दिवाळी २०२० : संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे नवे आयाम

– कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

कोरोनाने कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. यासाठी घेतलेले ताजे निर्णय हे स्वागतार्ह आहेत; मात्र त्यांची तंतोतंत अमलबजावणी झाली पाहिजे. भारत जगातील सर्वात जास्त संरक्षणसामग्री आयात करणारा दुसरा देश आहे. या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आली नाही तर कदाचित आपल्याला युद्धकालीन ब्लॅकमेलींगसारख्या गंभीर संकटांचा सामना करावा लागेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनाच्या प्रतिकूल प्रभावातून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मे महिन्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी यामध्ये तीन महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.

1) हत्यारांची आयात रोखण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्सतर्फे, प्रत्त्येक वर्षी बॅन ऑन इंपोर्ट ऑफ वेपन्स अँड प्लॅटफॉर्म्सची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्याच अनुषंगानी, सध्या वापरात असलेल्या विदेशी हत्यारे आणि संसाधनांचे स्पेयर पार्टस देशात निर्माण करण्यासाठी संरक्षण अंदाज पत्रकात स्वतंत्र किंवा अतिरिक्त अतिरिक्त तरतूद केली जाईल.

2) ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डसचं संयुक्तीकरण केली जाईल.

3) संरक्षण निर्माण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येईल.

त्याच बरोबर, फास्टर डिफेन्स प्रोक्युअरमेंटराबवण्याकरता

अ) कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंटच्या धर्त्तीवर प्रॉजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात येईल.

ब) हत्यारे आणि संसाधनांसंबंधीच्या जनरल स्टाफ क्वालिटेटीव्ह रिक्वायरमेंट्स वास्तवाला अनुसरून आखण्यात येतील

आणि क) हत्यारे व संसाधनांसंबंधीच्या ट्रायल अँड टेस्टिंग प्रोसिजर्समध्ये वास्तविक बदल करण्यात येतील या बाबींवरही अर्थमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला.

काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया ( डीएपी) – 2020 चे अनावरण केले. पहिली संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 2002 मध्ये जारी करण्यात आली होती. देशांतर्गत वाढत्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनात अधिक स्वयंपूर्णता आणण्याच्या दृष्टीने या प्रक्रियेचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो.

केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाशी आणि मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे भारतीय देशांतर्गत उद्योग सबलीकरणाशी डीएपी 2020 ची सांगड घालण्यात आली असून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र ठरावा हा यामागचा उद्देश आहे. जाहीर झालेल्या नव्या थेट परकीय गुंतवणुक धोरणानुसार डीएपी 2020 मध्ये आयातीसाठी पर्याय आणि निर्यात यासाठी भारतीय देशांतर्गत उद्योगांचे हितरक्षण करत उत्पादन केंद्र उभारण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांनी ‘मेक इन इंडिया’वर जोर देत ‘जर खाजगी उद्योजक संरक्षणदलांनी निर्धारित केलेल्या जीएसक्यूआरची 70 टक्के पूर्तता केली जात असेल तर त्यांना शस्रास्रे, सुटे भाग आणि संसाधनांची निर्मिती करण्याची संधी दिली पाहिजे’ असा सल्ला दिला होता.

भारत जगातील सर्वात जास्त संरक्षणसामग्री आयात करणारा दुसरा देश आहे. या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आली नाही तर कदाचित आपल्याला युद्धकालीन ब्लॅकमेलींगसारख्या गंभीर संकटांचा सामना करावा लागेल.

विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विदेशी गुंतवणुकीत 26 टक्क्यांची घसघशीत वाढ केल्यामुळे भारताचा तंत्रज्ञान पाया भक्कम होईल. आजही भारतात बनलेली तेजस विमाने,आर्टिलरी गन्स, रडार्स, जहाज संरक्षणदलांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र तरीही हत्यारे, सुटे भाग आणि संसाधनांमध्ये किमान 30 टक्के पार्ट्स विदेशातून आयात करावे लागतात. यावर तोडगा काढण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

