एस.टी.कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन द्या- मुकेश तिगोटे

0
????????????????????????????????????
धुळे । महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांना दि. 1 जानेवारी पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून एस.टी. कर्मचारी व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. एस.टी. कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांएवढीच वेतनवाढ देण्यात यावी अन्यथा पगार वाढ, कामगार विरोधी धोरण व खासगीकरणा विरोधात राज्यव्यापी संवाद यात्रा, हिसाब दो आंदोलन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. दरम्यान काँगे्रस भवन येथे कार्यकर्त्यांना तिगोटे यांनी मार्गदर्शन केले.

दि.1 जून 2018 रोजी परिवहन मंत्री तथा अध्यक्ष रा.प. महामंडळ यांनी वेतनवाढीची एकतर्फी घोषणा करून 4849 कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु सदरच्या पगार वाढीची आकडेवारी फुगीर असून फसवी आहे. तसेच 4849 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची विगतवारी महामंडळाकडे अंदाजित आहे. एकतर्फी जाहीर केलेली पगारवाढ अत्यल्प असल्याने कामगारांनी दि.8 व 9 जून 2018 रोजी अघोषित संप पुकारला होता. परंतु 4849 कोटी रुपयामध्ये मान्यताप्राप्त संघटना ग्रेड पे बसवून देईल अशी स्वार्थी व श्रेयवादाची भूमिका घेतली. संप यशस्वी होवून सुध्दा मान्यताप्राप्त संघटनेच्या स्वार्थी भुमिकेमुळे आजपर्यंत कर्मचार्‍यांना हक्काच्या वेतनापासून मुकावे लागले आहे. तसेच मान्यताप्राप्त संघटनेच्या नाकर्तेपणामुळे आजपर्यंत एस.टी. कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषण झाले आहे असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेनेे दि.17 व 18 डिसेंबर 2015 रोजी संप करून कामगारांच्या असंतोषाला वाट दिली. तरी दि.17 ते 20 ऑक्टोबर 2017 व दि.8 ते 9 जून 2018 रोजी कर्मचार्‍यांनी संप केल्यामुळेच एकतर्फी पगारवाढ झाली असून त्याचे श्रेय फक्त कामगारांना जाते. मार्ग परिवहन अधिनियम (आरटीसी अ‍ॅक्ट) 1950 नुसार स्थापन झालेल्या उत्तरप्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, हिमाचल प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, हिमाचल प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, गुजरात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, आंध्रप्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, तेलंगना राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कर्मचार्‍यांचे शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन दिले जाते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचार्‍यांना राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे (मुळ वेतन+ ग्रेड पे ×2.57) या पध्दतीने शासकीय कर्मचार्‍याइतके वेतन देण्यात यावे. अशी भूमिका महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेची आहे असे मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष पद व परिवहनमंत्री पद एकाच व्यक्तीकडे असल्याने मागील तीन वर्षापासून सातत्याने कामगार विरोधी परिपत्रके काढुन कामागारांमध्ये दहशद निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे लवकरच खासगीकरण, कामगार विरोधी धोरण व पगारवाढ यासाठी लवकरच संप करण्यात येईल असेही मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

सदर पत्रकार परिषदेस सरचिटणीस मुकेश तिगोटे, राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्रसिंह राजपूत, प्रादेशिक सचिव राजेंद्र घुगे, जिल्हा अध्यक्ष इंटक प्रमोद सिसोदे, विभागीय अध्यक्ष रामेश्वर सत्रे, विभागीय सचिव चंदु गोसावी, राज्य सोशल मिडिया प्रमुख संदीप सूर्यवंशी, विभागीय प्रसिध्दीप्रमुख भरत कोळी, विभागीय कायाृध्यक्ष गोपाळ ठाकरे, विभागीय खजिनदार ललित पाटील आदि उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

*