट बदल करावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो दळणवळणाचा. आज पुण्यात एखादा कारखाना उभारण्यासाठी लागणारा कच्चा माल देशातील विविध भागातून मागवावे लागतो. परंतू खूप अंतरावरून तो वाहून आणण्याचा खर्च खूप जास्त आहे. परिणामी वस्तूचा उत्पादनखर्च वाढून किंमत वाढते. ही दळणवळणाची समस्या सोडवली पाहिजे. याबाबत चीनचे उदाहरण पाहू. वुहान हे चीनमधील औद्योगिक शहर आहे. तिथल्या उद्योगांना लागणारा कच्चा माल पुरवणारे कारखाने हे वुहानमध्येच उभे करण्यात आले. एखादी मोबाईल बनवणारी कंपनी असेल तर त्यासाठी लागणारा कच्चा माल बनवणारे उद्योग वुहानमध्येच उभारले. त्यामुळे दळणवळणाचा खर्च वाचला. उत्पादनखर्च कमी होतो. परिणामी वस्तूची किंमत कमी होते आणि ते स्पर्धाक्षम बनते. भारतानेही त्याच धर्तीवर औद्योगिक परिक्षेत्रे, उद्योगनगरे उभी करावी लागतील जिथे कच्चा आणि पक्का माल दोन्ही एकाच ठिकाणी तयार होईल.

भारतात गेल्या काही वर्षांत परदेशी गुंतवणूक वाढत आहे; पण ती ती संसाधनांच्या विकासासाठी आकर्षिक करावी लागेल. आज ती ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये येत आहे. याचे कारण भारतीयांची मानसिकता. भारतीयांना एकाच वेळी 20 प्रकारचे चिप्स खायला आवडतात. त्यामुळे वेफर्सच्या उत्पादनात परदेशी गुंतवणूक होऊ लागली. वास्तविक ती कॉम्प्युटरच्या चिपमध्ये व्हायला हवी. आपल्याला उर्जा क्षेत्र, संसाधन विकास या क्षेत्रात गुंतवणूकदार आकर्षित कसे करता येतील याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी व्यापार धोऱणात बदल करावे लागेल. भारताने तीन प्रकारचे व्यापार धोरण आखावे लागेल.

पहिले धोऱण म्हणजे परस्परपूरक. उदाहरणार्थ, भारत आखातातून तेल आयात करतो. या तेलाचे देयक रुपयात देण्याऐवजी त्यांना अन्नधान्य, बीफ पुरवले जाते.

दुसरे धोरण म्हणजे प्राधान्यक्रमानुसार व्यापार. भारताला इथून पुढे व्यापाराच्या दृष्टीने काही क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे लागेल. क्वाडसारखा समूह भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भारतात गुंतवणुकी वाढतील. काही देशांना आपल्याला व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व द्यावे लागेल.

तिसरा प्रकार सामरिक व्यापार. काही देश या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. उदा. ऑस्ट्रिया. हा देश चीनच्या विरोधात आहे आणि तो युरेनिअमचा पुरवठा करतो.

आत्मनिर्भरतेला हवी गांधीविचारांची जोड

अशा सर्व पातळ्यांवर काटेकोरपणाने प्रयत्न करुन आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना विकसित होत गेली पाहिजे. पण याचा केंद्रबिंदू काय असला पाहिजे? आपल्याकडे लोकसंख्येची तीन प्रकारची वैशिष्ट्ये आढळतात. आपल्याकडे 4 ते 5 टक्के अतिश्रीमंत लोक आहेत. त्यांची तुलना डेन्मार्क, स्वित्झर्लंडसारख्या अत्यंत श्रीमंत देशातील धनिकांशी होऊ शकेल. दुसरा गट आहे मध्यम उत्पन्न गट. हे युरोपियन लोकांसारखे मध्यम वर्गीय आहेत. तिसरे म्हणजे आफ्रिकन देशांपेक्षाही गरीब लोक आपल्याकडे आहेत. अशा वेळी आत्मनिर्भरतेचे धोरण कोणासाठी ठरवणार? अतिश्रीमंत, मध्यमवर्गीय की अतिगरिब लोकांसाठी? हा मोठा पेचप्रसंग आहे, असे वाटू शकते. तथापि, श्री. मोहनकुमार हे परराष्ट्र सेवेतील वरिष्ठ माजी अधिकारी आहेत. त्यांनी असे सांगितले आहे की सरकारने यासाठी गांधीयन लिटमस टेस्ट घ्यावी. महात्मा गांधी म्हणाले होते की सरकारने कोणतीही कृती करताना जो रस्त्यावरील सर्वात गरीब व्यक्ती आहे तो डोळ्यासमोर ठेवावा. त्याचे भले होणार का हा विचार करूनच प्रत्यक्ष कृती करावी. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेची संकल्पना तयार करताना रस्त्यावर बसलेल्या अत्यंत गरीब व्यक्तीला डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे. त्याची गरिबी दूर करण्यासाठी या लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे आत्मनिर्भरतेचे महत्त्वाचे उद्दीष्ट आहे. आत्मनिर्भरतेच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत.

भारत आता इतरांच्या नियमांचे पालन करणारा देश नसून नियम बनवणारा देश बनला पाहिजे. नियम घडवणारा देश होण्याची क्षमता आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेत आहेत. चीनही एका दिवसात महासत्ता झाला नाही तर गेली तीस वर्षे आत्मनिर्भरतेची संकल्पना राबवली. 1981 पासून सुरू केल्यानंतर 2011 मध्ये चीन जगाची फॅक्टरी म्हणून समोर आला. भारतालाही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेकडे सकारात्मकतेने पाहाणे, संयम बाळगणे, सातत्याने सरकारी योजना तयार करून राबवत राहाव्या लागतील. याचे सकारात्मक निष्कर्ष 100 टक्के मिळतील. मात्र त्यासाठी संयम ठेवणे गरजेचे आहे.