काल पंतप्रधानांनी त्यांच्या आवडत्या वेळेवर म्हणजे रात्री आठ वाजता एकशे तीस कोटी भारतीय जनतेच्या वतीने त्यांनाच महत्त्वाचे आवाहन केले. ‘करोना’चा फैलाव रोखण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांवरील गर्दी कमी करणे आवश्यक आहे. मला काहीच होणार नाही अशा भ्रमात राहणे योग्य नाही. त्यामुळे पुढील काही आठवडे फक्त अत्यावश्यक कामांसाठीच घराबाहेर पडा. कामे शक्यतो घरातूनच करा.
22 मार्चला सकाळी 7 ते रात्री 9 वाजेदरम्यान ‘जनता कर्फ्यू’ पाळा. ‘करोना’शी लढण्यासाठी आपण किती तयार आहोत याचा अंदाज त्यातून येईल. राज्य सरकारांनी ‘जनता कर्फ्यू’चे नेतृत्व करावे’ असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे. पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे जनतेशी संवाद साधला, पण तो केवळ ‘करोना’ साथीच्या विषयावर! त्यारितीने त्यांनी ‘करोना’ संकटाचे गांभीर्य सुचवले असावे. ‘करोना’शी आपले युद्ध सुरू झाले आहे, या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही ‘करोना’चे गांभीर्य अधोरेखित केले.
जनतेचा सार्वजनिक वावर मर्यादित व्हावा यासाठी राज्य सरकार रोज काही ना काही उपाय जनतेला सुचवत आहे. साथीचा फैलाव रोखण्यासाठी यंत्रणा चोवीस तास राबत आहे. रस्त्यांवरील व बाजारपेठांमधील गर्दी कमी होत असली तरी तेवढेच पुरेसे नाही. अजूनही विवाहसोहळे साजरे होतच आहेत. सरकार बाजारपेठा बंद करील की काय या शंकेने जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी लोक गर्दी करीत आहेत. ‘करोना’ची साथ दुसर्‍या टप्प्यातून तिसर्‍या टप्प्यात जनतेच्या निष्काळजीपणामुळे जाऊ नये ही जबाबदारी जनतेनेही ओळखावी, असेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित आहे.
बंदचा विपरीत परिणाम रोजगार व हातावर पोट असणार्‍यांच्या रोजीरोटीवर होत आहे. ‘करोना’ची साथ आटोक्यात आल्यानंतरही हे परिणाम काहीकाळ जाणवत राहतील. देशातील व्यावसायिक, व्यापारी, लहान-मोठे दुकानदार व लहान-सहान संस्थांतील सेवकांच्या वेतनात कपात करू नये, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. ‘करोना’मुळे निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता फक्त भारताची नव्हे तर जगाची समस्या आहे. ट्रम्प सरकारने 74 लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली.
कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, जर्मनी, इटली, फ्रान्स, साऊथ कोरिया, न्यूझीलंड आदी देशांनी आर्थिक घसरण रोखण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचे भरघोस आकडे जाहीर केले आहेत. भारतातही उद्योगांसमोर गंभीर संकट उभे आहे. गेल्या पंधरवड्यात शेअर बाजारातील प्रचंड घसरणीवरून ते स्पष्ट होते. काही विमान कंपन्यांनी सेवकांची वेतनकपात जाहीर केली आहे. अशा तर्‍हेने संकटाचा सामना करण्यासाठी मार्ग शोधले जात आहेत. तरी जनतेला व उद्योगांना या संकटाचा सामना सरकारच्या मदतीशिवाय करणे शक्य होईल का? याचाही विचार केंद्र व राज्य सरकारला करावा लागेल.
ढासळत्या भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे हे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणात त्यादृष्टीने कोणताच उल्लेख नसावा याबद्दल उद्योग जगताकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जनतेने सहकार्य करावे असे आवाहन केंद्र व राज्य सरकारने केले ते त्यामुळेच एकतर्फी ठरते. देशाची आर्थिक बाजू सुदृढ करणार्‍या व्यापार-उद्योगाला दिलासा देण्याची भूमिका केंद्र सरकार टाळणार का? अशी निराशेची भावना व्यापार-उद्योग क्षेत्रात निर्माण होणे योग्य ठरणार नाही. ‘एकमेका साह्य करू…’ ही भूमिका जनतेने घेण्याची अपेक्षा करताना सरकारनेही त्यादृष्टीने पावले उचलली तर सर्वांचाच उत्साह वाढेल.
