ग्रेट भेट – डॉ. प्रकाश आमटे; भामरागड आणि शेती

0
गेली त्रेचाळीस वर्षे महाराष्ट्राच्या सीमेवरील भामरागडच्या परिसरातील दुर्गम जंगलात वसलेल्या आदिवासी लोकांची आरोग्य, शिक्षण, शेती अशा विविध माध्यमातून डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांच्या पत्नी डॉ.मंदा आमटे समर्पितपणे सेवा करत आहेत. आपल्या प्रयत्नांनी तेथील जीवनमान बदलत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांतून शेतीसंदर्भात जे काही बदल झाले आहेत. त्याबद्दल त्यांच्याशी काही वर्षांपूर्वी झालेल्या चर्चेतून साकरलेला हा लेख.

“केवळ लज्जारक्षणापुरतेच कापड इथले लोक अंगावर घालतात कारण त्यांनी कापूस बघितलाच नाही आणि इथे कापूसही पिकत नाही.’ भामरागड आणि हेमलकशाच्या दुर्गम परिसरातील माडिया आदिवासींच्या जीवनाबद्दल डॉ. प्रकाश आमटे सांगतात तेव्हा ऐकणारा क्षणभर सुन्न होऊन जातो. तसं पाहू गेलं तर हा भाग नागरी जीवनापासून तुटलेलाच वाटतो. त्यात शासकीय यंत्रणेची उदासिनता आणि गैरप्रवृत्तींच्या लोकांनी आदिवासींच्या अज्ञानाचा घेतलेला गैरफायदा येथील लोकांचे जीवन अधिकच समस्याग्रस्त बनवतात. मुख्य प्रश्‍न आहे तो त्यांच्या जगण्याचा. अर्थात असे असले तरीही येथील आदिवासी शेतकरी विदर्भातील शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करत नाही. हे ऐकून मग विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या का करत असावा असा प्रश्‍न आपण नकळत डॉ. आमटेंना करतो.

फोटो : अनिकेत आमटे यांच्या फेसबुकवरून

त्यावर ते “आत्महत्या करण्याचं कारणच नाही’ अशी सुरुवात करुन शेतीसाठी काढलेले कर्ज इतर कामांसाठी शेतकरी वापरतात, त्यामुळे शेती पिकत नाही आणि कर्ज तर डोक्‍यावर असतेच. बऱ्याचदा मग खोट्या प्रतिष्ठेसाठीही अनावश्‍यक खर्च केला जातो. कर्ज वाढले की मग नैराश्‍य येते आणि आत्महत्येकडे शेतकरी वळतो अशी कारणमीमांसा करतात. आमच्या भागाच्या तुलनेत विदर्भामध्ये बऱ्याच सोई उपलब्ध आहेत या गोष्टीकडेही ते डॉ. आमटे लक्ष वेधतात.

त्यांचे हे उत्तर अर्थातच विचार करायला भाग पाडते. मग सहजच भामरागड आणि हेमलकसा परिसरातील शेतीची काय स्थिती आहे? अशी उत्सूकता मनात डोकावते. शिवाय डॉ. प्रकाश आमटे आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. मंदा आमटे यांनी केलेल्या विविध सुधारणांपैकी शेतीच्या सुधारणा जाणून घ्याव्या असे वाटते. ही इच्छा बोलून दाखवल्यावर मग डॉ. आमटे आदिवासींचा जीवनपटच उलगडून दाखवतात.

फोटो : अनिकेत आमटे यांच्या फेसबुकवरून

ते म्हणतात, “आम्ही येथे आलो तेव्हा कंदमुळं खाणं आणि शिकार करणं ही उपजीविकेची मुख्य साधनं होती. आणि “शिफ्टींग कल्टीवेशन’ पद्धतीने ते शेती करत असत. या पद्‌धतीत जंगलातील जागा साफ करुन शेतीसाठी तयार केली जाई. मग त्यावर पावसाळ्याच्या सुरुवातीला गवतासारखाच एक प्रकार असणाऱ्या “कोदू कुटकुटे’ नावाचे बियाणे टाकले जाई की झाली पेरणी. यातून जे काही उगवेल त्याला ते “पीक’ समजत. त्यांची ही शेती एका ठिकाणी नसे. एक- दोन वर्षे याच पद्धतीने एका जागेवर पेरणी करायची, पुढे मग त्या जमिनीचा कस कमी व्हायला लागला की पुन्हा नवी जमीन तयार करुन शेती करायची अशा पद्धतीची ही “शिफ्ट कल्टीवेशन’ची शेती चालत असे. अर्थात हे अन्नही त्यांना पुरेसे नसायचे. त्यातून पोटही भरत नसे. मग पुरक अन्न म्हणून कंदमुळं आणि शिकार.

