दिवाळी २०२० : सर्वसमावेशक विकासासाठी

देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री

कोरोनाकाळात बदललेली जागतिक परिस्थिती, चीनबाबतचा वाढता संशय, जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेली पोकळी व संधी याचा लाभ उठवून भारताला स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला. या माध्यमातून पहिल्यांदाच अशी निती आणली गेली की, मूठभर मोठ्या लोकांच्या भरवश्यावर होणारी जीडीपीतील वृद्धी आम्हाला नको असून लहानातील लहान घटकांचे योगदान देऊन जीडीपी वाढेल. महिला, शेतकरी, शेतमजूर, गरीब यांसह सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या सर्व घटकांचा साकल्याने विचार ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत केला गेला आहे. कृषीसुधारणा कायदे, कामगार कायद्यातील बदल, नवे शैक्षणिक धोरण हे सारे याच योजनेचे घटक आहेत. या सर्वांतून एक नवी अर्थरचना आकाराला येऊन बलशाली, सामर्थ्यशाली भारताची सुवर्णपहाट उजाडेल असा विश्वास वाटतो.

कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेसमोर आणि समाजासमोरही बिकट अवस्था असताना; उद्या नेमकं काय होईल, उद्या जगायचे कसे, रोजगाराचे काय होईल या प्रत्येक बाबी समाजासमोर उभ्या राहिल्या असताना या देशाचे नेते आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भविष्यात उद्याचा भारत कसा असेल यासंदर्भातील संपूर्ण संकल्पना तयार केली आणि ती संकल्पना आत्मनिर्भर भारत या माध्यमातून मांडली.

येत्या काळात जागतिक स्थित्यंतरे खूप मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळणार आहेत. भूराजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. त्यासोबत जागतिक व्यापारही बदलणार आहे. कोणताही देश केवळ स्वतःचा विचार करून आत्मनिर्भर होऊ शकत नाही. जागतिक परिस्थिती काय आहे याचाही विचार करावा लागतो. 1992 नंतर भारतासह बहुतांश देशांनी जागितिकीकरणाचा स्वीकार केला. यानंतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा, अर्थनीतीचा प्रभाव त्यावर पडू लागला. त्या माध्यमातून एक वैश्विक पद्धतीची अर्थव्यवस्था आकाराला आली. त्या अर्थव्यवस्थेचे भाग म्हणून गेल्या 28-30 वर्षात भारत पुढे जात राहिला. यादरम्यान कोरोनाचे अभूतपूर्व महासंकट आले. या संकटातील संधी पंतप्रधानांनी ओळखली. जागतिक सत्तासमतोलाची केंद्रे बदलत असताना भारताला एक महत्त्वाची भूमिका करण्याचे द्वार खुले झाले आहे, हे लक्षात घेतले. रशियाच्या विघटनानंतर एकध्रुवी जग तयार झाले होते आणि तो ध्रुव होता अमेरिका. सर्व अर्थव्यवस्था अमेरिकेभोवती फिरु लागल्या होत्या. नंतरच्या काळात चीनने उत्पादनक्षेत्राचा विकास इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केला की, अमेरिकेची सर्व उत्पादने चीनमध्ये तयार होऊ लागली. पाहता पाहता जगाच्या एकूण उत्पादनापैकी 30 टक्के मॅन्युफॅक्चरिंग एकटा चीन करू लागला आणि जगाची फॅक्टरी बनला. एका आर्थिक महासत्तेकडे चीनची वाटचाल सुरू झाली. एकीकडे सामरिक आणि आर्थिक बाबींचा ध्रुव अमेरिका आणि दुसरीकडे व्यापाराचा दुसरा ध्रुव चीन अशी रचना तयार झाली. या सर्व परिस्थितीमध्ये भारताने हळुहळु आपली वाटचाल सुरू केली. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या आणि इतर देशांच्या लक्षात आले की चीनमध्ये कम्युनिस्ट शासन असले तरी लोकशाही नाही. जागतिक नियमांचे पालन चीन करत नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची बौद्धीक संपदाही त्यांना मान्य नाही. साहजिकच चीनचा धूर्त आणि लबाडपणा ओळखलेले देश एकत्र यायला लागले आणि वैश्विक राजकारणात एक मोठे परिवर्तन दिसू लागले. त्याचा अतिशय योग्य उपयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला. पाकिस्तान वगळता चीनच्या भवतालच्या 18 देशांशी भारताने प्रचंड चांगले संबंध प्रस्थापित केले. पाकिस्तान किंवा चीनने भारताविरोधात कारस्थान रचले तेव्हा संपूर्ण जग आपल्या पाठीशी उभे राहिले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शितेमुळे आणि तयार केलेल्या संबंधांमुळे.

