जेव्हा मुली मुक्तपणे जन्म घेतात…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील असलेल्या आणि नंतर मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेल्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ अभियान आज बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहे. मात्र अजूनही पुढचा टप्पा गाठायचाय ! त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

0

सन २०१८

मिझोराममध्ये एक घर फुगे आणि रोषणाईनं सजलं होतं. नृत्य-संगीत चालू होतं. फुलांची उधळण होती. कारण होतं, नुकत्याच जन्मलेल्या मुलीचं स्वागत त्या घरी होत होतं. ‘बेटी बचाओ’ अभियानाचं महत्त्व आता देशाच्या कानाकोपऱ्यातही समजू लागलंय.

पण काही वर्षांपूर्वी असं नव्हतं…

सुमारे सात वर्षांपूर्वीची गोष्ट.

‘‘आता तरी मुलगा हू दे रं बाबा, नायतर नंदिनीला सवत यील, नवरा तिला घरात घेणार नाही’’ असं म्हणत आकाशाकडं पाहणारी घरकामगार महिला. या महिलेची मुलगी नंदिनी. माहेरी आलेली. हे कुटुंब मराठवाड्यातून पोटासाठी पुण्यात स्थायिक झालं. मजुरी, धुणीभांडी- मिळेल त्या कामावर गुजराण करणारं.

दोन मली झाल्यावर नंदिनी तिसऱ्यांदा गर्भवती होती म्हणून माहेरी आलेली. उदरनिर्वाहपेक्षा मुलीच्या पोटातला गर्भ मुलीचा की मुलाचा, हे पाहण्यासाठी पैन्‌पै साचवणारी. त्यासाठी लागल्यास धर्मांतर करण्यास तयार होणारी. खूप विचारूनही त्या घरकामगार महिलेनं डॉक्टरचा पत्ता काही कळू दिला नाही. मुलीला आता मुलगा झाला नाही तर दोन मुलींसह तिची जबाबदारी आपल्यावर पडेल या विचारानं धास्तावलेली ती महिला.

अशा असंख्य महिला. मध्यंतरी खान्देशातून धावणाऱ्या ॲबॉर्शन एकस्प्रेसची बातमीही समोर आलेली. कितीतरी स्त्रीभ्रूण हत्त्या दलाल, डॉक्टर, बाळाचे आई-बाप, आजी-आजोबा या मनुष्यप्राण्यांनी मिळून केलेल्या. गंमत म्हणजे या सर्वांनी स्त्रीच्या पोटीच जन्म घेतलेला.

ही विकृती आली कुठून?
असं का होतं?
याला जबाबदार कोण?
मुलगी नको, ही व्यवस्था कशी निर्माण झाली?

अशावेळी प्रश्नाचं गांभीर्य ओळखून भारतभरात २०१४-१५ साली ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हे अभियान सुरू होतं आणि उभी राहते एक चळवळ पोटातल्या स्त्रीअर्भकाला वाचवण्यापासून ते महिलांना आत्मनिर्भर करण्यापर्यंतची व्यापक चळवळ. या चळवळीचा लेखाजोखा काय? याचा परिणाम खरंच पाहायला मिळतोय का?

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे तसेच मुलींच्या साक्षरतेला समोर ठेवून केंद्र सरकारनं हे अभियान सुरू केलं. हे अभियान संपूर्ण देशात राबवण्यात येत असलं तरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार आणि दिल्ली या मुलींची संख्या मुलांच्या तुलनेत कमी असणाऱ्या राज्यांत याची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे.

२२ जानेवारी २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या अभियानाला सुरुवात झाली. याचं कारण, २००१ सालच्या जनगणनेनुसार देशात ० ते ६ वयोगटातल्या मुलींची संख्या हजार मुलांमागे ९२७ इतकी होती. २०१२ सालच्या युनिसेफच्या अहवालानुसार १९५ देशांमध्ये भारताचा ४१ वा क्रमांक होता. २०११ च्या जनगणनेनुसार हजार मुलांमागे ९४३ इतकी मुलींची संख्या होती. २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमितानं पंतप्रधान मोदी यांनी स्त्रीभ्रूणहत्येसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाचे पहिले राष्ट्रीय संयोजक डॉ. राजेंद्र फडके हे महाराष्ट्रातल्या खानदेशातील जळगावचे. त्यांचे आतापर्यंतचे सामाजिक काम पाहता या अभियानासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. फडके यांची निवड केली.

डॉ. राजेंद्र फडके, राष्ट्रीय संयोजक, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान

त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘बेटी पढाओ-बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान व नममि गंगे हे पंतप्रधानांचे तीन महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुलींच्या साक्षरतेसाठी, शाळेतून त्यांची गळती होऊ नये तसेच साक्षरता दर वाढावा यासाठी खूप चांगलं काम केलं होतं. मुली आपल्या पायावर उभ्या राहाव्या यासाठीची ती धडपड होती.

