शैक्षणिक धोरणाची माशी कितीदा शिंकतच राहाणार?
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक मंडळाच्या शाळा येत्या 13 जुनपासून सुरु होणार आहेत. करोनाच्या दोन वर्षांनंतर शाळा पूर्णवेळ आाणि पूर्ण क्षमतेने सुरु असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक आणि शाळेशी संबंधित सर्वांना 13 जुनचे वेध लागले आहेत. कोणताही अडथळा न येता शाळा वेळेवर सुरु व्हाव्यात आणि मुले आनंदाने शाळेत जावीत अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांचे झाले तेवढे शैक्षणिक नुकसान पुरे झाले अशी पालकांची भावना आहे. पण शासकीय धोरणाची माशी पुन्हा एकदा शिंकली आहे. शासकीय धोरणांचा नेहमीच गाजावाजा गेला जातो. पण किती धोरणे समर्पक असतात? किती धोरणे फक्त कागद रंगवतात? ‘बुडत्याला काडीचा आधार’म्हणावी अशी तरी असतात का? काहीतरी काम केले असे दाखवणे एवढा एकच हेतू त्यामागे डोकावतो. हे म्हणजे गाजराच्या पुंगीसारखेच झाले. वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली. करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाचा सल्ला घेऊनच शाळांमध्ये कोणते निर्बंध सक्तीचे करायचे याचा निर्णय घेतला जाईल असे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यमातून जाहीर केले आहे. शाळांसाठी नवी कार्यपद्धती काय असावी आणि मास्क सक्ती करावी की नाही याविषयी लवकरच निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी माध्यमांना सांगितले. शाळा सुरु व्हायच्या आधीच करोनाचा धसका उभा करण्याचा प्रयत्न म्हणावा का? विद्यार्थ्यांनी तोंडाला मुसके बांधायचे. परस्परांमध्ये सामाजिक अंतर राखायचे. साशंक मनाने शाळेत जायचे असेल तर मग लसीकरणाचे फायदे कोणते? करोना लसीकरणाला कवचकुंडले म्हटले गेले. ही नेमकी कवचकुंडले कोणाला? लसीकरण हाच करोनापासून बचावाचा सध्याचा व्यवहार्य उपाय असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी तज्ञांचा हवाला दिला जात आहे. लोकांनी आणि शाळकरी मुलांनी करोना लसीकरण मोहिमेला प्रतिसाद द्यावा यासाठी सरकारने विशेष मोहिमा राबवल्या. नाशिकमध्ये ‘वॅक्सिनेशन ऑन व्हिल्स’ हा उपक्रम पार पडला. महाराष्ट्र लसीकरणात देशात इतक्या क्रमांकावर असे अनेकदा जाहीर करुन शासनाने स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली. त्याचे फलित हेच म्हणावे का? करोनाला अटकाव करण्यासाठी लसीकरण कुचकामी ठरेल याची खात्रीच होती का? लसीकरणासाठी यंत्रणा निर्माण केली. शासकीय सेवकांना कामाला लावले गेले. शासनाने सामाजिक संस्थांनाही सहभागी करुन घेतले. लोकांनीही पदरमोड करुन प्रसंगी खासगी रुग्णालयांमध्ये जाऊन देखील लस टोचून घेतली. करोना लाटेचा धसकाच समाजात निर्माण करायचा होता तर वर उल्लेखिलेला लसीकरणाचा खटाटोप कशासाठी केला गेला? करोनाची तिसरी लाट येण्याची सरकारला खात्री वाटते का? किती तज्ञांनी ठामपणे असा अंदाज व्यक्त केला असेल? रुग्णांची संख्या इतक्या भीतीदायक पद्धतीने वाढत आहे का? मग तरीही विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मनात करोनाची भीती का निर्माण केली जात असावी? असे अनेक प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे संबंधितांच्या मनात निर्माण झाले असतील. तेव्हा एकदाच काय ते विचारपूर्वक धोरण ठरवून जनतेसाठी जाहीर का केले जात नाही?