Type to search

अग्रलेख फिचर्स संपादकीय

राज्याचा वास्तववादी अर्थसंकल्प !

Share

‘हेसरकार फार दिवस टिकणार नाही, आज पडेल, उद्या पडेल’ अशी भाकिते विरोधी पक्षाचे धुरंधर नेते रोज करीत आहेत. सत्ता सहजपणे हातातून निसटल्यामुळे वेगळे काही करावे असे काही त्यांना सुचतही नसेल. तथापि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शंभर दिवसांचा कार्यकाळ उत्तम प्रकारे पूर्ण केला.

आर्थिक खाचखळग्यांवर आघाडीच्या सत्तेची रिक्षा कोलमडण्याची उत्कंठेने वाट पाहणार्‍यांची तोंडे त्यामुळे कडवट होणे साहजिक आहे. वाटचालीचे शतक झळकावल्याच्या दिवशीच आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतील राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात मांडला. कर्जमुक्तीची भरमसाठ आश्वासने देऊन सरकारने शेतकर्‍यांना फसवल्याचा कांगावा विरोधी पक्षनेते सतत करीत आहेत, पण अर्थसंकल्पात वास्तवाचे भान राखण्याची खबरदारी अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे.

राज्यावर सुमारे पाच लाख कोटींच्या कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. तो पेलताना बिकट वाटेवरून वाटचाल करायची आहे याची जाणीव अर्थसंकल्पात ठेवली आहे. ‘आकड्यांशी खेळणारे आम्ही नाही. जे देता येणे शक्य आहे तेच देण्याचा प्रयत्न केला आहे’ असे अर्थमंत्री पवारांनी रोखठोक सांगितले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

2 लाखांवरील कर्जदार शेतकर्‍यांना 2 लाख रुपये कर्जमाफी, कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजारांची सवलत तसेच बेरोजगारांसाठी ‘महाराष्ट्र शिकावू उमेदवार योजना’ घोषित करण्यात आली. पाच वर्षांत दहा लाख सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आमदार निधी तीन कोटींवर नेण्यात आला. घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात एक टक्का व औद्योगिक शुल्कातही सवलत दिली गेली आहे.

जलसंचयापेक्षा गैरप्रकाराचेच सिंचन झालेली ‘जलयुक्त शिवार’ योजना गुंडाळून ‘मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना’ सुरू होणार आहे. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर एक रुपयाने वाढवला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात भपकेबाजपणा नव्हता. नोटबंदी व जीएसटीमुळे राज्याचा महसूल घटला तरी कर्जाचा बोजा मात्र सतत वाढला आहे, राज्याची तिजोरी रिती आहे याचे भान ठेवून जमेल तेवढेच देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. देशावर मंदीचे सावट आहे. खुद्द केंद्र सरकारलाच आर्थिक चणचण भासत आहे.

राज्यांना दिली जाणारी अनुदाने केंद्राकडून वेळच्या वेळी दिली जात नाहीत. जीएसटीचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे नाही. महसुलाचे सर्वच पर्याय जीएसटीमुळे बंद झाले. त्यामुळे राज्यांना केंद्राच्या मदतीकडे डोळे लावून बसावे लागते. महाराष्ट्रात आता विरोधी पक्षांचे सरकार असल्याने केंद्राकडून मदतीची फार अपेक्षाही कशी करणार? या सर्व गोष्टींचा विचार करता राज्यातील सुजाण जनता तरी महाविकास आघाडी सरकारकडून किती अपेक्षा ठेऊ शकणार?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!