खासगी उद्योगांच्या संरक्षण क्षेत्रातील सहभागाला 2001 मध्ये मान्यता देण्यात आली आणि 2014 मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील धोरण बदलाचा (पॉलिसी रिफॉर्म्स) ओनामा करण्यात आला. मात्र ढिसाळ सरकारी धोरण आणि बाबूशाही, लालफितीच्या भ्रष्टाचारी बडग्यामुळे, भारतीय उद्योजकांनी त्यांना फारशी अनुकूलता दर्शवली नाही. या संसाधनांची निर्मिती करणार्‍या फॅक्टर्‍या उत्पादनपूर्ती झाली की बंद कराव्या लागतात हे यामागचं मुख्य कारण होतं. संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंचा आडमुठेपणाही याला कारणीभूत होता.

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने नाकारलेल्या एल अँड टी कंपनीच्या के 9 वज्र गाड्या, कल्याणी ग्रुपच्या 155 मिलीमीटर्स व्यासाच्या भारत 2 आणि गरुड 2 या आर्टिलरी गन्स आणि इतर संसाधनांच्या चाचण्या सौदी अरबच्या वाळवंटात होणार आहेत. अशा विचित्र परिस्थितीवर ठोस उपाय काढण्यासाठी मोदी सरकारने मागील सहा वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांमुळे खाजगी उद्योजकांनी डिफेन्स लायसन्स मिळवणे, डीआरडीओशी समन्वय करणे आणि डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्जनी मध्यमस्तरीय उद्योगांना स्पेयर पार्टस बनवायला देणे या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. आता अर्थमंत्र्यांनी त्याला वेग दिला आहे असा निष्कर्ष काढल्यास तो वावगा ठरणार नाही.

अर्थमंत्र्याच्या घोषणेतील हत्यारे व संसाधनासंबंधातील निगेटिव्ह लिस्ट ऑफ इंपोर्ट बॅनमुळे ही वृद्धी कायम राखण्यात मदत मिळेल. त्याचप्रमाणे या संबंधातील आयातीवरील बंदी आणि त्यांच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी संरक्षण अंदाजपत्रकातील अतिरिक्त तरतुदींमुळे खाजगी उद्योजकांना आर्थिक समर्थन व मानसिक बळ मिळेल. अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेंतर्गत या जबाबदार्‍या सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या अधीपत्याखालील डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्सला देण्यात आल्या आहेत. याआधी यासाठी, डायरेक्टर जनरल ऍक्कि्वझिशन, डीआरडीओ आणि एमओडी (फायनान्स) यांची मनधरणी करावी लागत असे. यापुढे संरक्षणक्षेत्राच्या भविष्यातील आत्मनिर्भरतेसाठी त्यातील जबाबदारीचं निर्धारण करणं सोपं होईल.

2018 मध्ये जारी झालेल्या ड्राफ्ट डिफेन्स प्रॉडक्शन पॉलिसीअंतर्गत 13 विविध प्रकारच्या वेपन्स/प्लॅटफॉर्म सिटीम्समध्ये आत्मनिर्भर होण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या नव्या धोरणांतर्गत त्याचं पुनरावलोकन करून स्पष्ट निर्देश देण्यात काहीच अडचण येणार नाही. मात्र हे साध्य करण्यासाठी, जाणकार अशा एकाच संस्थेला ही जबाबदारी देणं आवश्यक आहे. देशांतर्गत वेपन्सव प्लॅटफार्म सिस्टीम्सच्या संशोधन आणि विकासाची जबाबदारी डीआरडीओची असल्यामुळे निगेटिव्ह लिस्ट ऑफ इंपोर्ट बॅनमधील हत्यारे व संसाधनांच्या स्पेयर पार्टस संबंधातील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचं कालसापेक्ष धोरण आखून ते पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी डीआरडीओला दिली गेली पाहिजे. याचं पालन करण्यात भाई भतीजावाद किंवा पक्ष बांधिलकीला किंवा जवळीकीला अजिबात स्थान असता कामा नये.