कोरोना महामारीचा प्रसार जगभर झाल्यानंतर या विषाणूबाबत चीनकडे संशयाची सुई वळली. जगाला असं वाटतं की कोरोनाचा विषाणू चीनने प्रयोगशाळेत तयार केला आणि त्यामुळेच संपूर्ण जग मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आले. आधीच चीनवरचा विश्वास कमी झाला होता, कोरोनामुळे तो आणखी कमी झाला. चीनने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे जागतिक व्यापार ठप्प झाला तेव्हा जगाच्या असं लक्षात आलं की चीनवरील निर्भरता कमी करण्याची गरज आहे. चीनवरील अवलंबित्त्व वाढत राहिले तर संपूर्ण व्यापार चीनच्या ताब्यात जाईल आणि भविष्यात चीन त्याचा गैरफायदा घेईल. त्यामुळेच सर्व देशांनी पर्यायी विचार करायला सुरूवात केली. सर्वप्रथम जपानने चीनमधून आपल्या उद्योगांनी बाहेर पडावे, त्यांना आम्ही आर्थिक मदत करू असे जाहीर केले. अमेरिकेनेही साधारण तीच भूमिका घेतली. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक पर्याय म्हणून काही देश पुढील काळातील ग्लोबल सप्लाय चेनचे डेस्टिनेशन म्हणून तयार होतील. गेल्या पाच वर्षात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे जग आशेने पहात आहे. जागतिक क्रमवारीत 11 व्या क्रमांकावर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आली. त्यामुळे कोरोना नंतरच्या काळामध्ये भारताला एक मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. हे लक्षात घेऊन भारतामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक झाली पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, विशेषतः गरिबी रेषेखालील भारताला संधी मिळून पुढे जाता आलं पाहिजे यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची आणि आखणी पंतप्रधानांनी केली. त्यासाठी एक भरभक्कम आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. कारण आज जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये सर्वाधिक हिस्सा लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांचा आहे. सुमारे 37 ते 39 टक्के रोजगार हे क्षेत्र तयार करते. हे क्षेत्र अधिक मजबूत झाले तर यामध्ये आणखी 20 टक्के वाढ होऊ शकते. त्यामुळेच आत्मनिर्भर भारताने या क्षेत्रामध्ये सर्वांत मोठी सुधारणा घडवून आणली. लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली. आजवर या लहान-मध्यम उद्योगांना मोठी उलाढाल केल्यास आपण या निर्धारित व्याख्येच्या बाहेर जाऊ याची भीती असायची. तसे झाल्यास कुठलाही लाभ मिळत नाही. याउलट छोटी-छोटी कामे करत राहिल्यास जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होता येत नाही. हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने ही व्याख्या विस्तारली आणि या उद्योगांना एक संधी दिली. ही संधी देत असताना मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या अंतर्गत एसएमईमध्ये आणले. त्यांना वाढीव भांडवल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे भांडवल पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या हमीवर दिले जात आहे. यासाठी कुठल्याही अतिरिक्त हमीची किंवा मालमत्ता तारण ठेवण्याची आवश्यकता नाही. म्हणूनच 3 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील दीड लाख कोटी रुपये आतापर्यंत कर्जाऊ रुपाने दिले गेले आहेत. यासाठी खरे तर दीड वर्षे लागतील अशी अपेक्षा होती; पण चार महिन्यातच एकूण पॅकेजच्या निम्म्या रकमेचे वितरण झाले.

याजोडीला एमएसएमईमधील चांगल्या उद्योगांना विकसित करण्यासाठी आजवर इक्विटीचा विचार केला गेला नव्हता. केंद्र सरकारने सामील व्हावे या प्रकारची व्यवस्था यापूर्वी कधीही नव्हती. पहिल्यांदा आत्मनिर्भरच्या पॅकेजच्या अंतर्गत फंडचा फंड तयार केला. यामध्ये केंद्र सरकार कर्ज देत नसून केंद्र सरकार भागीदार होते आहे. केंद्र सरकार त्या उद्योगात पैसे गुंतवते आहे. ते बिनव्याजी आहेत. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारने 10 टक्के रक्कम दिली असल्यास उद्योगांच्या नफ्यातील 10 टक्के केंद्राला मिळतील आणि तोटा झाल्यास 10 टक्के तोटा सहनही केंद्राला करावा लागेल. ही अत्यंत पथदर्शी व्यवस्था आहे.