बरं शिकार म्हणावं तर तोही एक जुगारच. बऱ्याचदा शिकार मिळण्याचीही शाश्‍वती नसते. कारण वर्षानुवर्षे शिकार करुन आता प्राण्याचे प्रमाणही कमी झालंय. त्यामुळे दिवसभरात काही मिळालं तर ठिक नाही तर उपाशी राहिले आणि मिळालं तरी सगळ्यांनी वाटून घेतल्यावर प्रत्येकाच्या वाट्याला थोडसंच येणार. मग पोट भरण्यासाठी आंबील नावाचा प्रकार ते खायचे. आंबील म्हणजे भाताचा कोंडा रात्रभर पाण्यात भिजत घालून सकाळी तो खायचा व त्यातून पोट भरायचं. यातूनच मग कुपोषणासारख्या समस्या निर्माण व्हायच्या.’ डॉ. आमटे भरभरुन सांगत राहतात.

फोटो : अनिकेत आमटे यांच्या फेसबुकवरून

आपल्या प्रयोगाविषयी ते सांगतात, “हे सगळं आम्हाला या भागात राहायला आल्यावर समजलं की अशी बिकट परिस्थिती आहे. ज्याठिकाणी दोन वेळचं खायला मिळायला पाहिजे त्याठिकाणी एकवेळचं सुद्‌धा पुरेसं खायला नाही. आम्ही या गोष्टींची कारणं शोधायला सुरुवात केली तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की त्यांना एक तर मजुरी मिळत नाही, दुसरं म्हणजे ज्ञान नाही कारण शिक्षण अजिबातच नव्हते. मग आम्ही 1976 मध्ये जेव्हा शाळा सुरु केली, तेव्हा इतर अभ्यासाबरोबर शेतीचेही शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. पहिल्या वर्षी संस्थेच्याच शेतात हे प्रयोग सुरु केले. त्यामध्ये भात कसा पिकवायचा? भाताची रोपे तयार झाल्यावर लावणी कशी करावी ? त्यातून उत्पादन कसे वाढते? अशा पद्धतीने शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. त्याबरोबरच भाजीपाला कसा पिकवायचा हे सुद्धा शिकवलं.

दुसऱ्या वर्षी शाळेतील मुलांच्या पालकाचेच शेत आम्ही शेतीच्या प्रात्यक्षिकासाठी घेतलं. अर्धा एक एकरचा जमिनीचा तुकडा प्रत्येक गावात निवडला आणि त्याठिकाणी शाळेचे शिक्षक आणि मुले शेतीच्या प्रात्यक्षिकांसाठी जायची. सुरुवातीला या आदिवासींच्या त्याला विरोध असे पण त्यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांकडून आग्रह केल्यावर शेतीच्या या प्रात्यक्षिकासाठी ते तयार होत. शेतीच्या या प्रयोगाचा फायदा असा झाला की त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालीच शिवाय त्यांना शेती कशी करावी ? भाजीपाला कसा लावावा? रोपे कशी लावावी याचे ज्ञानही मिळाले. त्यातून शेतीविषयी त्यांच्यात काही प्रमाणात जागृति निर्माण झाली. अर्थात सिंचनाच्या सोयी नसणे आणि केवळ पावसाच्याच पाण्यावर शेती अवलंबून असणे अशा समस्या असल्याने शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वर्षभर पोट भरण्यासाठी पुरेसे पडत नव्हते. त्यातूनही उपाशी राहण्याची वेळ यायची.’ हे सर्व ऐकल्यावर त्यांच्या बिकट कार्याची जाणीव होते.

