<p><strong>माधव भंडारी, ज्येष्ठ भाजपा नेते </strong></p><p>पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेमध्ये अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अत्यंत सूक्ष्म गोष्टींचा बारकाईने विचार केला गेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काही मिळण्याची संधी केंद्राने यातून दिलेली आहे. त्यातून एक नवी अर्थरचना, उद्योगरचना उभी करायची आहे. या सर्व पॅकेजचा भर मूलगामी बदल करण्यावर आहे.</p>.<p>पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना संकटाच्या काळात, मे महिन्यामध्ये 20 लाख 97 हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची महत्त्वाची भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली. खरेतर फेब्रुवारी, मार्चनंतर कोरोनाचा कहर वाढत गेला. लॉकडाऊन सुरू झाले. कामधंदे बंद पडले. लोक घरात अडकून पडले. यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली. चलनवलन बंद झाले. त्याचा आर्थिक परिणाम आपल्याला जीडीपीमध्ये दिसला. या सहा महिन्यांचा जीडीपी हा उणे 23 पर्यंत खाली गेला. तो तसा जाणे साहजिकही होते; कारण कोणताही उद्योग सुरू नाही, व्यापार सुरू नाही, आर्थिक देवाण घेवाण नाही; त्यामुळे हा दर खाली जाणार हे अपेक्षितच होते. त्यावरून विरोधकांनी गदारोळ करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु जनतेला हे कळते की मी जर माझे दुकानच सहा महिने झाले उघडले नाही तर माझ्या दुकानात काही व्यवहार होणार नाही, पैसा येणार नाही. त्यामुळे तोटा होणार हे गृहित धरले होते आणि म्हणूनच जनतेला याविषयी काही शंका नाही. परंतु जनतेच्या मनातील खरा प्रश्न आहे की कोरोनाच्या काळात सहा महिने हातावर हात धरून बसलो आहोत, पुढचा काळ कसा जाणार माहित नाही. यासाठी व्यवहार सुरू झाले पाहिजेत. जीवनावश्यक कामे सुरू झाली पाहिजेत. </p><p>या समस्येतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी मोदी साहेबांनी प्रचंड काम केले. गेल्या सहा महिन्यात पक्ष म्हणून आम्हीही भरपूर काम केले. पुणे शहरातही लाखो कुटुंबांना भाजपने आधार दिला, अनेकांना मदत केली. कम्युनिटी किचन सुरू केली, फूड पॅकेटस् लोकांपर्यंत पोहोचवली. या सर्व तात्पुरत्या गोष्टी होत्या. त्यातून काही पुढचे आयुष्य चालू शकत नाही. आजचा दिवस जाण्यासाठी जे करायचे ते केले. परंतू पुढची दोन, पाच, दहा, वीस वर्षे सुरळीत जाण्यासाठी उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने आणि सुरळित सुरू होणे, सर्व कामगारांना काम मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच ही आत्मनिर्भर योजना आहे. </p><p>माननीय पंतप्रधानांनी पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर आठ दिवसांनी महाराष्ट्र काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले की कुठे आहेत 20 लाख 97 हजार कोटी रूपये? त्यांना आयुष्यात फक्त एवढीच सवय आहे की पैशांचा आकडा ऐकला की नोटांची बंडलं हातात घ्यायची आणि खिशामध्ये घालून घरी जायचे. त्यामुळे एवढा मोठा आकडा ऐकल्यावर त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटणे स्वाभाविक होते. पण या पद्धतीनं कधी योजना होत नसतात. या योजना आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी मांडल्या आहेत. त्या योजना येत्या पाच -दहा वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं, देशाच्या उद्योग यंत्रणेचं, देशाच्या शेतीचं, ग्रामीण भागाचं चित्र पूर्णपणे बदलून टाकणार्या आहेत. </p><p>जेव्हा आम्ही लोकांना सांगतो की इतके मोठे पॅकेज सरकारने