निगेटिव्ह लिस्ट ऑफ इंपोर्ट बॅन म्हणजे आयातीवर बंदी घालण्यात येणारी हत्यारे, संसाधने, स्पेयरपार्ट्सची यादी बनवण्यात मोठी अडचण येईल. कारण एकाच वेळी अनेक संस्था विविध प्रकारची सामग्री खरेदी करत असतात. आयात खर्च वाचवण्यासाठी त्याचप्रमाणे ‘मास व्हॉल्यूम अँड स्केल ऑफ प्रोडक्शनजचा फायदा घ्यायचा असेल तर सेना व केंद्रिय आणि राज्य पोलिसांना लागणार्‍या अनेक गोष्टींची कालसापेक्ष यादी करणं आणि त्यावर कारवाई करणं अत्यावश्यक आहे.

सेना आणि पोलिसांच्या वेपन सिस्टीम व प्लॅटफॉर्म्सप्रमाणेच वायूसेना व नौसेना आणि तत्सम नागरी संस्थांना लागणार्‍या सामरिक अत्यावश्यक गोष्टींच्या समन्वयाची देखील आवश्यकता आहे. वायुसेना आणि नागरी उड्डाण क्षेत्रांच्या विमानांच्या दुरुस्तीचा आणि देखभालीचा खर्च महाप्रचंड असतो. त्यासाठी अत्याधुनिक एमआरओंची आवश्यकता असते. यासंबंधातील जॉईंट व्हेंचरची स्थापना, उभारणी, विकास, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण संशोधन व विकास प्रकल्पांमध्ये नवीन उद्योग व्यापाराची मौल्यवान संधी खाजगी उद्योजकांना साद घालते आहे.

सध्या भारताकडे सायबर रिलेटेड चीप टेक्नॉलॉजी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाही. संरक्षण संसाधनांमध्ये आवश्यक असलेला दणकटपणा,चरम तापमानात काम करण्याची क्षमता आणि अगदी छोटा आकार या बाबी, कोणत्याही चीप डिझायनर, मन्यु़फॅक्चरर, काँप्युटर एक्स्पर्टससाठी आव्हानात्मक आहेत. म्हणूनच संरक्षण मंत्रालय संगणक विशारदांना आकर्षित करण्यास उद्युक्त झालं आहे. यासंदर्भांत विचार केल्यास भारतातील सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीने डिफेन्स सिस्टीम, डिफेन्स प्रॉडक्शन प्रोसेसमध्ये सामील झालं पाहिजे ही अर्थमंत्र्यांची अपेक्षा अजिबात अवाजवी नाही.

मागील पाच वर्षांमध्ये देशातील संरक्षण क्षेत्रात, 1812 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. भारत दरवर्षी 31 हजार कोटी रुपयांची हत्यारे व संसाधन कॅपिटल प्रोक्युअरमेंटअंतर्गत विदेशातून आयात करतो. संरक्षणदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रचंड रक्कम लागत असल्यामुळे त्यातील गुंतवणूक खाजगी उद्योजकांसाठी अतिशय फायदेशीर गुतंवणूकीची संधी ठरेल. 2001 पासून भारतात बहाल करण्यात आलेल्या 452 डिफेन्स इंडस्ट्रियल लायसन्सेस पैकी विदेशी कंपन्यांना 109 लायसन्स मागील तीन वित्त वर्षांमध्ये देण्यात आली आहेत. या कंपन्यांनी 13,744 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची हमी दिली आहे. 2015-19 दरम्यान सरकारने 4,05, लाख कोटी रुपयांच्या 204 भारतीय प्रस्तावांना अ‍ॅक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी दिली आहे. देशातील खाजगी उद्योजकांना डिफेन्स प्रॉडक्शन सेक्टरमध्ये किती प्रचंड वाव आहे हे, या दोन आकड्यांमधील फरक/अंतरावरून स्पष्ट होत.

