एक कि.मी.लांबीच्या शेतरस्ता निर्मितीसाठी एक लाख अनुदान

0
धुळे । शेतीत यांत्रिकीकरणाची वाढ झाली आहे. यंत्रसामुग्रीची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्ते उपलब्ध नाहीत. शेतकर्‍यांना अनेक अडचणी येतात. शेतमाल विक्रीसाठी नेताना रस्ता नसल्यामुळे वाहतूकदारांना शेतापर्यंत पोहचता येत नाही. शेतकर्‍यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. काही ठिकाणी शेतरस्ते अतिक्रमणात अडकलेले असतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत.

शासनाने शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी प्रत्येक किलोमीटरसाठी 100 तास जेसीबी व पाणी मारून रोड रोलर करण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च अनुज्ञेय केला आहे. यासाठी धुळे जिल्ह्याला दीड कोटी रुपये उपलब्ध झाले असून हा निधी तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा उपविभागीय अधिकारी धुळे व शिरपूर यांच्याकडे प्रत्येकी 75 लाख याप्रमाणे उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती प्रातांधिकारी गणेश मिसाळ यांनी दिली आहे.

प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी, तंटामुक्ती अध्यक्ष, ग्रामसेवक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कामांचे प्रस्ताव सादर करताना त्यामध्ये रस्त्याची लांबी, गट क्रमांक, ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतीपासून रस्ता सुरु होतो व पूर्ण होतो त्यांची नावे प्रस्तावामध्ये असणे आवश्यक आहे. सदरचे प्रस्ताव ग्रामस्तरीय समितीने तालुकास्तरीय समितीस सादर केल्यानंतर आराखड्यास मान्यता तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर देण्यात येईल. या कामांना तांत्रिक मान्यता पंचायत समिती बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता देतील. तसेच कामांना प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश हे संबंधित उपविभागीय अधिकारी देतील.

मोजमाप पुस्तिका नाही
या योजनेत काम सुरु करण्यापूर्वी अथवा प्रगतीपथावर असतांना व पूर्ण झाल्यानंतर जीपीएस छायाचित्रे, यंत्रधारकाचे नाव, वाहन क्रमांक, यंत्राचे तास, रस्त्याची लांबी याचा स्थळ पाहणी पंचनामा तलाठी व ग्रामसेवक संबंधित खातेदार शेतकरी यांचे उपस्थितीमध्ये करतील. व ही कार्यवाही झाल्यानंतरच देयक अदा करण्यासाठी प्रमाणित करतील, या कामासाठी कोणतेही मोजमाप पुस्तक वापरले जाणार नाही. यंत्रधारकास निधी मिळण्यास विलंब होणार नाही व अनुदान थेट खात्यामध्ये जमा करण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

जे.सी.बी. यंत्राद्वारे अतिक्रमण काढणे, झुडपे काढणे व खोदकाम करून माती, मुरूम पसरविण्यात येईल, ज्या ठिकाणी नजीकच्या गटामध्ये लोकसहभागातून खोलीकरण, गाळ काढणे कामे सुरु असतील त्या ठिकाणची माती, मुरूम देखील यासाठी वापरण्यात येईल.

कामांचे प्रस्ताव तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, शाखा अभियंता जिल्हा परिषद, उप अभियंता जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावेत. अशी माहिती प्रांताधिकारी श्री. मिसाळ यांनी दिली आहे.

LEAVE A REPLY

*