नव्या युगाचे नवे शिक्षण

– डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

उद्याच्या शिक्षणाचा विचार करताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रस्थानी ठेवणे अपरिहार्य आहे. या नवीन धोरणामध्ये भारताला केंद्रस्थानी मानून सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय्य व चैतन्यमय ज्ञानी समाजात परिवर्तित करण्यास थेट योगदान देईल ही दूरदृष्टी मानलेली आहे.

यातील अनेक बदल स्वागतार्ह आहेत. सरकारने खूप चांगले स्वप्न पाहिलेले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी योग्य व विविध उपक्रमांचा समावेश त्यामध्ये आहे. कागदावर हे शैक्षणिक धोरण खरोखरच अत्यंत उच्च प्रतीचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात वास्तवात आणणे हे कसोटीचे ठरणारे आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक पक्षाची सरकारे केंद्रामध्ये कार्यरत झाली. सत्ता बदलली आणि नवीन पक्ष आला की त्यांचे महत्त्वाचे काम शैक्षणिक धोरण बदलणे हे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. विद्यमान केंद्र सरकारनेही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा मसुदा गतवर्षी प्रकाशित केला होता आणि त्यासंदर्भात अनेक चर्चा, विचारविनिमय होऊन अखेर तो जाहीर करण्यात आला आहे. 2022-23 या वर्षापासून अमलात आणण्यात येणार्‍या या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये भारताला केंद्रस्थानी मानून सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊन आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय्य व चैतन्यमय ज्ञानी समाजात परिवर्तित करण्यास थेट योगदान देईल ही दूरदृष्टी मानलेली आहे. या धोरणामध्ये प्रथमच बालवाडीला शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये कायदेशीर दृष्टीकोनातून सामावून घेतलेले दिसते. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट) याचा विस्तार तीन वर्षांपासून 18 वर्षे वयापर्यंत करण्यात आला आहे. ही बाब स्वागतार्ह असून भारतीय घटनेला दिलेला सुयोग्य मान म्हणून याकडे पहावे लागेल. या धोरणाचे शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि संशोधन असे मुख्य तीन भाग आहेत.

याखेरीज सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे 1986 पासून चालत आलेला 10 + 2 + 3 हा शिक्षणाचा पॅटर्न बदलून 5+3+3+4 असा नवीन पॅटर्न मांडलेला आहे. या बदलाचे स्वागत करावयास हवे. कारण प्रत्येक बालकाच्या मेंदूचा विकास हा 8 वर्षांपर्यंत अत्यंत वेगाने व पुढे 14 वर्षांपर्यंत थोडासा कमी वेगाने यानुसार होत असतो. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचा मेंदू जितक्या जास्तीत जास्त संधी दिल्या जातील तितक्या स्वीकारण्यास तयार असतो. हा धागा पकडून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला दिलेले महत्त्व ही या धोरणाची मोठी जमेची बाजू आहे. या बदललेल्या पॅटर्नचा नेमका अर्थ काय समजून घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये तीन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पायाभूत स्तर असून त्यामध्ये पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे व इयत्ता पहिली आणि दुसरी अशी ही पाच वर्षे आहेत.

या स्तरावर शीघ्र बौद्धिक विकास, खेळ व शोधनावर आधारित अध्ययन करणे अपेक्षित आहे. आठ ते 11 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी तयारीचा स्तर आहे. यामध्ये तिसरी, चौथी आणि पाचवी अशी तीन वर्षे आहेत. या काळामध्ये रचनात्मक अध्ययनाकडे संक्रमण केले जाईल. 11 ते 14 वर्षे वयोगटासाठी मध्यम स्तर असून इयत्ता सहावी ते आठवीचा यामध्ये समावेश आहे. या स्तरावर प्रत्येक विषयामधील संकल्पना शिकणे व त्या संकल्पनांचे उपयोजन करण्याचा प्रयत्न करणे अभिप्रेत आहे. अंतिम स्तरामध्ये 14 ते 18 वर्षे वयोगटाचा म्हणजेच इयत्ता नववी ते 12 वीचा समावेश आहे. याला माध्यमिक शिक्षण असे नाव दिलेले आहे. या कालावधीमध्ये उदरनिर्वाह व उच्च शिक्षण यासाठी तयारी करुन घेणे अपेक्षित आहे.

इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये मातृभाषा व गणित यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. बाल्यावस्थेत मातृभाषेतून शिक्षण हे जागतिक पातळीवर मान्य झालेले तत्त्व आहे. त्यामुळे इंग्रजीचे काय करायचे अशी आरडाओरड करणार्‍यांनी विनाकारण समाजामध्ये गैरसमज पसरू देऊ नयेत. कारण प्रस्तुत धोरणामध्ये इंग्रजीला विरोध नाहीये. इंग्रजी भाषा म्हणून शिकणे आवश्यकच आहे, याबाबत धोरणामध्ये दुमत नाही.

फक्त शिक्षणाचे माध्यम पहिली ते पाचवी मातृभाषेतून असावे, हा विचार योग्यच आहे असे वाटते. मातृभाषेतून शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांना संबोध समजण्यास सोपे जाते. शिक्षणाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास आकलन उत्तम होते. आकलन उत्तम झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे उपयोजनही करता येईल. आज मातृभाषेतून शिक्षण घेत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे आकलन कमी पडते. परिणामी तो पाठांतराकडे जातो. पाठांतर हा शिक्षण प्रक्रियेतला नकारात्मक भाग आहे. या सकारात्मक दृष्टीने याकडे पहावे, असे सुचवावेसे वाटते.

या बदलाचे स्वागत करतानाच त्यातून निर्माण होणार्‍या प्रश्नांचाही विचार करावा लागेल. सर्वांत पहिला प्रश्न म्हणजे पायाभूत स्तरावर पूर्वप्राथमिक शिक्षण व पहिली-दुसरी एकत्र करणे यासाठी आताच्या शिक्षण प्रक्रियेमधील इयत्ता पहिली व दुसरीचे वर्ग बालवाडीकडे हस्तांतरीत करायचे की बालवाडीचे तीन वर्ग प्राथमिक शिक्षणाकडे हस्तांतरीत करायचे, हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे निर्माण करायचे हाही प्रश्न आहे. सद्यस्थितीत बालवाडी आणि अंगणवाडी यांना शिकवणारे शिक्षक त्यांना प्रत्यक्ष वेतन दिले जाणार आहे की नाही हेही कुठेही धोरणामध्ये स्पष्ट झालेले नाही. त्यांना शासकीय वेतन दिले जाणार असेल तर ती आनंदाचीच बाब ठरेल.

पायाभूत स्तराप्रमाणेच अंतिम स्तरावरही समस्या येणार आहे. अंतिम स्तरामध्ये माध्यमिक शिक्षण म्हणून नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी एकत्रित करण्यात आली आहे. आज इयत्ता 11 वी व 12 वीचे 50 टक्के वर्ग हे महाविद्यालयांमधून भरतात. हे महाविद्यालयातील वर्ग शाळांकडे हस्तांतरीत करणार का आणि करायचे असल्यास शाळांकडे तेवढे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे कुठे? याविरुद्ध बाजूने विचार करायचा असेल आणि हा स्तर महाविद्यालयांना द्यायचा असेल तर नववी-दहावीचे वर्ग महाविद्यालयांचा भाग बनवणे योग्य आहे का? अशी समस्या या स्तरावर निर्माण होणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर प्रकर्षाने जाणवतात त्या काही गोष्टी पुढील प्रमाणे आहेत.

1) शाळा समूह योजना ः नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक योजनेमध्ये शाळा समूह तयार करण्याची शिफारस केलेली आहे. पाच ते दहा किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरात एक माध्यमिक आणि सर्व प्रथामिक शाळांचा समूह असेल. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना शाळा शाळांमधून फिरवण्यासाठी समूह व्यवस्थित नियोजन करेल. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती असेल. शाळा व्यवस्थापन समिती प्रत्येक शाळेचा विकास आराखडा तयार करेल. त्यामध्ये कला, क्रीडेसह सर्व विषयांच्या शिक्षकांचे तसेच ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक केंद्र, क्रीडा मैदाने यासारख्या भौतिक सुविधांचा शाळांनी सामूहिक वापर करणे याचे नियोजन असेल. याशिवाय व्यावसायिक विकास योजना, शिकवण्याच्या विषयांच्या बाबतीत विचारांची देवाणघेवाण व कृती कार्यक्रम इत्यादी मार्गांनी एकत्र येऊन शाळा समूह योजना काम करेल. वीस किलोमीटर परिसरातील शाळांमध्ये अशी भागीदारी करताना शिक्षकांना रोज वेगवेगळ्या शाळांमध्ये जावे लागल्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामधील नाते निर्माण होईल किंवा नाही. धोरणामध्ये खासगी शाळा या शाळासमूहाचा भाग असतील किंवा नाही याबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे खासगी शाळा आणि शासनाच्या शाळा असे दोन तट पडतील की काय असा एक वादाचा मुद्दा धोरणांमधून निघू शकतो.

