आव्हानांवर करु मात…

गेल्या सहा महिन्यांपासून आपण अस्थिर परिस्थितीतून जात आहोत. या आव्हानांना तोंड देत तग धरुन राहण्यासाठी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारतचा संदेश दिला आहे. आपल्या देशात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांचे (एमएसएमई) स्थान महत्त्वाचे आहे. हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील सर्वाधिक हिस्सा याच क्षेत्रासाठी आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जास्तीत जास्त वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन करून आयात कमीत कमी ठेवल्यास सध्याच्या अडचणीच्या काळावर मात करून आपण जगात मजबूत देश म्हणून उभे राहू शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नव्या भारता’ची संकल्पना मांडताना पाच लाख ट्रिलयन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट समोर ठेवले. यासाठी आवश्यक असणार्‍या आर्थिक आणि अन्य सुधारणांना गती दिली. ‘मोदी 2.0’ या सरकारचे हे वैशिष्ट ठरले. गेल्या वर्षभराच्या काळात कलम 370, नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा यांबरोबरीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतानाच जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यावर भर दिला. राजकारणापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य हे आमच्या सरकारचे प्रमुख वैशिष्ट आहे. ग्रामीण आणि कृषीक्षेत्रात रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होतील यावर आमचा भर आहे. कृषीक्षेत्र आणि जीडीपी दोन्हीचा वृद्धीदर कसा वाढेल याचा विचार यामध्ये करण्यात आला आहे.

आज भारताची ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री 2.5 लाख कोटींची आहे. या क्षेत्रात असणार्‍या जगभरातील नामवंत कंपन्या त्यांचे उत्पादन भारतात करत आहेत. येणार्‍या काळात ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील जगातील पहिल्या क्रमांकाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून भारताची ओळख झालेली असेल. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येही आपण प्रथम क्रमांकावर पोहोचलेलो असू. थेट परकी गुंतवणूक आणि संयुक्त प्रकल्प यांद्वारे गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीचे आमचे उद्दिष्ट आहे. येणार्‍या जगातील इतर देशांना या क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि दर्जा यांबाबतीत भारताची बरोबरी करणे कठीण जाईल, याचा मला विश्वास आहे. साहजिकच त्यातून रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होईल.

देशाच्या रस्त्यांच्या जाळ्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमाण केवळ 2 टक्के असूनही त्यावरुन 40 टक्के वाहतूक होत असते. रस्त्यांच्या जाळ्याच्या या सुविधेत लांबी आणि दर्जा या दोन्ही मापदंडांच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे.

गेल्या सहा महिन्यांपासून आपण अस्थिर परिस्थितीतून जात आहोत. आरोग्यविषयक संकटाबरोबरच मोठे आर्थिक संकट आपल्या देशाबरोबरच संपूर्ण जगासमोर उभे आहे. या आव्हानांना तोंड देत तग धरुन राहण्यासाठी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारतचा संदेश दिला आहे. आपल्या देशात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून लघू, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांचे (एमएसएमई) स्थान महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील सर्वाधिक हिस्सा याच क्षेत्रासाठी आहे.

शेतकरी, श्रमिक, गरीब, मध्यम वर्गासह समाजातील सर्व घटकांसोबत कुटीर, सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी घोषित केलेल्या विशेष आर्थिक योजनेमुळे स्वावलंबी भारताला गती मिळेल.

लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आणि ग्रामीण उद्योगाज्ञमध्ये काम करणार्‍या 11 कोटींहून अधिक कामगारांना सरकारच्या पॅकेजचा दिलासा मिळणार आहे. आम्ही या संकटातून बाहेर पडू, सुपर आर्थिक शक्ती बनू आणि विकासाच्या मार्गावर जाऊ. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 29 टक्के योगदान हे लघु उद्योगांचं आहे. येत्या काळात हे योगदान आणखी वाढेल. या संकटातून बाहेर पडून आपण ऐतिहासिक विकास करू. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जास्तीत जास्त वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन करून आयात कमीत कमी ठेवल्यास सध्याच्या अडचणीच्या काळावर मात करून आपण जगात मजबूत देश म्हणून उभे राहू शकतो.

काही वस्तूंची आयात आपण रोखली आहे आणि आणखी किती वस्तूंची आयात रोखता येईल, यावर अभ्यास सुरू आहे.

काळ कठीण असला, तरी भारत ही 5 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणे हे आमचे उद्दिष्ट आजही कायम आहे. केंद्राचे पॅकेज, राज्यांचा निधी आणि खासगी-सार्वजनिक भागीदारी अशा सर्वच मार्गांनी प्रयत्न केल्यास या संकटातून मार्ग काढण्याची शक्ती भारतामध्ये आहे. ज्या वस्तू आपल्याकडे तयार होत आहेत, त्यांच्यावरील आयातशुल्क वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यात इथेनॉल, बायोडिझेल, विद्युत उपकरणे आदींचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे आपली आयात 4 हजार कोटींनी घटली आहे. लहान व्यावसायिकांना अ‍ॅग्रो एमएसएमई अंतर्गत कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आम्ही काम सुरू केले आहे. त्यासाठी एक विस्तृत योजना बनविण्यात येत असून, स्वयंरोजगार करणार्‍या लाखो लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. कोरोनाच्या प्रसारकाळात आपण पीपीई किट आणि सॅनिटाइझरचे देशांतर्गत उत्पादन सुरू केले आहे. त्यामुळे या वस्तूंबरोबरच इतरही अनेक लहान वस्तू परदेशांमधून मागविण्याची गरज उरलेली नाही. देशांतर्गत उत्पादन वाढविल्याने केवळ आयातच थांबणार नसून, त्याच वस्तू कमी खर्चात उत्पादित होत असल्यामुळे आर्थिक लाभही होणार आहे. याखेरीज जेवढी आयात कमी होईल, तेवढा देशांतर्गत रोजगार वाढणार असून, अनेक कुटुंबांना त्याचा फायदा होईल. एमएसएमई म्हणजे लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या वाढीतूनच हे शक्य होणार असल्याने त्या दृष्टीने आखणी केली आहे.

