दोन पथके 10 दिवसांत करणार अकोले बीडीओच्या कामाची चौकशी
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – अकोले तालुक्यातल्या ग्रामपंचायतींमधील अनागोंदी कारभार तसेच गटविकास अधिकारी बी. एस रेंगडे यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्य सुषमाताई दराडे यांनी समर्थकांसह गुरुवारी जिल्हा परिषदेमध्ये बेमुदत उपोषण सुरू केले. दरम्यान, याप्रकरणाची दोन स्वतंत्र पथकांकडून 10 दिवसांमध्ये चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन उपाध्यक्ष राजश्री घुले व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. यावेळी समाज कल्याण समितीचे सभापती उमेश परहर आणि नगर पंचायत समितीचे सभापती रामदास भोर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
तत्पूर्वी सदस्या दराडे यांच्यावतीने त्यांचे पती बाजीराव दराडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी प्राथमिक चौकशी केली. यावेळी त्यांनी अकोले पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी रेंगडे यांच्या भ्रष्ट कामाचे पुरावेच सादर केले. तसेच लवकरात लवकर चौकशी करून संबंधित दोषी ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांच्यासह दोषी असणार्‍या सरपंच यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
गुरुवारी सकाळी जिल्हा परिषदच्या आवाजामध्ये दराडे यांच्यासह ग्रामस्थांनी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. गटविकास अधिकारी यांच्या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करावी अशी मागणी यावेळी लावून धरण्यात आली होती. सकाळपासून आंदोलनस्थळी अनेकांनी भेटी दिल्या होत्या. शिवसेनेच्या सदस्यांनी या संदर्भातली माहिती घेतली होती.
प्रशासनाने बुधवारी गटविकास अधिकारी रेंगडे यांना रजेवर पाठवले आहे. गुरुवारी सकाळी सुरू झालेले आंदोलन दुपारपर्यंत सुरू होते. उपाध्यक्ष राजश्री घुले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती सदस्या दराडे यांना केली. लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही असा पवित्रा दराडे यांनी घेतला.
त्यानंतर प्रशासनाच्यावतीने लेखी आश्वासन देण्यात आल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. आंदोलनामध्ये सरपंच बाळासाहेब मालुंजकर, राम एखंडे, बाळासाहेब केदार, अशोक एखंडे, बाबासाहेब एखंडे, नजीर शेख, लालू पुरी, प्रभाकर एखंडे, गणेश एखंडे आदी सामील झाले होते.
अखेर दहा दिवसांत चौकशीचा निर्णय
या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेत तक्रार आणि अधिकारी, त्यानंतर अधिकारी आणि उपाध्यक्षा राजश्रीताई घुले यांच्यात छोटेखानी बैठका झाल्या. यावेळी प्रशासन दराडे यांनी केलेल्या सर्व आरोपांची चौकशी करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ठ केले. मात्र, दरोडे यांना ही चौकशी तात्काळ हवी होती. आधी त्यांनी आठ दिवसांत चौकशीची मागणी लावून धरली. तर प्रशासन 15 दिवसांच्या कालावधीवर अडून बसले होते. अखेर त्यात मार्ग निघून 10 दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला.