ही व्यवस्था होत असताना देशात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करायची झाल्यास कामगार कायद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित होते. आपल्या देशामध्ये 29 वेगवेगळे कामगार कायदे होते मात्र त्यातल्या तरतुदी परस्परविरोधी होत्या. यात ना कामगारांचे हित होते ना उद्योगांचे! त्यांचा आधार घेत केवळ वेळकाढूपणा चालतो आणि शेवटी उद्योग बंद पडून कामगार बेरोजगार होतो. हे लक्षात घेऊन आता 29 कायदे एकत्र करून त्याचे रूपांतर 4 कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहे. यातून एक अत्यंत मोठी व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे. तात्पुरत्या कामगारांंना कायमस्वरुपी कामगारांसारखी व्यवस्था कशी मिळेल याची तरतूद या कायद्याने केली आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांना आता नियमित पगार मिळेल, सुट्टी मिळेल, ग्रॅच्युईटी मिळेल आणि पेन्शनही मिळेल. एवढेच नव्हे तर आत्तापर्यंत फक्त पर्मनंट कामगारांचे ईपीएफओचे अकौंट असायचे. पण आता प्रत्येक कामगाराचे ईपीएफओचे खाते उघडले जाईल. त्यामुळे तो संघटित क्षेत्रात येईल. आज संघटित क्षेत्रात 4 कोटी कामगार आहेत आणि उर्वरीत 32 कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत. या सगळ्यांना संघटित क्षेत्रातील लाभ देण्याचे काम या कायद्याने केले.

देशात कामगार कायदेसुधारणा गरजेच्या होत्या. कारण आज विदेशी उद्योग भारतात येताना सातत्याने इथल्या कामगार कायद्यांमध्ये गती नसल्याचे कारण सांगायचे. यामुळे एखादा वाद निर्माण झाल्यास तो वर्षानुवर्ष चालतो, सुटत नाही. परिणामी, गुंतवणूकही वाया जाते आणि रोजगारही ! ही परिस्थिती बदलण्याचे काम या चार कायद्यांनी केले आहे. देशामध्ये या कायद्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येईल, रोजगार तयार होईल आणि ज्यांना रोजगार मिळेल त्यांना संघटित क्षेत्राचे पूर्ण संरक्षण हे या चार कायद्यांमध्ये मिळेल. लॉकडाऊनच्या काळात ज्यांचे इपीएफओचे खाते होते त्यांना सहा महिने त्यांचे 75 टक्के पगार हे मोदी सरकारने दिले. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले नाही. त्यामुळे कामगार कायद्यातील सुधारणा हा आत्मनिर्भर भारतच्या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग तर आहेच; पण त्यापलीकडे देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासातील एक माईलस्टोन आहे.

आत्मनिर्भर अभियानामार्फत शेती क्षेत्रात प्रचंड मोठी गुंतवणूक होते आहे. अलीकडेच कृषीसुधारणांनाही संमती दिली गेली आहे. यातून खूप मोठ्या प्रमाणावरचं परिवर्तन शेतीक्षेत्रात होणार आहे. युपीए सरकारच्या काळातील तत्कालीन पंतप्रधान आणि कृषीमंंत्री यांनी तयार केलेल्या टास्कफोर्सच्या शिफारशी या कृषी सुधारणा विधेयकांत आहेत. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीही आहेत. 2017 मध्ये पंजाबच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातही या शिफारशींचा उल्लेख होता. 2019 साली लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जो जाहिरनामा सांगितला त्यातही याच गोष्टी सांगितल्या. त्यामुळे या कृषीसुधारणांना होणारा विरोध बेगडी आहे. या सुधारणांमध्ये मुख्य मुद्दा आहे तो शेतीबाजार नियमनमुक्त करण्याचा. महाराष्ट्र पहिलं राष्ट्रं होतं की ज्या राज्याने खासगी बाजरसमित्यांना मान्यता दिली. विशेष म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात ही मान्यता मिळाली. खासगी बाजार समित्या सुरू झाल्यानंतर एक तरी बाजार समिती बंद झाली का? नाही. त्यामुळे बाजार समित्या बंद करण्याकरिता हे कायदे आणले हा अपप्रचार आहे. आमच्या सरकारच्या काळात फळे, भाज्या, अन्नधान्य नियमनमुक्त केल्यामुळे शेतकर्‍याला अधिकची बाजारपेठ उपलब्ध झाली. आज मुंबईत आमदार प्रसाद लाड यांच्या भागातील शेतकरी बाजारातून एका वर्षात शेतकर्‍यांना 88 कोटी रूपयांचा नफा झालेला आहे. हीच नियमनमुक्तीची भूमिका केंद्र सरकारने कायद्याद्वारे स्विकारली. साठवणुकीची व्यवस्था आणि त्यावर तारणाची व्यवस्था उभी राहणार नाही, शीतगृहांची व्यवस्था उभी राहणार नाही तोपर्यंत शेतकर्‍याला त्याच्या कामाचा योग्य दाम मिळू शकत नाही. आज एखाद्याने शीतगृहामध्ये गुंतवणूक केली असेल आणि त्याला हा शेतमाल विकायचा असेल तर तो बाजारसमितीत नेऊनच विकावा लागतो. तिथे विकला तर बाजारसमितीला 4 ते 8 टक्क्यांपर्यंत सेस द्यावा लागतो. मग सांगा बरं कोण शीतगृहे किंवा गोदामे उभी करेल? हे लक्षात घेऊनच नव्या कायद्यानुसार काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एखाद्याचे कोल्ड स्टोरेज असेल तर त्याला तो माल कुठेही विकता येणार आहे. यासाठी बाजार समितीच्या परवानगीची गरज नाही. पर्यायाने सेसही द्यावा लागणार नाही.

