दिवाळी २०२० : आत्मनिर्भरतेसाठी हवा ‘देशी बाणा’

उदय देवळाणकर, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ

कृषीप्रधान असलेला भारत देश हा गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध धान्योत्पादनात स्वयंपूर्ण बनला. पण त्याच वेळी शेतमालाची आयातही सुरुच राहिली. दुसरीकडे देशातील शेतमाल विकत घेऊन परदेशी कंपन्यांनी त्यावर प्रक्रिया करुन तो विकून अमाप पैसा कमावला. पण हेच काम देशांतर्गत पातळीवर झाले नाही. याचे कारण आपण भारतीय शेतीचे सामर्थ्य, इथल्या पारंपरिक पीकांचे वेगळेपण, त्यांची क्षमता, पोषक तत्त्वे ओळखलीच नाहीत. आत्मनिर्भर होताना अस्सल देशी बाणा जोपासण्याची गरज आहे. तसेच केवळ शेती न करता ‘प्रक्रियेसह शेती’ केल्यास सेवाक्षेत्राइतका रोजगार शेती निश्चित तयार करेल यात शंका नाही.

कोरोना विषाणू संक्रमण काळाने बसलेल्या तीव्र आर्थिक झळांमधून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला. यासाठी ‘मेक इन इंडिया, मेड फॉर वल्ड’ असे सूत्र स्वीकारण्यात आले. विविध क्षेत्रांमध्ये स्वयंपूर्ण होतानाच, त्यातील परावलंबित्त्व संपवतानाच निर्यातभिमुख बनून जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत लेखात कृषीक्षेत्राबाबतचा विचार मांडण्यात आला आहे.

प्राचीन इतिहासात डोकावले असता आपल्याकडे गो-पालन हा प्रमुख व्यवसाय होता आणि आपल्या लोकांमध्ये याबाबत अफाट कौशल्य होते. हळूहळू ते लोप पावत गेले. भारतीय परंपरेतील आदरणीय स्री म्हणून ज्या सीतेचा उल्लेख केला जातो त्या सीता या शब्दाचा अर्थ नांगराच्या फळाचे शेवटचे टोक. जनक राजाने सोन्याचा नांगर धरला आणि त्या नांगराच्या टोकाला लागून जी पेटी निघाली त्यातून भूमीकन्या सीतेचा जन्म झाला. याचाच अर्थ सबंध भारतीयांची जी महानायिका आहे तीच भूमीकन्या आहे आणि राजा जेव्हा नांगर धरत होता तेव्हा ती कृषीसंस्कृती उच्च स्थानावर होती व आत्मनिर्भरही होती. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की भूमीकन्येचा उद्धार करायचा असेल तर नांगराइतके सखोल ज्ञान राज्यकर्त्यांंना असायला हवे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कृषीरचना आणि अर्थकारण

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात 27 हजार टन मसाल्यांची निर्यात भारतातून केली जात होती. याखेरीज सुगंधी तेले, वाळवलेल्या भाज्या, रेशीम, सूत, काही फळे तसेच राजस्थानातील वाळवंटी भागातून लोणची जगभरात मोठ्या प्रमाणावर विकली जात होती. पूर्वीच्या काळी 10 टक्के चारा पीके, 20 टक्के डाळवर्गीय पीके, 20 टक्के तेलबिया, 20 टक्के अन्नधान्य पीके आणि 30 टक्के नगदी पीके अशी शेतीची रचना होती. यामुळे जैवविविधता टिकून राहात होती. जमिनीच्या वेगवेगळ्या स्तरातील अन्नधान्य घेतले जात होते. फेरपालटामुळे जमिनीची प्रत चांगली होती. कालोघात यामध्ये लक्षणीयरित्या बदल होत गेला. पीकपद्धती बदलली, पीकांचे अर्थकारण बदलले.

बदललेली स्थिती

आज जगामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, खाद्यतेले, फळे व भाजीपाला, साखर यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या प्रमाणावर होतो. यामध्ये भारताचे स्थान काय आहे? कापसामध्ये चीन पहिल्या स्थानावर आहे असे मानले जाते; परंतु गतवर्षी 40 दशलक्ष कापूस गाठींचे उत्पादन करुन भारत अव्वलस्थानी होता. चालू वर्षीही ही स्थिती कायम राहील. याउलट डाळींचा विचार करता भारत डाळींचा सर्वांत मोठा उत्पादक देशही आहे आणि काही वेळा डाळींची मोठ्या प्रमाणावर आयातही भारतातच केली जाते. भारताची देशांतर्गत गरज 24 ते 25 दशलक्ष टन इतकी आहे. पण आपली डाळआयात लक्षात घेऊन कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासारखा देशही डाळींची लागवड करताना दिसतो. 2016 मध्ये देशात डाळींचे प्रचंड उत्पादन झाले होते. महाराष्ट्र सरकारने त्याची रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी केली होती. निर्यातीसाठी अनुदान देऊन प्रोत्साहनही दिले गेले. तरीही शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी होती. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने पेरणीची अचूक नोंदणी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. सरकारच्या योग्य नियंत्रणामुळे 2016 नंतर देशात डाळींच्या भाववाढीचे अथवा टंचाईचे संकट जाणवले नाही.