दिले आहे तेव्हा त्यांचा एकच प्रश्न असतो की या पॅकेजमधून मला काय मिळेल? मला त्याचा उपयोग काय? मी 1980 पासून बघतो आहे की गेल्या चाळीस वर्षात पहिल्यांदाच केंद्र सरकार अशा तर्हेच्या योजना घेऊन आले आहे, ज्यामध्ये समाजातील प्रत्येक घटकाला नव्हे तर प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काही मिळण्याची शक्यता आहे. त्यातून स्वतःच्या पायावर उभे राहाण्याची क्षमता निर्माण करण्याची संधी या योजनेमध्ये आहे. इतक्या सर्वांगिण, सर्व गोष्टींचा विचार केलेल्या योजना 40 वर्षात पहिल्यांदाच दिसत आहेत. यात केवळ व्यापार, उद्योग, शेती एवढाच विचार केलेला नाही तर त्यामध्ये लहानात लहान घटकाचा विचार केला आहे. जसे फेरीवाला योजना. रस्त्याच्या कडेला कधी भाजी, कधी अन्य काही वस्तू घेऊन विक्री करणार्या विक्रेत्यांची रोजची उलाढाल हजार दोन हजार रूपयांपेक्षा जास्त नसते. त्यातून त्याची उपजिविका भागते. अशा माणसालाही मदतीचा हात कसा देता येईल याचा विचार करून स्वयंनिधी योजना आखली आणि आज लाख़ो लोकांना या योजनेचा फायदा मिळतो आहे. लहानातील लहान माणसाचा विचार करून त्याच्या कारखान्याला, उद्योगाला लागणार्या लाखभर रूपयांची तरतूद या आत्मनिर्भर भारत योजनेत आहे. त्यामुळे ही योजना सर्व जनतेला फायदा देणारी आहे. </p><p>मोदी साहेबांच्या विचारांची आणि कामाची पद्धत विलक्षण आहे. कोरोनाच्या काळात मोदी सरकारने 80 कोटी लोकांपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचवण्याचे कार्य केले. 130 कोटींच्या देशांमध्ये 80 कोटी लोकांना रोज धान्य पुरवणे याचा अर्थ सुमारे 75 टक्के जनतेची काळजी सरकार घेत होते. आत्ताही देशातील प्रत्येक घटकाला, वर्गाला सामील करून घेत त्याच्यासाठी काही ना काही योजना देऊन त्याने आपल्या पायावर उभे राहावे आणि त्याच्या मदतीने आणखी चार जणांनी स्वावलंबी व्हावे यासाठीच्या तरतुदी, संकल्पना या योजनेत आहेत. पंतप्रधानांनी पहिल्यांदा एक वाक्य तरूणांना सांगितले की नोकरी मागणारे होऊ नका तर नोकरी देणारे व्हा. म्हणजे स्वतः उभे राहा आणि इतर चार जणांनाही त्यांच्या पायावर उभे राहाण्यास मदत करा. याच भुमिकेतून या पॅकेजमध्ये विविध तरतुदी केल्या आहेत. </p><p>क्षेत्रनिहाय विचार केला तर एमएसएमई अर्थात मायक्रो, स्मॉल, मिडिअम एंटरप्रेन्यॉर्स म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदतीचा हात देणार्या योजना यामध्ये आखल्या आहेत. त्याचे नेतृत्व मा. नितीन गडकरी करताहेत. एमएसएमई सेक्टरच्या योजना मोठ्या धडाक्याने संबंधित उद्योजकांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवले आहे. वाढीव खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था त्यात आहे. ज्यांनी कर्ज घेतले होते त्यांना गेल्या सहा महिन्यात फेडता आले नसेल तर त्यांच्यामागे तगादा न लावता उलट त्यांना आवश्यक तो पैसा मिळावा म्हणून वाढीव 20 टक्के देण्याची तरतूद केली. अनेक उद्योजकांना या योजनेचा लाभ झाला, त्यांच्या खात्यात पैसा जमा झाला. त्यांची कामे सुरू झाली. त्याहीपेक्षा मोठे पाऊल सरकारने उचलले, ते म्हणजे एमएसएमई या क्षेत्राची व्याख्या बदलली. पुर्वीपेक्षा दसपटीने जास्त गुंतवणूक असलेल्या क्षेत्रांना सुद्धा या चौकटीमध्ये आणण्याचे पाऊल सरकारने उचलले. पूर्वी जेमतेम 25 लाखांची गुंतवणूक असणारे उद्योगच त्यात समाविष्ट होते. त्याहून थोडी जरी उलाढाल वाढली तरी ते उद्योग एमएससीई क्षेत्रातून बाहेर पडत. आता ही व्याख्या बदलली आहे. त्यामुळे भरपूर काम असणार्या, मोठी उलाढाल असणार्या उद्योजकांना एमएससीई क्षेत्रासाठीच्या योजनांचा लाभ घेऊन आपला व्यवसाय वाढवता येईल. त्यासाठी साधने उपलब्ध होतील.