फोटो : अनिकेत आमटे यांच्या फेसबुकवरून

 

इथल्या समस्यांची डॉ. आमटे विश्‍लेषण करतात, त्याची कारणंही सांगतात त्यांच्या मते आदिवासी उपाशी राहण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे शोषण. येथील आदिवासींना काम करुनही मजूरी मिळत नाही. कंत्राटदार, शासकीय अधिकारी, सावकार आणि एकूणच यंत्रणेकडून त्यांचे शोषण होते. उपाशीपोटी त्यांच्याकडून काम करुन घेतले जाते मात्र मजूरी दिली जाईलच याची खात्री नाही. त्यातूनच मग या लोकांचे शोषण होते. या लोकांना एवढंही कळत नाही की ज्या आदिवासीला खायला मिळत नाही, ज्याला उपाशी राहावे लागते; त्याच्या हक्काची मजूरी आपण कशी हडप करतो? ज्याच्याकडे काहीच नाही त्यालाही लुटायचे अशी ही “नागरी’ लोकांची मनोवृत्ती. हे लोक असं का करतात? असा नेहमी प्रश्‍न पडतो. यातूनच मग आदिवासींच्या कुपोषणाचे प्रमाण वाढते व हळूहळू त्यांची तब्येत ढासळत जाते व शेवटीत त्यांचा मृत्यू ओढवतो. अशा प्रकारचे कुपोषणाचे बळी म्हणजे नागरी व्यवस्थेतील भ्रष्ट माणसांनी एक प्रकारे केलेले खूनच वाटतात.’ हे सांगताना अर्थातच डॉक्‍टर आमटे व्यथीत झालेले दिसतात.

पुढे ते आणखी माहिती देतात, “आदिवासींच्या शोषणाचा एक आणखी एक प्रकार तर फारच धक्कादायकच आहे. तो म्हणजे भाताच्या बदल्यात मीठ विकणं. पूर्वी आदिवासी लोक मीठ खात नसत. बाहेरील व्यापाऱ्यांनी त्यांना मीठाची सवय लावली. त्यातही त्यांचे शोषणच झाले. म्हणजे व्हायचे असे की एक किलो मीठाच्या बदल्यात हे व्यापारी आदिवासींकडून चक्क दोन किलो भात घ्यायचे. विशेष म्हणजे त्यावेळी मीठाची किंमत होती अवघी 15 ते 20 पैसे किलो. केवळ आदिवासीच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांचे अशा प्रकारचे शोषण व्हायचे.

अर्थात या गोष्टीची कुठेही नोंद घेतली जात नाही. कुठेही वाच्यता होत नाही. कारण हे बळी म्हणजे एकदम न जाता हळूहळू घेतले जातात. हा एक “स्लो पॉयझनिंगचाच’ प्रकार आहे. मग या प्रकारच्या अन्यायाविरुद्‌धही आम्ही आवाज उठवायला सुरुवात केली. शोषित आदिवासींच्या तक्रारी लिहून घ्यायला सुरुवात केली. भ्रष्ट यंत्रणेतील गैरकारभार उजेडात येऊ लागले. त्यातूनच मग काही अधिकाऱ्यांना निलंबनासारख्या शिक्षाही झाल्या. त्याचा चांगला परिणाम झाला. शासन यंत्रणेतील गैरकारभारावर वचक बसला. इतका की या भागात नवीन बदलून येणारा अधिकारीही घाबरला. त्यामुळे आदिवासींना त्यांची हक्काची मजूरी मिळण्यास सुरुवात झाली.

मग मजुरी आणि शेतीच्या उत्पन्नावर येतील लोकांचे जेमतेम वर्षभर भागायला लागले. याचा परिणाम “लोकबिरादरी प्रकल्पा’विषयी आदिवासी लोकांचा विश्‍वास वाढायला मदत झाली. सुरुवातीला दवाखान्याच्या माध्यमातून, विविध रोगांवर उपचार करुन या लोकांमध्ये आरोग्याची जाणीव-जागृति निर्माण केली. मग शाळेच्या माध्यमातून त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व समजावले व शिक्षणाची जाणीव आल्यानंतर शेतीसुधारणेवर भर दिला. अशी ही कामे एकात एक गुंतलेली आहेत. एकमेकांशी निगडीत आहेत. अर्थात हे सर्व काही ठरवून केले नाही. आधी फक्त ठरवले होते, डॉक्‍टरकीच्या माध्यमातून त्यांच्यावर उपचार करावेत आणि त्यांना आरोग्याचं ज्ञान द्यावं, त्यातूनच बाकीच्याही गोष्टी घडत गेल्या.’