डाळींचे कमी झालेले महत्त्व

डाळींमध्ये हरभरा आणि तुर ही दोन प्रमुख पीके आहेत. हरभरा डाळीच्या पिठाला बेसन म्हटले जाते आणि भारतात सर्वत्र त्याचा मुबलक वापर होतो. 2004 च्या आसपास भारतात पिवळ्या वाटाण्याची आयात 4 लाख टनाच्या आसपास होती. गेल्या काही वर्षांत ही आयात 28 लाख टनांपर्यंत पोहोचली. या पिवळ्या वाटाण्याचे पीठ सर्रास हरभर्‍याच्या पीठामध्ये मिसळले जाऊ लागले. त्यामुळे देशी हरभर्‍याचे भाव मोठ्या प्रमाणावर पडले. हे लक्षात आल्यानंतर पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आणि आयातकर लावण्यात आले. हरभर्‍याचा हमीभाव 4500 रुपये ज्या काळात होता त्या काळात परदेशातून 25 ते 28 रुपयांनी हा वाटाणा आयात केला जायचा आणि त्याचे पीठ बेसनामध्ये मिसळले जायचे. त्यामुळे भारतीय शेतकर्‍यांचे नुकसान होत होते. सरकारने कठोर निर्णय घेत त्यावर कर लावले. त्याबाबत अनेक देशांकडून दबावही आला. पण सरकारने तो जुमनाले नाही. असे असले तरी याबाबत ट्रेडमार्क किंवा अ‍ॅगमार्क देताना किंवा अन्न व औषध मंडळाने प्रमाणपत्र देताना ‘बेसन पीठ म्हणजे हरभरा डाळीचे पीठ’ असा निकष ठरवून त्याचे निश्चितीकरण करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास अन्य एखादा घटक बेसन नावाने विकला जाणार नाही आणि हरभर्‍याचे मूल्यही कायम राहील. मुख्य म्हणजे यामुळे आयातीला आळा बसेल.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा दरडोई दरदिवशी आपण 65 ग्रॅम डाळी खात होतो. डाळ पीकांच्या मुळांवर नत्र स्थिर करणारे जीवाणू असल्याने जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी ही पीके फायदेशीर ठरतात. डाळी हा प्रथिनांचा सर्वोत्तम स्रोत असल्याने भारतीय आहारात पूर्वीपासून त्यांचा समावेश असतो. पण डाळींचा दरडोई दरदिवशी वापर 29-33 ग्रॅमपर्यंत खाली आला आहे. ही बाब चिंताजनक असून भारतीय शेतीचा आणि आत्मनिर्भरतेचा विचार करताना अशी वेळ का आली याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

अलीकडील काळात डाळींबाबत एक नवीन मुद्दा समोर आला असून तो चीनशी संबंधित असून आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. यामध्ये वॉटर फूटप्रिंट, कार्बन फूटप्रिंट आणि गुड अ‍ॅग्रीकल्चर प्रॅक्टिसेस (गॅप) या तीन गोष्टी अंतर्भूत आहेत. कोणतेही पीक घेताना त्यासाठी लागणार्‍या पाण्याचा विचार प्राधान्याने करणे गरजेचे असते. कारण भारतातील शेती ही पूर्णतः पर्जन्यावर आधारलेली आहे. दुष्काळी भागात 300 ते 500 मिलीमीटर पाऊस वर्षाकाठी पडतो. याचा अर्थ एका हेक्टरला 50 लाख लिटर पाणी पडते. पण आज उसासारख्या पीकाला 2.5 कोटी लिटर पाणी लागते. अशा वेळी मराठवाड्यासारख्या भागात उसपीकाचा हट्ट धरल्यास गंभीर संकट उद्भवणे अटळ आहे. सोयाबीन पीकाला 60 लाख लिटर पाणी लागते. तथापि, लातूर जिल्ह्यात 4.14 लाख हेक्टर सोयाबीन आहे. लातूरला जेव्हा ट्रेनने पाणी दिले गेले तेव्हा उसाला दोषी धरण्यात आले; पण सोयाबीनही त्यात सहआरोपी होते हे लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्टयात 15 ते 17 लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरते. पण कापसाला 70 ते 75 लाख लिटर पाणी लागते. पीक आणि त्याला लागणारे पाणी यांचा विचार न करता, पर्जन्यमानाचा विचार न करता पीके घेतली गेल्याने शेतीपुढील संकट वाढत गेले. त्यामुळे पीकपद्धतीमध्ये या पीकांवर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे.

