जयंत माईणकर 9821917163
अखेर अपेक्षेप्रमाणे आम आदमी पक्षाने आणि अर्थात अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीच्या राजकारणातील आपले वर्चस्व निर्विवाद सिद्ध करत मुख्यमंत्री बनण्याची हॅट्ट्रिक साधली. त्यांना हे यश मिळवण्यात काँग्रेसच्या छुप्या पाठिंब्यानेही मोलाची भूमिका बजावली. कारण 2015 ला विधानसभा निवडणुकीत 9 टक्के मते घेणार्‍या काँग्रेसने यावेळी केवळ तीन ते चार टक्क्यांच्या आसपास मते मिळवली आणि इथेच ‘आआपा’चा विजय निश्चित झाला. जर काँग्रेसनी गेल्या वेळेइतकीच मते घेतली असती तर कदाचित मतविभाजनामुळे भाजप सत्तेच्या जवळ किंवा सत्तेवरही आला असता. भाजपने सुमारे 45 टक्के तर ‘आआपा’ने सुमारे 52 टक्के मते मिळवली. पण हे समीकरण केवळ काँग्रेसने एक प्रकारे ‘आआपा’ला मोकळी वाट करून दिली म्हणून जमून आले. आम आदमी पक्षाला मोकळी वाट दिली हे काँग्रेसने मान्य केले नसले तरीही ती वस्तुस्थिती आहे, हे सगळेच जाणून आहेत.
ज्या प्रमाणात भाजपने आपले सर्व आजी-माजी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार निवडणूक प्रचारात उतरवले होते ते पाहता मुंबई हातातून गेल्यानंतर दिल्ली तरी आपल्या हातात यावी यासाठी भाजपने कसोशीने प्रयत्न केल्याचे दिसते. प्रचारादरम्यान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केजरीवालांना दहशतवादी म्हटले. पण इतके करूनही भाजप मुश्किलीने जेमतेम दोन आकडी संख्या गाठू शकला. ‘आआपा’ने 2015 ला मिळवलेल्या 67 जागांच्या तुलनेत यावेळी जागा कमी मिळाल्या. पण हे साहजिकच आहे.
‘आआपा’च्या विजयानंतर शिवसेनेसह अनेक भाजपविरोधी पक्षांनी हा भाजप विचारसरणीचा पराभव आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. दिल्लीत 2019 च्या लोकसभेत दिल्लीतून सातही खासदार भाजपचे निवडून आले होते आणि त्यावेळी 70 पैकी 65 विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला मताधिक्य मिळाले होते. हा वृत्तांत लिहून होईपर्यंत त्याच दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आआपा’ने चक्क 62 जागा मिळवल्या होत्या.
सध्या देशात ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि दिल्ली या चार राज्यांमध्ये गैर भाजप-काँग्रेसशासित सरकार सत्तेवर आहे. ही चारही राज्ये मिळून 70 लोकसभा खासदार आहेत. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती, वाय.एस.आर. काँग्रेस आणि ‘आआपा’ हे चारही पक्ष भाजप आणि काँग्रेसपासून दूर आहेत. पण बदललेल्या परिस्थितीत हे चारही पक्ष लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जवळ जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
समविचारी प्रादेशिक पक्षांनी राज्ये चालवावी आणि केंद्रात मात्र भाजपने सरकार चालवावे ही भाजपने अंगीकारलेली पद्धत आज काँग्रेस वापरू पाहत आहे.दिल्ली निकालांचा परिणाम येऊ घातलेल्या बिहार, बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अर्थात, भाजप या सर्व ठिकाणी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि इतर एनसीआर, एनपीआर तसेच आक्रमक हिंदुत्व, दहशतवाद या मुद्यांवर लढवण्याचा प्रयत्न करेल. पण काँग्रेससह इतर सर्व भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांनी आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी जर एकी दाखवली तर त्याचे परिणाम केवळ राज्यातच नव्हे तर 2024 ला होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीतही दिसू शकतात.
अर्थात, यामध्ये एका बाजूला भाजप आणि त्याचे एक-दोन मित्रपक्ष तर दुसर्‍या बाजूला भाजपेतर पक्षांची मोट असे समीकरण तयार होईल. देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढेल. पण तरीही या सर्व भाजपेतर पक्षांना एकत्र बांधण्याचे काम काँग्रेसलाच करावे लागेल.
कदाचित 2024 साल डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसने ‘आआपा’ला दिल्लीत मोकळीक दिली, असेही म्हणता येईल. काँग्रेसने हीच चाल बंगाल, बिहार निवडणुकीत कायम ठेवली तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात ते यशस्वी होतील. या ध्रुवीकरणात कदाचित भाजपची मते जरी वाढलेली दिसली तरीही त्यांच्या जागा कमी झालेल्या दिसतील.
महाराष्ट्रातून भाजपला लागलेले ग्रहण आता दिल्लीत पोहोचले आहे. हे लोण उद्या बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेशपर्यंत पोहोचले तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हॅट्ट्रिक साधता येईल का? तूर्तास इतकेच!
