नीटचा निकाल !

वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशभरातल्या इच्छुक विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेची व्यवस्था करण्यात आली, तिलाच ‘नीट’ म्हटले जाते. ही परीक्षा आवश्यक आहे का आणि तिच्यामुळे गरीब-श्रीमंत, शहरी-ग्रामीण अशा वादाला खतपाणी घातले जाते का, हा नक्कीच चर्चेचा विषय होऊ शकतो. पण त्यावर यापूर्वी चर्चा झाली असून सर्वोच्च न्यायालयानेच वैद्यकीय प्रवेशासाठी ‘नीट’ला मान्यता दिली आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी जशी ‘नीट’ आहे, तशीच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ‘जेईई’ घेतली जाते. बारावीच्या परीक्षेतल्या गुणांच्या आधारे प्रवेश द्या, वर्षभर बारावीचा अभ्यास करून थकलेल्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांच्या नावाखाली आणखी का छळता, असा एक सवाल केला जातो; परंतु असे करणार्‍यांच्या एक लक्षात येत नाही की प्रत्येक राज्याची बारावी परीक्षेतल्या मूल्यांकनाची पद्धत वेगवेगळी असते.

केंद्रीय परीक्षा मंडळ तसेच आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेच्या मूल्यांकनाचेही निकष वेगवेगळे असतात. अभ्यासक्रमही वेगवेगळा असतो. त्यामुळे केवळ बारावीच्या परीक्षेतले गुण प्रवेशासाठी पुरेसे नसतात. एकीकडे आपण जगातल्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करण्याच्या गप्पा मारतो आणि देशातल्या स्पर्धेची दारे बंद करतो, हा विरोधाभास लक्षात येत नाही.

या मुद्द्यावर गरीबांचा खोटा आणि लोकानुनयी कळवळा दाखवण्यापेक्षा त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षांसाठी सक्षम करण्यासाठी राज्यांनी मदत करायला हवी. ‘नीट’च्या परीक्षेत कमी गुण मिळण्याच्या भीतीने दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या दुर्दैवी आहेत पण म्हणून परीक्षेलाच सूट देण्याचा मार्ग तर्कसुसंगत नाही.

केवळ दहावी, बारावीतले किंवा प्रवेश परीक्षेतले गुण हा यशाचा निकष नाही. त्यातल्या अपयशाने खचून न जाता जीवनात यशस्वी व्हायचे अनेक मार्ग असतात, ते समजावून देण्याऐवजी, विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्याऐवजी परीक्षेतून सूट देण्याचा मार्ग हा लोकानुनयी आहे. त्यातून अल्पकालीन फायदा दिसत असला तरी दीर्घकालीन तोटा खुप आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेसाठी, स्पर्धेसाठी तयार करण्याऐवजी मागे ढकलण्याचा हा मार्ग नक्कीच योग्य नाही. तामिळनाडूमधल्या सत्ताधारी द्रमुकने विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षेतून (नीट) सूट देणारे विधेयक मंजूर केले असले तरी त्यावर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची मोहोर उमटायची आहे. शिवाय या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यताही आहे.

आम्ही सत्तेवर येताच ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्यासाठी पावले उचलली. बारावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय शिक्षणात विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे, असे मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांनी विधेयक मांडताना सांगितले होते. विधेयकानुसार विद्यार्थी बारावीच्या गुणांवर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकतात. त्यामुळे नीट परीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही. या विधेयकात सरकारने नीट परीक्षेत राज्यातल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी सूट देण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. एका 19 वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यानंतर नीट प्रवेश परीक्षेचे प्रकरण नव्याने पुढे आले.

हा विद्यार्थी दोन वेळा या परीक्षेला बसला होता; मात्र आवश्यक गुण मिळवण्यात अपयशी ठरला. त्यानंतर त्याने टोकाचे पाऊल उचलले असे सांगितले जाते. या घटनेनंतर अण्णा द्रमुक आणि द्रमुकच्या नेत्यांदरम्यान आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. नीट परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करते असा तामिळनाडू सरकारचा दावा आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने काही वर्षांपूर्वी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे एनटीएची स्थापना केली. तिच्यामार्फत 2013 पासून नॅशनल एलिजिबिलीटी कम एंट्रन्स टेस्ट म्हणजे ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये ही परीक्षा स्थगित केली होती. त्यावरील स्थगिती 2015 पर्यंत टिकली. त्यानंतर देशभरात ही परीक्षा सुरू झाली तरी तमिळनाडूमध्ये मात्र ती सुरु होत नव्हती. गेल्या चार वर्षांपासून ती घ्यायला सुरुवात झाली. स्टॅलिन यांनी निवडणूक प्रचाराप्रसंगी ‘नीट’मधून सूट देण्याचे आश्वासन दिले होते.