</p><p> दुसरे पाऊल उचलले ते थकलेल्या कर्जाच्या फेडीसाठी वेळ आणि सवलती दिल्या. ज्यांनी नियमित कर्जफेड केली त्यांना अधिक सवलती दिल्या. कर्जाचे दर कमी करणे हे आरबीआयच्या हाती असते; केंद्र सरकारने कर्जफेडीचा तगादा जरूर कमी केला. या मधल्या काळात कररचनेत सुधारणा केल्या, बदल केले. अनेक परवाने कमी केले.व्यवसाय सुगमता आणली. चांगला व्यवसाय-उद्योग कऱणार्या व्यक्तीला विस्तार करणे शक्य व्हावे म्हणून सरकारने पावले उचलली. एमएसएमई क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे देशातील 40 टक्के रोजगार या क्षेत्रात येतो. हे क्षेत्र वाढले तर हीच टक्केवारी 60-65 पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे एमएसएमईवर सरकारचा भर आहे. एमएसएमई क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणारे सुटे भाग या क्षेत्राकडून देशातच बनवले जात आहेत. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. केवळ एवढ्यावरच न थांबता संरक्षण क्षेत्रात लागणार्या 108 वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली. या वस्तू आता फक्त देशांतर्गत उत्पादनातील वापरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे जे कारखानदार या क्षेत्रात पाऊल टाकू इच्छितात किंवा या क्षेत्रात नवीन काही करू इच्छितात त्यांच्यासाठी संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. </p><p>गेल्या काही वर्षांत कारखानदारीत नवीन क्षेत्र निर्माण होते आहे ते म्हणजे फूड प्रोसेसिंगचे. फूड प्रोसिसिंग क्षेत्र आधीही होते. परंतु त्याला उद्योग क्षेत्राशी जोडण्यासाठी ज्या गोष्टी करणे अपेक्षित होते त्या केल्या गेल्या नाहीत. यावेळी पहिल्यांदाच आपल्या सरकारने अन्नप्रकिया उद्योगाला यात जोडले आहे. त्यासाठी 1 लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली गेली आहे. त्यात लहान मोठे अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारले जावेत, त्यामधून स्थानिक शेतमालावर तिथेच प्रक्रिया व्हावी, तिथेच पॅकिंग व्हावे, तिथेच विक्री व्हावी अशी कल्पना यामागे आहे. एका जिल्ह्यात एक उत्पादक अशीही कल्पना मांडली आहे. पुण्याच्या आजूबाजूला सातारा, सांगली, कोल्हापूरमध्ये उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. तेथे साखर कारखानदारी आहेच; पण गुळापासून इतरही अनेक उत्पादने तयार होतात, त्यांना जगात मागणी आहे. ती उत्पादने तयार करण्यासाठी तिथेच अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू केले तर भरपूर संधी आहेत. असे प्रक्रिया उद्योग प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणे, त्यासाठी आवश्यक पिक उत्पादन घेणे यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था या पॅकेजमध्ये आहे. </p><p>सरकारने मासळी उत्पादनावरही प्रचंड लक्ष केंद्रित केले आहे. येणार्या काळात सुमारे 7 लाख टन मासळी निर्यात करता यावी या पद्धतीच्या योजना सरकारने आखल्या आहेत. त्यातही औद्योगिकीकरण आणले आहे. उत्पादित मासळीवर प्रक्रिया करून त्याचे पँकिंग करणे, विक्री करणे यासाठी 20 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जे उद्योगांमध्ये आहेत, व्यवसायात आहेत, पण त्यांना त्यांच्या उद्योगात संधी कमी असल्याने वेगळा मार्ग शोधायचा असेल तर हे पॅकेज त्यांना मदत करू शकते. </p><p>शेतीक्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला म्हणजेच करार शेतीला परवानगी दिली आहे. 