2. स्वायत्तता ः महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणामध्ये स्वायत्तता देण्याची धोरणाने आग्रही भूमिका मांडलेली आहे. शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यापीठामध्ये फक्त शिकवणे आणि संशोधन करणे ही दोनच कामे अपेक्षित धरली आहेत. आज कोणतेही विद्यापीठ परीक्षा घेणे व रिझल्ट लावणे या एकमेव कामात गुंतलेला आहे. त्यामुळे गुणवत्ता व संशोधन याकडे लक्ष द्यायला विद्यापीठांना वेळच नाही. ही उणीव नवीन शैक्षणिक धोरणाने भरून काढलेली आहे. प्रत्येक महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्था त्यांच्या स्तरावर संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रियेचे नियोजन करतील तसेच त्याची कार्यवाहीही करतील. ही स्वायत्तता या धोऱणाने शैक्षणिक संस्थांना दिली आहे.

3) शिक्षक प्रशिक्षण ः शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे दोन स्तर आहेत. एक सेवापूर्व आणि दुसरे सेवांतर्गत प्रशिक्षण. सेवापूर्व प्रशिक्षणामध्ये आज डी.एड आणि बी.एड दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम आहे. नवीन शैक्षणिक धोऱणामध्ये डी.एड म्हणजे डिप्लोमा हा अभ्यासक्रम बंदच केला आहे. बी.एडचा अभ्यासक्रम एकूण चार वर्षांचा केलेला आहे. बारावीनंतर थेट विद्यार्थ्याला डी.एड चा कोर्स निवडता येईल किंवा पदवीनंतर दोन वर्षांचे बीएड ही उपलब्ध असेल. ही लवचिकता शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे. सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या बाबतीत आज असलेल्या शिक्षकांना मूल्यमापन, आशय, संशोधन दृष्टीकोन आणि डिजीटलायझेशन या बाबतीतलं प्रशिक्षण दरवर्षी घ्यावे लागेल. स्वतःला काळाच्या ओघानुसार अद्ययावत ठेवावं लागेल. यासाठी मोठी तरतूद केलेली आहे. जिल्हा पातळी, राज्य पातळी, राष्ट्रीय पातळी तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे प्रशिक्षण घेण्याची व स्वतःची गुणवत्ता वाढवण्याची सोय शिक्षकांना नवीन शैक्षणिक धोऱणामध्ये अभिप्रेत आहे.

4) पाठ्यपुस्तके ः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार भविष्यकाळामध्ये एकच पाठ्यपुस्तक हा संबोध नाहीसा होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक इयत्तेमध्ये विविध प्रकाशकांची, विविध विषयांची पुस्तके वापरून सर्वंकष ज्ञान मिळवणे ही अपेक्षा धोरणामध्ये मांडलेली आहे. त्यामुळे शासनावरचा पाठ्यपुस्तकांचा ताण एकदम कमी होईल. शासनाला शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासंबंधी अधिक प्रयत्न करता येतील.

5) शिक्षक भरती ः पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या प्रत्येक स्तरावर शिक्षकांची नेमणूक करत असताना टीईटी सक्तीची केलेली आहे. राज्य पातळीवर शिक्षकांची पेढी तयार केली जाईल. त्या पेढीमार्फत शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या जातील, असा एक विचार नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मांडलेला आहे. प्रत्येक शिक्षकाला आपपापल्या तालुक्यामध्ये नोकरी देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे हे धोरणामध्ये अपेक्षित आहे. शक्यतो गावातच नोकरी हे सूत्र नवीन शैक्षणिक धोऱणाने मांडलेले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शिक्षकांना इतर कामातून मुक्तता देण्याचा विचारही धोरणामध्ये मांडलेला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा अत्यंत चांगला आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी योग्य व विविध उपक्रमांचा समावेश त्यामध्ये आहे. कागदावर हे शैक्षणिक धोरण खरोखरच अत्यंत उच्च प्रतीचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात वास्तवात आणण्यासाठी सर्व राज्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. प्रत्येक पातळीवर योग्य अंमलबजावणी करायची असेल तर भौतिक सुविधा व आर्थिक पाठबळ मोठ्या प्रमाणात आवश्यक आहे. ते उपलब्ध कसं होणार याविषयी धोरणामध्ये कुठेही मार्गदर्शक तत्वे दिलेली नाहीत. त्यामुळे कार्यवाहीच्या पातळीवर फार मोठ्या समस्या उभ्या राहाणार आहेत. आपल्या सर्वांना मिळून त्या समस्यांवर विचार करून उपाय काढले पाहिजे तरच हे धोऱण यशस्वी होईल असे वाटते.