Type to search

maharashtra धुळे

कार्यालयीन खर्चही मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना

Share
दोंडाईचा । वि.प्र.- दोंडाईचा अप्पर तहसीलदार कार्यालयाला कार्यालयीन खर्च मिळत नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

अप्पर तहसील कार्यालयाकडून गेल्या एक वर्षांमध्ये सन 2015-16 चे दुष्काळी अनुदान दोन कोटी, बोंडअळीसाठी 19 कोटी आणि 2018 चे दुष्काळी अनुदान 17 कोटी असे एकूण 38 कोटी अनुदान वाटप करण्यात आले. यासाठी अप्पर तहसीलदार कार्यालयाकडून विषेश प्रयत्न करण्यात आले. वितरण केलेल्या 38 कोटी अनुदान वाटपाच्या अनुषंगाने दोंडाईचा अप्पर तहसीलदार कार्यालय यांना झिरो पॉईंट टू एवढी रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या एक वर्षांमध्ये शासनाकडून या कार्यालयास कुठलीही रक्कम प्राप्त झालेली नाही. 38 कोटी च्या अनुषंगाने 20 किंवा 30 लाख रक्कम किमान मिळणे अपेक्षित होते. परंतु शासनाकडून एक वर्षात अद्याप कुठलाही कार्यालयीन खर्च प्राप्त झालेला नाही.

कार्यालयीन खर्चामध्ये टेलिफोन, विज बिल आणि इतर सुविधांचा समावेश असतो. यामुळे स्वाभाविकच महसूल कर्मचार्‍यांसकट शेतकर्‍यांच्या रोषाला कार्यालयीन कर्मचार्‍यांना सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या सात ते आठ महिन्यापासून अप्पर तहसीलदार कार्यालय यांचे वीजबील, टेलीफोन बील भरले नसल्याने या कार्यालयावर वीजपुरवठा खंडित करण्याचे संकटही ओढवले असते. परंतु शासकीय कार्यालय असल्याने वीज वितरण कंपनी यांनी वीजपुरवठा खंडित करण्याचा कटू निर्णय घेतला नाही. अन्यथा अप्पर तहसील कार्यालयाची पुन्हा पंचाईत झाली असती.

गेल्या आठ महिन्यांपासून थकित असलेले वीजबिल आणि टेलिफोन बिल 17 मे 2019 रोजी अदा करण्यात आले. या सर्व प्रकारामुळे कार्यालयीन कर्मचार्‍यांची चांगलीच अडचण निर्माण होत आहे. एकीकडे कार्यालयीन खर्च नसतांना उपलब्ध परिस्थितीमध्ये काम करणे कार्यालयीन कर्मचार्‍यांना अवघड जात आहे. नुकतेच अप्पर तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी कार्यालयीन कर्मचार्‍यांना दुष्काळी अनुदानाचा काम संथ गतीने केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस दिल्या.

एकीकडे शासनाकडून वर्षभरात कुठलाही कार्यालयीन खर्च आलेला नसताना दुष्काळी अनुदानासह इतर कामांना वेग कसा द्यावा, असा सवाल कर्मचारी वर्गाकडून करण्यात येत आहे. जिल्ह्याचे पालक सचिव माननीय मनुकुमार श्रीवास्तव दौर्‍यावर आले आहेत किंबहुना त्यांनी तरी महसूल कार्यालयीन कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!