2006 मध्ये ही परवानगी दिली होती. आमचेे सरकार असताना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बाजूला ठेवत आठवडी बाजार, शेतकरी बाजार सुरू केले. शेतकर्याला त्याचे उत्पादन थेट शहरात विकण्याची परवानगी दिली, संसाधने निर्माण केली. शेतकर्यांची दलालाकडून होणारी पिळवणूक कमी करण्याचा प्रयत्न केला. या शेतकरी बाजार संकल्पनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. केंद्राने ती योजना उचलून धरली आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही मोडीत काढली. नव्या कृषीसुधारणा विधेयकांनंतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या राहणारच आहेत; परंतु समित्यांबाहेर शेतीमाल विकण्याची व्यवस्था निर्माण करून दिली. मी कोकणातला आंबा उत्पादक आहे. मला जर माझ्या शेतातील आंबा वेगवेगळ्या ठिकाणच्या आंबा महोत्सवात विकायचा असेल तर त्यासाठीचा सर्वच खर्च मीच करतो. परंतु त्यातून जे काही उत्पन्न मिळेल त्यावर 4 टक्के सेस कृषी उत्पन्न बाजार समितीला द्यावा लागायचा. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करत नसतानाही आमच्या उत्पन्नातील चार टक्के हिस्सा बाजार समित्यांकडे जायचा. नव्या सुधारणांमध्ये हा 4 टक्के सेस देण्याची तरतूद काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे शेतकर्याला स्वतः पिकवलेला माल स्वतःच नेऊन विकता येणार आहे आणि त्याचे संपूर्ण उत्पन्न त्याच्याकडेच शाबित राहणार आहे. त्यात समितीचा वाटा राहणार नाही. आजवर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सांगेल तो दर शेतकर्याला घ्यावा लागत होता. बरेचदा तो दर शेतकर्यांसाठी अनुकूल नसतो. पण त्याच्यापुढे पर्यायच नव्हता. आता या सर्व जोखडातून शेतकर्यांना सोडवून मोकळा श्वास घेण्याची संधी केंद्राने दिली. अशा अनेक योजना आणल्या आहेत. गोडाऊन योजना, माती परीक्षणापासून माती सुधार कार्यक्रमापासून, जलयुक्त शिवार संकल्पना केंद्राने स्विकारल्या आहेत. नव्या तरतुदी केंद्र करते आहे. शेतकर्यांचे उत्पादन वाढण्यासाठी औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी योजना आणली आहे. ही योजना एक हजार कोटींची आहे. मधुमक्षिकापालन क्षेत्रासाठी 2 हजार कोटींची तरतुद केली आहे. अशा अनेक योजना आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेत आणल्या आहेत. आपल्याकडे खाडीत, समुद्रात, नदीत आणि मोठ्या तलावात मासळी मिळते. परंतू आताच्या केंद्राच्या योजनेनुसार, घराच्या कंपाउंडमध्ये मत्स्य उत्पादन करता येणे शक्य होणार आहे. इतक्या विविध स्तरावरच्या, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कल्पना, तरतुदी केंद्राने देऊ केल्या आहेत. त्यातून नवीन रोजगाराचे क्षेत्र खुले केले आहे. </p><p>महिला उद्योजकांसाठी या पॅकेजमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था आहे. महिला बचत गट, महिला स्वयंसाहाय्यता गट यांच्यासाठी वेगळ्या तरतुदी आहे. महिला उद्योजकांची संख्या वाढावी, त्यांच्या कामाची गुणवत्ता वाढावी, त्यासाठी प्रशिक्षण असो किंवा विपणन विक्री असो यावरही केंद्राने भर दिला आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ई-नाम आहे. त्याशिवाय स्वतःचे व्यासपीठ तयार करण्यासाठीही वेगवेगळ्या तरतुदी आहे. </p><p>सारांश, आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडताना छोट्या छोट्या गोष्टींचा बारकाईने विचार केला गेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काही मिळण्याची संधी केंद्राने दिलेली आहे. त्यातून एक नवी अर्थरचना, उद्योगरचना उभी करायची आहे. या सर्व पॅकेजचा भर मूलगामी बदल करण्यावर आहे.</p>
