सार्वमत
नवी दिल्ली – करोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरातील लॉकडाऊनचा कालावधी 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. रविवारी नॅशनल डिसास्टर मॅनेजमेंट ऑथोरिटीने संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊनची मर्यादा वाढविण्यात आल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू सरकारनंही 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या काळात राज्यात निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रातील चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनच्या अटी आणि शर्तीबाबत उद्या(18मे) नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे.
दरम्यान नॅशनल डिसास्टर मॅनेजमेंट ऑथोरिटीने भारत सरकारअंतर्गत येणार्‍या विविध विभाग आणि राज्य सरकारांना लॉकडाऊनची नियमावली 31 मेपर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करत लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली होती. ते म्हणाले, हा टप्पा आतापर्यंतच्या तीन लॉकडाऊनपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आणि अधिक सवलतींचा असेल.
चौथ्या लॉकडाऊनची नियमावली
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लॉकडाउन 31 मे पर्यंत वाढवला असून नियमावली देखील जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यात मेट्रो, रेल्वे, विमानसेवा बंदच राहणार आहे. तसंच कॉलेज, शाळा, सिनेमागृह, धार्मिक प्रार्थनास्थळंदेखील बंदच राहणार आहेत. राजकीय कार्यक्रमांवरील बंदीही कायम राहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ही नियमावली जाहीर केली आहे. आंतरराज्य तसंच आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सला परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहममंत्रालयाने नियमावलीत हॉटस्पॉट आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये निर्बंध कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हाय रिस्क असणार्‍या कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउनचं कठोरपणे पालन केलं जाणार आहे.
कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध ?
– आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा
– मेट्रो सेवा
– शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत. ऑनलाइन शिकवणीला परवानगी
– हॉटेल, रेस्तराँ बंद राहणार
– चित्रपटगृह, शॉपिंग मॉल, जीम, पूल, पार्क, बार बंद राहणार
– सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमावंर बंदी कायम
– सर्व धार्मिक प्रार्थनास्थळं बंद राहणार आहेत
परवानगी –
– बस किंवा इतर वाहनांमधून प्रवाशांच्या आतंरराज्य प्रवासाला परवानगी. यावेळी दोन्ही राज्यांनी एकमेकांची संमती घेणं आवश्यक असणार आहे.
– कंटेनमेंट झोनला यामधून वगळण्यात आलेलं आहे.
कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन आणि ऑरेंज झोनसाठी नियमावली –
– झोनप्रमाणे निर्णय घेण्याची जबाबदारी आणि स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत अनेक राज्यांनी तशी मागणी केली होती.
– रेड, ऑरेंज, कंटेननेंट आणि बफर झोनचं सीमांकन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. यावेळी केंद्राच्या नियमावलींची दखल घेणं गरजेचं आहे
– कंटेनमेंट झोनमध्ये फक्त जीवनाश्यक गोष्टींना परवानगी असेल.
– मोठ्या प्रमाणात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, घरोघरी जाऊन पाहणी गरजेचं
– रात्री 7 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत कर्फ्यू असणार आहे. फक्त जीवनाश्यक गोष्टींना परवानगी असेल.
