शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापिकेसह शिक्षकांवरील गुन्हे रद्द

0
शिंदखेडा । येथील जनता विद्याप्रसारक मंडळ संस्थेच्या जनता हायस्कूलच्या तत्कालीन मुख्याध्यापिका, संस्थाध्यक्ष, शिक्षकांसह शिक्षणाधिकारी व अधीक्षकांविरोधात 2013 मध्ये दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

येथील जनता विद्याप्रसारक संस्थेच्या कार्यकारिणीचा अध्यक्षपदावरून दोन गटात वाद सुरू होता. संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून मनोहर पाटील काम पाहत होते. संस्थेनेे तीन वर्ष तीन वर्ष पुर्ण झाल्यानंतरच्या शिक्षकांचा नियमित वेतनश्रेणी व कायम मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शाळेच्या तत्कालीन मुख्याध्यापिका भारती मराठे यांनी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डी. एल. साळुंखे यांच्याकडे पाठवला होता.

संस्थेचे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांच्या सहीने हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तो 31 ऑगस्ट 2013 रोजी शिक्षणाधिकार्‍यांनी मंजूर केला. या निर्णयावर राजेंद्र देसले यांनी हरकत घेत आपण स्वतः संस्थेचे अध्यक्ष असल्याचा दावा करत त्यांनी शिंदखेडा येथील दिवाणी न्यायालयात तक्रार केली होती. मनोहर पाटील, शिक्षणाधिकारी साळुंखे, तत्कालीन अधीक्षक कपिल शेख यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणीची मान्यत घेतली. त्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात जनता हायस्कूलचे तत्कालीन मुख्याध्यापक, संस्थाध्यक्ष, दोन शिक्षकांसह शिक्षणाधिकारी, अधीक्षकांविरोधात 2013 मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. त्याविरोधात मनोहर पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाने मनोहर पाटील यांचा अर्ज मंजूर केला असून मनोहर पाटील यांच्यासह शिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, शाळेच्या मुख्याध्यापिका व दोघा शिक्षकांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी.व्ही. नलवाडे, व के. एल. वडने यांनी दिले आहेत. मनोहर पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अमोल सावंत यांनी कामकाज पाहिले.

LEAVE A REPLY

*