नाशिक । प्रतिनिधी
जेनेरिक औषधांबाबत नागरिकांमध्ये कमालीचे अज्ञान दिसून येत आहे. लोकांना समान गुणधर्म असलेल्या व मूळ किमतीच्या 70 टक्के कमी दरात औषधे मिळू शकतील. नाव वेगळी असू शकतील, पेटेंटचे अधिकार ही रद्द झाल्यानंतर त्याला स्वत:चे नाव देऊन तयार केलेल्या या औषधात मूळ घटक एकच असतो. डॉक्टरांनी रुग्णांना लिहून दिले तर खूप फरक पडतो. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना महागडी औषधे परवडत नाहीत म्हणून बंद करावी लागतात, याबाबत जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचा सूर सवांद कट्ट्यातून उमटला.
दै. ‘देशदूत’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जेनेरिक औषधे व संभ्रम’ या विषयावरील संवाद कट्ट्यात मान्यवरांनी भूमिका मांडली. यावेळी औषधांच्या गुणवत्तेसोबतच डॉक्टर्सची व उत्पादकांची बाजूदेखील समजून घेतली. या चर्चेत आस्था जेनेरिक फार्मासिटीक्सच्या संचालिका व होमिओपॅथीस्ट डॉ. सुप्रिया जोशी, निमाच्या महिला विंगच्या अध्यक्षा प्रणिता गुजराथी, फार्मासिटीकल्समध्ये पीएचडी केलेल्या डॉ. स्वाती जाधव, आस्था जेनेटीक्स फार्मसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव बुचके, देशदूतच्या कार्यकारी संपादक डॉ. वैशाली बालाजीवाले यांनी सहभाग घेतला होता.
यावेळी आस्था जेनेटिक्सच्या माध्यमातून चालवल्या जाणार्‍या विक्री केंद्रांची माहिती देत या औषधांच्या गुणधर्माची माहिती दिली. ग्राहकांना योग्य माहितीअभावी साशंकता राहत असून, याचा प्रचार प्रसार योग्य प्रमाणात होऊ न शकल्याची खंत व्यक्त केली जाते.
प्रत्यक्षात अमेरिकेत अन्न व औषध प्रशासनाचे कडक निर्बंध आहेत. अमेरिका याबाबत जागरुक आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्किप्शनवर बेसिक कंटेंट लिहिणे नियमात असताना अन्न औषध प्रशासनाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. प्रत्यक्षात त्या विभागात मनुष्यबळच कमी आहे. पुढारलेल्या देशांमध्ये माणसांच्या संख्येनुसार अधिकार्‍यांची नेमणूक केली जाते. पर माणसी हिशोब पाहिला जातो.
अमेरिकेच्या एफडीएने बंदी केलेली औषधे आपल्याकडे कितपत सोयीची आहेत. हे तपासले पाहिजे. आपल्या व त्यांच्या शारीरिक क्षमता वेगळ्या आहेत. अनेक वेळा नियमित औषधांवर विश्वास जास्त असतो. डॉक्टरला देव मानले जातो. त्यामुळे अशिक्षीत भागात डॉक्टरवर श्रद्धा असते. तर सुशिक्षीत वर्ग जास्त चिकित्सक असतात. हेच का घ्यावे? हा होरा राहतो. मूळ मिश्रण हे सारखेच राहते. त्यांचे परिणामही सारखेच असतात. केवळ साध्या वेष्टनात असल्याने ते स्वस्तात देणे शक्य होते.
सध्या वैद्यकीय ‘सेवा’ नव्हे तो ‘व्यवसाय’ झाला आहे. रिझल्टवर आधारित उपचार केले जातात. अनेक उत्पादकांंचा निर्यात करण्याकडे कल असतो. त्या देशाने बंदी आणली की मग भारतात पुरवठा करण्यावर भर दिला जातो. यातून देशाअंतर्गत प्रचार यंत्रणा राबविली जात नाही. डॉक्टर वर्गाने मानले तर रुग्ण आपोआप ते स्वीकारतो. कोणतेही औषध हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या परवानगीनंतरच उत्पादनात जाते व बाजारात ठेवले जाते. प्रमाणित करणारे निकष तपासले जात असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
स्वास्थ्य म्हटले की, औषधांची भूमिका येते. सर्वसाधारणपणे परवडणारी औषधे म्हणून नाराजीत का होईना खर्च करावाच लागतो. यात अति स्वस्त मिळणारी ‘जेनेरिक’ औषधांकडे मात्र सर्वसामान्य सहज जायला टाळतो. कारण त्यांच्या मनात वावरणारी शंका होय. इतर औषधांळवढीच क्षमता असताना व किमतीत मोठी तफावत असताना या औषधांचा प्रवास उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
अशी आहे औषध निर्माण प्रक्रिया
औषधे निर्माण करण्यात मोठी प्रक्रिया असते. आजारावर संंशोधन केले जाते. त्यावर उपयुक्त केमिकल्सचे मिश्रण करून ते प्राण्यांवर आजमावले जाते. ते प्रमाणित झाल्यानंतर वैद्यकीय ‘ट्रायल’साठी वापरले जाते. या प्रक्रियेत 10 ते 15 वर्षांचा कालावधी निघून जातो. त्यानंतर उत्पादन प्रमाणित करुन बाजारात आणण्यापूर्वी पेटेंट मिळवले जाते. उत्पादकांना मिळणार्‍या पेटेंटला 20 वर्षांचा कालावधी दिलेला असतो. हा कालावधी संपल्यानंतर हे औषध उत्पादीत करुन अत्यल्प दरात ग्राहकांना उपलब्ध करुन देणे म्हणजेच जेनेरिक औषधे होत. यात गुणवत्ता व कंटेन्ट सारखेच राहतात. त्यांची परिणामकताही सारखीच असते. पेटेंट नसल्याने दुसर्‍या नावाने उत्पादन केले जाते.