देशी खाद्यतेलांची क्षमता

पूर्वी या भागात उडीद, मसूर, तुर, हरभरा आदी डाळवर्गीय पीके घेतली जात होती. या पीकांना 250 ते 300 मिलीलिटर पाणी लागते. तेलबियांमधील करडई, जवस या पीकांना 250 ते 350 मिलीलीटर पाणी लागते. म्हणजेच दुष्काळ पडला तरीही ही पीके हमखास येतात. देशाची घरगुती तेलाची गरज ही 2.30 लाख टन आहे. 1984 मध्ये 5.5 लाख तेलघाणे गावोगावी होते. आज त्यातील 11 हजार तेलघाणे शिल्लक राहिले असून त्यातील 5-6 हजारच सुरु आहेत. मागील काळात एका पूर्वनियोजित कटांतर्गत मोहरीच्या तेलामुळे जलोदर होतो असा प्रचार केला गेला. परिणामी लोक घाबरुन गेले आणि पामतेलाचा वापर सुरु झाला. आज पामतेलाचा वापर प्रचंड वाढला असून हे आपल्याला आयात करावे लागते. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. जवसाचेच उदाहरण घ्या. आज बाजारात असणारे कोणतेही पेनबाम पाहिल्यास त्यामध्ये जवसाचे तेल असते. आपल्याकडे जवसाचे तेल पूर्वीपासून अंगाला चोळले जायचे. जवसाच्या तेलात गावरान तुपाच्या चौपट प्रमाणात ओमेगा 3 अ‍ॅसिड असते. पोषण मूल्ये आणि वैद्यकीय निकष लावल्यास या तेलाची किंमत 3500 रुपये लिटर इतकी होते. प्रचंड उपयुक्तता असूनही आपण याकडे लक्षच दिले गेले नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आपल्याकडे उसाला 2.5 ते 3 कोटी लिटर पाणी देऊन 70 ते 72 रोजगारदिवस तयार होतात. कापसात ही संख्या सुमारे 242 इतकी आहे. उर्वरित दिवसांसाठी आपल्याकडे रोजगार हमी योजनेचा पर्याय दिला जातो. रोजगारनिर्मिती व्हायलाच हवी; पण यासाठीची क्षमता ज्या शेतीक्षेत्रात आहे तिचा विसर आपल्याला कसा पडला?

ब्लेंडेड ऑईल देशी तेलबियांना मारक

ज्याप्रमाणे पिवळ्या वाटाण्यामुळे डाळींचे नुकसान झाले तशाच प्रकारे भेसळीमुळे तेलाच्या देशी अर्थकारणाला फटका बसला. गेल्या काही वर्षांत भारतात ब्लेंडेड ऑईल हा नवा प्रकार सुरु झाला आहे. तो म्हणजे शेंगदाणा 100 रुपये किलो आणि शेंगदाणा तेल 110-10 रुपये किलो. हा काय प्रकार आहे? तर सरळसरळ यामध्ये पामतेल मिसळले जाते. करडई तेल, तीळाचे तेल आदी सर्वांबाबत हा प्रकार दिसतो. दुर्दैवाने, लोकांना याबाबत माहितीच नसते. दुसरीकडे या भेसळीमुळे या भुईमूग, करडई, जवस, तीळ आदी पिकांच्या किमतींवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे आणि त्यांचे उत्पन्न कमी झाले. वास्तविक, वनस्पतीशास्राच्या दृष्टीने, पीकरचना साखळीच्या दृष्टीने ही पिके महत्त्वाची आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यातील बहुतांश पीके कमी पाण्यात तयार होतात. तसेच पीकांचा हंगाम संपल्यानंतर कुशल रोजगार देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. त्यावर आधारित उद्योग गावोगावी उभे राहू शकतात. तशा प्रकारच्या योजनाही शासनाकडे आहेत. महाराष्ट्रातील नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजनेमध्येही 60 टक्क्यांपर्यंत अनुदान प्रक्रिया उद्योगांना दिले जाते. त्यामुळे नवोन्मुख तरुण सहजगत्या हा उद्योग करु शकतात. 100 टक्के शेंगदाणा, तिळाचे तेल द्यायचे झाल्यास ते महाग पडेल, गरीबांना परवडणारे नाही असा एक मतप्रवाह दिसून येतो. तो रास्तही आहे; परंतु गरीबांना त्याबाबतची सत्यता सांगणे गरजेचे आहे. आज या मिश्रणामुळे आयात पामतेलाची किंमत वाढत आहे आणि आपल्याकडील मौल्यवान तेलबियांची किंमत घसरते आहे. त्यामुळे ब्लेंडेड ऑईल हा प्रकार बंद केल्यास आत्मनिर्भर भारतच्या प्रवासातील तो एक मैलाचा दगड ठरेल.