ते आता पूर्ण केले आहे. सत्तेत आल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. राजन यांच्या नेतृत्वात एक उच्चस्तरीय समिती नेमून तामिळनाडू सरकारने या विषयाचा अभ्यास करवून घेतला होता. या परीक्षेमुळे वैद्यकीय शिक्षणाला प्रवेश घेणार्‍यांची गुणवत्ता वाढली आहे, असे कुठेही दिसत नाही, नीट परीक्षा प्रवेशाची पद्धत समानतेच्या तत्वाला धरून नाही, समाजातल्या मागास स्तरातल्या मुलांचे वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न या परीक्षेमुळे भंगते, असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.

‘नीट’नंतरची पहिली दोन वर्षे काही राज्यांमध्ये ग्रामीण भागांमधल्या मुलांना थोडा फटका बसला होता; परंतु आता ती मुले शहरी भागातल्या मुलांच्या बरोबरीने येत आहेत. ‘नीट’मुळे त्यांच्या प्रवेशाच्या शक्यताही रुंदावल्या आहेत. कारण या परीक्षेतल्या गुणांच्या आधारे त्यांना महाराष्ट्राबाहेरच्या कॉलेजमध्येही प्रवेश मिळू शकतो. कुठल्याही परीक्षेत ग्रामीण भागातल्या मुलांना जास्त अडचणी येतात, हे खरेच आहे; पण म्हणून परीक्षा रद्द करणे हा पर्याय नाही. केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा राज्यांच्या मंडळाच्या अभ्यासक्रमांपेक्षा चांगला असतो. आपला भर अभ्यासक्रम सुधारण्याकडे किंवा विद्यार्थ्यांची अगोदरपासून अधिक तयारी करून घेण्याकडे असायला हवा.

परीक्षेतून बाहेर पडणे हा पर्याय नाही. ‘नीट’सारख्या परीक्षांमध्ये कोचिंगची सोय उपलब्ध असलेल्या आणि तितकी आर्थिक क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांचा फायदा होतो हा आक्षेप हे अर्धसत्य आहे. या परीक्षांमध्ये उत्तम मार्गदर्शनाची भूमिका महत्त्वाची आहे; पण आता ऑनलाईन कोचिंगही विस्तारत चालले आहे. ग्रामीण भागातली मुलेही मोठ्या प्रमाणात कोचिंगचा लाभ घेतात. अर्थात आपल्याला कोचिंग क्लासेसच्या अवाढव्य फीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. क्षमता आणि इच्छा असताना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे हे करू न शकणारेही विद्यार्थी आहेत, हे वास्तव तर अजिबातच नाकारून चालणार नाही.

वैद्यकीय प्रवेश पात्रता परीक्षा इंग्रजीत असल्याचे कारण राज्यांनी पुढे करणे एक वेळ समजण्यासारखे आहे; परंतु तमिळनाडूसारख्या राज्याला तर ते कारणही सांगता येणार नाही. आता तर केंद्र सरकारने या परीक्षा प्रादेशिक भाषांमधून घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची भीती आणखी कमी व्हायला हवी. सरकारने प्रादेशिक भाषांची संख्या वाढवत 13 भाषांमध्ये ही परीक्षा घेण्याची व्यवस्था केली आहे. अर्थात या परीक्षेतही गैरप्रकार होतात, पेपर फुटतात.

गेल्या महिन्यात 35 लाखांना प्रश्नपत्रिकेची विक्री झाली होती. या गैरव्यवहाराशी संबंधित लोकांना अटक झाली. पण मांडीला जखम झाली म्हणजे पाय कापून टाकता येत नाही तर जखमेवर उपचार करावे लागतात. त्याच दृष्टिकोनातून परीक्षांमधली काठिण्य पातळी, गैरप्रकाराचे भांडवल करून ती रद्द करण्याचा किंवा त्यातून सूट देण्याचा निर्णय अंतिमत: विद्यार्थी हिताचा नाही.

तमिळनाडूमधल्या वैद्यकीय जागा संपूर्णपणे त्याच राज्यामध्ये वापरल्या जातात. बाहेरच्या राज्यातल्या एकाही विद्यार्थ्याला तमिळनाडूमध्ये प्रवेश मिळत नाही किंवा तमिळनाडू राज्यातल्या एकाही विद्यार्थ्याला बाहेर प्रवेश मिळत नाही. असे असताना किरकोळ मुद्दे काढून या परीक्षेला विरोध करणे योग्य नाही.