केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना सुरू केलेल्या आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान पिक विमा योजना महत्वाची आहे. मात्र मागील काही वर्षापासून शेतकर्‍यांना संबंधित विमा कंपनीकडे हप्ता भरुनही पिकविम्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेवरचा शेतकर्‍यांचा विश्वास ‘ढळत’ चालला आहे. तर या योजनेमधून शेतकर्‍यांपेक्षा विमा कंपन्याच मोठ्या होत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांमधून उमटू लागल्या आहे. चालू वर्षी खरिप हंगामात सुमारे 11 हजार 153 शेतकर्‍यांनी पिकविमा भरुनही त्यांना अद्यापपर्यंत मदत मिळाली नसल्याचे वास्तव समोर आहे.
दुष्काळ, अतिवृष्टी तर हवामानातील सततच्या बदलामुळे शेती व्यवसायाला ग्रहणच लागले आहे. त्यामुळे उत्पन्नात घट होऊन शेतकरी कर्जाच्या खाईत चालला आहे. तर सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना जाहीर केलेल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अशा योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नसल्याने या योजना कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यापैकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेली पंतप्रधान पिकविमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना आहे. नैसर्गिक संकटामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍याला मदत मिळावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने पिकविमा योजना सुरु केलेली आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी सरकारने ठरवून दिलेल्या विमा कंपन्यांकडे पिकविम्याची रक्कम आगाऊ भरतात. मात्र प्रत्यक्षात नुकसानीच्या वेळी मात्र संबंधित विमा कंपन्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नसल्याने शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. विमा कंपन्यांनी तालुकास्तरावर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांशी अथवा थेट विमा कंपनीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता. तोही होऊ शकत नाही. तर विमा कंपनीने नियुक्त केलेली कर्मचारीही कॉन्ट्रॅक्ट पध्दतीने असल्याने त्यांनाही शेतकर्‍यांच्या समस्येशी काही घेणे देणे नसल्याचे अनेक शेतकर्‍यानी बोलून दाखविले आहे.
त्यामुळे अशा विविध अडचणीमुळे विमा कंपनीवरचा शेतकर्‍याचा विश्वास ढळत चालला आहे. तर सप्टेबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे श्रीरामपूर तालुक्यात 100 टक्के नुकसान झालेले आहे. याबाबत संबंधित विमा कंपनीला कृषि विभागाकडून नुकसानीबाबत अहवालही पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र पाच ते सहा महिने होऊनही खरिपातील नुकसानीच्या पिकविमा रकमेची शेतकर्‍यांना अद्यापर्यंत वाटच पहावी लागत आहे.
विम्या कंपन्यांकडून मदत देताना विविध जाचक अटी समोर ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळे ही योजना संशयास्पद असल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे. चालू वर्षी खरिपातील अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची बहुतांशी शेतकर्‍यांना शासनाने हेक्टरी 8 हजार रुपये मदत दिली. यासाठी कृषि विभाग व महसुल विभागाने पंचनामे करुन शासनाकडे नुकसानीचा अहवाल पाठविला होता. मात्र या नुकसानीच्या अनुषंगाने मात्र पिकविमा कंपन्यांनी कुठलीच मदत जाहीर केलेली नाही. एकंदरीतच केंद्र सरकारने सुरु केलेली पंतप्रधान पिकविमा योजना शेतकर्‍यांना मदत देण्यासाठी की विमा कंपन्यांना मोठे करण्यासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
– अनिल बंगाळ