आज देशाते 40 टक्के शेतमाल खराब होतो असे आर्थिक अहवालातही नमूद करण्यात आले आहे. पण त्याच 40 टक्क्याचे पैसे शेतकर्‍याला मिळत नाहीत. कारण आपल्याकडे फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. पुरवठा साखळीमध्ये गोदामे, शीतगृहे, कापणी पश्चात तंत्रज्ञान यांचा समावेश होतो. यामध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर ते नियमनमुक्त असणे गरजेचे आहे. आता सरकार या माध्यमातून 1 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहेच; पण खासगी क्षेत्रही यामध्ये 2 ते 3 लाख कोटींची गुंतवणूक करेल. याखेरीज या नवीन व्यवस्थेत भाव ठरवण्याचे अधिकार शेतकर्‍याला मिळाले आहे. देशाची एकच बाजारपेठ झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातील शेतकरी दुसर्‍या राज्यात कुठेही, कोणत्याही दराने आणि कोणत्याही परवानगीविना शेतमाल विकू शकणार आहे. त्यामुळे कृषीसुधारणा कायदे हे क्रांतीकारी आणि शेतकरी हिताचे आहेत.

या व्यतिरिक्त मत्स्य शेतीसाठी वेगळ्या प्रकारची योजना आणली आहे. मत्स्य संपदा म्हणजे मासेमारी कऱणार्‍या कोळी बांधवांसाठी एन्ड टू एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यात येणार आहे. त्याला शेतीचा दर्जा दिला जाणार आहे. या दोन्ही गोष्टी केल्यामुळे त्यांना मदत होणार आहे. कापड उद्योगात आहेत त्यांच्याकरिता वेगळी योजना आहे. या सर्व योजना समजून घेणे गरजेचे आहे.

आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेतून होणारे परिवर्तन काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे. आज छोटा व्यापारी आहे किंवा रस्त्यावर माल विक्री विकणारा या सर्वांसाठी केंद्र सरकारने योजना आणली आहे. त्यांंनाही 50 हजार रूपयांपर्यंत भांडवल मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे. लाखो फुटपाथ दुकानदारांना त्याचा फायदा मिळत आहे. नवे शैक्षणिक धोरण हादेखील आत्मनिर्भर भारतचाच भाग आहे. याचा थेट संबंध रोजगाराशी आहे, व्यक्तीच्या गुणवत्ता वाढीशी आहे. आपल्या देशात पदवीधारकांची संख्या वाढतेय पण त्यांना रोजगार मिळतोय नाही मिळत. कारण पदवी आणि रोजगाराचा संबंधच नसतो. नव्या शैक्षणिक धोरणाने ही परिस्थिती निश्चितपणाने बदलणार आहे.

गेल्या सहा-आठ महिन्यातील लॉकडाऊनचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच झालेले आहेत. पण परिस्थिती पूर्वपदावर आली आणि कोरोना प्रतिबंधक लस सापडली की आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमुळे ही अर्थव्यवस्था प्रचंड वेगाने धावेल आणि नव्या अर्थव्यवस्थेची, नव्या भारताची निर्मिती करेल. महिला, शेतकरी, शेतमजूर, गरीब या सर्वांना आत्मनिर्भर भारतच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर पैशाची आणि अन्नधान्याची मदत मिळते आहे. कोणी उपाशी राहाणार नाही अशी व्यवस्था उभी राहिली आहे. समाजाच्या सर्व घटकांना आत्मनिर्भर करत मोदीजींनी एक नवी व्यवस्था निर्माण केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने शेतमालाची ऐतिहासिक खरेदी केली आहे. शेतमालाला पैसा दिला की बाजारात त्याची उलाढाल होऊन जो पैसा येतो त्यातून विकास होतो. पहिल्यांदाच मोदीजींनी अशी निती आणली की मूठभर मोठ्या लोकांच्या भरवश्यावर होणारी जीडीपीतील वृद्धी आम्हाला नको असून लहानातील लहान घटकांचे योगदान देऊन जीडीपी वाढेल आणि त्यातून खर्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर भारत तयार होईल. या विकास यात्रेत छोट्यातल्या छोट्या माणसाचा सहभाग असेल. त्यासाठीच आत्मनिर्भर भारताचे हे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.