२०१४-१५ ला पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी देशपातळीवर हे कार्यक्रम राबवायचं ठरवलं. भाजपा हा राजकीय पक्ष असला तरी समाजासाठी चांगलं काम करावं या उद्देशानं हे काम देशपातळीवर सुरू झालं आहे. २०१५ मध्ये बंगळुरु इथं झालेल्या सहा जणांच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत या कामासाठी माझी निवड झाली. या टीममध्ये संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, रेणुदेवी, विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्यासह काही दिग्गज होते. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी यादी तयार केली आणि त्यानंतर दोन महिन्यांतच देशभरात या अभियानाला सुरुवात झाली. प्रबोधनापासून अंमलबजावणीपर्यंत या कार्यक्रमाचं स्वरूप आहे.’’

देशात हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर सरासरी ९२९ होता. अभ्यास आणि सर्वेक्षण केल्यावर असं लक्षात आलं, की देशात १६१ जिल्ह्यांमध्ये हाच दर ८५० ते ९२९ याच्या मधला होता, तिथं अधिक काम करण्याची गरज होती. तसंच या भागात साक्षरता दर म्हणजेच मुलींचं शाळा सोडून जाण्याचं प्रमाणही अधिक होतं.

‘मुलगाच हवा’ या मानसिकतेनं हजारो मुलींचा बळी घेतला. कुटुंबाचं लक्ष मुलग्यांच्या शिक्षणाकडं केंद्रित झाल्यानं हजारो हुशार मुलींची बुद्धिमत्ता वाया गेली. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले. लग्नाच्या बाजारात मुलींचं प्रमाण कमी असणं, त्यामुळं निसर्गाचा समतोल ढळणं याबरोबरच गर्भाची लिंगचाचणी करून मुलीचा गर्भ असेल तर गर्भपात करणं अशा अनेक कारणांचा स्त्रीच्या मन आणि शरीरावर परिणाम होतोच. हा परिणाम दीर्घकालिन असतो, हे लक्षातच आलं नाही. त्यामुळं गर्भवती मुलीचे आई-वडील, सासू-सासरे, नवरा यांची मानसिकता बदलण्याची गरज लक्षात आली.

एखादं अभियान राष्ट्रीय पातळीवरून तालुका-गाव पातळीवर कसं झिरपत जातं, याचं उदाहरण म्हणजे बेटी बचाओ बेटी पढाओ.

डॉ. फडके सांगतात, ‘‘लोकांचं प्रबोधन करणं, स्त्रीरोगतज्ज्ञांशी स्त्रीभ्रूणहत्त्या होऊ नये यासाठी संवाद साधणं, सोनोग्राफी केंद्रांवर लक्ष ठेवणं याबरोबरच नागरिकांच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठी त्यांच्या भाषेत म्हणजे कीर्तनकार, प्रवचनकार यांच्या माध्यमातून बेटी बचाओचा पुऱस्कार करणं असे कार्यक्रम आखले जात आहेत. स्वयंसेवी संस्थाही यासाठी मदत करत आहेत. तसंच तालुका पातळीवर आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून अभियानाला गती मिळते आहे. विविध कला,क्रीडा, शिक्षणक्षेत्रात चमकणाऱ्या मुलींना उत्तेजन आणि मदत देणं ही गोष्टही यातच येते. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनाही आहेत. सुकन्या, पोषणआहार, आयुष्यमान योजना अशा योजनांचा परिणाम दिसतो आहे.’’

डॉ. फडके यांनी या अभियानासाठी भारतभर भ्रमंती केली. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये मुलींचा जन्मदर खूपच कमी होता, त्यात आता सुधारणा होऊन तो हजार मुलांमागे ९२९ मुली असा सरासरी पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातही जळगाव, बीडसारख्या ठिकाणीही सकारात्मक परिणाम दिसतोय, तसंच सोळा जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा साक्षरता दरही वाढलाय.

अवैध गर्भलिंगचाचणीवर धाडी पडताहेत, अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञ मुली जन्माला आल्यावर त्यांच्या मातेचा सत्कार भेटवस्तू देऊन करत आहेत. काही कुटुंबं एका मुलीवर संततीनियमन करत आहेत, ही नक्कीच सुखद गोष्ट आहे; पण अजूनही काही भागात रस्ते आणि बससेवेसभावी मुलींना अर्धवट शिक्षण सोडावं लागतंय, काही गावांत चौथीपर्यंतच शाळा तर अजूनही अनेक गावांत शंभर टक्के शौचालयं नसल्यानं त्याचाही परिणाम मुलींचं शिक्षण, जडणघडणीवर होत असल्याची काही उदाहरणं समोर येत आहेत.

अशा परिस्थितीत ‘आम्ही देशाच्या दुर्गम भागात, कानाकोपऱ्यात पोहोचून ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ हे अभियान यशस्वी करून दाखवू, असं डॉ. फडके आणि पंतप्रधान मोदी यांचा विश्वास आहे.

– शिल्पा दातार-जोशी

LEAVE A REPLY

*