Type to search

जिल्हा बँक फळपीक विमा अन् राजकारण

ब्लॉग सार्वमत

जिल्हा बँक फळपीक विमा अन् राजकारण

Share
गेल्या काही दिवसांपासून नगर जिल्ह्यात जिल्हा बँकेचा फळपीक विमा प्रकरण चर्चेत आहेत. जिल्हा बँकेने 2018-19 मध्ये उतरविलेल्या फळपीक विमा योजनेत एसबीआय जनरल विमा कंपनीने विमा हप्ता उशिरा आल्याचे कारण पुढे करीत शेतकर्‍यांची विमा भरपाई नाकारली आहे. या विमा भरपाई प्रकरणावर एकीकडे जिल्हाधिकारी, राज्य सरकार आणि आता केंद्रीय पातळीवर चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू आहे. तर दुसर्‍या बाजूला वंचित शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी जिल्हा बँकेच्या वर्तुळात राजकारण सुरू झाले आहे. बँकेच्या सत्ताधार्‍यांविरोधात शेतकर्‍यांना उभे करून बँकेच्या कामकाजावर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

या प्रकरणी खोलात जाऊन माहिती घेतल्यावर बँक प्रशासन जबाबदार आहे का हे तपासल्यावर बँकेने शेतकर्‍यांकडून विमा रक्कम स्वीकारल्यानंतर ती जमा करण्यास चार दिवसांची दिरंगाई केलेली असल्याची समोर आले. याबाबत बँकेच्या प्रशासनाकडे विचारणा केली असता एसबीआय जनरल विमा कंपनी जिल्हा बँकेला शेतकर्‍यांकडून विमा रक्कम स्वीकारण्यासाठी कमिशन देत होती. यामुळे बँकेने विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा करण्यास दिरंगाई केेली असेल तर विमा कंपनीकडून बँकेला देण्यात येणार्‍या कमिशनमधून दिरंगाईची चार्ज वसूल करण्यात यावा, अशी भूमिका बँकेच्यावतीने घेण्यात आली आहे.

दुसरीकडे विमा कंपनीने देखील फळपीक विमा उतरविलेल्या सात हजार 956 शेतकर्‍यांपैकी 65 शेतकर्‍यांचे 27 लाख 23 हजारांची भरपाई अदा केली आहे. जर सर्वच शेतकर्‍यांची विमा हप्ता रक्कम उशिरा आली तर सर्वांची भरपाई बँकेने नाकारणे आवश्यक होते. पण या प्रकरणात ते झालेली नाही. विमा कंपनीने 65 शेतकर्‍यांची विमा का मान्य केला हा देखील प्रश्‍न आहे. गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून जिल्हा बँक कर्जदार शेतकर्‍यांची पीक विमा उतरवीत आहे. सुरुवातीला विमा रकमेची पूर्ण रक्कम बँक भरती होती.

पण कालांतराने बँकेने शेतकर्‍यांकडून 50 टक्के विमा रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या प्रकरणात जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी स्वत: 50 टक्के विमा हप्ता बँकेत भरलेला आहे. बँकेकडे भरण्यात आलेली विमा हप्ता रक्कम सुट्ट्या आणि अन्य कारणांमुळे विमा कंपनीकडे भरण्यास चार दिवसांची दिरंगाई झाली. पण ज्यावेळी विमा हप्ता रक्कम भरण्यास दिरंगाई झाली त्यावेळीच विमा कंपनी हे बँकेच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक होते. त्यावेळी विमा कंपनी गप्प बसली आणि ज्यावेळी विमा रक्कम अदा करण्याची वेळ आली त्यावेळी विमा कंपनीने हात वर केले आहेत.

जिल्हा बँक फळपीक विमा हा संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न आहे. पण एकट्या राहाता तालुक्यात आंदोलन का व्हावे? श्रीगोंदा तालुक्यातील बँकेचे संचालक दत्तात्रय पानसरे यांनी विमा रक्कम न मिळालेल्या शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन विमा रक्कम विमा कंपनीकडे दिरंगाईने भरणार्‍या बँकेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर निशाणा साधला असून दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यासाठी भाग पाडू असे जाहीर केले आहे. यामुळे या फळपीक विमा प्रकरणी बँक, विमा कंपनी सोबत जिल्ह्यातील राजकारणाही तेवढेच जबाबदार असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन, विमा कंपनीसह राजकारण करू पाहणार्‍या सर्वांचा हेतू वेगवेगळा असल्याचे दिसत असून यात वंचित शेतकर्‍याला न्याय मिळणार की नाही, हे काळच सांगेल.

– ज्ञानेश दुधाडे,
7720020009

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!