दिवाळी २०२० : आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेचा अर्थ

चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी , महाराष्ट्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतचा संकल्प जाहीर केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विशिष्ट राजकीय आणि विचारवंत वर्तुळाकडून त्याच्यावर टीकाटिप्पणी सुरु झाली. आयुष्यभर सरकारी मदतीच्या आधारे येणारे ‘परावलंबित्व म्हणजेच स्वावलंबन’ असा विचार मनात मुक्कामाला असेल तर ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची कल्पना या लोकांना वेडगळपणाची वाटणे स्वाभाविक आहे. आर्थिक शोषणावर आधारलेल्या अर्थकारणाला बाहेर काढून समावेशक विकास व त्यासाठी वंचितालाही त्याचा भाग बनवण्याची संकल्पना म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारताची कल्पना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतचा संकल्प जाहीर केल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे विशिष्ट राजकीय आणि विचारवंत वर्तुळाकडून त्याच्यावर टीकाटिप्पणी सुरु झाली. अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधकांची कार्यपद्धती पाहिली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते, ती म्हणजे मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाविरोधात टोकाचा अपप्रचार केला जातो आहे. आत्मनिर्भर भारत या नावाने मोदी सरकारने जे पॅकेज जाहीर केले त्याबद्दल काही जाणून न घेताच प्रश्न उपस्थित करणे सुरु झाले. पॅकेज चे 20 लाख कोटी गेले कुठे? यांसारखे हास्यास्पद प्रश्न विचारणे सुरु झाले. ज्यांना सतत परावलंबी जगायला शिकवलेले असते, त्यांना ‘स्वावलंबी’ म्हणजे काय, ते समजू शकत नाही. तो त्यांचाही दोष नसतो. एखाद्याची मानसिक किंवा बौद्धिक जडणघडण होताना ज्या गोष्टी ‘ज्ञान’ म्हणून त्याच्या मेंदूमध्ये शिरलेल्या असतात अशा लोकांना आत्मनिर्भर , स्वावलंबी यासारख्या संकल्पना समजूही शकत नाहीत. आयुष्यभर सरकारी मदतीच्या आधारे येणारे ‘परावलंबित्व म्हणजेच स्वावलंबन’ असा विचार मनात मुक्कामाला असेल तर ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची कल्पना या लोकांना वेडगळपणाची वाटणे स्वाभाविक आहे. सरकारपुढे वा अन्य ठिकाणी वाडगा घेऊन उभे राहाणे हाच ज्यांचा रोजगार असतो त्यांना स्वावलंबी होणे, आत्मनिर्भर होणे कदापि मान्य होत नसते. मग हेच विचारच तत्वज्ञान होऊन बसते.

नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेत गरीब-वंचिताला मानवी विकासाच्या मुख्यप्रवाहात सहभागी करून घेण्याची भूमिका मांडली आहे. ही संकल्पना मांडताना विकासाची फळे गरिबाच्या वाट्याला यावीत, विकास करताना त्याला स्वयंभू, स्वावलंबी बनवण्याचा विचार मांडलेला होता. आर्थिक शोषणावर आधारलेल्या अर्थकारणाला बाहेर काढून समावेशक विकास व त्यासाठी वंचितालाही त्याचा भाग बनवण्याची संकल्पना म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारताची कल्पना आहे.

सामान्य दुर्लक्षित, कष्टकरी वर्गाने आपल्या श्रमातून नवी संपदा निर्माण करणे हे आत्मनिर्भर संकल्पनेत अभिप्रेत आहे. त्यासाठी आवश्यक ती मदत सरकारने करणे हा आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेमागचा विचार आहे. यात सरकारने उचलून रोख रक्कम विविध वर्गाला देणे अपेक्षित नाही. शेतकरी, लघु उद्योजक, व्यापारी, उद्योगपती, व्यावसायिक यांनी आपल्या श्रमातून संपत्ती निर्माण करावी, त्यासाठी आवश्यक ती पायाभूत व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगायचे आहे.

आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये मोदी सरकारने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. लॉकडाऊनमुळे बसलेल्या आर्थिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी मोदी सरकारने ज्या उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत, जे पॅकेज दिलेले आहे त्यात कुणालाही काहीही उचलून द्यायचे नाही हे त्यांचे धोरण स्पष्ट दिसते. मेहनत करा, कमवा, त्यातून सवलती मिळवा आणि मोठे व्हा असाच त्यांचा दृष्टीकोन आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे.