कापूस, चीन आणि आपण

याबाबत कापसाचे उदाहरण घेऊ. मध्यंतरी, बजाजने सिंगल फेज जिनिंगचे मशिन तयार केले आहे. 1.75 लाखाचे हे मशिन 8 तासात 20 क्विंटल कापूस जीन करते. त्यातून सरकी बाजूला पडते. त्याचे तेल काढल्यास त्याची ढेप तशीच राहते. यातील कॉटन ग्लिंटरची चीनला निर्यात केली जाते. चीन याचा वापर बॉम्बशेल्स आणि अन्य संवेदनशील वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी करतो. आत्मनिर्भर भारतात अशा सूक्ष्म गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याकडील वैशिष्टे ओळखून त्यावर संशोधन करण्याची गरज आहे.

आपल्याकडे शेतीक्षेत्र किंवा कोरडवाहू शेती ही आर्थिक जबाबदारी आहे, लोढणे आहे असे म्हटले जाते. पण मला ते मान्य नाही. प्राचीन काळी कंधारहून काबूलच्या कंदहारपर्यंत व्यापारी मार्ग होता. नळदुर्ग ते सोमालिया हा मराठवाड्यातून जाणारा व्यापारी मार्ग होता. प्रतिष्ठान म्हणजेच आताचे पैठण ते कॉन्स्टिटिनोपॉल म्हणजेच आताचे इस्तंबूलपर्यंत व्यापारी मार्ग होता. कोरडवाहू पिकांना भाव नसता तर हजारो वर्षे हे व्यापारी मार्ग चालले असते का? काळाच्या ओघात आपण आपला हा इतिहास विसरलो आहोत. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, देशी वाण, त्याचे महत्त्व आणि पर्यावरणातील महत्त्व पाहिले पाहिजे.

पारंपरिक शेतीचे महत्त्व

आज शेतीबाबत कार्बन फूटप्रिंटचा विचार जगभरात होताना दिसत आहे. वास्तविक, अमेरिका, भारत, चीन, आफ्रिका आदी सर्व देशांत शेतीतून कार्बन उत्सर्जन होत असते. शेतीच्या औजारांच्या आधुनिकीकरणाची सुरुवात भारतात झाली. जगातील पहिला नांगर बिहारमध्ये बनला. पण आपल्याकडील औजारे ही बैलांशी संलग्न होती. आजही यांत्रिकीकरण झालेल्या अत्याधुनिक अवजारांचा भारतात फारसा होत नाही. याबाबत एक किस्सा नमूद करावासा वाटतो. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग खैरा यांनी एकदा टॅ्रॅक्टर आणला आणि तो वडिलांना दाखवण्यासाठी नेला. त्यांचे वडील हाडाचे शेतकरी होते. त्यांनी ट्रॅक्टरद्वारे नांगरणी कशी होते हे काळजीपूर्वक पाहिले. त्यानंतर ते म्हणाले, ‘हे मशिन चांगले आहे; पण हे शेण-मूत्र देत नाही. त्यामुळे हे धोकादायक आहे.’ आज जैविक शेती, नैसर्गिक शेती, रसायनमुक्त शेतीची चर्चा करताना त्यांच्या म्हणण्याचे मोल लक्षात येईल. आज गोमूत्र, शेण नसल्यामुळे शेतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. म्हणूनच आत्मनिर्भर होताना आपल्याकडे जे अस्सल देशी आहे त्याचा विकास कसा होईल, त्याला चालना कशी मिळेल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अलीकडील काळात आपल्याकडे गायींच्या देशी वाणांचे संगोपन सुरु केले आहे. मराठवाड्यात लाल कंधारी आणि देवळी यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील-महानगरांतील अनेकांनी लाल कंधारीच्या दुधाचा गोडवा कधीच चाखलेला नसेल; पण या गायींचे दूध खरोखरीच अमृतासमान असते. नांदेडजवळच्या काही भागात दीड ते दोन लाख लोकांनी या गायींच्या प्रजातींचे संरक्षण केले आहे. दुर्दैवाने, ‘ऑपरेशन फ्लड’मध्ये हायब्रीड गायी आणताना या देशी वाणांकडे दुर्लक्ष झाले.

