Type to search

Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या

भूजल सर्वेक्षण विभागात 12 वर्षांपासून एकाच मक्तेदाराचा मुक्काम; बेकायदेशीर निविदा प्रक्रियेसह झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्याची मागणी

Share

नाशिक । प्रतिनिधी

शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा या विभागात गेल्या १२ वर्षांपासून एकाच मक्तेदाराचा मुक्काम राहिला आहे. जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये काळ्या यादीत असलेल्या या मक्तेदारावर नाशिकची यंत्रणा मात्र मेहेरबान असून भूजल सर्वेक्षण विभागामार्फत सदर मक्तेदारास देण्यात आलेल्या कामांची तपासणी करावी व मागील अनेक वर्षात राबवलेल्या निवीदा प्रक्रियांची देखील पडताळणी करावी अशी मागणी विभागीय महसूल आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

बोरसे नामक एकाच मक्तेदारास भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करोडो रुपयांची कामे मागील अनेक वर्षांत देण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून निविदा प्रक्रिया राबवत या मक्तेदाराने शासनाच्या पैशांचा अपहार केला असल्याचा आरोप महसूल आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. अनेक बोगस कंपन्यांच्या नावे बंधन बँकेत खाती उघडून शासनाची फसवणूक करण्यात आलीय असू यात यंत्रणेतील अधिकारी देखील सामील आहेत. यंदा या मक्तेदाराने आदिवासी विकास विभागातील अधिकऱ्यांना हाताशी धरून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुमारे आठ कोटींची कामे मंजूर करवून घेतली.

हि कामे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. यात आजमितीला तीन कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या असून रिचार्ज शाफ्ट सिस्टीम, रूफ टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग या कामांचा त्यात समावेश आहे. या निविदांच्या अटी व शर्ती मक्तेदार बोरसे यांच्याच सांगण्यावरून टाकण्यात आल्या असून त्याच्याव्यतिरिक्त अन्य ठेकेदार निविदा प्रक्रियेत भागच घेणार नाही असे नियोजन करण्यात आले आहे. सदरची निविदा प्रक्रिया रद्द करून जाचक अटी काढून टाकाव्यात, निविदा प्रक्रिया नव्याने व पारदर्शी पद्धतीने राबवण्यात यावी अशी मागणी खुल्या निविदादारांच्या वतीने पंकज पगार यांनी केली आहे.

शासन निर्णयानुसार सरकारी विभागाकडील कामाची निविदा प्रसिद्ध करताना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना 33 टक्के, मजूर संस्थांना 33 टक्के तर खुल्या निविदा धारकांना 34 टक्के रक्मेची कामे देण्यात यावीत असा नियम आहे. मात्र असे असताना भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेत गेल्या बारा वर्षांपासून एकाच ठेकेदाराला पोसले जात आहे. चार पटींनी कामाची अंदाजपत्रके बनवायची, निविदा तयार करायची, स्वतःच कामे करायची असा प्रकार अधिकऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरु आहे.

या कामांची गुणवत्ता यथातथाच असून कोणत्याही गावाला कामांचा फायदा झालेला नाही. गावाच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिरीच्या परिसरात हि कामे प्रामुख्याने केली जातात. रिचार्ज शाफ्ट प्रामुख्याने विहिरी किंवा बोअरवेल जवळ बनवणे बंधनकारक आहे मात्र, सदर मक्तेदाराने ही कामे विहिरीपासून 700 ते 1000 मीटर दूर अंतरावर केली आहेत. त्यामुळे फायदा होत नसल्याने शासनाने करोडो रुपये वाया गेले असल्याचे पगार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!