नाशिक l ऍड. रेवती कोतवाल : वाटे वरती काटे ग!

0
दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणातल्या एका आरोपीला सज्ञान होण्यासाठी काही दिवस शिल्लक असल्याने सोडावे लागले होते. अशावेळी बदलासाठी चर्चा होतात. अभिनेत्री डेझी इराणी यांनी त्यांच्यावर कितीतरी वर्षांपूर्वी झालेल्या बलात्काराला अलीकडेच वाचा फोडली. त्यांना या वयात ही बाब समाजासमोर आणावीशी वाटली; पण अशा कितीतरी जणी आहेत त्यांचे आवाज दबलेलेच आहेत. विशेषतः लहानपणी अत्याचाराला बळी पडलेल्या कितीतरी जणींची आयुष्ये ओठांमागे दबलेल्या किंकाळीतच सरताहेत.

 लहान मुले-मुली, महिला यांच्या बाजूचे कितीतरी कायदे आहेत; पण ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेत का? नसतील पोहोचले तर काय करावे लागेल, या विचाराने मी अक्षरशः झपाटली गेले आणि त्यातून मला वकील महिलांच्या सहाय्याने सामाजिक न्यायप्रबोधिनी संस्था कार्यरत करावी वाटली. या संस्थेच्या माध्यमातून वकील म्हणून काम करताना शोषित, वंचितांचे प्रश्‍न सोडवणे, त्यांचे प्रबोधन करणे अधिक गरजेचे वाटले.

नाशिकमधील न्यायालयात मी गेली २२ वर्षे प्रॅक्टिस करते आहे. शालेय व महाविद्यालयीन जीवनात मी एकांकिका, पथनाट्यात भाग घेत असे. ही पथनाट्ये विशेषतः सामाजिक समस्यांवरची असत. ‘अन्याय सहन करू नका’ हा संदेश त्याद्वारे दिला जात असे. गोळे कॉलनीतील कुसुमताई पटवर्धन महिला संघ समितीमध्ये वयाच्या १८ व्या वर्षी काम करायला सुरुवात केली. माझ्या ‘छतं आकाशाची, माझीया घराला’ या एकांकिकेला पुणे विद्यापीठात प्रथम पारितोषिक आणि त्यातल्या अभिनयासाठी मला सुवर्णपदक मिळाले होते.

त्याआधी आणि नंतर वक्तृत्व, वादविवाद, कथाकथन स्पर्धांमध्ये मला अनेक पारितोषिके मिळाली होती. मला अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा होती; पण पारंपरिक विचारांच्या माझ्या कुटुंबियांना माझे त्या क्षेत्रात जाणे मान्य नव्हते. माझ्या बर्‍याच मित्र-मैत्रिणींनी एलएलबीला प्रवेश घेतल्यामुळे मीही कायद्याचे शिक्षण घ्यायचे ठरवले. आवाजातील चढ-उतारांसहित मुद्याचे बोलणे रक्तात होतेच; पण विविध स्पर्धांद्वारे ते माझ्या अंगवळणीही पडले होते. एनसीसीच्या अनेक अवघड उपक्रमांत भाग घेणे या सगळ्याचा मला माझ्या वकिली पेशात खूप फायदा झाला. वकिलीचा अभ्यास हा माझ्या स्वभावाला पोषकच वाटला.

वकील झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात सहकार क्षेत्रासाठी काम करावे असे वाटायचे. पण ऍड. जयंत जायभावे यांच्या सल्ल्याने दिवाणी न्यायालयात वकिली करू लागले. त्यानंतर १९९५ सालापासून स्वतंत्र प्रॅक्टिस करते आहे. आयुष्यात खूप चढउतार आले; पण मी थांबले नाही. मला घरातच विजेचा मोठा झटका लागला होता. जिवावरच्या या अपघातात माझा उजवा हात जवळपास निकामी झाला; पण त्याचे शल्य न बाळगता वंचितांसाठी काम करणे चालूच ठेवले. मी एक जबाबदार सरकारी वकील म्हणून पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, विधी क्षेत्रात काम करणार्‍या लोकांच्या यासंदर्भात कार्यशाळा घेते. सध्या नाशिक महानगरपालिकेची विधी सल्लागार आहे. जिल्हा विधी सेवा समिती व नाशिक महानगरपालिका समिती पीसी आणि पीएनडीटीची मी सदस्या आहे.