मग या सर्वांचे फलित सांगतातना डॉ. आमटे म्हणतात, “अर्थात हे सर्व काम गेल्या तेहेतीस वर्षांतले. आता अशी परिस्थिती आहे की येथील लोक शेती करु लागले आहेत. अर्थात त्यातही त्यांच्यापुढे समस्या आहेत. मुळात येथील शेती ही पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. जलसंधारण आणि मृदसंधारणाच्या कामाची या ठिक?णी मोठ्या प्रमाणावर आवश्‍यकता आहे. या ?किाणी पाऊसमान चांगले आहेत. पावसाळ्यात नदी- नाले दुथडी भरुन वाहत असतात. ते अडविण्याची गरज आहे. तसेच शेततळी, बांध-बंधारे, यांचीही इथे उणीव जाणवते. खरे तर शेततळ्यांच्या माध्यमातून मत्स्यशेतीलाही येथे वाव आहे. त्यातून निदान या लोकांना पोटभर तरी खायला मिळेल.

त्यामुळे त्यांच्यातील प्रथिनांची कमतरता दूर व्हायला आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हायला मदत होईल. मात्र आजही शासनाचे या भागाकडे दुर्लक्षच आहे. शेतीच्या किंवा रोजगार हमीच्या कोणत्याही योजना इथे ?ाबविल्या जात नाहीत. शासकीय यंत्रणा त्याबाबतीत उदासिन असल्याचे दिसून येते. खरे तर केंद्र शासनाने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिलेली असूनही त्या योजना इथे राबविल्या जात नाहीत ही खेदाची गोष्ट आहे. शासकीय यंत्रणा जर याठिकाणी पुरेशी सतर्क आणि कार्यक्षम झाली तर शेतीसह सर्वच बाबतीत या भागातील लोकांचा विकास होऊ शकतो. त्यातून त्यांचे आजचे जीवनमान उंचावण्यास नक्कीच मदत होईल. अर्थात त्यासाठी शासनाची आणि शासकीय यंत्रणेची इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे.’

हे सर्व मांडून झाल्यावर मग आपण हळूच त्यांना तेथील दुग्धोत्पादनाविषयी विचारतो, त्याविषयी ऐकल्यावर मात्र तेथील आदिवासींविषयी आपला आदर नक्कीच वाढतो. ते सांगतात, “देशाच्या इतर भागात शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालनाच्या माध्यमातून दुग्धोत्पादन केले जाते. मात्र येथील आदिवासींना गाईचे दूध काढण्याची माहितीच नाही. मुळात गाईचे दूध हे केवळ तिच्या वासरांसाठीच असते असा या लोकांना समज आहे. त्यामुळे शेतीसाठी गाई-बैलांचा वापर केला तरीही गाईचे दूध काढले जात नाही इतका उदात्त विचार या लोकांमध्ये असतो. त्यामुळे जर बाळंतपणात एखादी स्त्री दगावली तर तिच्या मुलाला जगविण्यासाठी पुरक अन्न उपलब्ध नसते आणि आईशिवायचे ते मूलही मग दगावते असा अनुभव आहे.

अर्थात हळूहळू या परिस्थितीतही बदल होत आहे. दुग्धोत्पादनासंबंधी त्यांच्यात नगण्य का होईना जाणीव येत आहे. तथापि इथेही त्यांना मदतीची आवश्‍यकता आहे. गोधन जर एखाद्या आदिवासीने बाळगायचं ठरवलं तर त्याला खायला चारा कोठून आणायचा हा प्रश्‍नही त्या ठिकाणी आहे. म्हणूनच यासाठी चांगल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे’.

  • शिल्पा दातार जोशी (mrs.shilpapankaj@gmail.com)

LEAVE A REPLY

*