लहान आणि मध्यम उद्योग तसेच सूक्ष्म उद्योग केवळ शहरांमध्ये केंद्रित झालेले नसून, ग्रामीण भागांतही त्यांचा विस्तार झाला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल, तर लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली पाहिजे.

सर्वाधिक रोजगार देण्याची क्षमता लहान आणि मध्यम उद्योगांमध्ये असल्यामुळेच त्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याची वाटचाल कोविड-19 च्या प्रसारकाळापूर्वीही चांगली राहिली आहे. 2018-19 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या 99.40 टक्के तर 2019-20 मध्ये तरतुदीच्या 95.67 टक्के रकमेचा विनियोग करण्यात खात्याला यश आले आहे. पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर डेव्हलपमेन्ट प्रोग्राम आणि एसएफयूआरटीआय योजनांसाठीची तरतूद 2015-16 मध्ये 382.27 कोटी रुपये होती, ती 2020-21 मध्ये 1460 कोटी झाली आहे. पायाभूत संरचनांची उभारणी करण्यास सरकार प्राधान्य देत असल्याचे यावरून दिसून येते. पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराची कामे रोजगारनिर्मिती करणारी असतात आणि या सुविधांच्या माध्यमातून व्यापार-उदीम क्षेत्रात दीर्घकालीन विकास घडून येतो.

पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत बिगरशेती स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून अनुदानयुक्त कर्जपुरवठा करण्यात येतो. उत्पादन क्षेत्रात 25 लाखांपर्यंत तर सेवा क्षेत्रात 10 लाखांपर्यंत वित्तपुरवठा स्वयंरोजगारासाठी या योजनेतून मिळू शकतो. या योजनेअंतर्गत 5.5 लाख बेरोजगारांना 2003.31 कोटींचे अनुदान देण्यात आले असून, त्यातून 68441 व्यवसायांची उभारणी झाली आहे. सूक्ष्म आणि लहान व्यवसायांसाठी क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड 2 कोटींपर्यंतचे अर्थसाह्य मिळू शकते आणि त्यातील 85 टक्के रकमेची हमी सरकार घेते. आतापर्यंत या योजनेतून 9.12 लाख जणांना वित्तपुरवठा करण्यात आला असून, सरकारने घेतलेल्या हमीची रक्कम 49509 कोटी रुपये इतकी आहे. याखेरीज छोट्या व्यावसायिकांना आणि उद्योजकांना इंटरेस्ट सबव्हेन्शन स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी अँड टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम अशा योजनांचाही लाभ घेता येतो आणि या योजनांचा लाभ घेणार्‍यांची आतापर्यंतची आकडेवारीही समाधानकारक आहे. लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेन्ट कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, छोट्या उद्योजकांना यातून सामूहिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध 20 कोटींच्या निधीपैकी सर्वाधिक 70 टक्के निधी ईशान्येकडील राज्ये, दुर्गम भाग आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यांकडे वळविण्यात आला आहे. 2019-20 मध्ये असे 19 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आणि 22 प्रकल्प सुरूही झाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या खरेदी धोरणानुसार 25 टक्के खरेदी छोट्या आणि लघुउद्योगांकडून करणे बंधनकारक असून, त्यापैकी 4 टक्के अनुसूचित जाती-जमातींमधील लोकांच्या उद्योगांकडून आणि 3 टक्के खरेदी महिलांच्या उद्योगांकडून केली जाते. आता ही खरेदी मर्यादा 2018-19 मध्ये 26.31 टक्क्यांपर्यंत तर 2018-19 मध्ये 29.37 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने या उद्योगांना अधिक लाभ मिळत आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जमाती हब योजना, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य योजना अशा अनेक योजना लहान आणि सूक्ष्म उद्योगांना साह्यभूत ठरल्या आहेत.

थोडक्यात, लघू आणि सूक्ष्म उद्योग तसेच मध्यम स्वरूपाचे उद्योग अधिक रोजगार देणारे असल्यामुळे सरकारने आधीपासूनच याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले आहे. आज कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेची झालेली घसरण थांबविण्यासाठी याच क्षेत्राकडून अधिक अपेक्षा आहेत आणि सर्वदूर पसरलेल्या या क्षेत्राला सक्षमपणे उभे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियोजन सरकारने केले आहे. कोविड-19 च्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचा रोष चीनवर आहे. चीनमधून अनेक वस्तू जगभरातील बाजारपेठांमध्ये पोहोचतात आणि त्यावर आता मर्यादा येणार आहेत. याचा दुहेरी लाभ आपल्याला मिळू शकतो. एक तर देशी उद्योगांना चालना मिळून रोजगारनिर्मितीत वाढ होऊ शकते आणि दुसरा लाभ म्हणजे चीनमधील काही उद्योग आपल्याकडे येऊ शकतात. या परिस्थितीपासून जास्तीत जास्त लाभ घेऊन आपण गतिमान प्रगतीसाठी सज्ज राहायला हवे आणि त्यात छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची जबाबदारी मोठी असेल. या उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी सरकार वेगाने प्रयत्न करीत असून, या उद्योजकांनी, व्यावसायिकांनी राष्ट्रउभारणीच्या कामात अग्रणी राहायला हवे.