या क्षेत्रात काम करत असताना मला लहान मुलांचे-मुलींचे लैंगिक शोषण आणि बालगुन्हेगारांचे प्रश्‍न जिव्हाळ्याचे वाटले. बालगुन्हेगारांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दलही ज्युवेनाईल ऍक्टमध्ये विचार केला जातोय, याचे समाधान वाटते. मुले गुन्हा का करतात, विकृत का वागतात, यामागची मानसिक आंदोलने तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते. आपल्या वडिलांना ठार मारून गुन्हे विश्‍वात प्रवेश केलेल्या एका मुलाची केस अंगावर काटा आणणारी होती. त्याच्या या वागण्याचे मूळ त्याच्या घरातच आहे, हे लक्षात आले. त्याचे वडील आईला रोज त्याच्यासमोर बेदम मारत. हे सगळे बरेच दिवस मूकपणे पाहत असलेल्या त्या मुलाने एक दिवस वडिलांनाच मारून टाकले. नंतर असे गुन्हे करण्याचे त्याचे धाडसही वाढले.

या प्रकारच्या गुन्हेगारांची पार्श्‍वभूमी, जगणे समजून घेतले तर या बालगुन्हेगारांचे आयुष्य सावरता येऊ शकते. ज्युवेनाईल जस्टिस ऍक्टमध्ये सुधारणा होऊन बालगुन्हेगाराचे वय आता १८ वरून १६ वर आलेय. नाशिकच्या बोस्टर स्कूलमध्ये १८ ते २१ वयोगटातल्या गुन्हेगार मुलांना ठेवतात. त्याआधी ही मुले सुधारगृहात असतात. केसचा निकाल लागेपर्यंत सर्व मुले एकाच छताखाली राहतात. अशावेळी बालगुन्हेगार सराईत गुन्हेगारांचा ‘आदर्श’ तुलनेने वयाने लहान असलेले गुन्हेगार घेऊ शकतात, हा मोठा धोका वाटतोय. मुले म्हणजे जगातली ४२ टक्के लोकसंख्या. आपण मुलांसाठी काय करतोय, हा प्रश्‍न मोठा आहे. जो प्रश्‍न बालगुन्हेगारांना तोच शोषित गटातील मुलींचा. आई-वडिलांकडे मुलींना सांभाळायला, शिकवायला पैसे नसतात म्हणून ते त्यांची रवानगी आश्रमशाळेत करतात. अनेक आश्रमशाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. अशावेळी गुन्हे घडल्यास परिस्थिती, पुराव्यांअभावी गुन्हेगार सुटतात.

गेल्या तीन वर्षांतल्या नॅशनल क्राईम ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार मुलींवरील अत्याचारात ३९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याला आळा बसण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू ही की सध्या नाशिकमध्ये केस दाखल होण्याचे व गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याचे प्रमाण चांगलेय. एक आदिवासी भागातले उदाहरण चांगलेच आठवतेय. एका मजुराच्या तेरा वर्षांच्या मुलीवर तिथल्याच अठरा वर्षे वयाच्या मुलाने बलात्कार केला. जातपंचायतीने ‘या दोघांचे लग्न लावू’ असा निर्णय परस्पर घेतला. गावात प्रथमच अशी घटना घडली असून फिर्याद करायची नाही, अशी धमकीही मुलीच्या पालकांना दिली. ही मुलगी सज्ञान व्हायला पाच वर्षांचा कालावधी होता. तिचे वडील समाजाला घाबरत होते; पण ती घाबरत नव्हती. ती म्हणाली, मला याच्याशी लग्न करायचेच नाही. ज्याची सुरुवात अत्याचाराने होते ते नाते कसे असेल? अशा प्रकरणांना वाचा फोडणे मला व्यक्तीशः महत्त्वाचे वाटते.