भारतासमोरील विविध सामरिक आव्हानांमुळे संरक्षणदलांचं अत्याधुनिकीकरण आणि इयर ऑन इयर बजेटिंगच्या ऐवजी रोल ऑन बजेटचा अंगीकार करणं ही देशाची अपरिहार्यता आहे. याचं सूतोवाच यावर्षीच्या अंदाज पत्रक सादरीकरण्याच्या वेळी केलं गेलं. डिफेन्स एक्स्पो 2020 या दिल्लीतील संरक्षण विषयक मेळाव्याच्या उदघाटन प्रसंगी भाषण करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, भारतीय संरक्षणदलांसाठी आगामी 15 वर्षांसाठी तयार करण्यात आलेल्या लॉन्ग टर्म इंटिग्रेटेड पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅनबद्दल माहिती दिली. संरक्षणदलांना कोणती व कशा प्रकारची हत्यार/ संसाधन,किती प्रमाणात,कोणत्या काल मर्यादेत लागतील यात पारदर्शकता असली पाहिजे. सध्या याबद्दलची माहिती,टेक्नॉलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह अँड केपेबिलिटी रोडमॅपच्या माध्यमातून देण्यात येते. या संबंधातली शेवटची माहिती, 2018मध्ये देण्यात आली होती. याऐवजी भविष्यात कोणती व कशा प्रकारची हत्यारे किती प्रमाणात, कोणत्या काल मर्यादेत लागतील याबद्दल स्पष्ट व सविस्तर माहिती देणार डिफेन्स इंडस्ट्रियल प्लॅनिंग पत्रक काढण्यात याव अशी मागणी उद्योजकांनी अर्थमंत्र्यांना केली. या व्यापार विषयक पारदर्शकतेमुळे विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन व गती मिळेल हा मुद्दा या मागणीच्या समर्थनार्थ मांडण्यात आला. उत्तरात, संरक्षण मंत्रालय यावर साधक बाधक विचार करून यथायोग्य निर्णय घेईल असं आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिलं.

भारतीय संरक्षणदलांच्या मागण्या, गरजा पूर्ण करण्याचा मर्यादित काळ, कमी रकमेची देयक (काँपीटीटीव्ह प्राईस) आणि कराराची रकम हाती पडण्यास बाबूगिरी, लालफीतशाही, भ्रष्टाचारामुळे लागणारा वेळ, पैसा यामुळे त्यांचे प्रकल्प व्यापार, व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून अव्यवहार्य असतात आणि म्हणूनच आम्ही त्या भानगडीत पडत नाही, असं मत संरक्षण विषयक उत्पादनात जागतिक स्तरावर अग्रेसर असलेल्या भारतातील काही उद्योजकांनी व्यक्त केलं. भारतीय उद्योजकांना संरक्षण उत्पादन क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकारने उत्पादन, खरेदी, विक्री क्षेत्रातील आर्थिक तज्ज्ञ आणि हत्यारं उत्पादन तंत्रज्ञ यांच्या मदतीनं प्राईस इंडेक्सिंग टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून अशा उद्योजकांना, त्यांनी भारतात बनवलेल्या संरक्षण विषयक सामान/संसाधनांची उत्तम, वाजवी किंमत देण्याची योजना कार्यान्वयीत करणं अपेक्षित व आवश्यक आहे.

सरकारने ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड्सच्या कार्पोरेटायझेशनच्या पावलांच सर्वांनी स्वागत केलं आहे. या निर्णयामुळे तेथील अधिकारी वर्ग/कामगारांच्या गुणविशेषांमध्ये बदल होईल, ते सरकारी कर्मचार्‍यांची कार्यपद्धती सोडतील आणि तेथे खाजगी उत्पादन क्षेत्रासारखी व्यावसायीक कर्मप्रणाली लागू झाल्यामुळे ते आणि त्यांच्या फॅक्टर्‍या संरक्षणदलांच्या कसोटीला उतरतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी. अर्थात या बदलामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण होऊन त्याचा उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. यासाठी काही मूलभूत बदलही करावे लागतील.

खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांना संरक्षण क्षेत्राकडे आकर्षित करून यांना लागणार्‍या संसाधनांच्या सतत आयातीच्या जोखडातून सुटका पाहिजे असेल तर ताज्या सुधारणांची शब्दश: अंमल बजावणी करणं अपरिहार्य आहे. भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हायच असेल तर खाजगी उद्योग, उद्योजकांसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप अँड बॅकिंग/फायनान्सिंग, पुशिंग ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर या पॉलिसीचा अंगिकार करणं आणि त्यासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूद करणंही अपरिहार्य आहे.