कार्बन फूटप्रिंटचा विचार करता पीकांसाठीचे पाणी हा घटक महत्त्वाचा आहे. पाणी असे वापरले गेले पाहिजे की एक घटक पाण्यातून जास्तीत जास्त पैसा, जास्तीत जास्त रोजगार आणि जास्तीत जास्त निसर्गाला स्थैर्य मिळाले पाहिजे. असा विचार करुन वाटचाल केल्यास आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट असाध्य नाही.

मार्केटिंगचे तंत्र

आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पाहताना शेतमालाच्या किंवा कृषीपूरक उत्पादनाच्या ब्रँडिंगचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. याबाबत केलेल्या प्रभावी जाहिरातींची दोनच उदाहरणे आजघडीला सांगता येतील. एक म्हणजे नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने केलेली ‘संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे’ ही जाहिरात आणि ‘पिओ ग्लास फूल दुध’ ही अमूलने केलेली जाहिरात. या जाहिरातींनंतर त्याकाळात भारताच्या वेगवेगळ्या भागात अंड्यांचा खप अर्ध्या टक्क्याहून अधिक वाढला; तर दुग्धोत्पादनात एक टक्क्याहून अधिक वाढ दिसून आली. आज भारत जगामध्ये दुग्धोत्पादनात अव्वल देश आहे. पण अन्य शेतीउत्पादनांचे काय? त्यातील पोषण मूल्यांचे महत्त्व आपण किती प्रभावीपणाने मांडतो? याउलट पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधून आलेल्या उत्पादनांनी प्रचंड जाहिरातींचा मारा केल्याने आज पिझ्झा, बर्गर ही इथल्या तरुणाईची आवड बनली आहे. त्याचे दुष्परिणाम आपण पहात आहोत. वास्तविक, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, जवस ही आपल्या मातीत पिकणारी पीके अत्यंत पोषक, सत्वयुक्त आहेत. पण त्यांच्या पोषणमूल्यांविषयीचे मार्केटिंग आपण कधी प्रभावीपणे केलेच नाही. जवस, करडई, तीळ यांच्या घाण्यावरील तेलाला आज प्रचंड मागणी आहे. त्यांना मिळणारा भावही चांगला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांच्या मुलांना तेलघाणे, सूतकताई यांचे प्रशिक्षण आणि त्यासाठीचे पाठबळ दिल्यास त्यातून नक्कीच शेतीच्या आर्थिकतेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

जाता जाता एक शेवटचे उदाहरण नमूद करतो. अमेरिकेतील वॉलमार्ट या बहुराष्ट्रीय कंपनीने विविध उत्पादनातील जगभरातील काही ब्रँडशी करार केलेले आहेत. यापैकी शर्टच्या ब्रँडसोबत करार करुन त्यांनी त्यांच्या निकषांवर आधारित शर्टस् बनवण्यासाठी मध्यंतरी जगभरातून कोटेशन्स मागवले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे चीनच्या वस्रोद्योग मंत्रालयाने वॉलमार्टने अपेक्षित केलेल्या दरापेक्षाही कमी दराने बनवून देऊ असे कोटेशन सादर केले. परंतु चीनबाबतच्या आकसामुळे सुरुवातीला याबाबत काहीसा गदारोळ झाला. वॉलमार्टने मात्र व्यावसायिक भूमिका घेत चीनचा प्रस्ताव मंजूर केला. गंमत म्हणजे, आज भारतातील ग्रामीण भागातही हे अमेरिकन शर्ट विकले जातात, ज्यासाठीचा कापूस भारतातूनच गेेलेला आहे. म्हणजेच 50 रुपयांनी आपण चीनला कापूस विकला, चीनने त्यापासून शर्ट बनवले, त्यावर अमेरिकेच्या ब्रँडचा शिक्का लावला, तेच शर्ट भारतात आले आणि इथे ते 2000-5000 रुपयांना विकत घेऊन घातले जातात. आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर देशातल्या कच्च्या मालाला चांगला भाव देऊन त्यापासून इथेच पक्का माल तयार करावा लागेल. यासाठी नुसती शेती न करता ‘प्रक्रियेसह शेती’ हा मंत्र जोपासला पाहिजे. तसे झाल्यास सेवाक्षेत्राइतकाच रोजगार शेती तयार करेल. त्यासाठी आवश्यकती गुंतवणूक झाली पाहिजे.