त्यासाठीच महिला संरक्षण समितीबाबत जाणीव जागृती असणे मला महत्त्वाचे वाटते. अलीकडे तीन-चार वर्षांच्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या बातम्या आपण वाचतो. या छोट्या मुलींना आपल्याबरोबर काय झालेय हे काहीच सांगता येत नाही. फिर्याद लिहिताना त्या काहीच सांगू शकत नाहीत. त्यांना विश्‍वासात घेऊन त्यांच्याशी प्रेमाने आणि अनौपचारिक बोलावे लागते. न्यायालयात आरोपीचे वकील ते सगळे खोटे असल्याचे सिद्ध करायला तयारीत आलेले असतातच. अशावेळी सरकारी वकील म्हणून आमची जबाबदारी मोठी असते. बर्‍याच वेळेला मुलींवरील अत्याचाराच्या केसेस दाखल होतात आणि त्यांचा निकाल लागायची वेळ येते तेव्हा या मुलींची लग्ने झालेली असतात. सासरी त्याबद्दल फारशी कल्पना नसते. अशावेळी ती किंवा माहेरचे लोक आमच्याकडे येऊन केस मागे घ्या, असे सांगतात. न्याय मिळत असतानादेखील इभ्रतीचा मुद्दा इथे जास्त महत्त्वाचा ठरतो.

फौजदारी, दिवाणी, बालहक्कांसंदर्भातल्या अनेक केसेस मी लढले आहे. नाशिक महापालिकेची वेताळ मंदिराची केस सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली. निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला आणि मी जिंकले. महिलांना कायद्याचा आधार मिळवून देण्याबरोबरच वंचित, आदिवासी लोकांचे न्यायव्यवस्थेसंदर्भात प्रबोधन करणे आणि त्यांना त्यांच्या हक्क, अधिकारांची जाणीव करून देणे हे कामही महत्त्वाचे वाटते.

गेल्या काही वर्षांत लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याबाबत मुलींमध्ये जनजागृती करणे हे मी व माझी संस्था काम करते. वैवाहिक समस्या घेऊन जोडपी आल्यास उच्च न्यायालयात मी प्रशिक्षित मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहे. समुपदेशन करून अनेक संसार वाचवले आहेत. दाव्यांची वाढती संख्या हाही चिंतेचा विषय आहे. त्याला पायाबंद घालण्याकरता मध्यस्थ म्हणून आमची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. न्यायालयात वकील म्हणून काम करताना घरी मी दोन मुलांचे आईपण निभावत असते. प्रत्येक महिलेत सुप्त गुण असतात. ते तिने जोपासावेत, असे वाटते.

लहान मुले-मुली, महिला यांच्या बाजूचे कितीतरी कायदे आहेत; पण ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेत का? नसतील पोहोचले तर काय करावे लागेल, या विचाराने मी अक्षरशः झपाटली गेले आणि त्यातून मला वकील महिलांच्या सहाय्याने सामाजिक न्यायप्रबोधिनी संस्था कार्यरत करावी वाटली. या संस्थेच्या माध्यमातून वकील म्हणून काम करत त्यांचे प्रश्‍न सोडवणे, त्यांचे प्रबोधन करणे अधिक गरजेचे वाटले.

महिलांना कायद्याचा आधार मिळवून देण्याबरोबरच वंचित, आदिवासी लोकांचे न्यायव्यवस्थेसंदर्भात प्रबोधन करणे आणि त्यांना त्यांच्या हक्क, अधिकारांची जाणीव करून देणे हे कामही महत्त्वाचे वाटते. प्रत्येक महिलेत सुप्त गुण असतात. ते तिने जोपासावेत, असे वाटते. दाव्यांची वाढती संख्या हाही चिंतेचा विषय आहे. त्याला पायाबंद घालण्याकरता मध्यस्थ महत्त्वाचा असतो. वैवाहिक समस्या घेऊन जोडपी आल्यास उच्च न्यायालयात मी प्रशिक्षित मध्यस्थ म्हणून कार्यरत आहे.

(शब्दांकन – शिल्पा दातार)

LEAVE A REPLY

*