याचाच पुढचा भाग म्हणजे स्थानिक वस्तूंच्या खरेदीला ग्राहकांनी प्राधान्य देणे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांनी एका वार्तालापात आत्मनिर्भर भारताचा दुसरा अर्थ आणखी नेमकेपणाने सांगितला आहे. “मी माझ्या घरी जे तयार करू शकतो, ते बाजारातून आणणार नाही; जे आमच्या गावात किंवा शहरात तयार होते आणि बाजारात मिळते, ते मी बाहेरून आणणार नाही; जे माझ्या राज्यात तयार होते, त्यासाठी बाहेरच्या राज्यात जाणार नाही; जे माझ्या देशात तयार होते आणि मिळते, ते मी परदेशातून आणणार नाही. जे माझ्या देशात तयार होत नाही, तयार करूही शकत नाही पण ते जीवनावश्यक आहे, तर मी ते परदेशातून घेईन. पण ही खरेदीही माझ्या अटींवर असेल. कोणताही व्यापार एकतर्फी असू शकत नाही. त्याला दोन्ही बाजूंनी अटी-शर्ती असतात. तेवढी देवाणघेवाण करावी लागेल. जे माझ्या देशासाठी फायदेशीर असेल तेच मी करेन, कोणत्याही दबावाखाली मी ते करणार नाही…”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी जनतेशी संवाद साधताना ‘व्होकल फॉर लोकल लोकल’ अर्थात स्थानिक वस्तूंचा वापर करा, असे आवाहन केले होते. याचा अर्थ डोळे झाकून स्वदेशीचा स्वीकार असा नाही, बाहेरच्या जगासाठी आपले दरवाजे बंद करावेत, असाही याचा अर्थ नाही. याचा अर्थ इतकाच आहे की यापुढे काहीही करताना ‘यात माझ्या देशाचे हित आहे का?’ याचा विचार प्रत्येक ग्राहकाने करायचा आहे. एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीची वस्तू खरेदी करताना त्या व्यवहारातून त्या कंपनीला मिळणारा नफा भारताबाहेर जाणार आहे, याचे भान ग्राहकाने ठेवले की ‘व्होकल फॉर लोकल ’ चा मुद्दा समजणे सोपे होईल. स्वयंपाकघरात दररोज लागणार्‍या विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी, डेअरी उत्पादनांसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचीच गरज आहे का? पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा-सांगली भागात काटदरे मसाले सुप्रसिद्ध आहेत, मराठवाड्यात रवी मसाले आहेत, अकोला-बुलडाणा-वाशीममध्ये अभ्यंकर मसालेवाले आहेत. पुण्याचे चितळे तर जगप्रसिद्ध आहेत. नाशिकचे रामबंधू मसाले हेसुद्धा महत्त्वाचे नाव आहे. रत्नागिरीजवळ लांजासारख्या ठिकाणहून कोट्यवधींची उलाढाल नोंदविणारा महालक्ष्मी फूड प्रॉडक्टसारखा ग्रूप उभा आहे. अशी असंख्य नावे घेता येतील. आपण कुठल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मसाले, रेडी मिक्स, अन्य तयार खाद्यपदार्थ घेण्याऐवजी प्राधान्याने या स्थानिक उद्योजकांच्या पदार्थांना पसंती दिली, तर काय हरकत असावी?

कोणत्याही देशाचा विकास हा त्या देशाची प्रकृती, त्या देशातील लोकांच्या आकांक्षा, त्या देशातील लोकांची पार्श्वभूमी, त्या देशात काय उपलब्ध आहे आणि देशाला बाहेरून काय हवे आहे, या मूळ मुद्द्यांवर अवलंबून असते. या पार्श्वभूमीवर आपली आत्मविस्मृती झटकून टाकत, स्वत्व जागवत भारताला उभे राहावे लागेल. प्रारंभीच नमूद केल्याप्रमाणे घर, गाव, राज्य, देश आणि अपरिहार्य असेल तर परदेशी वस्तू असा प्राधान्यक्रम ठरविला की हे काम सोपे होईल. भारतीय संपत्ती भारताबाहेर नेणार्‍या कंपन्यांची शीतपेये ते कार अशी विविध गटवारींतील उत्पादने विकत घेण्यापेक्षा आपल्या स्थानिक उद्योगांकडून त्यांची खरेदी केली, अर्थात गुणवत्तेशी तडजोड न करता हा व्यवहार झाला, तर भारतातील कंपन्यांचे मालमत्ता मूल्य वाढेल. भारतीय उद्योजक मोठ्या प्रमाणात कर जमा करतील. यातून संपन्न, समृद्ध भारताचा मार्ग सुकर होणार आहे.