Type to search

धुळे

सुलवाडे-जामफळ योजनेतील लाभदायक क्षेत्राचा प्रश्न पोहोचला विधान भवनात

Share

कापडणे । सुलवाडे- जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेच्या लाभदायक क्षेत्रातील समावेशाचा प्रश्न 26 जून रोजी थेट विधान भवनात पोहोचला. धुळे ग्रामीणचे आ.कुणाल पाटील यांनी या विषयाला वाचा फोडत शेतीवरील निर्बंध उठविण्याची आग्रही मागणी केली. यामुळे धुळे, शिंदखेडा तालुक्यातील हजारो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, याबाबत दै. देशदूतने वृत्त प्रसिध्दीस दिले होते. हा प्रश्न लावून धरल्याने देशदूतचे तसेच या प्रश्नास वाचा फोडल्याने आ. कुणाल पाटील यांचे शेतकर्‍यांनी आभार मानले आहे.

सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेतील बुडीत, बाधित व लाभदायक क्षेत्रातील, एक लाख 32 हजार एकर शेतीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यातील निर्बंधामुळे धुळे व शिंदखेडा या दोन्ही तालुक्यातील शंभर गावातील हजारो शेतकर्‍यांना येणार्‍या अडचणींना आ. कुणाल पाटील यांनी आज विधान भवनात वाचा फोडली. यात प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत लाभदायक क्षेत्रावरील सदर निर्बंध काढून घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली, त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. बुडीत, बाधित क्षेत्रातील जमिनीचा योग्य मोबदला तत्काळ द्यावा किंवा विकण्याची परवानगी द्यावी, अशीही मागणी यावेळी आ.पाटील यांनी विधान भवनात केली.

सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आ. कुणाल पाटील यांनी सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेतील धुळे, शिंदखेडा तालुक्यातील लाभदायक, बाधित आणि बुडीत शेतकर्‍यांच्या शेतीवरील शासनाने लावलेल्या निर्बंधामुळे येणार्‍या अडचणी सोडविण्याची मागणी विधान भवनात केली.

यावेळी सभागृहासमोर बोलताना आ.कुणाल पाटील म्हणाले की, सुमारे 19 वर्षांपूर्वी धुळे जिल्ह्यातील तापी नदीवर सुलवाडे व सारंगखेडा बॅरेजेस बांधण्यात आले. या बॅरेजेसमध्ये अडविण्यात आलेले पाणी शेतकर्‍यांच्या शेतीपर्यंत व पिण्याच्या पाण्यासाठी पोहोचविले पाहिजे. या भूमिकेतून सुलवाडे-जामफळ-कन्होली उपसा सिंचन योजना आखण्यात आली. सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना होणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे धुळे आणि शिंदखेड्यात तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून शेतकरी सुखी होणार आहे. मात्र, प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाचे काम सुरु तर झाले, मात्र लाभ मिळण्याआधीच शासनाने शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावर लाभदायक, बुडीत, बाधित अशी नोंद करून टाकली आहे. त्यामुळे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना प्रचंड भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

धुळे जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी सतत दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात होरपळला जात आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. या शेतकर्‍यांच्या घरात लग्न कार्य, मुलांचे शिक्षण, यांच्यासह इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. अशावेळी त्यांना आपली शेती विकून, गहाण ठेवून त्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतात. मात्र, लाभदायक क्षेत्राचा दाखला घ्यावा लागत असल्यामुळे कोणतेही व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना प्रचंड मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे, तर असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

तब्बल 2,360 कोटी खर्चाच्या या योजनेत धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील सुमारे 100 गावातील हजारो शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आहे. परंतु, आजपासूनच 1 लाख 32 हजार एकर जमिनीवर बुडीत, बाधित, लाभदायक क्षेत्र म्हणून निर्बंध आणले आहेत. सन 2009 मध्येच आयुक्तांनी भूसंपादनासंदर्भात अधिसूचना काढल्याने बुडीत क्षेत्र, बाधित क्षेत्र व लाभदायक क्षेत्रावर निर्बंध आणले गेले आहेत. धुळे तालुक्यातील कुंडाणे (वेल्हाणे), बाबरे, धामणगाव, शिरुड, बोधगाव, निमगूळ, कुंडाणे तांडा, तरवाडे, विंचूर, होरपाडा, जुनवणे, हेंद्रूण, दोंदवाड, रावेर, सांजोरी, सौंदाणे, वडजाई, लोणकुटे, कापडणे, सोनगीर तसेच शिंदखेडा तालुक्यातील वायपूर, बाभळे, सार्वे, पिंपरखेडा, माळीच, गोराणे, धांदरणे, नरडाणा, अजंदे, पिंप्राड, टेंभलाई, वारुड, पाष्टे, कमखेडा, हुबर्डे, दभाशी, तावखेडा, सुकवद, सुलवाडे, पाटण, निरगुडी, खलाणे, चिरणे, कदाणे, बेटावद, मुडावद, वालखेडा, वाघाडी, शिंदखेडा, सवाई मुकटी, कलमाडी अशा दोन्ही तालुक्यातील शंभर गावातील हजारो शेतकर्‍यांना लाभ मिळण्याआधीच लाभार्थी बनविल्याने शेतकर्‍यांना व्यवहारात अडथळे निर्माण होत आहेत. अर्थात 1 लाख 32 हजार एकर जमीन ओलिताखाली येईल तेव्हा येईल; मात्र बुडीत, बाधित, लाभदायक क्षेत्रात समावेश करून अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या योजनेतील शेतकर्‍यांना कितीही गरज असली तरी त्यांना स्वतःची जमीन असूनही विकता येत नाही आणि सरकार मोबदलाही देत नाही. तब्बल दहा वर्षांपासून ही परिस्थिती आहे. तसेच लाभदायक क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनी विकताना संबंधित विभागाचा दाखला घेऊन दुप्पट-तिप्पट मुद्रांक शुल्क भरून जमीन खरेदी विक्री करावी लागत असल्याचेही आ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकर्‍यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न विधान भवनात-
सभागृहात गोंधळ सुरु असतानाही हा शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने आ. कुणाल पाटील यांनी सुलवाडे, जामफळ, कनोली उपसा सिंचन योजनेचा प्रश्न ठासून आणि ठामपणे मांडला. एवढेच नाही तर त्यांनी संबंधित मंत्र्यांना आणि सभागृहाला सदर प्रश्नाची जाणीव करून दिली.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!